सिंचन प्रकल्पाबाबत जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे

 यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती

समितीची कार्यकक्षा व सदस्यांची नावे जाहीर

मुंबई, दि. 31 डिसेंबर : राज्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या समितीची कार्यकक्षा व सदस्यांची नावे आज सरकारने जाहीर केली आहेत. समितीमध्ये सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ए. के. डी. जाधव, सेवानिवृत्त पाटबंधारे सचिव व्हि. एम. रानडे, सेवानिवृत्त कृषि आयुक्त कृष्णा लव्हेकर  यांचा समावेश आहे. समितीचे मुख्यालय वाल्मी, औरंगाबाद येथे राहणार असून सहा महिन्यात अहवाल द्यावयाचा आहे.

समितीची व अध्यक्षांच्या नावाची घोषणा करताना या समितीची कार्यकक्षा, इतर सदस्यांची नेमणूक आणि चौकशीचा कालावधी याचा निर्णय 31 डिसेंबर 2012 पर्यंत घेण्यात येईल, असे निवेदन नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानुसार आज ही कार्यवाही करण्यात आली. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील.

1)निर्मित सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष सिंचितक्षेत्र, तसेच बिगर सिंचन पाणीवापर याची तपासणी करणे, प्रत्यक्ष सिंचितक्षेत्रापैकी विहिरीद्वारे, शेततळ्याद्वारे, जलसंधारण विभागामार्फत व जलसंपदा विभागामार्फत प्रत्यक्ष सिंचीत क्षेत्र कमी असण्याची कारणे तपासणे, 2)महामंडळांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांच्या किंमतीतील वाढ व त्याची कारणे प्रचलित नियम व अधिकारानुसार सुसंगत असल्याची तपासणी करणे, 3) प्रकल्पांच्या विलंबांच्या कारणांची तपासणी करणे, 4)मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तुलनेत प्रकल्पांच्या व्याप्तीमध्ये झालेल्या बदलाची कारणमिंमासा तपासणे व अशा व्याप्तीमुळे किमतीत झालेल्या वाढीची तपासणी करणे, 5)उपसासिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, 6) जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांच्या कामांच्या गुणवत्तावाढीसाठी उपाययोजना सुचविणे, 7) प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत व खर्चात पूर्ण होण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे, 8) सिंचनक्षेत्रात वाढ होण्यासाठी उपाययोजना सूचविणे, 9) अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करणे व योग्य कारवाई सूचविणे.

00000000

नवीन वर्ष शांततामय प्रगतीचे जावो : मुख्यमंत्री

महिला, बालके व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला

नव्या वर्षात प्राधान्य देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा संकल्प

 

मुंबई, दि. 31 : नवीन वर्ष शांतता, समृद्धी आणि प्रगतीचे जावो, अशा सदिच्छा राज्यातील नागरिकांना देत असतानाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नव्या वर्षात महिला, बालके व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा संकल्प केला आहे.

        सन 2013 या नव्या वर्षानिमित्त राज्यातील सर्व जनतेला शुभेच्छा देताना श्री. चव्हाण म्हणतात की, येणारे प्रत्येक नवे वर्ष हे नवी आशा घेऊन येत असते.  उद्यापासुन सुरु होणाऱ्या नव्या वर्षाचेही स्वागत सर्वजण मोठ्या उमेदीने करतील, अशी आशा आहे. मात्र वर्षाच्या अखेरीस देशात घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांमुळे जनमानस व्यथीत झाले आहे. सामाजिक सलोखा, शांतता, सुरक्षा आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मनात सुरक्षेची भावना असणे, ही आजची सर्वात प्राधान्याची गोष्ट आहे. यामुळेच राज्यात सर्वत्र सुरक्षेचे वातावरण राहिल, याची सर्वतोपरी खबरदारी घेण्याचा संकल्प आम्ही सोडला आहे.

        अपकृत्ये करणाऱ्यांना कायद्यानुसार योग्य आणि कठोर शिक्षा व्हावी, महिलांवरील अत्याचारांचे खटले त्वरेने निकाली निघावेत, शिक्षेची अंमलबजावणी विनाविलंब व्हावी, अशी पावले आम्ही उचलणार आहोत. यासाठी आवश्यक तेथे कायद्यात बदलही करण्यात येतील. महिलांना कोणत्याही दडपणाशिवाय व निर्भयपणे फिरता यावे, अशी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती आम्हाला निर्माण करायची आहे. सुरक्षा यंत्रणेला याबाबत विशेष प्रयत्न करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्वामध्ये अर्थातच सर्व सुजाण नागरिकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही हा संकल्प पूर्ण करू, असा विश्वासही श्री. चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.

00000

        

मुंबई शहर, उपनगर, पुणे, वर्धा, अमरावती व नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश

लाभार्थ्याच्या खात्यात रक्कम थेट जमा करण्याच्या

योजनेचा मुंबईत आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

मुंबई, दि. 31 : विविध शासकीय योजनांची रक्कम आधार क्रमांकाच्या आधारे लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ संपूर्ण देशभरातील 51 जिल्ह्यात नववर्षाच्या पहिल्या दिनी होत असून यात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याहस्ते दि. 1 जानेवारी रोजी सायंकाळी 4 वाजता विधान भवनातील मुख्यमंत्री कार्यालयात होणार आहे. मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील आणि मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री नसीम खान यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे.

आधार या महत्वाकांक्षी उपक्रमाद्वारे शासकीय योजनांची व अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा करण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे.  महाराष्ट्रात आधार क्रमांकांसाठी 5 कोटी नागरिकांची नोंदणी झाली असून 4 कोटी 20 लाख नागारिकांना आधार कार्डाचे प्रत्यक्ष वाटप झाले आहे.  आधार क्रमांक नोंदणी महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे.  आधार क्रमांकाची सांगड विविध शासकीय योजनांशी घालण्यात आली आहे.  पहिल्या टप्प्यात देशातील 51 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  यात महाराष्ट्रातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, वर्धा, अमरावती आणि नंदूरबार या 6 जिल्ह्यांची निवड केंद्र सरकारने केली आहे.  या 6 ही जिल्ह्यांमध्ये त्या त्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि पालक सचिव यांच्या उपस्थितीत या योजनेचा शुभारंभ होईल.  या पथदर्शी प्रकल्पामध्ये केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात 34 योजनांची निवड केली आहे.

या सहा जिल्ह्यांमध्ये शुभारंभाच्या कार्यक्रमात निवडक लाभार्थींना त्यांच्या आधार क्रमांकानुसार विविध योजनांखाली मिळणारी रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.  ही रक्कम लाभार्थी बँकेचे एटीएम कार्ड वापरुन काढू शकतील.  ज्या गावात एटीएमची सुविधा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी पोर्टेबल आकाराची मायक्रो एटीएम मशिन घेऊन बँकांचे बिझिनेस कॉरस्पाँडंट लाभार्थ्याच्या घरी जाऊन त्याला रोख रक्कम अदा करतील.  राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सर्व सहाही जिल्ह्यांच्या जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून सर्व लाभार्थींचे आधार लिंकेज आणि आधार क्रमांकाशी सांगड असलेले बँक खाते उघडण्याची प्रक्रीया पूर्ण केली आहे, अशी माहिती माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव श्री. राजेश अगरवाल यांनी दिली.

-----0-----

भारतीय विद्याभवनच्या माध्यमातून के.एम.मुंशी यांचे स्वप्न

प्रत्यक्षात आणण्याचे कार्य--राष्ट्रपती

            मुंबई, दि. 30 : भारतीय विद्याभवनचे संस्थापक कुलपती के.एम.मुंशी यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचे भारतीय विद्याभवन करीत असलेले कार्य गौरवास्पद आहे, अशा शब्दात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या संस्‍थेच्या कार्याचा गौरव केला.

            भारतीय विद्याभवनच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे उद्‌घाटन आणि संस्थेचे संस्थापक कुलपती के.एम.मुंशी यांच्या 125 व्या जयंती वर्षाचा प्रारंभ आज येथे संस्थेच्या सभागृहात राष्ट्रपतींच्या हस्ते झाला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी राज्यपाल के. शंकरनारायणन्, न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण, भारतीय विद्याभवनचे उपाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री मुरली देवरा व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

            कुलपती के.एम.मुंशी हे भारताचे महान सुपुत्र होते अशा गौरवपूर्ण शब्दात त्यांचा उल्लेख करुन राष्ट्रपती म्हणाले, ते एक दूरदर्शी आणि बहुआयामी असे व्यक्तिमत्व होते. स्वातंत्र्य सैनिक, राजकारणी, लेखक, वक्ता, कायदेपंडित असे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे अनेक पैलू होते. श्री अरविंद आणि  महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात महात्माजींच्या सत्याग्रहात त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी सुमारे एक दशक त्यांनी भारतीय विद्याभवनची स्थापना करुन भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि संस्कृत भाषा यांच्या महान वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे कार्य सुरु केले. भारतीय संस्कृती आणि मूल्य यांचे महत्व देशात आणि परदेशातही भारतीय विद्याभवनच्या माध्यमातून जतन केले जात आहे, असे राष्ट्रपती याप्रसंगी म्हणाले.

            भारतीय विद्याभवनचे कार्य केवळ प्राचीन भारतीय संस्कृती आणि परंपरा एवढ्या पुरतेच मर्यादित नसून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही ज्ञानदानाचे कार्य ही संस्था करीत आहे. देशात आणि परदेशातही संस्थेच्या शाखा कार्यरत आहेत हे गौरवास्पद असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण याप्रसंगी म्हणाले, भारतीय विद्याभवन  ही आपली समृद्ध परंपरा आणि संस्कृती यांच्या भक्कम पायावर उभी असणारी आगळी-वेगळी अशी संस्था आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर भारताबाहेरही संस्थेने आपले कार्यक्षेत्र विस्तारले असून बदलत्या काळानुरुप आणि समाजाच्या गरजेनुसार माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी शिक्षण देण्याचे कार्य करीत आहे. संस्थेच्या कार्याचा आणि उपक्रमांचा गौरव करुन मुख्यमंत्र्यांनी संस्थेच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

             याप्रसंगी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोणकर, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्त्या इला भट आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे श्री. नारायण मूर्ती यांना ताम्रपत्र आणि भारतीय विद्याभवनचे मानद सदस्यत्व प्रदान करण्यात आले.

            सुरुवातीला राष्ट्रपतींच्या हस्ते महात्मा गांधी आणि कुलपती के.एम.मुंशी यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी दीप प्रज्वलन करुन या समारंभाचे उद्‌घाटन केले.

            भारतीय विद्याभवनचे अध्यक्ष सुरेंद्रलाल मेहता यांनी प्रास्ताविक भाषणात कुलपती के.एम.मुंशी आणि भारतीय विद्याभवनच्या कार्याचा परिचय करुन दिला.

000

युवकांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यासाठी

विद्यापीठांनी पुढाकार घ्‍यावा--राष्ट्रपती

            मुंबई, दि. 30 : विद्यापीठांनी केवळ उच्च शिक्षणाच्या द्वारपालाची भूमिका घेण्‍यापेक्षा समाज सक्षम करण्यासाठी आणि राष्ट्राच्या वेगवान प्रगतीसाठी युवकांमध्ये क्षमता निर्माण करण्याबरोबरच पर्यावरण व सामा‍‍‍जिक ‍िवषयांची जाण असणारे युवक निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती प्रण्‍ाव मुखर्जी यांनी आज येथ्‍ो केले.

            मुंबई विद्यापीठ  येथे आयोजित मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल के. शंकरनारायणन्, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कुलगुरु राजन वेळुकर, प्र. कुलगुरु      डॉ. नरेश चंद्र, विद्याशाखांचे अधिष्ठाता, अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद व विद्वत् सभेचे सदस्य व मान्यवर उपस्थित होते.

             मुंबई विद्यापीठाचा गौरवपूर्ण शब्‍दात उल्लेख करुन राष्ट्रपती म्हणाले, या विद्यापीठाने भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात नेतृत्व देणारे अनेक नेते दिले आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, न्या.महादेव गोविंद रानडे अशा अनेक महान व्‍यक्तिंच्‍या विद्यार्जनाची कर्मभूमी असणाऱ्या याच विद्यापीठात महात्मा गांधींचे मॅ‍ट्रिकपर्यंतचे शिक्ष्‍ाण झाल्याची आठवण्‍ा त्यांनी करुन दिली. उज्वल इतिहास असणाऱ्‍या मुंबई विद्यापीठाने देशाचे भवितव्य घडविण्यासाठी स्वत:ला अधिक समर्पित करणे गरजेचे आहे. उच्च शिक्ष्‍ाणाचा हेतू हा केवळ उत्तम नोकरी आणि चांगले अर्थाजन करण्यापुरता मर्यादित न ठेवता मानवतेची सेवा करण्याचा उद्देशही ठेवला पाहिजे. अध्ययन व अध्यापनाच्या क्ष्‍ोत्रात अमूलाग्र बदल होत आहेत. हे लक्षात घेऊन शिक्षकांनी नाविन्याचा ध्यास घेऊन प्रशि‍क्षित होणे गरजेचे आहे, असेही यावेळी राष्ट्रपतींनी सूचित केले.

            मुंबई विद्यापीठाच्‍या स्थापनेच्‍या वेळी मुंबई शहरातील नागरीकांनी या विद्यापीठाच्या उभारणीसाठी हातभार लावला आहे. भविष्‍यातील आव्‍हाने पेलण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाबरोबरच या शहरातील नागरिक व औद्योगिक आस्थापनांनीही विद्यापीठाच्या वाढीसाठी पुढे यावयास हवे यावरही त्‍यांनी भर दिला.

          महाराष्ट्राचे राज्‍यपाल श्री. के. शंकरनारायणन् यांनी विद्यार्थ्यांनी संस्‍कारांची जपणूक करावी असे आवाहन केले. ज्ञानदानाच्या क्षेत्रात दर्जेदार समजल्या जाणाऱ्या मुंबई विद्यापीठातून आज पदवी घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना देशभरात त्याचप्रमाणे इतरत्रही चांगल्या संधी मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त करुन मुंबई विद्यापीठामार्फत भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्‍या उपक्रमांना राज्य शासनाचे यापुढेही सहकार्य राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.

            कुलगुरु राजन वेळुकर यांनी यावेळी समाजाच्या शैक्षणिक गरजा भागविण्याचे कार्य मुंबई विद्यापीठामार्फत करण्यात येत असल्याचे सांगून विद्यापीठाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली.

000

         

                                      दिल्लीतील पिडीत तरुणीच्या निधनाबद्दल मुख्यमंत्र्यांना शोक

कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा आणि त्याची

कडक अंमलबजावणी हिच खरी श्रध्दांजली : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 29 : बलात्कारासारखा मानवतेला कलंक असलेला गुन्हा करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा करणे आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे हिच दिल्लीमधील पिडीत तरुणीला खरी श्रध्दांजली ठरेल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

दिल्लीमधील सामुहिक बलात्कारानंतर गेले 13 दिवस मृत्युशी झुंज देणाऱ्या तरुणीच्या निधनाबद्दल श्री.चव्हाण यांनी तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.  शोक संदेशात श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, अलिकडच्या कालावधीत महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दुर्देवाने वाढले आहे. एकीकडे शिक्षणाचा सर्वस्तरावर प्रसार होत असताना अशा प्रकारची अमानवी कृत्ये वाढणे हे चिंताजनक आहे. या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी कायद्यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच स्त्रियांवरील अत्याचार आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांची सुनावणी  विशेष जलदगती न्यायालयांमार्फत कमीत कमी कालावधीत होणे आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होणे आवश्यक आहे.  आपण आपल्या स्तरावर यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत.  कठोर कायदे, जलद सुनावणी, शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी याचबरोबर सामाजिक प्रबोधनासारखे उपाय योजूनच अशा प्रकारच्या घटना टाळणे शक्य आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्लीतील या घटनेनंतर देशभरात निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन मी राज्याच्या गृहमंत्र्यांसमवेत वरिष्ठ सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन अशा प्रकारच्या राज्यात घडलेल्या घटनांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.  सध्याच्या जलदगती न्यायालयांपैकी 25 जलदगती न्यायालये स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे खटले चालविण्यासाठी असावीत अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात भविष्यकाळात अशा प्रकारचे गुन्हे घडू नयेत यासाठी गृह विभागाला आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत असे श्री.चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

दिल्लीतील घटनेमुळे संपूर्ण देशभरात विशेषत: तरुण वर्गात निषेधाची लाट उसळली आहे आणि ती स्वाभाविक आहे.  अशा प्रकारच्या घटनांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. मात्र, निषेध वा निदर्शने करताना सामाजिक शांततेला तडा जाऊ न देता कायदा व सुव्यवस्था पाळून शांततामय मार्गाने करण्याचे भानही निदर्शकानी पाळले पाहिजे असेही आवाहन श्री.चव्हाण यांनी केले आहे.

-----0-----

जलनीती धोरण ठरवितांना

बदलत्या हवामानाचा विचार व्हावा : मुख्यमंत्री

नवी दिल्ली : भूगर्भातील पाण्याची पातळी व भेडसावणारी पिण्याच्या पाण्याची समस्या पाहता भविष्यात पाणी प्रश्न: गंभीर बनणार आहे. तेव्हा राष्ट्रीय जल नीती धोरण ठरविताना बदलत्या हवामानाचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल. तसेच महाराष्ट्राच्या अभिनव योजनांचा समावेशही नव्या धोरणात करण्यात यावा, असे विचार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

विज्ञान भवन येथे आयोजित सहाव्या राष्ट्रीय जलसंधारण परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला केंद्रीय जलसंपदा मंत्री हरीश रावत व विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.

राष्ट्रीय जल नीती 2012 चे धोरण ठरविण्यासाठी प्रामुख्याने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आपली भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, यापूर्वी 2002 मध्ये राष्ट्रीय जलनीती धोरण घोषित झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याने 2003 मध्ये राज्य जलनीती धोरण जाहीर केले होते. 2005 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जल विनियामक प्राधिकरण स्थापून कायदा केला होता. पाण्याची काटकसर करणे या मागचा हेतू होता. त्या दरम्यान मोठ्या संख्येने राज्यात पाणी वाटप संस्था स्थापन झाल्या.

उपलब्ध पाणी साठ्यातून शेती ओलीताखाली आणणे, उद्योगाला व टंचाई सदृश्य भागात पाणी पुरविणे हे एक प्रकारचे आव्हान असून राष्ट्रीय जलनीती धोरण ठरविताना पाणी साठविण्याच्या दृष्टीकोनातून ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, आज राज्यात 145 तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. 2 हजार टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न देखील आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या समस्येशी आम्ही तोंड देत आहोत. वाढते नागरीकरणाचाही विचार करावा लागणार आहे. यावर उपाय म्हणून पाण्याचा पुनर्वापर व पाण्याचा काटेकोर वापर करताना नळाला मिटर बसविणे आवश्यक आहे. तशी महाराष्ट्राने सुरुवात केली आहे. मात्र राज्यात सर्वत्र नळांना मीटर बसविण ही बाब अत्यंत खर्चिक असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूदही केंद्राने करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

आज एक तृतीयांश राज्यामध्ये दुष्काळ प्रवण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा शेजारील राज्यांमध्ये गरजेनुसार पिण्यासाठी पाणी एकमेकाला वापरता येईल, या अनुषंगाने या जलनीती धोरणात विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याला आवश्यकतेनुसार पाणी पुरवठा करता येईल. त्यामुळे केवळ राज्यांच्या पाणी धोरणामुळे सीमा लगतच्या परिसराला पाणी टंचाईचा फटका बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.

भूगर्भातील पाणी साठ्याचा अतिवापर या सार्वत्रिक चिंतेच्या विषयालाही त्यांनी हात घातला. महाराष्ट्रात देखील भूगर्भातील अतीउपसा हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात जलस्त्रोतांचा नियमित व समतोल प्रवाह कायम राहील व त्यातून पर्यावरणाचे व निर्सगाचे रक्षण होईल, अशा पद्धतीने पाणी साठा करण्याची सूचना त्यांनी केली.

महाराष्ट्र शासनाने पाण्याचे नियमित, समतोल वाटप व व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा अंमलात आणला आहे. या माध्यमातून भूजल पातळीचे रक्षण व पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यात यश आले आहे. भूगर्भातील साठा वाढविणे आणि नियमित पावसाचे प्रमाण कायम रहावे, यासाठी राज्य शासनाने कालबद्ध नियोजनात 10 कोटी झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेतली असून यामुळे हरीतपट्टा वाढण्यात मदत होणार आहे. यातून जलसाठयांचा जलग्रहण क्षेत्रात वाढ होईल व जमीनीची धूप थांबवण्यात मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी उपलब्ध जलस्त्रोतांपासून कालवे आणि उपकालवे काढून अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. हे नियोजन पाण्याची सरासरी उपलब्धता आणि लवादाच्या दिशा निर्देशानुसार केले जाईल. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता व आवश्यकता याबाबतच्या राष्ट्रीय जलनीतीच्या परिच्छेद पाच मध्ये वरील शक्यता लक्षात घेऊन मांडणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

कोकणात पाऊस अधिक तर अन्य लगतच्या प्रदेशात पाणी नाही. हा असमतोल दूर करुन अधिक पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात पाणी साठवून अन्यत्र पाणी वळविण्याचा प्रयत्न नजीकच्या काळात करावा लागणार आहे. यासाठी पाण्याच्या उपलब्ध स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे, या संदर्भातील माहिती गोळा करणे व त्याचा सुयोग्य वापर करणे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत, कुशल मनुष्यबळाचा वापर याबाबतही नव्या धोरणात विचार व्हावा. हे नवे धोरण ठरतांना राज्य शासनाची केंद्राला सर्वतोपरी मदत असेल, असे आश्वाणसनही त्यांनी दिले.

बैठकीला राज्याचे प्रधान सचिव (लाभक्षेत्र विकास) व्ही. गिरीराज, निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव बिपीन मलिक, सहसचिव रमेश निकुंब उपस्थित होते.

12 व्या पंचवार्षिक योजनेत

10.5 टक्के विकास दर साधणार

दुष्काळावर मात करण्यास प्राधान्य - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण                                      

                    

नवी दिल्ली, 27 डिसेंबर :  11 व्या पंचवार्षिक योजनेत महाराष्ट्र सरकारने 8.6 टक्के विकास दर साध्य केला. तथापी 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत 10.5 टक्के विकास दर साध्य करण्याचा निर्धार केला असून त्यात विविध आर्थिक व सामाजिक घटकांचा अंतर्भाव असेल. राज्यात पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्यास प्राध्यान्य देण्यात येईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्य अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्यासपीठावर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, संरक्षणमंत्री ए.के.ऍन्टनी, वित्तमंत्री पी.चिदंम्बरम, गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला उपस्थित होते. राज्यातर्फे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यसचिव जयंतकुमार बांठीया, प्रधान सचिव (नियोजन) के. पी. बक्षी,  प्रधान सचिव अजित कुमार जैन यांचा या बैठकीत सहभाग होता.

आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महिलांवरील अत्याचारावर कडक उपाय योजना करण्याबाबत सूतोवाच करुन पुढे म्हणाले, 1972 मध्ये महाराष्ट्राला भीषण दुष्काळाला तोंड द्यावे लागले, तशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात दृष्य स्वरुपात जाणवत आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून सातत्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे. पिण्याच्या टँकरवर नऊशे पैकी दोनशे कोटी रुपये खर्च झाले आहे, या कडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जायकवाडी व उजनी सारख्या धरणामध्ये केवळ 5 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सध्या पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चारा हे प्राधान्यक्रम ठेवला असून भविष्यात जलस्त्रोताचा साठा वाढविण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मोठयाप्रमाणात निधीच आवश्यकता आहे. 

महाराष्ट्र सलग दुसर्‍या वर्षीही सिंचन व कृषी क्षेत्रात दुष्काळाच्या सामोरे जात आहे. 353 तालुक्यांपैकी 145 तालुके दुष्काळ प्रवरण म्हणून घोषित झाले आहेत. बहुतांश तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस पडत असल्यामुळे भीषण पाणी व चारा टंचाई निर्माण होते.

 टंचाईग्रस्त क्षेत्रासाठी 105 प्रकल्प प्रस्तावित  करण्यात आले असून अल्प कालावधीत पूर्ण करुन कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यावर अंदाजित खर्च रु.2270 कोटी अपेक्षित आहे.

राजय नवीन भूजल अधिनियम कायदा करण्याचा निर्णय घेत आहे. विदर्भातील महत्वाच्या गोसीखुर्द पाटबंधारे प्रकल्पाला केंद्र सरकारने राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले, त्याबद्दल आभार व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, त्याच धर्तीवर पेनगंगा, जिगांव प्रकल्पालाही मान्यता द्यावी, जेणेकरुन सव्वा तीन लाख हेक्टर अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल.

महाराष्ट्राने वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले असून अविकसित समजल्या जाणार्‍या विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस पिकविणार्‍या प्रदेशाला त्याचा फायदा होईल जेणे करून  कापूस ते कापड हा उद्देश साध्य होईल. यासाठी 40 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे. परिणामी कृषी विकास, ग्रामीण विकास व नवीन औद्योगिक धोरणाला चालना मिळेल व 15 लाख रोजगारांची क्षमता निर्माण होईल. या करिता केंद्र शासनाने टफ्स योजना पुढील पाच वर्षाकरीता लागू करावी अशी मागणी केली.

औद्योगिक धोरणाच्या अनुषंगाने आपली भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर होणार आहे. 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत 6 लाख 50 हजार कोटी रुपयांचे 4 हजार 630 प्रकल्प राबविण्यात आले. परिणामी थेट परकीय गुंतवणूकीत आघाडी घेता आली. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा उपयोग औद्योगिक विकासासाठी केला जाणार असून औद्योगिक विकास दर 11 टक्के गाठू असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.

विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्राने 80 टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे. गॅस तुटवडयामुळे उरण व दाभोळचे प्रकल्प पूर्ण होण्यास अडचण येत आहे, याकडे लक्ष वेधून वीज भारनियमन मुक्त होण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहे. 2011-12 या वर्षात 1500 मेगावॅट विजेची निर्मिती करण्यात आली. 3230 मेगावॅट क्षमतेचे औष्णिक विद्युत पूर्ण करण्याचे काम सुरु आहे. या संदर्भात त्यांनी विशेषत: कोळसा व गॅस पुरवठ्याबाबतच्या अडचणी लक्षात आणून दिल्या.

स्वस्त दरात घरे मिळणे, हे समतोल विकासासाठीचा महत्वाचा घटक आहे. झोपडपट्टी मुक्त शहरांसाठी राजीव आवास योजना निश्चितच फायद्याची ठरणार आहे. तथापि, केंद्रशासनाने याबाबत तयार केलेल्या नियमावलित शिथिलता आणून स्थानिक परिस्थितीनुसार कार्यवाही करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरुन मुंबई शहराभोवती सर्व झोपडपट्टीवाशीयांचे पुनवर्सन करणे शक्य होईल.

इंदिरा आवास योजनेची यशस्वीरित्या अंमजबजावणी होत असून, प्रत्येक घरासाठी  34750 रुपये निधी देण्याचे काम सुरु आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत या योजनेच निश्चित लाभ होईल. या योजनेचा इष्टांक वाढवून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत सर्व पात्र कुटुंबांना घर देण्याची कल्पना त्यांनी मांडली.

वाढत्या शहरीकरणाच्या अनुषंगाने बोलताना ते म्हणाले, मुंबई सारख्या महानगराचे आव्हान लक्षात घेता, यासाठी केंद्रशासनाने स्वतंत्र निधी व स्वतंत्र नियमावली तयार करुन महानगर मुंबईचा विकास साध्य करण्यासाठी सहकार्य करावे. मागील वर्षी “महानगर शहरांसाठी राष्ट्रीय प्रकल्प” ही संकल्पना मांडली होती, ज्यात शहरांचा विकासावरील येणार्‍या एकूण खर्चाचा 90%  खर्च केंद्राने करावा, असा सुतोवाच केला होता. राज्यात नागरिकरणाचा वाढता वेग रोखण्यासाठी जेएनयुआरएम अंतर्गत जास्तीत जास्त निधी मिळावा. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विमानतळांचे बळकटीकरण व नवीन विमानतळ बांधण्यासाठीचे नियोजन सुरु आहे. याद्वारे पुढील काळात वाढणारी प्रवासी संख्या व मागासलेल्या क्षेत्रांचा विकास समोर ठेवण्यात आले आहे. नागपूर येथील मिहान प्रकल्पांचे काम युद्ध पातळीवर चालू आहे.

महाराष्ट्राला 720 किमी एवढी किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीवर 48 बंदरे आहेत, जी मोठया बंदरांमध्ये विकसित होऊ शकत नाही. सहा बंदरांचा विकास सुरु करण्यात आला आहे. तथापि, याबाबतची पुढील प्रक्रिया पर्यावरण मंत्रालयात थांबून आहे याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.

          रोजगार हमी योजनेतंर्गत 1972 पासून 65392 किमी ग्रामीण रस्ते बांधण्यात आले आहेत.  हे रस्ते ग्रामीण बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, या हेतूने बांधण्यात आले होते. आता हे रस्ते खराब झाले असल्याने, या रस्त्यांची प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत केंद्र व राज्य यांनी 75:25 प्रमाणात खर्च वाटून वरिल रस्त्यांच्या पुर्नबाधंणीचे काम मंजूर करावे अशी मागणी केली. प्रादेशिक अनुशेष दूर करण्यासाठी डॉ.विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून, अहवाल पुढील दोन महिन्यात अपेक्षित आहे.

गाडगीळ समितीने सूचविलेल्या शिफारशीवर पर्यावरण मंत्रालयाने प्रतिबंध घातले असून पश्चिम घाटांच्या दोन्ही बाजूंच्या विकासाला खिळ बसली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली व निर्बंध उठविण्याचा निर्णय सर्व पक्षांकडून घेण्यात आला. सामान्य जनतेच्या भावना समोर ठेवून, यावर योग्य तोडगा काढावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

रेल्वे हा जीवनरेखा आहे. तथापि, राज्याच्या ग्रामीण भागात रेल्वेचे जाळे पोहचलेले नाही. नवीन रेल्वे मार्गांसाठी केन्द्राकडे मागणी केली आहे ज्याठिकाणी रेल्वे मार्ग आखणे अवघड आहे.

त्याठिकाणी राज्याने केंद्र शासनासोबत 50:50 खर्च करण्याची तयारी दर्शविली आहे, हे आठ प्रकल्प जलद गतीने कार्यान्वित व्हावेत म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. परंतु, राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता या प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालय, गृह मंत्रालय व राज्याने 50:25:25 प्रमाणात वाटा उचलावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

“राज्य पोषण अभियान” ची सुरुवात महराष्ट्र शासनाने 2005 मध्ये सुरु केली. या अंतर्गत बाल पोषण व शिशु मृत्यू दराचा समावेश करण्यात आला. वर्ष 2010 मध्ये अभियानाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. यावर स्वतंत्ररित्या पोषण सर्वेक्षण वर्ष-2012 मध्ये करण्यात आले. त्यात 2 वर्षाखालील मुलांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळून आले हे विशेष म्हणावे लागेल.

राज्यातील जनतेला अवाश्यक त्या सेवा-सुविधा त्यांच्या दारावर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्राने 30 हजार “महा-ई सेवा केंद्र” उभारण्याचा निर्धार केला आहे. राज्यात आधार कार्ड ची नोंदणी सुरु असून, या कार्डद्वारे आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक न्याय व अन्न वाटप सेवा राबविण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले.

00000

मंत्रिमंडळ निर्णय, दि. 26 डिसेंबर 2012.                                              मुख्यमंत्री सचिवालय/जनसंपर्क कक्ष

केंद्रीय राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानाची राज्यात

अंमलबजावणी करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

            मुंबई, दि. 26 डिसेंबर : केंद्रीय राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान या नव्या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी राज्यात चालू वर्षापासून करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा 75 टक्के आणि राज्य शासनाचा 25 टक्के हिस्सा असणार आहे. केंद्र शासनाने राज्याला सन 2012-13 साठी 22 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला असून, त्यातील 5.50 कोटी रुपये एवढा राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

          केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत ही नवीन योजना सुरु केली आहे. या योजनेची राज्यात सन 2012-13 पासून अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाला पतपुरवठा करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, कौशल्य विकास व मार्गदर्शन करुन उद्योगांची क्षमता वाढविणे, या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना छोटया किंवा मध्यम उद्योगांचा दर्जा प्राप्त करण्यास मदत करणे, कुशल मनुष्यबळ वाढविणे, या उद्योगाची प्रक्रिया व साठवणूकीची क्षमता वाढविणे आदी उद्देश या योजनेमागे आहेत.

          या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर केलेल्या योजनांचा प्रगतीचे संनियत्रण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अंतरविभागीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. अशा प्रकारच्या जिल्हास्तरीय समित्याही स्थापन करण्यात येणार आहेत.

                                                             000000

कोल्हापूर वस्तुसंग्रहालयाच्या नुतनीकरण केलेल्या वास्तुचा
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते शुभारंभ

कोल्हापूर दि. 25 : पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाने विकसित केलेल्या कोल्हापूर वस्तुसंग्रहालयाच्या नुतनीकरण केलेल्या वास्तूचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला.

        यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमवेत पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महापौर जयश्री सोनवणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय मंडलिक उपस्थित होते.

        मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुतनीकरण केलेल्या वास्तूचा शुभारंभ करुन वस्तुसंग्रहालयाची पाहणी केली. पुरातत्व विभागाचे संचालक संजय पाटील यांनी मुख्यमंत्रीमहोदयांना वस्तुसंग्रहालयाची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी वस्तुसंग्रहालयाच्या अभिप्राय नोंदवहीत आपला अभिप्रायही नोंदविला.

        यावेळी आमदार चंद्रकात पाटील, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, अप्पर जिल्हाधिकारी आप्पासाहेब धुळाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार, पुरातत्व व वस्तु संग्रहालयाचे अधिकारी, मान्यवर पदाधिकारी व नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

  

माजी मंत्री कै. दिग्विजय खानविलकर यांच्या निवासस्थानी

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट

कोल्हापूर दि. 25 : माजी मंत्री कै. दिग्विजय खानविलकर यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भेट देऊन खानविलकर कुंटुंबियांचे सांत्वन केले. यावेळी पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती उपस्थित होते.

00000

माजी आमदार पी. एन. पाटील यांच्या निवासस्थानी

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट

कोल्हापूर दि. 25 : माजी आमदार पी. एन. पाटील यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भेट देऊन पी. एन. पाटील यांचे सांत्वन केले. यावेळी पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महापौर जयश्री सोनवणे, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष कलाप्पाण्णा आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती, जिल्हाधिकारी राजाराम माने उपस्थित होते.

00000

शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणार

     -- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

कोल्हापूर दि. 25 : शाहू महाराजांच्या विचाराचा आणि कार्याचा प्रसार त्यांच्या स्मारकातून व्हावा, यासाठी शाहू मिलच्या जागेवर त्यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जागा पाहणी प्रसंगी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बोलत होते. यावेळी  कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महापौर जयश्री सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजय मंडलिक उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची महती तसेच त्यांच्या सामाजिक सुधारणेच्या कार्याची जगाला माहिती व्हावी, म्हणून शाहू मिलच्या 27 एकर जागेत त्यांचे भव्य-दिव्य असे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. शाहू महाराजांनी घातलेल्या सामाजिक सुधारणेचा पाया या स्मारकातून भावी पिढीला प्रेरणा देईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. स्मारक उभारणीबाबत कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ मान्यवरांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, या युगपुरुषाने सामाजिक समतेसाठी केलेले कार्य भावी पिढीला मार्गदर्शक व प्रेरणादायी ठरण्यासाठी शाहू मिलच्या ऐतिहासिक जागेवर त्यांचे स्मारक उभारण्याची कल्पना पुढे आली. या कल्पनेला राज्य शासनाने मूर्त रुप देऊन स्मारक उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. शंभर वर्षापुर्वी स्थानिक लोकांना रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी या मिलची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे या जागेवर स्मारक उभारण्यापूर्वी सध्या असलेल्या मिलचे, जागेचे, वास्तुचे चित्रीकरण, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करुन ठेवण्यात येणार असून याबाबतचे एक पुस्तकही तयार करुन या वास्तुचा ऐतिहासिक वारसा जतन केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय वास्तुविषारदांंच्या मार्गदर्शनानुसार या मिलमधील कांही वास्तू जतन करण्यासारख्या असल्यास त्याबाबतही योग्यतो निर्णय घेण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी स्मारक होत असल्याने या ठिकाणच्या जागेचा कोणत्याही प्रकारे व्यापारीकरणासाठी वापर होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शाहू महाराजांनी त्याकाळी सुरु केलेले सामाजिक आरक्षण, सक्तीचे शिक्षण, सामाजिक समता यासारख्या त्यांच्या विचारांची-कार्याची ओळख साऱ्या देशाला, जगाला व्हावी, यासाठी जागतिक दर्जाच्या समाजशास्त्रज्ञांचा परिसंवाद आयोजित करण्यात येणार असल्याचा मानसही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शाहू मिलची जागा शाहू स्मारकासाठी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुख्यमंत्रीमहोदय व राज्य शासनाचे आभार मानले. ते म्हणाले, राज्य शासनाने शाहू महाराजांच्या स्मारक उभारणीबाबत गठीत केलेल्या समितीचा शासन निर्णय होऊन लवकरच समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. शाहू स्मारक उभारण्याबाबत लवकरच शाहूप्रेमींचा मेळावा घेण्यात येणार असून स्मारकासाठी शाहूप्रेमींच्या सूचनांचा स्मारक आराखड्यात समावेश करण्यात येईल. छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा फुले यांचीही स्मारके लवकरात लवकर व्हावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्य शासनाने शाहू मिलची जागा ऐतिहासिक स्मारकासाठी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्रीमहोदय व राज्य शासनाचे आभार मानले. छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा फुले यांचीही स्मारके लवकरात लवकर व्हावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष कलाप्पाण्णा आवाडे, आमदार के. पी. पाटील, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक तुकाराम चव्हाण, पोलीस अधीक्षक विजयसिंह जाधव, अप्पर जिल्हाधिकारी आप्पासाहेब धुळाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी, संजय पवार, मान्यवर नागरिक, शाहूप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

प्रेम आणि शांततामय सहजीवनाचा संदेश देणारा

नाताळचा सण उत्साहाने साजरा करा : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 24 : जगभरात साजरा होणारा नाताळचा सण हा प्रेम आणि शांततामय सहजीवनाचा संदेश देणारा आहे. आजच्या परिस्थितीत या सणाचे महत्व खुप मोठे आहे. त्यामुळे हा सण सर्वांनी उत्साहाने साजरा करावा आणि प्रेम व शांततेचा संदेश जगभर पोचवावा, अशा शुभेच्छा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ख्रिस्ती बांधवांना दिल्या आहेत.

श्री. चव्हाण आपल्या संदेशात म्हणतात की, प्रभु येशु ख्रिस्ताचा जन्मदिवस जगभरातील ख्रिस्ती बांधव मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. प्रभु येशु हा जगाचे तारण करण्यासाठी आला असुन तो सर्वांचा उद्धारकर्ता आहे, अशी ख्रिस्ती बांधवांची श्रद्धा आहे. हा सण सर्व मानवजातीला जवळ आणणारा आहे. आजच्या अतिशय धावपळीच्या, स्पर्धेच्या आणि एकमेकांवर वर्चस्व गाजविण्याच्या काळात प्रभु येशु ख्रिस्ताचा संदेश सर्वांसाठीच उपयोगी ठरणारा आहे.

00000000

       

                महाराष्‍ट्रातील जिल्‍हा प्रशासन कामकाज पेपरलेस करणार   

                      सिंधुदुर्गातील पर्यटन एमआयडीसी उभारणार  

                                                       : मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण,

 सिंधुदुर्गनगरी दि.24:  देशातील पहिला साक्षर, लोकसंख्‍या  स्थिर असलेला व पर्यटन म्‍हणून ओळखला जाणारा सिंधुदुर्ग जिल्‍हा आज देशातील पहिला ई ऑफीस प्रणाली जिल्‍हा म्‍हणून घोषित झाला आहे.यापुढे  पहिल्‍या टप्प्‍यात  महाराष्‍ट्रातील प्रत्‍येक जिल्‍हाधिकारी व दुस-या टप्प्‍यात  जिल्‍हा परिषदा यांचे संपुर्ण कामकाज पेपरलेस करण्‍यात येईल अशी घोषणा मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी सिंधुदुर्गनगरी येथे केली. जिल्‍हयातील पर्यटनाला चालना देण्‍यासाठी पालकमंत्री ना.नारायण राणे यांच्‍या संकल्‍पनेतील पर्यटन एमआडीसीचे मुख्‍यमंत्र्यांनी स्‍वागत करून त्‍याचीही मुहूर्तमेढ करण्‍यात येईल हे स्‍पष्‍ट केले.

     येथील  जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात ई ऑफीस प्रणाली उदघाटन प्रसंगी मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण बोलत होते. यावेळी उदयोग,बंदरे, रोजगार व स्‍वयंरोजगार मंत्री तथा पालकमंत्री ना.नारायण राणे, महसूल व खार जमीन मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात, खासदार डॉ. निलेश राणे, जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्षा सौ.निकिता परब, आमदार सुभाष चव्‍हाण, मुख्‍य सचिव जयंतकुमार बांठिया, महसूल अप्‍पर सचिव स्‍वाधीन क्षत्रीय, माहिती तंत्रज्ञान सचिव व मिशन डायरेक्‍टर ई ऑफीस प्रणाली राजेश अगरवाल, महाराष्‍ट्र ईऑफीस प्रणालीचे नोडल ऑफीसर डॉ.संतोष भोगले, राज्‍य विज्ञान व सुचना अधिकारी माईज हुसेन अली, मुंबई जिल्‍हाधिकारी चंद्रशेखर ओक, रत्‍नागिरी जिल्‍हाधिकारी राजेश जाधव, ठाणे जिल्‍हाधिकारी पी.वेलारासू, मुंबईउपनगर जिल्‍हाधिकारी संजय देशमुख्‍, जिल्‍हाधिकारी विरेंद्र सिंह,मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जिल्‍हा परिषद सिंधुदुर्ग ई.रविंद्रन उपस्थित होते.

   मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले,पर्यटनाने समृध्‍द असा हा जिल्‍हा आता माहिती तंत्रज्ञानात देखील आघाडीवर राहणार असून आजपासून हा जिल्‍हा महाराष्‍ट्रातील पहिला ई –ऑफीस प्रणाली राबविणारा जिल्‍हा म्‍हणून ओळखला जाणार आहे.माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रशासनात करून या जिल्‍हयाने खूप महत्‍वाचे पाऊल टाकले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात पर्यटनाला पूरक असे उदयोग उभारण्‍यासाठी शासन प्रयत्‍नशील आहे.जिल्‍हयात ज्ञानावरआधारित उदयोग उभारले तर पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही याची काळजी घेवून आयटी पार्क, जलक्रीडा उदयोग उभारण्‍यासाठी शासन प्रयत्‍नशील आहे.

                             पर्यटन एमआयडीसी

           सिंधुदुर्ग पर्यटनाने समृध्‍द असा जिल्‍हा आहे या जिल्‍हयात पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पाहोचवता  ज्ञानावर आधारित उदयोगांची उभारणी केली जाईल पालकमंत्री ना.नारायण राणे यांच्‍या संकल्‍पनेतील पर्यटन एमआयडीसीचे मी स्‍वागत करतो असे मत मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण  यांनी व्‍यक्‍त केले. .

मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्‍हयातील पर्यटनाला गती देण्‍यासाठी पर्यटन एमआयडीसी उभारण्‍याचा उदयोगमंत्री ना.नारायण राणे यांचा विचार आहे. ही अतिशय चांगली अशी संकल्‍पना आहे.पर्यटन हा जगात सर्वात वेगाने वाढणारा उदयोग आहे.असे समजले जाते.देशातील एकमेव असलेल्‍या सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्‍हयात ही पर्यटन एमआयडीसी उभारणीसाठी प्रयत्‍न केले जातील.माधव गाडगीळ समितीच्‍या अहवालातील जाचक अटीमुळे कोकणातील विकासाला अडसर निर्माण झाला आहे. त्‍यामुळे या अहवालातील काही बाबी शिथिल करण्‍यासाठी केंद्राकडे याबाबतचा अहवाल पाठविला आहे असेही मुख्‍यमंत्री यांनी स्‍पष्‍ट केले.

                 ई ऑफीस प्रणाली इतर जिल्‍हयांसाठी मार्गदर्शक ठरेल

 ई ऑफीस प्रणालीच्‍या माध्‍यमातून सामान्‍य जनतेस शासनाच्‍या सर्व सेवा माफक दरात, प्रभावी, पारदर्शक रित्‍या व जलदरितीने देणे शक्‍य होणार आहे असे मत महसूल व खार जमीन मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांनी व्‍यक्‍त केले. पर्यटनाने समृध्‍द अशा जिल्‍हयात असा महत्‍वकांक्षी प्रकल्‍प सुरू झाल्‍यामुळे राज्‍यात इतर जिल्‍हयांना तो निश्‍चीतच मार्गदर्शक ठरणार आहे.कामामध्‍ये सहजता, पारदर्शकता, बिनचुकपणा वाढण्‍यास यामुळे मदत होणार असल्‍याचे मतही महसूल मंत्र्यांनी  व्‍यक्‍त केले.

                  ई ऑफीसमुळे लोकाभिमुख्‍ प्रशासन होण्‍यास मदत होणार

   सिंधुदुर्ग जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाने ई ऑफीस प्रणालीच्‍या माध्‍यमातून राज्‍याला एक मार्गदर्शक पथ निर्माण केला आहे.यामुळे लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण होण्‍यास मदत होणार आहे. या यशाचे सातत्‍य टिकविणे ही  प्रशासनाची जबाबदारी आहे असे मत उदयोग,बंदरे, रोजगार व स्‍वयंरोजगार मंत्री तथा पालकमंत्री ना.नारायण राणे यांनी व्‍यक्‍त केले.ई ऑफीसच्‍या माध्‍यमातून सिंधुदुर्ग जिल्‍हा महसूल प्रशासनाने उल्‍लेखनीय काम केलेले आहे या यशाचे सातत्‍य टिक‍वा, जनतेचे समाधान करा असे आवाहन त्‍यांनी यावेळी केले.

           व्हिडीओ कॉन्‍फरन्‍सींगच्‍या माध्‍यमातून सर्व सचिव, जिल्‍हाधिकारी, जिल्‍हा परिषदांचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी हा कार्यक्रम सोहळा पाहिला.यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातर्फे कॉफी टेबल बुक व पर्यटन पुस्‍तीकेचे प्रकाशन मुख्‍यमंत्री यांच्‍या हस्‍ते  करण्‍यात आले.

        जिल्‍हाधिकारी विरेंद्र सिंह यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्‍ताविक केले यामध्‍ये ई ऑफीस प्रणाली राबविताना जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्‍या कामांचे सादरीकरण त्‍यांनी यावेळी केले. महसूल अधिकारी  कर्मचा-यांचा यांचा मान्‍यवरांच्‍या हस्‍ते सत्‍कार करण्‍यात आला. सुत्रसंचालन उपजिल्‍हाधिकारी अरविंद वळंजू व प्रफुल्‍ल वालावलकर यांनी केले. आभार जिल्‍हाधिकारी विरेंद्रसिंह यांनी मानले.

                                           *********