कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रालगतच्या २७ व भिवंडी परिसरातील ६० गावांच्या विकास आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

मुंबई, दि. 30: कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रालगतच्या २७ गावांच्या आणि भिवंडी परिसरातील ६० गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे घेतला.

          कल्याण येथे काल सोमवारी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवलमध्ये कल्याण-डोंबिवली लगतच्या २७ गावांच्या विकास आराखड्यांचा प्रश्न दोन दिवसात सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात नगरविकास विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगररचना संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली होती. या विकास आराखड्यांबाबत नगरविकास विभागामार्फत या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे दोन्ही विकास आराखडे मंजुर करण्याचा निर्णय घेतला.

          यावेळी  मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई लगतचा हा परिसर असल्याने त्याचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे या भागात दळणवळणाच्या सुविधा, सांडपाणी निचरा व्यवस्था, रस्ते आदी विकास योजनांचे नियोजन पुढील २० वर्षांच्या लोकसंख्येचा आणि विकासाचा दर लक्षात घेऊन करावे. कल्याण डोंबिवली लगतच्या २७ गावांच्या विकासासाठी याठिकाणी एखादी नगरपरिषद करता येईल काय याबाबतही विचार करण्यात यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. ह्या परिसरात होणारा विकास लक्षात घेता या भागात परवडणारी घरे योजना लागू करावी यादृष्टीनेही नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

          भिवंडी परिसर लगतच्या ६० गावांच्या विकास योजनेच्या आराखड्यासही सविस्तर चर्चेअंती मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या परिसरात लॉजिस्टीक हब विकसीत झाल्यास राज्य शासनाच्या महसुलात वाढ होईल त्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यु. पी. एस. मदान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रविण दराडे, नगररचना संचालनालयाचे वरीष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

००००  

आता माहिती अधिकारही ‘ई-सुविधे’द्वारे वापरता येणार : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. २९ : प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने माहिती अधिकाराखालील उपलब्ध असलेली माहिती नागरिकांना ई- सेवेद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा लवकरच सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 ‘एबीपी माझा’ वृत्तवाहिनीच्या ‘माझा महाराष्ट्र, माझं व्हिजन’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाचे पाच वर्षांचे व्हिजन सविस्तर विशद केले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या धर्तीवर ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ हे अभियान आपण सुरु केले आहे.  शासनाच्या सर्व सेवा  ‘माझं सरकार’ या वेबपोर्टलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील, त्याचबरोबर नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा ई- सेवेच्या माध्यमातून देणे अनिवार्य करण्यात येईल.  सुविधा कधीपासून सुरु करावयाची याची तारीखही महिनाभरात जाहीर करण्यात येईल.

नगरविकासासंदर्भात ते म्हणाले की, राज्यातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. वाढत्या नागरीकरणामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात. विकास आराखडे वेळेवर मंजूर झाले तर बेकायदा बांधकामासांरखे प्रश्न निर्माण होत नाहीत. मात्र राज्यातील पंचवीस शहरांचे विकास आराखडे शासन स्तरावर प्रलंबित होते.त्या सर्वांचा अभ्यास करुन आमच्या सरकारने पंधरा दिवसांतच त्यांना मंजुरी दिली. आता पुणे आणि कल्याण या दोनच शहरांचे आराखडे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी कल्याणचा आराखडा लवकरच मंजूर करण्यात येईल.  पुणे शहर विकास आराखड्यासंदर्भात संबंधितांचे मतैक्य घडवून तोही मार्गी लावण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

 मुख्यमंत्री  म्हणाले की, वातावरणातील बदलामुळे शेती क्षेत्रासमोर संकट उभे आहे, त्यामुळे शाश्वत शेती हा अत्यंत महत्वाचा विषय बनला आहे. शाश्वत शेतीसाठी सरकारकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. शिवारातील पाणी शिवारातच कसे जिरवता येईल  , सोबतच विकेंद्रीत पाणीसाठे कसे तयार करता येतील, याकडेही लक्ष देण्यात येईल. एका वर्षात पाच हजार गावे  दुष्काळमुक्त करण्यात येतील. धडक सिंचनाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येईल. शेतीकरिता प्राधान्यांने वीजपुरवठा करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, पाच लाख सोलर पंप घेण्यात येणार असून त्यातून सिंचनाची व्यवस्था करता येईल. ऊसासाठी सुक्ष्म सिंचनाचा वापर केला पाहिजे त्यादृष्टीने सरकार, साखर कारखाने व शेतकरी  यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढणे गरजेचे असून  वातावरणातील बदलानुसार मंडळनिहाय स्वंयचलीत हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात येईल.  प्रत्येक गावातही हवामान केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे हवामान बदलाचा अंदाज येईल व नुकसानीची पातळी कमी करणे शक्य होईल. असे सांगतानाच उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून मुंबईत उद्योगवाढीसाठी  प्रयत्न करण्यात येतील.  शिक्षणात गुणवत्ता यायला पाहिजे . गरजेप्रमाणे अभ्यासक्रमाची निर्मितीही आवश्यक असून महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली तर त्यातून शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.  मानसिकता सकारात्मक असेल तर निश्चितच मार्ग मिळतो. सशक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी निश्चितच प्रयत्न करु, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

00000

         

नगर विकासाला चालना देणारे अनेक निर्णय

बांधकाम परवानगीची प्रक्रीया सोपी :  उद्योग, पर्यटन, शिक्षण

यासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळणार – मुख्यमंत्री

नागपूर, दि. 22: राज्यातील नगर विकासाला चालना देणाऱ्या महत्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत केली. यामध्ये बांधकाम परवानगी, उद्योगांसाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र, त्याचप्रमाणे विकास आराखड्यांची प्रभावी अमलबजावणी असे महत्वपूर्ण निर्णय आहेत.

हे निर्णय असे आहेत:

·        टाईप प्लॅन च्या आधारे 7 दिवसांत बांधकाम परवानगी

बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया लालफितीमुळे खूप विलंबाने होत असल्यामुळे जागतिक बँकेच्या Global Ease of doing Business मध्ये महाराष्ट्राचा 180 वा क्रमांक आहे.  ही बांधकाम प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी राज्यातील नागरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये लहान क्षेत्राच्या अधिकृत भूखंडामध्ये, एकूण 56 प्रमाणभूत बांधकाम आराखड्यांपैकी (Type Plan) उचित नमून्याची निवड करुन, त्यानुसार संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 7 कामाच्या दिवसांच्या आत बांधकाम परवानगी मिळणेबाबत  शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. नमुना आराखडे स्विकारणे हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे.

·        औद्योगिक वापरासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक

महाराष्ट्र राज्याने नुकतेच Make in Maharashtra अभियान हाती घेऊन Ease of doing Business प्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत No Development Zone / कृषी क्षेत्रात औद्योगिकरणाच्या मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नस्ती सादर करण्यात येत होती.  या प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करुन आता हे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत व ०.१ ते ०.९ पर्यंत अतिरिक्त चटई निर्देशांक अधिमुल्य दर आकारुन त्याच भूखंडावर वापरता येणे शक्य झाले आहे. या निर्णयामुळे  औद्योगिक विकासासाठी वापर विभागात बदल करण्याची वेळकाढू  प्रक्रिया अवलंबवावी लागणार नाही  तसेच उद्योग विकासासाठी अधिकची शेतजमिन खरेदी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.  परिणामी  ग्रामीण भागात औद्योगिक विकासाला मोठी  चालना मिळेल.

·        शैक्षणिक वापरासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक

राज्यातील मंजूर प्रादेशिक योजनांमध्ये शेती तथा ना-विकास विभागात मर्यादित स्वरुपाच्या बांधकामासह शैक्षणिक वापर अनुज्ञेय आहे त्यामध्ये कालानुरूप, वेळोवेळी विस्तारासाठी  कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापर फेरबदल प्रस्तावांऐवजी,  राज्यातील मंजूर 13 प्रादेशिक योजनांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये, शेती तथा ना विकास विभागात, शैक्षणिक वापराकरिता, अधिमूल्य आकारुन, रस्तारुंदी सापेक्ष 1.0 या कमाल मर्यादेपर्यंत, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक सुविधांचा विकास व विस्ताराचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.

·        पर्यटनासाठी महामार्गालगतच्या तारांकित हॉटेल्सना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक  

महामार्गालगतच्या सुविधांमध्ये तारांकित हॉटेल्स हा वापर महत्वाचा आहे. बऱ्याचदा असे वापर एमआयडीसी वसाहत परिसर, विमानतळे, पर्यटन स्थळांचा परिसर अथवा मोठमोठ्या हमरस्त्यांवर उपयोगाचे असतात. अशा हॉटेल्समुळे पर्यटनाला तसेच स्थानिक रोजगाराला चालना मिळते. परिणामी ग्रामीण भागातील जनतेची क्रयशक्ती वाढण्यास मदत होते. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता 0.10 या चटई क्षेत्र निदेशांकाच्या वर, रस्तारुंदीसापेक्ष, 1.0 या कमाल मर्यादेपर्यंत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्य आकारुन अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे व्यवसाय व पर्यटनासाठी आवश्यक आतिथ्यविषयक सुविधांच्या विस्तारास चालना मिळेल.

·        महामार्गालगत यात्री सुविधा निर्माण करण्याकरीता विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा

महामार्गालगत ठिकठिकाणी पेट्रोलपंप सह कामगार / वाहनचालकांसाठी विश्राम कक्ष, उपहारगृह, हायवे मॉल / औषधी दुकान, बँक एटीएम, पोलीस चौकी, हायवे ॲम्ब्यूलन्स पार्कींग, ट्रॉमा सेंटर, वे-ब्रीज  ई. सुविधा एकत्रितरित्या एकाच छत्राखाली उपलब्ध  व्हाव्यात या दृष्टीकोनातून अशा यात्री सुविधा उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शेती व ना विकास विभागामध्ये, अतिरिक्त चटई क्षेत्र  निर्देशांक अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

·        पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने

पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासाबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून ते व त्यांचे कुटुंबीय कठीण परिस्थितीत जीवन जगत असतात. त्यांच्या मुलभूत प्रश्नांपैकी शासकीय निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने, खाजगी अथवा  शासकीय जागेंवर 3.00 व 18.00 मी. रुंद रस्त्यावर 4.0 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे पोलीस, सफाई कर्मचारी व सार्वजनिक प्राधिकरणांचे कर्मचाऱ्यांसाठी मुबलक प्रमाणात शासकीय निवासस्थाने (Staff Quarters) उपलब्ध होणार आहे.

·        नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून विकास आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी

  राज्यातील शहरांसाठीच्या विकास आराखड्याची, निधी अभावी अंमलबजावणी करण्याची बाब अत्यंत जिकरीची झालेली असून सर्वसाधारणपणे विकास आराखड्यांची अंमलबजावणी केवळ 13 ते 25% पर्यंतच होत आहे. अशा आराखड्यांमधील रस्ते, आरक्षणे यांखालील जमिन संपादनासाठी  फार मोठया आर्थिक निधीची गरज आहे. यावर पर्याय म्हणून सन 2011 मध्ये नगर रचना योजनेमध्ये  सुधारणा करणेत आल्या असून सदर विधेयकास मा. राष्ट्रपती महोदय यांची मंजूरी आवश्यक असल्याने विधेयक त्यांचे मंजूरीसाठी सादर करण्यात आलेले होते.

आमचे सरकार स्थापन झालेनंतर सदर विधेयकास मा.राष्ट्रपती महोदय यांची मंजूरी प्राप्त झालेली  असून  यास पर्याय म्हणून  “नगर रचना योजना” मधील सुधारणांमुळे या प्रभावी माध्यमातून अंमलबजावणी करता येणे शक्य झाले आहे. याद्वारे आरक्षणांखालील जमीन देण्याचा बोजा एकाच मालकाऐवजी सामुहीकरित्या व वेगवेगळया जागा मालकांच्या क्षेत्राच्या प्रमाणात विभागला जाणार आहे. तसेच आरक्षणांखालील सर्व जमिनी नियोजन प्राधिकरणांना उपलब्ध होणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सर्व व्यक्तींना त्यांच्या मूळ क्षेत्रापेक्षा काही प्रमाणात कमी क्षेत्र विकसीत स्वरुपातील उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांसाठी जमिनी विना मोबदला व तातडीने उपलब्ध होतील. सदर अधिनियम अंमलात  आणण्याबाबतची  अधिसूचना   महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत असून त्याचा अंमल लगेचच  सुरु होईल.     

*******

साहित्य अकादमी पुरस्कार

जयंत नारळीकर यांचे मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन

नागपूर, दि. 19 : राष्ट्रीय स्तरावरील साहित्यातील प्रतिष्ठीत साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांना घोषित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

जयंत नारळीकर यांनी सामान्य माणसाला खगोलशास्त्र समजवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेच्या खगोलशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि त्यानंतर पुणे येथील आयुका संस्थेचे संचालक म्हणून त्यांनी स्वत:चा ठसा उमटविला. त्यांनी अनेक पुस्तकेही लिहिली. त्यांच्या 'चार नगरातले माझे विश्व' या आत्मचरित्राला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाल्यामुळे एका शास्त्रज्ञ साहित्यिकाचा गौरव असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

कोकणी भाषेतील ‘मंथन’ या लेखसंग्रहासाठी माधवी सरदेसाय यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचेही अभिनंदन केले आहे.

00000

तातडीने निर्णय व त्यांची कालबद्ध प्रभावी अमलबजावणी

करुन विदर्भाचा रेंगाळलेला विकास गतीने करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत ग्वाही

नागपूर, दि. 19 : नगर नियोजन, सिंचन, रस्तेविकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य क्षेत्रातील आवश्यक ते सर्व निर्णय तातडीने घेऊन आणि त्यांची कालबद्ध प्रभावी अमलबजावणी करुन विदर्भाचा रेंगाळलेला विकास करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. विदर्भासाठी महिन्यातील दोन दिवस राखीव ठेवण्याचा मनोदय व्यक्त करतानाच त्यांनी विदर्भाच्या विकासासाठी पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही ठामपणे सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी नियम 293 अन्वये विदर्भ विकासासंदर्भात उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. दोन दिवस चाललेल्या या चर्चेत सर्वश्री डॉ. पतंगराव कदम, छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे-पाटील, गणपतराव देशमुख, जयंत पाटील, सुनील देशमुख, भास्कर जाधव, बच्चू कडू, श्रीमती यशोमती ठाकूर, राजेंद्र पाटणी, गोपालदास अग्रवाल, डॉ. संजय रायमुलकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर, सुधाकर देशमुख, डॉ. अनिल बोंडे, आशिष देशमुख यांनी भाग घेतला.  विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करीत असताना राज्याच्या अन्य विभागाकडे मात्र अजिबात दुर्लक्ष केले जाणार नाही.  विदर्भासोबत राज्याचा समतोल विकास हेच आमचे ध्येय राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात राज्यपालांच्या निर्देशानुसार विदर्भासाठीचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असला तरी तो खर्च झाला नाही आणि अन्य विभागाकडे वळविला गेला.  मोठ्या प्रमाणात असलेली  रिक्त पदे हे विदर्भातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे.  भूसंपादन अधिकाऱ्यांची पदे न भरल्याने भूसंपादनच होऊ शकले नाही.  त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी आलेला निधी अखर्चीत राहून अन्य विभागांकडे गेला. आमच्या सरकारने मात्र, अमरावती विभागातील सर्व पदे तात्काळ भरली आहेत. जे अधिकारी आदेश देऊनही हजर होणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अपूर्ण प्रकल्पांना सुधारीत मान्यता देणार 

प्रकल्प अपूर्ण राहिल्यामुळे प्रकल्पांची किंमत सातत्याने वाढत गेली. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी बहुतेक प्रकल्प अपूर्ण राहिलेत. अशा सर्व प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. विदर्भाची सिंचन क्षमता वाढविण्याला आमचे प्राधान्य राहील.  पूर्व विदर्भातील 102 माजी मालगुजारी तलावांमधील गाळ काढण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा धडक कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला आहे.  हा कार्यक्रम आगामी दोन वर्षात पूर्ण केला जाईल.  गोसेखुर्दसारख्या महत्वपूर्ण प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन आदी अडचणी सोडवून हा प्रकल्प मार्च 2017 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, अकोला या अनुशेष जिल्ह्यातील 102 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आम्ही आखला आहे.  हे सर्व प्रकल्प जून 2015 पर्यंत पूर्ण करून 2 लाख 36 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता वाढविण्यात येईल.  विदर्भातील 75 टक्केपेक्षा जास्त गुंतवणूक झालेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांच्या भूसंपादन, पुनर्वसन कामांना प्राधान्य देण्यात येईल.  त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी अंतिम टप्प्यात  

आर्थिक विकास आणि रोजगाराची उपलब्धता यासाठी औद्योगिकरण होणे आवश्यक आहे.  यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने 1 हजार 600 हेक्टरवर अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.  प्रत्यक्षात 1300 हेक्टर जागा ताब्यात आली असून उरलेली 300 हेक्टर जागा येत्या सहा महिन्यात ताब्यात घेण्यात येईल.  या क्षेत्रात 300 कोटी रुपये किंमतीची पायाभूत सुविधा निर्मितीची कामे सुरु करण्यात आली आहेत. 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा समुह पद्धतीने विकास करण्यासाठी विदर्भातून 22 समुहांचा शोध घेण्यात आला आहे.  अशा प्रकारची  सुमारे 6 हजार 200 उद्योगांची दोन समुहांची सामायिक सुविधा केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत.  काही उद्योगांना काही ठिकाणी उद्योग उभारणीच्या शेवटच्या टप्प्यात अडचणी येतात. अशा उद्योगांना विशेष मदत म्हणून क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रक्चर खंड मधून सहाय्य केले जाते.  विदर्भातील अशी 20 कामे निश्चित करण्यात आली आहेत आणि त्यासाठी  80 कोटी रुपये  सहाय्य केले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

प्रलंबित विकास आराखड्यांना मंजुरी

विदर्भातील शहरांचे वगळलेल्या भागांचे विकास आराखडे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित होते.  त्यांना आमच्या सरकारने तातडीने अंतिम मंजुरी दिली आहे.  नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, खापा, मोहपा व रामटेक, वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा व भद्रावती, चंद्रपूर महानगरपालिका, यवतमाळ जिल्ह्यातील दिग्रस नगरपरिषदेच्या काही भागातील पुर्नप्रसिध्द केलेल्या विकास योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.  यामुळे या शहरांच्या सुनियोजित विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  

नागपूर प्रादेशिक योजनेमध्ये नागपूर शहराच्या बाह्य हद्दीपासून 25 कि.मी. अंतरापर्यंत कोणतेही प्रदुषण निर्माण करणारे उद्योग अनुज्ञेय नव्हते.  त्यामुळे नागपूर शहरालगत औद्योगिक विकासास खूपच मर्यादा निर्माण झाल्या होत्या.  मात्र, आता नागपूर महानगरपालिका हद्दीपासून पाच कि. मी. अंतरानंतर शेती विभागात प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने नाहरकत दिलेले मोठे उद्योगसुद्धा काही अटींवर अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या निर्णयामुळे नागपूर जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासात मोठी भर पडणार आहे.  याशिवाय औद्योगिकरणाच्या परवानगीचे विकेंद्रीकरण करून आता हे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.  त्यामुळे अल्पावधीत परवानगी मिळणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.   

नागपूर महानगर क्षेत्राकरिता, नागपूर सुधार प्रन्यासला वाढीव व वित्तीय अधिकार देऊन नव्याने नागपूर क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.  या शिवाय नागपूर महानगर नियोजन समितीची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून सदर समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येणार आहे.  या निर्णयामुळे नागपूर महानगर क्षेत्राच्या सुनियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यात नागपूर शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील, Tower-like Structure, Group Houing Scheme इत्यादीबाबत काही तरतुदी सुधारित करण्याबाबत नियोजन प्राधिकरणांनी कलम 37 अन्वये प्रस्ताव सादर केले होते.  त्यास योग्य सुधारणांसह मंजुरी देण्यात आली आहे.

कृषी विकासाला प्राधान्य

विदर्भातील बहुसंख्य भाग कृषीप्रवण आहे.  यामुळे केंद्र शासनाने 3 हजार 250 कोटी रुपये नियतव्ययाचा विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला आहे.  यासाठी 600 कोटीची तरतूद केली असून यावर्षी 150 कोटीची अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे.  हा कार्यक्रम पुढील पाच वर्षात दरवर्षी किमान 500 कोटी रुपये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून कालबद्ध रितीने पूर्ण करण्यात येईल.  तसेच विदर्भातील फळे व भाजीपाला या पिकांखाली येणाऱ्या दोन लाख हेक्टर क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात अजून एक लाख हेक्टर क्षेत्राची वाढ करण्यात येईल. 

संत्रा उत्पादकांचे संघटन व संत्रा बागायतदार संघाचे बळकटीकरण याद्वारे संत्रा उत्पादकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात येईल.  फलोत्पादन विकासासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व एकात्मिक फलोत्पादन अभियान हे कार्यक्रम एकत्रित राबवून पुढील पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी 25 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.  राष्ट्रीय कृषीविकास योजनेंतर्गत गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर या जिल्ह्यात 40 कोटी रुपये खर्च करून 11 बाजार समित्यांसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येईल.  दुसऱ्या टप्प्यात गडचिरोली, भंडारा व चंद्रपूर या जिल्ह्यात 14 बाजार समित्यांसाठी 66 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

पर्यटन विकासावर भर

विदर्भातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प आणि गोरेवाडा येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय विदर्भातील पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा पर्यटन बृहत आराखडा तयार करण्यात आला आहे.  विदर्भ इको टुरिझम मेगा सर्कीट, भंडारा-गोंदिया निसर्ग पर्यटन मेगा सर्कीट आणि नागपूर-चंद्रपूर-वर्धा मेगा सर्कीट अशी 100 कोटी रुपयांची पर्यटनाची कामे येत्या चार वर्षात पूर्ण करण्यात येतील.  नागपूर शहरामध्ये बुध्दीस्ट थीम पार्क, लोणार सरोवराला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाहीही पूर्ण करण्यात येईल.

विमानतळ विकासाला चालना

उद्योगांच्या विकासासाठी विमानतळ विकास आवश्यक आहे.  यासाठी अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाचा विकास करून सध्याची 1400 मिटर लांबीची धावपट्टी 2300 मीटर करणे आणि त्याठिकाणी रात्री विमान उतरविण्याची सुविधा करणे हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येईल. यामुळे तेथे बोईंग सारखी मोठी विमाने उतरविणे शक्य होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.   

उद्योगांची विजेची वाढती गरज लक्षात घेऊन ज्या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज भासते अशा उद्योगांबाबत ओपन ॲक्सेस सरचार्ज रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

-----0-----