येत्या पाच वर्षात पोलीस यंत्रणा सक्षम करून
गुन्हेगारीला आळा घालणार
विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांची घोषणा
नागपूर, दि.12 :कोणत्याही
दबावाला बळी न पडता सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीबाबत “झिरो टॉलरन्स”ठेवण्यात येईल,
त्याचप्रमाणेयेत्या पाच वर्षात पोलीस यंत्रणा
पूर्णपणे सक्षम करून गुन्हेगारीला आळा घालण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. पोलीस दलात बेशिस्त आणि वरिष्ठांचा अनादर सहन
केला जाणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पोलीसांनी समाजातील सर्व स्तरातील
नागरिकांचे मित्र व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
आज नियम 293 अन्वये राज्यातील
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. आमदार
विजय वडेट्टीवार यांनी ही चर्चा उपस्थित केली होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले की,
येत्या पाच वर्षात राज्यातील गुन्हेगारीत लक्षणीयरित्या घट आणली जाईल. तसेच समाजकंटकाना कायद्यानुसार कठोर शासन केले जाईल. जामीन
मिळालेला असताना देखील संबंधित व्यक्ती वारंवार गुन्हे करीत असेल तर अशा
प्रकरणांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करून कायद्याचे राज्य आहे, हे सिद्ध करून
गुन्हेगारीला संपविण्यात येईल.
गुन्हे शाबितीचे प्रमाण वाढविणार
मुख्यमंत्री म्हणाले की,
गुन्हे वाढले याहीपेक्षा गुन्हेगारी वाढणे जास्त चिंताजनक आहे. शिक्षा होत
नसल्याने आरोपी निर्ढावतात. गुन्हे शाबीत होण्याचेप्रमाणकमीअसणेहीआपल्यासाठीनिश्चितचचिंतेचीबाबअसून
ज्या
Ø अपराध सिध्दीचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे असल्याने प्रत्येक
जिल्ह्यात प्रोसिक्युटरचे पॅनेल स्थापन करण्यात येतील.
Ø चौकशी दरम्यान योग्य कायदेशिर मदत.
Ø चौकशी अधिकाऱ्यास पारितोषिके.
गुन्ह्यांचातपासशास्त्रशुद्ध पद्धतीनेच व्हायला
हवा यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि आयुक्तालयात फॉरेन्सिक युनिट्स निर्माण करण्यात
येतील.
पोलीसठाण्यांनीसर्व गुन्हेनोंदकरण्याचे आदेश
कुठल्याही परिस्थितीत पोलीस
ठाण्यांनी झालेल्या तक्रारींची नोंद केलीच पाहिजे, असे निर्देश आम्ही दिले असून नागरिकाला
मोकळेपणे गुन्हा नोंदविता येईल, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे. केवळ चार्जशीट दाखल
केले की आम्ही यशस्वी झालो असे नाही. तर गुन्हे सिद्ध होणे आणि आरोपीला शिक्षा
होणे हे महत्वाचे आहे. एकतर गुन्हे कमी
प्रमाणात नोंदवायचे आणि पुरावे नसतांना चार्जशिट पाठवायची, यामुळे गुन्हा शाबितीचे
प्रमाण कमी होते. यामुळे पोलिसांनी खोटी
आकडेवारी दाखवून गुन्हे कमी आहेत, असे दाखविण्याचा प्रयत्न करू नये, असे निर्देश
देण्यात आले आहेत. खटले सुरु असतांना त्यावर देखरेख करणारी एक सशक्त व्यवस्था
देखिल आम्ही निर्माण करीत आहोत.
फोरेन्सिकलॅब आधुनिक करण्यावर जोर
राज्यातील न्याय सहाय्यक
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ह्या उत्तम तंत्रज्ञान आणिआधुनिक साधन-सामुग्रीने सुसज्ज
असणे आवश्यक आहे. नुकतेच आम्ही नांदेड आणि कोल्हापूर येथे नवीन फॉरेन्सिक लॅब्ज
देखील मंजूर केल्या आहेत.
तपास अधिकाऱ्यांना विशेष मेडल देण्याचाही विचार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या
कमिटीने गुन्हे शाबितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत.
तशीच एक समिती राज्यातही गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्या
नेतृत्वाखाली नेमली आहे. गुन्हे सिद्ध होऊन आरोपींना शिक्षा होणे यादृष्टीने आपण
पुढील काळात प्राधान्याने पाऊले टाकणार आहोत असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी विशेष
पुरस्कार किंवा मेडल संबंधित पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास देण्यात येईल, असे
सांगितले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना
काही विशेष प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाच्या पॅनेलवरील स्पेशल प्रोसिक्युटर नियुक्त
करण्याचे अधिकार देण्याचाही विचार करता येईल.पोलिसांनाकायदेशीरसल्लादेणाऱ्यासल्लागारांचेमानधनहीवाढवितायेईल,
असेही ते म्हणाले.
सायबरआणि आर्थिक गुन्हेगारीवरवचकबसवण्याचीगरज
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
सायबर गुन्हेगारी आणि आर्थिक गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त
केली. ते म्हणाले की, ई-गवर्नन्समध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असला तरी सायबर
गुन्हेगारीतही महाराष्ट्र देशात पुढे आहे अशी आकडेवारी सांगते. गेली दोन वर्षे
याबाबतच्या सर्वाधिक तक्रारी महाराष्ट्रात दाखल झाल्या आहेत. या संदर्भात देखील
एक कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
पोलीस संबंधित परवान्यांसाठी सिंगल विंडो
सिस्टिम
पोलिसांनी समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांचे, मग तो श्रीमंत असो किंवा गरीब,
त्यांचे मित्र व्हावे यासाठी पोलीस ठाण्यांमध्ये नागरी सुविधा केंद्रे सुरु
करण्यात येतील. या माध्यमातून पारपत्र,
विविध आवश्यक परवाने एकाच ठिकाणी मिळण्याच्या दृष्टीने सिंगल विंडो सिस्टिम आणली
जाईल.
आर्थिक गुन्हेगारांना चाप लावणार
गेल्या
काही वर्षात राज्यात 9340 कोटी रुपयांच्या रकमेचे आर्थिक गुन्हे झाले. यात सातत्याने लक्षात येते की, विशेषत: लहान
ठेवीदार यात भरडला जातो. आम्ही या
गोष्टीची गंभीर दखल घेतली असून एमपीआयडीए
शहीद पोलिसांच्या कुटुंबियांना संपूर्ण आर्थिक
फायदे
पोलिसांवरील वाढत जाणारे
हल्ले हीदेखील चिंतेची बाब आहे.
पोलिसांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेता त्यांच्या कुटुंबियांना
संपूर्ण आर्थिक संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,
कर्तव्य बजावणारा जो शिपाई मृत्युमुखी पडेल त्याच्या पत्नीस अथवा कुटुंबातील इतर
वारसास तो कर्मचारी संपूर्ण सेवेत असताना मिळणारे वेतन दिले जाईल.
पोलीसांसाठी पुरेशा प्रमाणात घरे
पोलिसांसाठी पुरेशा प्रमाणात
घरे उपलब्ध करण्यात येतील, असे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलिसांना
पुरेशी घरे नसणे ही महाराष्ट्रासारख्या राज्याला शोभेशी बाब नाही. पोलीस
गृहनिर्माण योजनांची फाईल गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित होती. मी यांसदर्भात
तातडीने निर्णय घेतला असून आता या घरांना वाढीव एफएसआय मिळणार असून म्हाडा आणि
खाजगी कंपन्यांच्या भागीदारीत पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध करून दिली
जाणार आहेत.
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण
पोलीसांच्या बदल्या तसेच इतर
अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून खालच्यास्तरापर्यंत दिले जातील, असे सांगून
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या दर दोन वर्षांनी पोलीस शिपायांची बदली करण्यात
येते. मात्र, हा कालावधी आता पाच वर्षे
करण्यात येईल. आयबी, रॉच्या निवृत्त
अधिकाऱ्यांची देखील पोलीस दलामध्ये मदत घेतली जाईल.
महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी विशेष
प्रयत्न हवेत
राज्यात
महिलांवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी आपण वचनबध्द असून यासाठी आम्ही काही
महत्वाची पावले उचलली आहेत.
Ø महिलांवरीलतसेचदुर्बलांवरीलअत्याचारथांबविण्यासाठी जीपीएस
असलेल्या वाहनांद्वारे गस्त वाढविण्यात येईल. नागपूर, पुणे, अमरावती आणि औरंगाबाद या
शहरांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही गस्त सुरु करण्यात येईल.
Ø अत्याचारझालेल्यामहिलेचेकिंवाज्येष्ठनागरिकांचे, मुलांचे
समुपदेशन करण्यासाठी मदत केंद्रे.तसेच त्यांना तज्ञ व्यक्ती, मानसोपचार तज्ञ यांची
सेवा त्यांना देण्यात येईल. पोलीस महानिरीक्षक तसेच पोलीस महासंचालक हे याबाबतीत
नियमितरित्या आढावा घेतील.
Ø पोलीसअधीक्षकआणिपोलीसआयुक्तांनीत्यांच्याकार्यक्षेत्रातील
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पुरेशा पोलीस महिला हवालदार आहेत याची काळजी घेण्यात येईल.
Ø महिलांवरीलवाढतेअत्याचारपाहताखटलेजलदगतीनेचालण्यासाठीसध्या
22 विशेष न्यायालये तयार आहेत. येत्या काळात या विशेष फास्टट्रॅक न्यायालयांची संख्या
कशी वाढविता येईल याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
दलित अत्याचारांचे गुन्हे अधिक गंभीरपणे घेणार
दलित अत्याचाराबाबत गुन्हे
शाबित होण्याचे प्रमाणे अतिशय कमी आहे. त्यामुळे यात अधिक परिणामकारकपणे
अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी असे
गुन्हे लवकरात लवकर निकाली निघावेत म्हणून प्रयत्न करण्यात येतील.
दलितांवरीलअत्याचाररोखण्यामध्ये
पोलिसांना मदत करणाऱ्या आणि असे गुन्हे शाबित करण्यात महत्वाची भूमिका असणार्या
व्यक्तीस देखील आपणास " महात्मा फुले पारितोषिक" देता येईल जेणे करून
असे गुन्हे समाजासमोर आणण्याचे धैर्य नागरिकांमध्ये येईल.
दहशतवाद विरोधी धोरण निश्चित करणार
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दोन
वर्षांपूर्वी पुणे येथील बाँम्बस्फोटानंतर आपण दहशतवाद विरोधी धोरण निश्चित
करण्याच्या प्रक्रियेत होतो. मात्र त्यावर
पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही. याबाबत हे
धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मी सांगू इच्छितो.
आयसीस सारख्या संघटनांमध्ये
सहभागी होण्यासाठी काही तरुण राज्यातून
गेल्याची घटना ताजी आहे. यासंदर्भात या समाजातील तरुणांना विविध प्रकारे
मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.
Ø कुटुंबातील महिलांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या माध्यमातून
कुटुंबातील युवकांना चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखणे.
Ø समाजातील तरुण उद्योजक आणि व्यावसायिकांचा आदर्श अशा
चुकलेल्या युवकांसमोर राहील यासाठी प्रयत्न करणे.
Ø नोकरीच्या आणि शिक्षणाच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करणे.
Ø या समाजातील चांगल्या धार्मिक नेत्यांची मदत घेणे.
पोलीस अकादमीला स्वायत्तता देणार
पोलीसांना प्रशिक्षण
दिल्याशिवाय त्यांची कार्यक्षमता सुधारणार नाही हे लक्षात घेऊन आम्ही प्रशिक्षणावर
भर देणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Ø याबाबत पोलीस दलातील करिअरच्या दृष्टीने सेवातंर्गत
प्रशिक्षण दिले जाईल.
Ø सध्याच्या महाविद्यालय, विद्यापीठे आणि संस्थांच्या मार्फत
अधिक दर्जेदार प्रशिक्षण.
Ø महाराष्ट्र पोलीस अकादमीला देखील
सक्षम करून या संस्थेस स्वायत्तता देण्यात येईल. तेथे व्यावसायिक स्वरूपाचे
प्रशिक्षण कसे दिले जाईल, हे पाहिले जाईल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा