तातडीने निर्णय
व त्यांची कालबद्ध प्रभावी अमलबजावणी
करुन विदर्भाचा
रेंगाळलेला विकास गतीने करणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची
विधानसभेत ग्वाही
नागपूर, दि. 19 : नगर नियोजन,
सिंचन, रस्तेविकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य क्षेत्रातील आवश्यक ते सर्व
निर्णय तातडीने घेऊन आणि त्यांची कालबद्ध प्रभावी अमलबजावणी करुन विदर्भाचा रेंगाळलेला
विकास करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज
विधानसभेत सांगितले. विदर्भासाठी महिन्यातील दोन दिवस राखीव ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त
करतानाच त्यांनी विदर्भाच्या विकासासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही ठामपणे
सांगितले.
विधानसभा सदस्य
श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी नियम 293 अन्वये विदर्भ विकासासंदर्भात उपस्थित केलेल्या
चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. दोन दिवस चाललेल्या या चर्चेत सर्वश्री
डॉ. पतंगराव कदम, छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे-पाटील, गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, सुनील
देशमुख, भास्कर जाधव, बच्चू कडू, श्रीमती यशोमती ठाकूर, राजेंद्र पाटणी, गोपालदास अग्रवाल,
डॉ. संजय रायमुलकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर, सुधाकर देशमुख, डॉ. अनिल बोंडे, आशिष देशमुख
यांनी भाग घेतला. विदर्भाचा सर्वांगीण विकास
करीत असताना राज्याच्या अन्य विभागाकडे मात्र अजिबात दुर्लक्ष केले जाणार नाही. विदर्भासोबत राज्याचा समतोल विकास हेच आमचे ध्येय
राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात राज्यपालांच्या निर्देशानुसार विदर्भासाठीचा निधी
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असला तरी तो खर्च झाला नाही आणि अन्य विभागाकडे वळविला
गेला. मोठ्या प्रमाणात असलेली रिक्त पदे हे विदर्भातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण
राहण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे. भूसंपादन
अधिकाऱ्यांची पदे न भरल्याने भूसंपादनच होऊ शकले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी आलेला निधी अखर्चीत
राहून अन्य विभागांकडे गेला. आमच्या सरकारने मात्र, अमरावती विभागातील सर्व पदे
तात्काळ भरली आहेत. जे अधिकारी आदेश देऊनही हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक
कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अपूर्ण
प्रकल्पांना सुधारीत मान्यता देणार
प्रकल्प अपूर्ण राहिल्यामुळे
प्रकल्पांची किंमत सातत्याने वाढत गेली. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी
बहुतेक प्रकल्प अपूर्ण राहिलेत. अशा सर्व प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
तातडीने देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. विदर्भाची सिंचन क्षमता वाढविण्याला
आमचे प्राधान्य राहील. पूर्व विदर्भातील 102
माजी मालगुजारी तलावांमधील गाळ काढण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा धडक
कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. हा
कार्यक्रम आगामी दोन वर्षात पूर्ण केला जाईल.
गोसेखुर्दसारख्या महत्वपूर्ण प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन आदी अडचणी
सोडवून हा प्रकल्प मार्च 2017 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केला जाईल, असे
मुख्यमंत्री म्हणाले.
अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अकोला
या अनुशेष जिल्ह्यातील 102 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आम्ही
आखला आहे. हे सर्व प्रकल्प जून 2015
पर्यंत पूर्ण करून 2 लाख 36 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढविण्यात येईल. विदर्भातील 75 टक्केपेक्षा जास्त गुंतवणूक
झालेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांच्या भूसंपादन, पुनर्वसन
कामांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी
आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
अतिरिक्त
बुटीबोरी एमआयडीसी अंतिम टप्प्यात
आर्थिक विकास आणि रोजगाराची
उपलब्धता यासाठी औद्योगिकरण होणे आवश्यक आहे.
यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने 1 हजार 600 हेक्टरवर
अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. प्रत्यक्षात 1300 हेक्टर जागा ताब्यात आली असून
उरलेली 300 हेक्टर जागा येत्या सहा महिन्यात ताब्यात घेण्यात येईल. या क्षेत्रात 300 कोटी रुपये किंमतीची पायाभूत
सुविधा निर्मितीची कामे सुरु करण्यात आली आहेत.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम
उद्योगांचा समुह पद्धतीने विकास करण्यासाठी विदर्भातून 22 समुहांचा शोध घेण्यात
आला आहे. अशा प्रकारची सुमारे 6 हजार 200 उद्योगांची दोन समुहांची
सामायिक सुविधा केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत.
काही उद्योगांना काही ठिकाणी उद्योग उभारणीच्या शेवटच्या टप्प्यात अडचणी
येतात. अशा उद्योगांना विशेष मदत म्हणून क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर खंड मधून सहाय्य
केले जाते. विदर्भातील अशी 20 कामे
निश्चित करण्यात आली आहेत आणि त्यासाठी 80
कोटी रुपये सहाय्य केले जाणार आहे, असे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रलंबित विकास
आराखड्यांना मंजुरी
विदर्भातील शहरांचे वगळलेल्या
भागांचे विकास आराखडे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी
प्रलंबित होते. त्यांना आमच्या सरकारने
तातडीने अंतिम मंजुरी दिली आहे. नागपूर
जिल्ह्यातील काटोल, खापा, मोहपा व रामटेक, वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट, चंद्रपूर
जिल्ह्यातील वरोरा व भद्रावती, चंद्रपूर महानगरपालिका, यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस
नगरपरिषदेच्या काही भागातील पुर्नप्रसिध्द केलेल्या विकास योजनांचा यामध्ये समावेश
आहे. यामुळे या शहरांच्या सुनियोजित विकासाला
मोठी चालना मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागपूर प्रादेशिक योजनेमध्ये
नागपूर शहराच्या बाह्य हद्दीपासून 25 कि.मी. अंतरापर्यंत कोणतेही प्रदुषण निर्माण
करणारे उद्योग अनुज्ञेय नव्हते. त्यामुळे
नागपूर शहरालगत औद्योगिक विकासास खूपच मर्यादा निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, आता नागपूर महानगरपालिका हद्दीपासून पाच
कि. मी. अंतरानंतर शेती विभागात प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नाहरकत दिलेले मोठे
उद्योगसुद्धा काही अटींवर अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागपूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक
विकासात मोठी भर पडणार आहे. याशिवाय
औद्योगिकरणाच्या परवानगीचे विकेंद्रीकरण करून आता हे अधिकार जिल्हाधिकारी
यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे
अल्पावधीत परवानगी मिळणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागपूर महानगर क्षेत्राकरिता,
नागपूर सुधार प्रन्यासला वाढीव व वित्तीय अधिकार देऊन नव्याने नागपूर क्षेत्रविकास
प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
या शिवाय नागपूर महानगर नियोजन समितीची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून सदर
समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे. या
निर्णयामुळे नागपूर महानगर क्षेत्राच्या सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार
आहे.
राज्यात नागपूर शहराच्या विकास
नियंत्रण नियमावलीतील, Tower-like Structure, Group Houing Scheme इत्यादीबाबत
काही तरतुदी सुधारित करण्याबाबत नियोजन प्राधिकरणांनी कलम 37 अन्वये प्रस्ताव सादर
केले होते. त्यास योग्य सुधारणांसह मंजुरी
देण्यात आली आहे.
कृषी विकासाला
प्राधान्य
विदर्भातील बहुसंख्य भाग
कृषीप्रवण आहे. यामुळे केंद्र शासनाने 3
हजार 250 कोटी रुपये नियतव्ययाचा विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित
केला आहे. यासाठी 600 कोटीची तरतूद केली
असून यावर्षी 150 कोटीची अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम पुढील पाच वर्षात दरवर्षी किमान
500 कोटी रुपये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून
कालबद्ध रितीने पूर्ण करण्यात येईल. तसेच
विदर्भातील फळे व भाजीपाला या पिकांखाली येणाऱ्या दोन लाख हेक्टर क्षेत्रात पुढील
पाच वर्षात अजून एक लाख हेक्टर क्षेत्राची वाढ करण्यात येईल.
संत्रा उत्पादकांचे संघटन व
संत्रा बागायतदार संघाचे बळकटीकरण याद्वारे संत्रा उत्पादकांना विशेष प्रोत्साहन
देण्यात येईल. फलोत्पादन विकासासाठी
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व एकात्मिक फलोत्पादन अभियान हे कार्यक्रम
एकत्रित राबवून पुढील पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी 25 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले
जातील. राष्ट्रीय कृषीविकास योजनेंतर्गत
गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यात 40 कोटी रुपये खर्च करून 11 बाजार
समित्यांसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात गडचिरोली, भंडारा व चंद्रपूर
या जिल्ह्यात 14 बाजार समित्यांसाठी 66 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
पर्यटन
विकासावर भर
विदर्भातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय
व्याघ्र प्रकल्प आणि गोरेवाडा येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय
विदर्भातील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री
म्हणाले की, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा पर्यटन बृहत आराखडा तयार करण्यात आला
आहे. विदर्भ इको टुरिझम मेगा सर्कीट,
भंडारा-गोंदिया निसर्ग पर्यटन मेगा सर्कीट आणि नागपूर-चंद्रपूर-वर्धा मेगा सर्कीट
अशी 100 कोटी रुपयांची पर्यटनाची कामे येत्या चार वर्षात पूर्ण करण्यात येतील. नागपूर शहरामध्ये बुध्दीस्ट थीम पार्क, लोणार
सरोवराला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाहीही पूर्ण करण्यात
येईल.
विमानतळ
विकासाला चालना
उद्योगांच्या विकासासाठी विमानतळ
विकास आवश्यक आहे. यासाठी अमरावती येथील
बेलोरा विमानतळाचा विकास करून सध्याची 1400 मिटर लांबीची धावपट्टी 2300 मीटर करणे
आणि त्याठिकाणी रात्री विमान उतरविण्याची सुविधा करणे हे काम प्राधान्याने पूर्ण
करण्यात येईल. यामुळे तेथे बोईंग सारखी मोठी विमाने उतरविणे शक्य होईल असे
मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्योगांची विजेची वाढती गरज
लक्षात घेऊन ज्या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज भासते अशा उद्योगांबाबत
ओपन ॲक्सेस सरचार्ज रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाला प्रस्ताव
पाठविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा