माजी
पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिन ‘सुशासन दिन’
महाराष्ट्रात सुशासन आणण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर दि:१८ माजी पंतप्रधान श्री अटलबिहारी
वाजपेयी यांचा वाढदिवस “ सुशासन दिन”
म्हणून पाळण्यात येत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यानिमित्त गेल्या ४५
दिवसांत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय नगरविकास मंत्री एम. वेंकय्या नायडू
यांना दिली आहे.
हे निर्णय पुढीलप्रमाणे:-
·
२०१५ हे वर्ष “
डिजिटल” पद्धतीने राज्यातील नागरिकांना
कालबद्ध सेवा देणारे वर्ष म्हणून घोषित
·
नागरिकांना ‘सेवेची हमी देणारा कायदा’
अंमलात आणणे सुरु
- या प्रस्तावित
कायद्यान्वये नागरिकांना कालबद्ध सेवा
मिळणार
- हा
कायदा सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था यांना लागू.
कर्तव्यात कसूर केल्यास दंड. तसेच चांगल्या सेवेसाठी प्रोत्साहन.
- Minimum
Government- Maximum Governance चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनावश्यक
कार्यपद्धती, नाहरकत प्रमाणपत्रे, परवाने वगळण्याचा निर्णय
·
राज्यातील उद्योगांसाठी चांगले
वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी शासनाने आवश्यक परवाने, अनुज्ञप्ती मंजूर करण्याचे
दिवस कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत.
·
राज्य सरकारने अनेक पारदर्शी उपक्रम
सुरु केले आहेत:
- ३
लाखावरील खरेदी किंवा कामासाठी ई- निविदा काढणे बंधनकारक
- १
लाखापेक्षा जास्त किंमतीसाठी ई- लिलाव बंधनकारक
- म्हाडा
तर्फे घर नोंदणी, टेक्सी परवाने यासाठी ऑनलाईन अर्ज
- राज्य
सरकारी नोकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारणार
·
शासनाच्या विविध विभागांची
कार्यक्षमता अधिक वाढावी तसेच पारदर्शकता यावी यासाठी आर्थिक तसेच प्रशासकीय
अधिकार क्षेत्रीय स्तरावर देऊन निर्णय प्रक्रियेतील टप्पे कमी करून सुलभता आणण्यात
आली आहे.
- महसूल
विभागात तहसीलदार याचे अधिकार नायब तहसीलदार यांना.
- वन
विभागात मुख्य वनसंरक्षक यांचे अधिकार विभागीय वन अधिकारी यांना
- अन्न
व औषध प्रशासनात आयुक्तांना अधिकार
- नगर
भूमापन विभागात अधिकारांचे विकेंद्रीकरण
·
नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका
अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचे
वार्षिक विवरण भरणे बंधनकारक. हे
विवरण वेबसाईटवर टाकण्यात येईल.
·
शासनाने यापूर्वीची प्रतिज्ञापत्रे
देण्याची पद्धत बंद केली असून विविध अर्जांचे नमुने सुलभ केले आणि स्वप्रमाणित
कागदपत्रे स्वीकारण्याची पद्धत सुरु केली.
·
राज्य शासनाने मंत्रालय आणि
क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ई- गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी सुरु केली असून येणाऱ्या वर्षांमध्ये
कार्यालये कागदविरहित करण्यावर भर असेल.
·
८५ नागरी सेवा केंद्रे ऑनलाईन करण्यात
आली असून ती राज्य शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टल- महाऑनलाईन वर उपलब्ध आहेत.
·
“ आपले सरकार” हे
वेब पोर्टल आणि मोबाईल एप्लिकेशन निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु असून धोरण
ठरविण्यामध्ये नागरिकांच्या सुचना तसेच तक्रारी देखील स्वीकारण्यात येणार आहेत.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा