राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस
विधानसभेत उत्तर
निर्णयप्रक्रीया अधिक वेगवान करुन
विकासाला
बसलेली खीळ दूर करणार : मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 15 : निर्णयप्रक्रीया अधिक वेगवान करुन राज्यातील जनतेत
हे ‘आपले सरकार’ आहे, ही भावना निश्चितच
निर्माण करु, असा विश्वास व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
दुष्काळ, सीमाप्रश्न, एलबीटी, वीज, मुंबई विकास, कामगार कायदे यासारख्या अनेक
मुद्यांवर राज्य शासन उचलत असलेल्या पावलांची माहिती आज विधानसभेत दिली. अरबी
समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन शिवजयंतीदिनी 19
फेब्रुवारीला करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे
मुंबईतील स्मारक उभारण्यासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या पाठपुरावा केल्यामुळे
मिळाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील दोन
दिवसीय चर्चेस मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे सव्वा तास आपल्या निवेदनाद्वारे उत्तर
दिले. अभिभाषणाबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करणारा ठराव मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणानंतर सभागृहाने मंजूर
केला.
मुंबई
महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही
मुंबई विकासावरील उपस्थित केलेल्या
मुद्यांना उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा
प्रश्नच उद्भवत नाही हे स्पष्ट केले. ते
म्हणाले की, मुंबईच्या बऱ्याच प्रकल्पांशी संबंधित मंजुरी उदा. विमानतळ विकास, रेल्वे,
बंदर, संरक्षण विभाग, तसेच इतर प्रक्रिया केंद्राशी संबंधीत असल्याने आपण
पंतप्रधानांना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीमार्फत याबाबत समन्वय ठेवावा अशी
विनंती केली. मात्र, याचा अर्थ
महानगरपालिका, एमएमआरडीए तसेच इतर संस्थांवर अविश्वास दाखविला असे नाही.
विकास
आराखड्यांना मंजुरी
विकास आराखड्यांना मंजुरी नसल्याने
अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून प्रलंबित 30 शहरांच्या विकास आराखड्यांना
तातडीने मंजुरी देण्यासंदर्भात पाऊले उचलली जातील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी
उत्तरादरम्यान दिलेली माहिती खालील प्रमाणे :-
अवकाळी
पाऊस: पंचनामे अंतिम टप्प्यात
- अवकाळी पावसामुळे प्राथमिक अहवालानुसार राज्यातील 12
जिल्ह्यात 29 हजार 745 हेक्टर
क्षेत्र बाधित.
- नुकसानीचे पंचनामे अंतिम करण्याचे काम सुरु. योग्य
ती मदत देण्यात येईल.
·
कालच मी नाशिक जिल्ह्याचा दौरा करून गारपीटग्रस्तांना
भेटलो. शिंदवड आणि वडनेर भैरव येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
दुष्काळ निवारण्यासाठी
कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर
दुष्काळ निवारण्यासाठी राज्य सरकारने वेळीच
पावले उचलली, वैयक्तिक पंचनाम्यामध्ये वेळ न दवडता, गावांचे पंचनामे करू केंद्राला मदतीसंदर्भातील
निवेदन पाठविले. आजपासून केंद्राच्या पथकाचा दौराही सुरु झाला आहे.
·
दुष्काळाच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी 7000 कोटी
रुपये
·
34 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून शेतीच्या
विकासात मुलभूत परिवर्तन
·
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार योजना
·
वेगवेगळ्या विभागांच्या जलसंधारण योजना एकात्मिक
पद्धतीने राबविणार
·
प्रत्येक गावांचे वॉटर ऑडीटींग करणार
·
शाश्वत शेतीसाठी संरक्षीत पाणी
·
पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारात अडविणार
·
पाणी साठवण क्षमता वाढविणार
·
अस्तीत्वातील जलस्त्रोतांचा गाळ काढून पाणीसाठा वाढविणार
·
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे सप्टेंबरच्या तिमाहीचे विज
बिल संपूर्णपणे माफ केले जाईल.
·
राज्य
सावकारमूक्त करण्यात येईल. यासाठी पाच लाख शेतकऱ्यांनी वैध सावकारांकडुन घेतलेले
कर्ज शासन भरेल; याशिवाय आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करतेवेळी
त्यांच्याकडे बँकेचे थकित कर्ज असेल तरच
मदत दिली जाते. आता चालू वर्षाचे कर्ज असले तरी त्यांना मदत करण्यात येईल, सावकाराकडील
कर्ज असले तरी मदत केली जाईल.
·
राज्यातील शेतमालाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी
उपाययोजनांवर भर
·
शेतीविकासासाठी मुलभूत गोष्टींसाठी गुंतवणूक वाढविणार
·
कृषि संजिवनी
योजनेला 15 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ
·
फळपिक बाधीत शेतकऱ्यांना फलोत्पादन पिकांच्या नुकसान
भरपाईसाठी केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव, महाराष्ट्रासाठी विशेष बाब म्हणून या
प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन
साखर
उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणणार
शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळाला पाहिजे
त्याचबरोबर संकटातील साखर कारखान्यांच्या शॉर्ट मार्जिनचाही विचार केला पाहिजे,
असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील साखर उद्योगाला संजिवनी देण्याची
गरज असून लवकरच सहकार मंत्री शिष्टमंडळासह केंद्राकडे एक प्रस्ताव सादर
करतील. अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न भेडसावत
असून त्यासंदर्भातही एक धोरण ठरविण्यात येईल.
एक
महिन्याच्या आत मिहानमधील अडथळे दूर करणार
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी मी मिहानविषयी
विस्तृत बैठक घेतली. या ठिकाणी विजेचा प्रश्न
होता त्यामुळे उद्योजक यायला तयार नव्हते मात्र, आता विजेचे दर कमी करून
त्याप्रमाणे पुरवठा नियमित सुरु केला असल्याने उद्योग येण्यास सुरुवात झाली
आहे. संरक्षण विभागाच्या जमिनीबाबतीतही
लवकरच निर्णय होईल.
मिहान प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक केलेल्या उद्योजकांचे प्रकल्प लवकरात
लवकर कार्यान्वित होण्याच्या अनुषंगाने त्यांच्याकडे व्यक्तिगतरित्या पाठपुरावा
करण्यात यावा, अशाही सूचना मी संबंधिताना दिल्या असून आमच्याकडे इच्छुक गुंतवणूकदार
सातत्याने विचारणा करू लागले आहेत.
इंदू
मिल जमिनीवर डॉ. बाबासाहेबांचे स्मारक
इंदू मिलच्या जागेवर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे
भव्य स्मारक उभारण्याचा विषय आमच्या प्राधान्यक्रमावर सर्वात वर आहे. आणि त्यामध्ये कुठल्याही अडचणी आम्ही येऊ देणार नाही.
- गेल्या वर्षी केंद्रिय मंत्रीमंडळाने काही
मुद्यांवर राज्य शासनाकडून हमीपत्र मागितले होते. 17 नोव्हेंबर रोजी ते पाठविण्यात आले
आहे.
- राज्य
शासनाकडून सातत्याने यासंदर्भातला पाठपुरावा सुरु आहे. मध्यंतरी केंद्रीय
पर्यावरण मंत्री यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत देखील आम्ही स्मारकाबाबत
तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
कामगार
कायद्यात सुटसुटीतपणा आणला
- कारखाना सुरु करण्यासाठी परवाना देताना या प्रक्रियेमधील
कालापव्यय टाळून सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीने परवान्यासाठी
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत विहीत अटींच्या अधीन राहून परवाना
देणे आम्ही बंधनकारक. एक वर्षाच्या
आत अटींची पूर्तता न झाल्यास परवाना रद्द करण्याची तरतूद.
- त्याचप्रमाणे कोणताही व्यापार अथवा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी
नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्याची कार्यपध्दती सुटसुटीत, गतिशील
करण्याच्या दृष्टीने निर्णय.
- सध्या अनेक उद्योग व व्यवसाय कंत्राटी कामगारांवर अवलंबून
आहेत. कामगार नसतील तर त्यांची निर्मिती प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरु होऊ
शकत नाही. सद्य:स्थितीत
कार्यपध्दतीतील कालापव्यय टाळून सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता येण्याच्या
दृष्टीने परवान्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत विहीत
अटींच्या अधीन राहून परवाना देणे बंधनकारक.
घनकचरा
विषयक धोरण लवकरच
- घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत नागरी स्थानिक स्वराज्य
संस्थांना तांत्रिक मार्गदर्शक करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी पावले
उचलण्यात येत आहेत.
मेट्रो
मार्गांना गती देणार
- नवी-मुंबई मधील बेलापूर ते पेंधर या मेट्रो रेल्वे
मार्गिकेचे बांधकाम सिडकोमार्फत प्रगती पथावर
- मुंबई मधील मेट्रो लाईन-3 कुलाबा-वांद्रे-
सीप्झ- 2015 च्या सुरवातीस प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष
बांधकाम सुरु होणे अपेक्षित.
- मुंबई व ठाणे शहरातील वडाला- घाटकोपर- तीन हात नाका
(ठाणे)-कासारवडवली या मेट्रो रेल्वे मार्गिकेला मंजुरी.
- मुंबई मधील दहिसर-चारकोप-वांद्रे- मानखुर्द या
सुधारित मेट्रो लाईन-2 मेट्रो रेल्वे मार्गिकेचा देखील सविस्तर प्रकल्प
- पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरातील वनाज ते
रामवाडी आणि पिंपंरी चिंचवड ते स्वारगेट या दोन मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास
केंद्रशासनाची मान्यता लवकरच अपेक्षित आहे.
- नागपूर
शहरातील ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर या दोन
मेट्रो रेल्वे मार्गिकांना केंद्र शासनाने अंतीम मान्यता
- कुलाबा – वांद्रे – सिप्झ हा ३३.५ किमीचा पूर्णत:
भुयारी मेट्रो मार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाची किंमत २३ हजार १३६ कोटी
आहे. मुंबई मेट्रो रेल महामंडळामार्फत या प्रकल्पाची उभारणी होईल.
सल्लागारांची नेमणूक करणे, बांधकाम कंत्राटदारांची पूर्वअर्हता निविदा कामे
सुरु झाली आहेत. त्यानुसार ९
निविदाकारांची निवडसूची तयार करण्यात
आली आहे आणि स्थापत्य कामाची निविदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
प्रकल्पाचे बांधकाम २०१५ मध्ये सुरु होईल.
राज्यातील
जास्तीत जास्त शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ करणार
- यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा अभ्यासगट नेमून
त्यांना येत्या मार्च 2015 पर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी सुचना देण्यात
येतील.
- सदर ‘स्मार्ट सिटी’ योनेअंतर्गत राज्यातील जास्तीत जास्त शहराचा समावेश करुन घेण्याबाबत
राज्य शासन प्रयत्नशील असणार आहे.
- राज्यात School of Planning and Architecture स्थापणार. अशा प्रकारची संस्था महाराष्ट्रात स्थापन होणे ही बाब
राज्यासाठी भूषणावह असल्याने या साठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत
आहे.
मुंबई
सागरी मार्गाच्या अहवालाचे काम सुरु
- मुंबई सागरी मार्गाच्या प्रकल्प अहवाल तयार करणे, पर्यावरणाचा
अभ्यास अहवाल,
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाची मंजूरी आणणे, निविदा प्रक्रीया इ. कामे सल्लागार मे. स्टुप आणि कंझोर्टीयम करीत
असून भूसंशोधन सुरु आहे. मुंबई
शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नरीमन पाँईट ते मालाड पर्यंतचा अंदाजे 34
कि.मी. सागरी मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. समुद्रात
भराव टाकून सागरी मार्गाच्या बांधकामास तत्वत: मंजूरी देण्याबाबत तत्कालीन सरकारने
केंद्रिय पर्यावरण मंत्र्यांना विनंती केली आहे.
एल.बी.टी.
रद्द करणारच
- एल बी टीच्या बाबत अजिबात घुमजाव केलेले नाही. तो
रद्द करणारच.
- स्थानिक संस्था कर
हा महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. पर्यायी कर प्रणाली लागु करतांना
महानगरपालिकांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही याचा विचार.
- केंद्र शासनाकडून देखील जी.एस.टी. कर प्रणाली सर्व
राज्यांमध्ये लागु करण्याची पावले उचलली जात आहेत.
- नविन पर्यायी व्यवस्थेबाबत वित्त विभाग व विक्रीकर
विभाग आपला अहवाल तयार करीत आहेत.
सार्वजनिक-खाजगी
सहभाग धोरण लवकरच
राज्यात होणाऱ्या वाढत्या
नागरीकरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक पायाभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी
पीपीपी (Public
Private Partnership) तत्वाचा अवलंब करण्यात येणार असून धोरण
ठरविण्यात येणार आहे.
पोलीस,
सफाई कामगारांसाठी घरे
येत्या पाच वर्षात राज्यातील गुन्हेगारीत लक्षणीयरित्या घट आणली जाईल
असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस विभागाला सक्षम करण्यात येईल असे सांगितले. पोलीसांसाठी
त्याचप्रमाणे सफाई कामगारांसाठी पुरेशा प्रमाणात घरे उपलब्ध करून दिली जातील असे
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रशासनात सुधारणा
·
प्रशासनातील काळाचा अपव्यय टाळणे आणि
निर्णय प्रक्रियेतील टप्पे कमी करणे, या दृष्टीने बदल्यांचे विनियमन अधिनियम 2005 मध्ये सुधारणा
करण्यात येणार
·
गट अ ते ड या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या बदली
करण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा महत्वाचा निर्णय. जलसंपदा, परिवहन,
सार्वजनिक आरोग्य व अन्न व औषधी या विभागातील बदल्यांचे अधिकार मंत्र्यांकडून
विभागांना देण्यात आले आहेत.
‘आपले सरकार’ ई पोर्टल
·
‘आपले सरकार’ हे ई पोर्टल व मोबाईल एप्लिकेशन २६ जाने
२०१५ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासन अधिक
लोकाभिमुख होईल, याची मला खात्री आहे.
·
शासनाकडून केली जाणारी खरेदी पारदर्शक असावी यासाठी ई
निविदा प्रणाली वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रणालीचा वापर करण्याची मर्यादा १० लाखावरील खरेदीसाठी
होती, ती आम्ही ३ लाखापर्यंत खाली आणली आहे.
·
वाळू, वनोत्पादन आणि जमिनी अशा प्रकारच्या सार्वजनिक
साधन संपत्तीच्या लीलावाकरिता ई लिलाव
अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पर्यटन व सांस्कृतिक
कार्य
·
वने आणि अभयारण्यातील वन्य जीवांचे संरक्षण करण्यासाठी
पुष्कळ उपाय योजले जात आहेत. नागपूरला भारताची व्याघ्र राजधानी बनविण्यासह मनुष्य-पशु
संघर्ष कमी करणे , व्याघ्र प्रकल्पातील गावकऱ्यांचे पुनर्वसन
करणे, याला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. विदर्भातील व सह्याद्री व्याघ्र
प्रकल्पाच्या सभोवताली वन पर्यटनास प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. वन
पर्यटनातून स्थानिकांना रोजगार देऊन पर्यटन उद्योगाला देखील विकासाला कसा वाव
मिळेल ते पहिले जाईल.
पुरेशा विजेची
उपलब्धता
·
राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती संचामधून क्षमतेनुसार वीज निर्मिती होण्यासाठी उत्तम
दर्जाचा कोळसा वेळेत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र कोळसा टंचाईचा
मोठा फटका महानिर्मितीला बसला आहे. कोळसा टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्राच्या
पातळीवर मी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. सर्व कोळसा पुरवठादार कंपन्या आणि
महानिर्मिती यांच्यात वरिष्ठ स्तरावर विशेष बैठकाही घेण्यात आल्या. याचे सकारात्मक
परिणाम आता दिसत आहेत. उदाहरण म्हणून मी एकच गोष्ट सांगेन. ऑक्टोबरमध्ये सरासरी १८
रेक्स रोज उपलब्ध झाले होते, नोव्हेंबरमध्ये ही संख्या २२ रेक्स प्रतिदिन एवढी
वाढली आहे.
·
याबरोबरच अपारंपरिक उर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे आमचे
धोरण आहे. यातील एक लक्षणीय उपलब्धी म्हणजे बारामती तालुक्यातील शिर्सुफळ येथील ५०
मेगावेट क्षमतेचा सौर उर्जा प्रकल्प २६ नोव्हेंबर रोजी कार्यान्वित झाला आहे.
यामुळे महानिर्मितीची एकूण सौर उर्जेची स्थापित क्षमता १८० मेगावॅट झाली आहे.
·
वीज निर्मिती क्षमता वाढविण्याबरोबरच तांत्रिक व
वाणिज्यिक हानी टाळण्याचे उपाय आम्ही मोठ्या प्रमाणात राबवीत आहोत.
जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण
करण्यासाठी प्राधान्यक्रम
·
सिंचनाची आणि पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज, तसेच
उद्योगांसाठी पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सध्या सुरु असलेले जलसिंचन प्रकल्प
कार्यक्षम आर्थिक नियोजनाच्या आधारे पूर्ण करण्याचे नियोजन आम्ही केले आहे.
राज्यात एकूण ४५२ प्रकल्पांचे बांधकाम सुरु असून त्यांची अंदाजित उर्वरित किंमत ७०
हजार ७५० कोटी इतकी आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही एक कृती कार्यक्रम
निश्चित केला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्राधान्यक्रम असा असेल:
१.
अनुशेष जिल्ह्यातील १०२ प्रकल्प व आदिवासी आणि नक्षलप्रवण
क्षेत्रातील प्रकल्प
२.
अंदाजित किंमतीपेक्षा ७५ टक्के पेक्षा जास्त खर्च झालेले
प्रकल्प
३.
अंदाजित किंमतीपेक्षा ५० टक्के पेक्षा जास्त खर्च झालेले
प्रकल्प
·
याबरोबरच ज्या प्रकल्पांमध्ये ते पूर्ण होऊन पाणी साठा
झाला आहे अश्या प्रकल्पांची वितरण व्यवस्था पूर्ण करून पाणी शेतकऱ्यांच्या शिवारात
नेण्याची व्यवस्था आम्ही करूत.
आदिवासींना
मुख्य प्रवाहात आणणार
·
यापुढे प्रत्येक योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ग्रामस्थांचा
सहभाग राहील. आदिवासींना जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी तात्काळ
सोडवाव्यात. वन संवर्धन कायद्यातंर्गत वन हक्काचे पट्टे दिल्यानंतर आवश्यक
योजनांचा लाभ मिळावा. यासाठी सर्व विभागाने एकत्र कार्यक्रम आखावा
·
मेळघाट परिसरात मग्रारोहयो अंतर्गत जलसंवर्धन विकास
करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. आदिवासी गावांचा समूह निर्माण
करून ग्रामस्थांना तांत्रिक माहिती देऊन पाणी साठविण्यासाठी आवश्यक गाव तलावांची
दुरूस्ती तसेच शेततळे आदी कामे घेण्यात येणार आहे.
·
वन जमिनीमुळे ज्या गावांमध्ये विद्युत पोहचविणे शक्य होत
नाही, अशा गावांना सौर ऊर्जेद्वारा वीज पुरवठा करण्यात येईल.
·
वन जमिनीचे पट्टे मिळण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करण्यात
येईल
वनविकासासाठी प्रयत्न
·
चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू संशोधन व प्रशिक्षण
केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता
·
बुरुड समाजातील बांबू कारागिरांना स्वामित्व शुल्कात सूट
·
चंद्रपूर येथे वन अकादमी
·
सामाजिक वनीकरण संचालनालय वन विभागामध्ये समाविष्ट
शैक्षणिक गुणवत्ता
वाढीसाठी पावले
·
अल्‍पदरात गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षण देणा-या संस्था महत्‍वपूर्ण ठरणार आहेत. अशा संस्थांना स्‍वायत्‍तता देण्‍याच्‍या दृष्टीने विद्यापीठांच्‍या
नियमामध्‍ये लवचिकता आणण्‍यासोबतच
कायद्यात बदल करण्यात येणार.
सीमा प्रश्नी भक्कमपणे
बाजू मांडणार
·
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नी मा. सर्वोच्च
न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी या दाव्यातील साक्षी पुरावे तपासण्याचे व
साक्षीदारांची वे शपथपत्राद्वारे ८
आठवड्यात सादर करण्याचे निदेश दिले आहेत. यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून जम्मू व
काश्मीरचे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री. मनमोहन सरीन यांची
नेमणूक करण्यात आली आहे.
·
हे शपथपत्र कोर्ट कमिशनर यांच्या समोर सादर करण्यासाठी व
शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी
म्हणून राज्य शासनाने ५ नोव्हेबर २०१४ रोजी मा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला
आहे.
·
कोर्ट कमिशनर यांनी ८ नोव्हे २०१४ रोजी दोन्ही बाजूंच्या
वकिलांची पहिली बैठक घेतली असून जानेवारी २०१५ पासून पुढील कामकाज सुरु होणार आहे
·
या बाबतीत आमचे सरकार सीमा बांधवांच्या हक्कांची जपणूक
करण्यासाठी कटिबद्ध असून कोर्टात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा