शेतक-यांचे जीवनमान उंचाविण्‍यासाठी शास्‍त्रज्ञांनी प्रयत्‍न करावेत -मुख्‍यमंत्री चव्‍हाण

परभणी दिनांक 30 : राज्‍यात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण आणि औद्योगिकिकरण वाढले असले तरी आज 57 टक्‍के लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. त्‍यातच राज्‍यात 80 टक्‍के जमीन कोरडवाहू शेतीखाली आहे. कृषि क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा कोरडवाहू शेतक-याला झाला तरच हा शेतकरी उभा राहील. या शेतक-यांचे आर्थिक, सामाजिक जीवनमान उंचाविण्‍यासाठी कृषि शास्‍त्रज्ञांनी कसोशीने प्रयत्‍न करावे, असे आवाहन मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी केले.

मराठवाडा कृषि विद्यापीठात महाराष्‍ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद व मराठवाडा कृषि विद्यापीठ यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने कृषि संशोधन आणि विकास समितीची बैठक आयोजित करण्‍यात आली होती. तिच्‍या उद्घाटनप्रसंगी मुख्‍यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाच्‍या अध्‍यक्षस्‍थानी राज्‍याचे कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील होते. मंचावर प्रमुख अतिथी म्‍हणून कृषि परिषदेचे उपाध्‍यक्ष विजयराव कोलते, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार सुरेश जेथलिया, कृषि विभागाचे अपर मुख्‍य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, कृषि परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एच. सावंत, राहुरी येथील महात्‍मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. टी. ए. मोरे, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. आर. जी. दाणी, दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. के. ई. लवांदे तर स्‍वागताध्‍यक्ष म्‍हणून मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. किशनराव गोरे उपस्‍थित होते. 

मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण म्‍हणाले, राज्‍यात 80 टक्‍के असलेला कोरडवाहू शेतकरी समृध्‍द होण्‍यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान शेतक-यांच्‍या बांधापर्यंत पोहचले पाहिजे. राज्‍याच्‍या कृषि अर्थव्‍यवस्‍थेत व शेतक-यांच्‍या जीवनात कृषि विद्यापीठांमुळे किती बदल झाला, याचा विचार शास्‍त्रज्ञांनी करावा. राज्‍यात टंचाईची स्‍थिती भीषण आहे. यामुळे शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. पाण्‍यासाठी नागरिकांचे स्‍थलांतर होऊ नये म्‍हणून शासनाने राज्‍यात साडेपाच हजार टँकर सुरु केले असून 11 हजार गावांना पिण्‍याचे पाणी उपलब्‍ध करून दिले आहे. तसेच 9 लक्ष जनावरांसाठी छावण्‍यांमध्‍ये चारा व पाणी उपलब्‍ध करून दिले आहे. राज्‍याला आगामी काळात टंचाईमुक्‍त करण्‍यासाठी शासन प्रयत्‍नशील आहे. पाणलोट विकास, सिमेंट नाला, तलावातून गाळ काढणे आदी कामे प्रशासकीय यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून राबविण्‍यात येत आहे. राज्‍यात आतापर्यंत 150 कोटी रुपये खर्च करून जवळपास 1500 सिमेंट नाल्‍याचे बांधकाम करण्‍यात आले आहे. नागरिकिकरणामुळे जमिनीतील पाण्‍याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्‍यामुळे आगामी काळात पाणी वापराचे व्‍यवस्‍थापन हे आव्‍हान सर्वांसमोर उभे ठाकले आहे. त्‍यामुळे पाण्‍याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन मुख्‍यमंत्री पृथ्‍वीराज चव्‍हाण यांनी केले.

यावेळी कृषि व पणन मंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील म्‍हणाले, राज्‍यात 9 हवामान प्रदेश आहेत. त्‍यावर आधारीत कृषि धोरण तयार करण्‍याचा महत्‍त्‍वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा फायदा राज्‍यातील कृषि क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना होईल. कृषि विद्यापीठ आणि शेतकरी यांचे अत्‍यंत जवळचे नाते असून शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून विद्यापीठाने संशोधनात महत्‍त्‍वाची भुमिका बजावल्‍याचे ते म्‍हणाले. यावेळी दुष्‍काळग्रस्‍त शेतक-यांसाठी आर्थिक मदत म्‍हणून मराठवाडा कृषि विद्यापीठातर्फे मुख्‍यमंत्र्यांना धनादेश देण्‍यात आला. तसेच मान्‍यवरांच्‍या हस्‍ते डॉ. ए. के. शिंदे आणि डॉ. आर. एन. शेळके यांचा सत्‍कार करण्‍यात आला. यावेळी कृषि परिषदेचे उपाध्‍यक्ष विजयराव कोलते,  कृषि विभागाचे अपर मुख्‍य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनीसुध्‍दा मार्गदर्शन केले.

प्रात्‍साविकात कुलगुरु डॉ. के. पी. गोरे यांनी विद्यापीठात राबविण्‍यात आलेल्‍या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. मान्‍यवरांचे आभार डॉ. गोवर्धन खंडागळे यांनी मानले. कार्यक्रमाला आमदार जयप्रकाश दांडेगावकर, जिल्‍हाधिकारी डॉ. शालीग्राम वानखेडे, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री, माजी आमदार सुरेश देशमुख, माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटील, मेघना बोर्डीकर, डॉ.यू. व्‍ही. महाडकर, डॉ. आर. एस. पाटील, कृषि आयुक्‍त उमाकांत दांगट यांच्‍यासह कृषि विद्यापीठाचे संशोधन संचालक, शास्‍त्रज्ञ, प्राचार्य आदी उपस्‍थित होते.  

तत्‍पूर्वी  मुख्‍यमंत्री श्री. चव्‍हाण यांनी मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील विविध उपक्रमांना भेट देऊन पहाणी केली.  यामध्‍ये कृषि तंत्रज्ञान माहिती  केंद्र, कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय,  वैज्ञानिक भवन,  पिंगळगड नाला पाणलोट क्षेत्र यांचा समावेश होता.  मुख्‍यमंत्री श्री. चव्‍हाण यांच्‍या हस्‍ते कृषि औजारे चाचणी, निर्मिती  व प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन झाले.

                                                    0000000000

                                                 

आपत्कालिन परिस्थितीशी सामना करण्यास

शासन यंत्रणा सुसज्ज - मुख्यमंत्री

          मुंबई, दि. 29 : भारतीय हवामान विभागाने 15 जून रोजी पावसाचे आगमन होत असल्याचा अंदाज वर्तविला असून राज्य शासनाची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सर्व पातळ्यांवर सुसज्ज असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिली.

          मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्जन्य 2013 च्या पूर्व तयारीबाबत राज्य व जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री पतंगराव कदम, मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया, मदत व पुनर्वसन सचिव मिलींद म्हैसकर, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ, महानगरपालिका आयुक्त सिताराम कुंटे, अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर, पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, अग्निशमन यंत्रणेचे संचालक मिलिंद देशमुख, नौदल, हवाई दल, भारतीय हवामान विभाग आदींचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री म्हणाले, या वर्षी वीज कोसळल्यामुळे होणारे मृत्यु आपल्याला टाळायचे असून विदर्भ व मराठवाडा या भागात अशा घटनांचे प्रमाण जास्त असल्याने वीज पडण्याची संभाव्य ठिकाणे अधोरेखीत करण्यात यावीत व त्याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी करावी. जेणेकरुन अतिवृष्टी झाल्यास अशा संभाव्य ठिकाणी लोक थांबणार नाही. सुपर कॉम्प्युटरद्वारे अचूक हवामान अंदाज वर्तविण्यासाठी राज्यामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात लेप्टो रोगाचा प्रादुर्भाव झाला ही बाब लक्षात घेऊन राज्यात या वर्षी पावसाळ्यात लेप्टो, टायफॉईड, डेंग्यु, मलेरिया या सारख्या साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे.

          राष्ट्रीय आपत्ती बचाव दलाने आपत्कालिन परिस्थितीत अत्यंत समाधानकारक काम केले असून तळेगाव येथे या दलाची तुकडी कार्यरत आहे. आपतजनक परिस्थिती उद्‌भवल्यास तळेगाव येथून तेथे पोहोचणे जिकरीचे होईल, या दृष्टीकोनातून मुंबईत या दलास जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. ठाणे शहरात 61 धोकादायक इमारतीतील नागरिकांना येत्या 15 दिवसात एमएमआरडीएतर्फे देण्यात येणाऱ्या पर्यायी घरात स्थलांतरीत करण्यात यावे, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. अतिवृष्टी झाल्यास नागरिकांना रेल्वे गाड्यांमध्ये याबाबतची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी रेल्वेने यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सूचीत केले.                                            

          महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यावेळी झालेल्या सादरीकरणादरम्यान म्हणाले, मुंबई महानगरपालिकेचा नियंत्रण कक्ष 24x7 कार्यरत असून हॉटलाईनद्वारे संबंधित यंत्रणांशी संपर्क साधण्यात येत आहे. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अतिशय प्रभाविपणे कार्यान्वित झाला असून येत्या पावसाळ्यात पूर परिस्थितीवर यशस्वीपणे नियंत्रण ठेवता येणार आहे. मिठी नदीचे रुंदीकरण व खोलीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून 30 मे पासून खोदाई कामास बंदी घालण्यात आली आहे. नागरिकांनी खड्ड्यांची माहिती दिल्यास तात्काळ ते खड्डे बुजविण्याचे प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. तसेच 18,750 झाडे संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी कापण्यात आली असून मलेरिया प्रतिबंधासाठी 5 सुत्री कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यु दरात लक्षणीय घट झाली आहे व या वर्षी मलेरियामुळे एकही मृत्यू होऊ नये असे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. डासांची उत्पत्तीच होऊ नये यासाठी प्रत्येक वार्डाच्या कानाकोपऱ्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात वाढणारी रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या व्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून पूर्ण तयारी केली आहे. अतिवृष्टीमुळे साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी 180 पंप बसविण्यात आले आहेत, तसेच महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मानांकित कार्यप्रणालीची (SOP) माहितीही त्यांनी दिली.

          कोकण,  नागपूर, नाशिक, अमरावती, पुणे, मराठवाडा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी संबंधित जिल्ह्यातील पूर प्रवण गावांची संख्या, आपत्कालीन व्यवस्थापन आराखडा, पर्जन्यमापन उपकरणे, आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना स्थलांतरीत करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली ठिकाणे, रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यास उपलब्ध आरोग्य व्यवस्था, आपत्कालीन बचाव पथकांना दिलेले प्रशिक्षण, पुरविण्यात आलेले लाईफ जॅकेट, बोटी, जनरेटर, टॉर्च आदी साहित्य तसेच जनजागृती कार्यक्रम या बाबींची माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांना दिली.

          उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियोजित कुंभ मेळ्याच्या दृष्टीकोनातून पाणी व आरोग्य  याबाबतीत चोख व्यवस्था ठेवण्याचे आदेश यावेळी दिले. वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी येत्या पावसाळ्यात मुंबई महानगरपालिकेतर्फे अतिशय सुसज्ज यंत्रणा तत्पर ठेवल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

0 0 0 0 0 0

अल्पसंख्याकांना सहभागी केल्याशिवाय

राष्ट्राचा सर्वांगीण विकास अशक्य : उपराष्ट्रपती

मुंबई, दि. 29 : देशाच्या विकास प्रक्रियेत अल्पसंख्याक समाजाला पूर्णत: सहभागी करुन घेतल्याशिवाय आपले राष्ट्र आधुनिक आणि विकसीत राष्ट्र म्हणून पुढे येऊ शकणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन उपराष्ट्रपती मोहम्मद हमीद अन्सारी यांनी आज येथे केले. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अल्पसंख्याकांचा सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विकास करणे अत्यावश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

मौलाना आझाद विचार मंचच्या वतीने मुंबई विद्यापीठाच्या कलीना कॅम्पसमध्ये दोन दिवसांची मुस्लिम शैक्षणिक परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. उपराष्ट्रपती श्री. अन्सारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज या परिषदेचा शुभारंभ करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल के. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री के. रहमान खान, राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, मौलाना आझाद विचार मंचचे अध्यक्ष खासदार हुसेन दलवाई, सच्चर समितीचे सदस्य सचिव अबू सालेह शरीफ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. राजन वेळुकर, मौलाना आझाद विचार मंचचे उपाध्यक्ष गुलाम पेशईमाम यांच्यासह राज्यभरातून आलेले कार्यकर्ते, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासक उपस्थित होते.

श्री. अन्सारी पुढे म्हणाले 2001 च्या जनगणनेनुसार देशातील साक्षरतेचा दर 64.8 असताना अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजातील साक्षरतेचा दर मात्र 59.1 टक्के इतका आहे. मुस्लिम समाजात उच्च शिक्षीतांचे प्रमाण फक्त 4 टक्के इतके आहे. मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे शाळेतून गळती होण्याचे प्रमाण खूप जास्त असून याबाबत वेगवेगळ्या अभ्यास अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक अनास्थेचा परिणाम त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर होत असून समाजातील ही अनास्था दूर होणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयामार्फत व्यापक प्रयत्न करत असून आता मुस्लिम समाजानेही शिक्षणविषयक अनास्था झटकून मूळ प्रवाहात सहभागी होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. 

समाजाच्या विकास प्रक्रियेत महिलांचे शिक्षण अत्यंत महत्वाचे ठरते. त्यामुळे मुस्लिम समाजानेही आता मुलींच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करावे, असे त्यांनी सांगितले. 

अल्पसंख्याकांच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता नाही - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक विकास होणे गरजेचे असते. त्याचाच भाग म्हणून अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी राज्यात व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआय आणि पॉलिटेक्निकमध्ये दुसऱ्या पाळीतील वर्ग, विविध शिष्यवृत्ती योजना, कर्ज योजना, स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना अनुदान अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यापुढील काळातही अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी भरीव प्रयत्न केले जातील. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे ते म्हणाले.

वक्फ बोर्डाच्या सक्षमीकरणासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली असून वक्फ बोर्डाच्या निधीचा मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणासाठी उपयोग करण्याचा विचार केला जाईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.          

एकही मुस्लिम विद्यार्थी शाळाबाह्य नको - के. रहमान खान

केंद्रीय मंत्री के. रहमान खान म्हणाले मुस्लिम समाजातील एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहणार नाही यासाठी शासन आणि समाज दोघांनी मिळून व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. राष्ट्राच्या विकास प्रक्रियेत मुस्लिमांनीही मोठे योगदान देणे अपेक्षीत असून अशा परिषदांमुळे ही प्रक्रिया गतिमान होईल. अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी केंद्र शासनामार्फत यापुढील काळातही विविध योजना राबविल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

एमपीएससीसाठी अल्पसंख्याकांना प्रशिक्षण देऊ - नसीम खान

 राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री श्री. नसीम खान म्हणाले शासनाच्या सेवेत मुस्लिमांचे प्रमाण अत्यल्प झाले असून ते वाढविण्यासाठी शासनामार्फत व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य शासनामार्फत राबविल्या जात असलेल्या आयएएस-आयपीएस पूर्व प्रशिक्षण योजनेला चांगले यश मिळाले असून यंदा राज्यातील 2 मुस्लिम तरुणांनी युपीएससी परीक्षेत यश मिळविले आहे. पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजनेलाही चांगले यश मिळत आहे. आता अशा प्रशिक्षणांची व्याप्ती वाढवून एमपीएससी, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेश परिक्षेसंदर्भातही अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत प्रशिक्षण उपलब्ध करुन दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.         

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस परिषदेचे संयोजक खासदार श्री. दलवाई यांनी परिषदेचा उद्देश विशद केला. शिक्षणाची गंगा मुस्लिम समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मौलाना आझाद विचार मंचमार्फत भावी काळात जिल्हास्तरावर परिषदा घेतल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

ही परिषद उद्या (दि. 30 मे) पर्यंत असून उद्या मुस्लिम मुलींचे शिक्षण, वक्फ निधीचा वापर, व्यावसायीक व तांत्रिक शिक्षण, शैक्षणिक उन्नतीसाठी आर्थिक नियोजन, मुस्लिम ओबीसींच्या शिक्षणविषयक समस्या आदी विषयांवर तज्ञांमार्फत मार्गदर्शन आणि व्यापक चर्चा होणार आहे.

00000000

गिरजा वाकोद प्रकल्पासाठी 16 कोटी - मुख्यमंत्री

            औरंगाबाद, दि. 28 : राज्यातील काही भागात असलेल्या टंचाई परिस्थितीवर शासनाने विविध उपाययोजना योजले असून या परिस्थितीला धैर्याने तोंड देतांना नागरिकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे. बाबरा पंचक्रोशीतील पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी गिरजा वाकोद प्रकल्पासाठी 16 कोटी रुपये मंजूरीची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

            फुलंब्री तालुक्यातील बाबरा या गावातील जनावरांसाठी सुरु केलेल्या चारा छावणीस मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण आणि खासदार राहुल गांधी यांनी भेट दिली त्यानंतर गावकऱ्यांशी संवाद साधतांना ते बोलत होते.

            यावेळी राज्याचे मदत व पुनर्वसन , वनमंत्री पतंगराव कदम , महसूलमंत्री  तथा औरंगाबाद जिल्हयाचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, आमदार एम. एम. शेख, आमदार डॉ. कल्याण काळे, आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

            मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, राज्यातील टंचाई परिस्थितीत पिण्याचे पाणी जनावरांना चारा आणि मजुरांच्या हाताला काम देण्यात आले असून यापुढेही या बाबीसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.

            उपस्थित नागरिकांच्या विविध समस्यांना उत्तर देतांना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी परिसरातील 12 कि.मी. खराब रस्त्याचे लवकरात लवकर काम केले जाईल तसेच भविष्यात टंचाई परिस्थिती निर्माण होवू नये, यासाठी जलसंधारणाच्या कामाला प्राधान्य दिले जाईल असे सांगितले.

            यावेळी माणिकराव ठाकरे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमास बाबरा परिसरातील पदाधिकारी, लोकप्रतिनिध, नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

**

मुख्यमंत्री चव्हाण, खा. राहुल गांधी यांच्याकडून हर्सूल तलावाची पाहणी

             औरंगाबाद, दि. 28-- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि खासदार राहुल गांधी यांनी आज  औरंगाबाद जवळील हर्सूल तलावास भेट देऊन लोकसहभागातून होत असलेल्या गाळ उपसा कामाची पाहणी केली.

            त्यांच्यासमवेत पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, माणिकराव ठाकरे, यांच्यासह लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी उपस्थित होते. पाहणीनंतर मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण व श्री. गांधी यांनी हर्सूल येथील साईनाथ राठोड, मनोज राठोड या कुटूंबियांची भेट घेऊन आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली.

                                                                    -*-*-*-*-*-

दुष्काळाच्या मुकाबल्यामध्ये केंद्र सरकारची महत्वाची मदत  - मुख्यमंत्री

            औरंगाबाद, दि. 28 : केंद्र सरकारने जलसंधारण, मग्रोरोहयोसाठी राज्याला मोठया प्रमाणात आर्थिक निधी दिली असून दुष्काळाच्या मुकाबल्यामध्ये केंद्र सरकारची मदत महत्वाची आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले. यावेळी खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारे दुष्काळाचा मुकाबला करणाऱ्या जनतेच्या साथीला खंबीरपणे उभी असल्याचा विश्वास दिला.

            औरंगाबाद जिल्हयातील फुलंब्रीतील  शेवता या ठिकाणी दुष्काळी भागातील रोहयो कामांची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि खासदार राहुल गांधी आले होते. राज्याचे पुनर्वसन मदतकार्य, वनेमंत्री पतंगराव कदम, महसूल तथा पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात आदी होते.

            मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांची सोय व्हावी यासाठी आतापर्यंत राज्यात 1150 चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्या असून यामध्ये साडे नऊ लाख जनावरांना आसरा देण्यात आला आहे. गिरजा वाकोद प्रकल्पासाठी 16 कोटी मंजूर केल्याची घोषणा करतांनाच औरंगाबाद जिल्हयासाठी यापूर्वीच 12 कोटी रुपये देण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.

            मग्रारोहयोमधून मोठया प्रमाणावर कामे उपलब्ध करुन देण्यात येत असून केंद्र सरकाचा 90 टक्के निधी यासाठी मिळत आहे. पाहणी करण्यात आलेल्या शेवता-आळंद रस्ता नाबार्डमधून पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ असे यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

            यावेळी बोलतांना खासदार राहुल गांधी म्हणाले केंद्रातील पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि राज्यातील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची सरकारे दुष्काळात शक्य ती सगळी मदत देण्यात कटीबध्द आहे. जनतेला " भोजनाचा अधिकार" देण्याचा आमचा प्रयत्न असून प्रत्येक गरीब व्यक्तीला जेवण मिळेल याची खात्री देण्याचा प्रयत्न आहे. रोजगाराची हमी देणाऱ्या मग्रारोहयोच्या धर्तीवर ही योजना राबवण्यात येईल.

            मुख्यमंत्री चव्हाण, खासदार गांधी यांनी मग्रारोहयो  अंतर्गत काम सुरु असलेल्या शेवता-आळंद रस्त्याची पाहणी केली. या रस्त्याच्या कामांवर 105 महिला व 47 पुरुषांना रोजगार देण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला व त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या.

***

आवश्यक सुरक्षेची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन

दुकाने - व्यवसाय सुरु करुन जनतेची गैरसोय

दूर करा : मुख्यमंत्र्यांचे व्यापाऱ्यांना आवाहन

मुंबई, दि. 10 : स्थानिक सेवा करासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू उचलून धरलेली असल्याने आता व्यापाऱ्यांनी आपापली दुकाने, व्यवसाय सुरु करुन जनतेची गैरसोय दूर करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे. जे व्यापारी दुकाने सुरु करु इच्छितात, त्यांना आवश्यक सुरक्षा पुरविली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. दरम्यान, एलबीटीच्या सुलभीकरणसंदर्भात शासनाला शिफारशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही आज सरकारने केली आहे.

          राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता अन्य महानगरपालिका क्षेत्रातील जकात कर रद्द करुन त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स - एलबीटी) लागू केला आहे. या कराबाबत काही व्यापारी संघटनांनी किरकोळ व्यापारी, जनता यांची दिशाभूल करुन दुकाने-व्यवसाय बेद आंदोलन सुरु केले आहे. यामुळे जनतेला नाहक त्रास होत आहे. मुंबईमध्ये तर अद्याप हा कर लागू झालेलाच नाही. राज्य विधिमंडळात कायद्यात सुधारणा केल्यानंतरच तो लागु होईल. तरीही विनाकारण या कराचा बागुलबुवा उभा करुन व्यापाऱ्यांनी जनतेला वेठीला धरले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात व्यापाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय सुरु करुन जनतेची गैरसोय दूर करणे आणि आपलेही हित साधणे योग्य ठरेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

0000000

स्थानिक संस्था करासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी

मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

            मुंबई, दि. 10: स्थानिक संस्था करासंदर्भात शासनास शिफारशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या समितीने आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावयाचा असून ही समिती आवश्यकतेनुसार विविध व्यापारी व इतर संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करेल .

            प्रधान सचिव, वित्त, प्रधान सचिव, विधी परामर्शी, प्रधान सचिव, नगर विकास (1) आणि नगर विकास (2), आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, विक्रीकर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई, आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, आयुक्त पुणे महानगरपालिका, आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, आयुक्त, नवी मुंबई, महानगरपालिका, आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हे या समितीचे सदस्य तर उप सचिव नगर विकास विभाग हे सदस्य सचिव राहतील.

                        राज्याचे आर्थिक हित आणि वित्तीय शिस्त कायम ठेवून कर संकलनातील त्रुटी दूर करण्यात आणि कालबाह्य जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय सारासार विचार करुन शासनाने घेतला आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या व्यापारी संघटनांनी जकात कर रद्द करण्याबाबत वेळोवेळी केलेली मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जकात कर टप्प्या-टप्प्याने रद्द करुन त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय सन 2010 मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात रितसर तरतूद केल्यानंतर घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार दि. 1 एप्रिल, 2010 पासून तीन, 1 एप्रिल, 2011 पासून चार, 1 जून, 2012 पासून चार, 1 नोव्हेंबर, 2012 पासून तीन व 1 एप्रिल, 2013 पासून चार महानगरपालिकांमध्ये जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर व नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये उपकराऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.

मुंबईत एलबीटी लागू करण्यापूर्वी चर्चा करणार       

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये स्थानिक संस्था करप्रणाली दि. 1 ऑक्टोबर, 2013 पासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु ही करप्रणाली लागू करण्यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची व्याप्ती अत्यंत मोठी असल्याने ही करप्रणाली लागू करताना या संदर्भात विविध व्यापारी संघटना व इतर संबंधितांशी सविस्तर चर्चा करुन त्यांचे मत अजमावून घेणे, अन्य महानगरपालिकांमध्ये या करप्रणालीची अंमजलबजावणीत आलेला अनुभव विचारात घेणे, इत्यादी सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन अधिनियमातील तरतुदी व नियम यांची रुपरेषा ठरविणे आवश्यक आहे. या करिता ही समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.

            जकात कर हा कालबाह्य व परागती (regressive) कर असल्यामुळे तो उद्योग व्यवसायाचा समतोल विकासासाठी हानिकारक ठरत होता.जकात बंद केल्यास महानगर पालिकेला जकाती ऐवजी दुसरा उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जकात करप्रणालीपेक्षा स्थानिक संस्था करप्रणाली अधिक सुलभ व पारदर्शक आहे.

                                                * * * *

विकेंद्रीकृत पाणी साठ्यावर भर द्यावा लागेल : मुख्यमंत्री

पुणे, दि. 10 – राज्यात वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळाच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी विकेंद्रीकृत पाणी साठ्यावर भर द्यावा लागेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमांतर्गत(यूएनडीपी) देण्यात येणाऱ्या इक्वेटर पुरस्काराचे आज त्यांच्या हस्ते वितरण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. येथील हॉटेल कोर्टयार्ड मॅरियाट येथे झालेल्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते पुणे जिल्ह्यातील  जुन्नर आणि मंचर परिसरात कार्यरत असणाऱ्या शाश्वत संस्थेच्या आनंद कपूर यांना गौरविण्यात आले. यावेळी युएनडीपीच्या भारतातील प्रमुख लिस ग्रँड उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामानात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. त्याचा परिणाम पर्जन्यमानावरही परिणाम जाणवत आहे. राज्यात गेली दोन वर्षै सतत दुष्काळ आहे. दुष्काळाशी सामना करताना आता पाणी साठ्यांचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल. त्यासाठी कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, शेततळी, लघु पाटबंधारे आदींच्या सहाय्याने पाणी साठी वाढवला पाहिजे.

येत्या काही वर्षात राज्यातील ऊस शेतीला ठिबक सिंचनाव्दारे पाणी देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, महानगरपालिकांनी पाणी पुरवठा करताना तो मीटरव्दारेच करावा. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हयगय करू नये. पाणी वितरण आणि वापर या दोन्ही बाबतीत कटाक्षाने काळजी घेण्याची गरज आहे.

राज्यातील दरडोई उत्पन्न वाढत आहे. पण त्याचबरोबर अद्याप काही घटक विकासाच्या प्रक्रियेबाहेर आहेत. त्यांना विकासासाच्या परिघात आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था अतिशय चांगले काम करू शकतात. शाश्वत संस्थेने जुन्नर आणि मंचर परिसरात केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. त्यांच्यासारख्या अनेक संस्थांनी ग्रामीण भागातील लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढे यायला हवे. शासनाची त्यांच्यासाठी नेहमीच सकारात्मक भूमिका राहिल, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.

यावेळी शाश्वत संस्थेचे आनंद कपूर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. लिस ग्रँड यांनी इक्वेटर पुरस्काराबाबत सविस्तर माहिती दिली. दर दोन वर्षीनी हा पुरस्कार दिला जातो. ग्रामीण भागातील लोकांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी केलेल्या विविध प्रयोगासाठी हा पुरस्कार दिला जातो. जगातील पंचवीस संस्थांना असा पुरस्कार देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

             0000 

दुष्काळग्रस्तांना तात्काळ मदत

मिळण्याकडे लक्ष द्या – मुख्यमंत्री पुणे, दि. 10 -  दुष्काळग्रस्त नागरिकांना सर्वप्रकारची मदत तत्काळ मिळेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्या, अशा सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिल्या.

मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आज येथे पुणे विभागातील दुष्काळी जिल्ह्यातील परिस्थिती, दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजना याबाबतचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीत विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी पुणे, सातारा, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थिती आणि त्यावर प्रशासनातर्फे सुरू असलेल्या उपाययोजना याबाबतचे सादरी करण केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दुष्काळाची तीव्रता जास्त  आहे. त्यामुळे नागरिकांना तात्काळ मदत करा. चारा छावणी, टँकरने पाणी पुरवठा, चारा डेपो आणि रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करा. मागेल त्याला तत्काळ काम मिळेल याकडे लक्ष द्या. चारा छावणीचे नियोजन व्यवस्थित सुरू आहे का? ते पाहण्यासाठी छावण्यांना अचानक भेट द्या.

दुष्काळाच्या या परिस्थितीत नाले, बंधारे, लघु पाटबंधारे यामधील गाळ काढण्यासाठी लोकांचा सहभाग घ्या. त्यासाठी आवश्यक असल्यास आमदार आणि खासदार निधीचा वापर करा. या कामासाठी महात्मा फुले जलसंधारण अभियानातूनही निधी देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.

शंभर हेक्टरहून आधिक क्षेत्र असणाऱ्या तलावांची जिल्हावार यादी तयार करा. त्यामधील गाळ काढण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवा. त्यास निधीची तरतूद केली जाईल. नाला सरळीकरण आणि खोलीकरणाच्या कामाचे स्वतंत्र नियोजन करा, असेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीस पुण्याचे जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कवडे, साताराचे जिल्हाधिकारी रामस्वामी, सांगलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत नारनवरे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी प्रवीण गेडाम, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता एच.एम. बिराजदार, कार्यकारी अभियंता अविनाश सुर्वे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

000

(मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व संसद सदस्य, सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 26 महानगरपालिकांचे महापौर यांना पाठविलेल्या पत्राचा मसुदा)

-   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 दिनांक: 10   मे  2013.

महाराष्ट्रात सद्या स्थानिक संस्था करासंदर्भात (एलबीटी) काही व्यापारी संघटनांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात हे पत्र आपणास लिहित आहे.

1.                 जकात कर हा कालबाहय, परागती (रिग्रेसिव्ह) असून वेळ व इंधनाचा अपव्यय करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनानी आणि उद्योगांनी वेळोवेळी केली होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने 1999 मध्ये नगरपालिका क्षेत्रातून जकात कर रद्द केला. त्यानंतर महानगरपालिकांतील जकात कर रद्द करुन त्याऐवजी लेखाधारित स्थानिक संस्था कर महानगरपालिकात लागू करण्याचा निर्णय सन 2010 मध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी विधीमंडळाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात आवश्यक ती सुधारणा केली. स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीत अधिक सुटसुटीतपणा ठेवण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विचार केला असून ही करप्रणाली अधिक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची शासनाची तयारी आहे.

2.                त्यानुसार या करप्रणालीची अंमलबजावणी दि. 1.4.2010 पासून जळगांव, मिरा-भाईंदर व नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकांपासून करण्यात आली. त्यानंतर 1.4.2011 पासून चार, 1.6.2012 पासून चार, 1.11.2012 पासून तीन व शेवटी 1.4.2013 पासून पाच महानगरपालिकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मुंबई महानगरपालिका वगळता सर्व महानगरपालिकांत ही करप्रणाली लागू करण्यात आली.

3.                ही कर प्रणाली सर्व संबंधितांच्या हिताचा विचार करुन व घटनेच्या 74 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये अपेक्षित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्तता शाश्वत ठेवण्यासाठी हा पर्याय निवडला गेला. एलबीटी च्याऐवजी वॅट करामध्ये काही वाढ करावी असा पर्याय मांडला जातोय. पण ती मागणी मान्य केल्यास शहरांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील लोकांवरसुध्दा कराचा अधिक बोजा येणार आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्वायत्तता संपुष्टात येईल. कारण वॅट कर हा राज्याचा कर असल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत (Consolidated Fund) जमा होईल व राजयाच्या बजेटमधून राज्य सरकारच्या सोईनुसार महानगरपालीकांना वितरीत करण्यात येईल.  त्याकरीता हा पर्याय स्विकारला नाही.

4.               मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात राज्य विधीमंडळाच्या मान्यतेने सुधारणा केल्यावरच सदर करप्रणाली मुंबईत लागू होणार आहे.  मुंबईच्या संदर्भात आज काही गैरसमज असण्याचे कारण नाही.  त्यामुळे हा कर मुंबईत लागु झाला नाही.

5.               मी आणखी नमूद करु इच्छितो की, स्थानिक संस्था कर जरी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांमार्फत गोळा होत असला तरी हा कर शेवटी ग्राहकाकडूनच वसूल केला जातो.  स्थानिक संस्था करामुळे कुठलाही नवीन कर लादला जात नसून सध्या देखील वस्तू खरेदी करतांना जकात जनतेकडून वसूल केली जात आहे. याउलट एलबीटीमुळे अनेक वस्तूंच्या आकारणीचे दर जकातीपेक्षा कमी झालेले आहेत. एकूण 59 वस्तूंना करमाफी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेक वस्तूंचे बाजारभाव कमी होऊन त्याचा ग्राहकाला फायदा मिळणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला जकातीसारखी कालबाहय झालेली करप्रणाली चालू ठेवणे हे राज्याच्या आर्थिक हिताचे नाही. अर्थव्यवस्था सुधारावयाची असल्यामुळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करावयाच्या असल्यामुळे स्थानिक संस्था कर हा जकातीला एक व्यवहारी पर्याय असून तो एक आर्थिक सुधारणांचा भाग आहे. या प्रणालीमुळे नोंदणी झाल्यास कर चुकवेगिरीलासुध्दा आळा बसेल.

6.                कुठलीही नवी आर्थीक पध्दीतीबद्दल सुरवातीला सर्वाना ‍भिती वाटते.       (‍fear of the unknown).  पण गेल्या तिन वर्षातील 19 महानगरपालीकाचा अनुभव पहाता ही भिती निरर्थक होती. ही करप्रणाली अधिक लोकाभिमुख बनविण्याच्या दृष्टीने प्राप्त होणा-या सर्व रचनात्मक सूचनांचा विचार करण्याची शासनाची तयारी आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  ही करप्रणाली राज्याच्या व्यापक हिताची व सर्वसाधारण जनतेच्या हिताची असल्याने याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारला सहकार्य करावे, अशी मी आपणांस विनंती करतो.

कळावे.

         आपला

               ( पृथ्वीराज चव्हाण )