महाराष्ट्र सावकारमूक्त करणार
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी
7000 कोटी रुपयांचे पॅकेज : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची विज बिले माफ
विधानसभेत मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
नागपूर दि. 11 : राज्य सावकारमूक्त
करण्याच्या घोषणेबरोबरच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 7000 कोटी रुपयांचे पॅकेज
जाहीर करतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेषत: विदर्भ व
मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांची सप्टेंबर तिमाहीची तीन महिन्यांची वीज बिले पूर्ण
माफ करण्याचा, तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना चालू वर्षाचे कर्ज असले तरी
देखील त्यांच्या वारसांना मदत करण्याचा असे महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभेमध्ये जाहीर
केले. दुष्काळावरील चर्चेस उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. तसेच येत्या एक
वर्षात राज्यातील पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धारही मुख्यमंत्र्यांनी
व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त
शेतकऱ्यांचे सप्टेंबरच्या तिमाहीचे विज बिल संपूर्णपणे माफ केले जाईल. राज्य
सावकारमूक्त करण्यात येईल. यासाठी पाच लाख शेतकऱ्यांनी वैध सावकारांकडुन घेतलेले
कर्ज शासन भरेल. याशिवाय आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करतेवेळी
त्यांच्याकडे बँकेचे थकित कर्ज असेल तरच मदत दिली जाते. आता चालू वर्षाचे कर्ज
असले तरी त्यांना मदत करण्यात येईल, सावकाराकडील कर्ज असले तरी मदत केली जाईल.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र
संघटनेच्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण संस्थेच्या अभ्यासानुसार कोणतीही
आपत्ती ही पूर्णत: नैसर्गिक नसते. घटना
नैसर्गिक असते आणि त्यामुळे आलेली आपत्ती मानवनिर्मित असते. ती दूर करणे मानवाच्या
हाती आहे. हवामानातील बदल आणि जागतिक
तापमान वाढीमुळे या सर्व आपत्ती येत आहेत. या आपत्तीमुळे होणारे शेतकऱ्यांचे
नुकसान टाळण्यासाठी सिंचनाच्या सुविधांमध्ये वाढ करणे, सुक्ष्म सिंचनावर भर देणे व
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हवामानाचा अचूक अंदाज बांधून त्याप्रमाणे
पिकांचे नियोजन करणे आवश्यक झाले आहे.
इस्त्रायलसारख्या अनेक देशांमध्ये अशाप्रकारे शेतीचे नियोजन करुन कमी पाऊस
पडला तरी दुष्काळ परिस्थिती येऊ न देता शेती यशस्वीपणे केली जाते.
गेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीत दुष्काळी परिस्थिती, पूर, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक
आपत्तीच्या घटनांना तोंड द्यावे लागत आहे.
या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तींसाठी 8377 कोटी रुपये राज्य शासनाने खर्च केले
आहेत. परंतु याच काळात राज्य शासनाने फक्त
2692 कोटी रुपये कृषी विकास कामांवर खर्च केले आहेत. यामुळे दुष्काळाचे संकट
कायमपणे कमी झाले नाही व दुष्काळाच्या
सातत्याची दूष्ट साखळी चालूच आहे. पुरेसा
निधी सिंचन व्यवस्था, जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन यावर खर्च न केल्यामुळे दुष्काळाची
झळ शेतकऱ्यांना सतत बसत आहे. तसेच मोठया
प्रमाणावर सिंचन प्रकल्पांवर खर्च करून सुध्दा सिंचन प्रकल्प अपूर्ण राहिले व
सिंचन क्षमता वाढू शकली नाही.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील 19 हजार 59
गावांची हंगामी पैसेवारी यावर्षी 50 पैशांच्या आत जाहीर झाली आहे. जूनमध्ये फक्त 25 टक्के पाऊस झाल्याने पेरण्या
उशीरा झाल्या. नंतर चांगला पाऊस झाला व
पेरण्या जरी 102 टक्के झाल्या तरी सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसावेळी कमी
पाऊस पडल्यामुळे पिकांची परिस्थिती बिकट झाली. यामुळे सोयाबीनचे उत्पादनात 58
टक्के, कापसाचे 26 टक्के, मका 53 टक्के, तूर 45 टक्के, मूग व उडीद 75 ते 80 टक्के
अशी घट अपेक्षित आहे. मागील 10 वर्षांत
खरीप हंगामातील उत्पादनाचा हा निचांक असणार आहे.
यात बदल करण्याच्या दृष्टीने व महाराष्ट्राला 2019 पर्यंत कायमस्वरुपी
दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी खालील महत्वाची पाऊले माझ्या शासनाने उचलली आहेत.
शासनाचे दुष्काळाच्या धोरणा संदर्भात आमूलाग्र परिवर्तन करण्यात येत आहे. दुष्काळामध्ये फक्त खिरापत वाटण्यापेक्षा
दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्याचे धोरण माझ्या शासनाने आखले आहे.
दुष्काळावर मात करण्याकरीता कायम स्वरुपी उपाययोजना :-
·
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम 50 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर, प्रकल्पांची अंदाजित किंमत रुपये
6437 कोटी, पुढील एका वर्षात किमान
5000 गावांना दुष्काळमुक्त करण्याचा शासनाचा निर्धार.
·
पुढील 5 वर्षात 2.50 लक्ष शेततळे व
50000 सिमेंट नाला बांध घेण्याचा शासनाचा मानस, विकेंद्रीत साठयांद्वारे 10 लक्ष हेक्टर शेतजमीन ओलीताखाली
येणार.
·
पुढील काळात 5 लक्ष सोलर पंप शेतक-यांना उपलब्ध करुन देण्याकरीता धोरणात्मक निर्णय, प्रतीक्षाधीन
असलेल्या सर्व शेतक-यांना या योजने अंतर्गत समाविष्ट.
· मागील तीन वर्षापासून सुक्ष्म
सिंचनाकरीता थकलेले अनुदान पूर्णपणे उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय, वर्ष
2012- 2013 साठी रु 332 कोटी करीता आर्थिक तरतुद
उपलब्ध, नाबार्ड कडून RIDF अंतर्गत रु
450 कोटी कर्ज, वर्ष 2013-2014 मध्ये प्रलंबित सर्व अनुदान अदा करण्यात येत आहे, चालु
वर्षाकरीता रु 300 कोटी सुक्ष्म सिंचना करीता उपलब्ध,
पुढील 5 वर्षात किमान 10 लक्ष हेक्टर क्षेत्र सुक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय.
·
20 हजार सामुदायिक शेततळी घेण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, 10 हजार शेततळी पूर्ण, राहिलेली शेततळी पुढील 2 ते 3 वर्षात
घेणार.
·
पाण्याच्या साठयासाठी गाळ काढण्याचा कार्यक्रम मोठया प्रमाणावर
घेतला जाणार, रुपये 50 कोटी अधिकची तरतुद.
·
राज्यात कोरडवाहू शेती अभियान, सध्या
500 गावांना दुष्काळमुक्त करण्याकरीता रुपये 300 कोटी
निधी उपलब्ध, चालू वर्षाकरीता
या कामाकरीता रुपये 150 कोटी उपलब्ध, 1000 गावांचा समावेश करुन रुपये 500 कोटी उपलब्ध करुन दिले जाणार.
·
मूळ स्थळ जलसंधारणासाठी ब्रॉड बेस फरो (BBF) याचा अनुभव
अतिशय चांगला, चालू वर्षात किमान 10
हजार ब्रॉड बेस फरो उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट, प्रत्येक गावात किमान एक ब्रॉड बेस
फरो भाडे तत्वावर उपलब्ध होईल असे नियोजन.
दुष्काळाची झळ बसलेल्या शेतक-यांना मदत करण्याकरीता तातडीची
उपाययोजना:
·
रु.3925 कोटी रुपयांची मदत 92 लक्ष हेक्टर बाधित शेती
पिकांच्या शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्धार आहे.
·
एकूण 2.44 लाख फळ पिकांच्या बाधित शेतकऱ्यांना फलोत्पादन
पिकांवर नुकसान - रुपये 884 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर,
बागा वाचविण्याकरीता दर हेक्टरी 35 हजार रुपये
प्रमाणे अनुदान 2.50 लक्ष हेक्टरवर दुष्काळी भागात बागा वाचविणे
शक्य.
·
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत बागा वाचविण्याकरिता प्रयत्न, पुनरुज्जीवनासाठी 20 हजार रुपये प्रती हेक्टर
, एकात्मिक जैविक व किड
व्यवस्थापन रु 1200
प्रती हेक्टर,
प्लॅस्टिक मल्चिंग (Plastic mulching) साठी
रु 16 हजार रुपये प्रती हेक्टर उपलब्ध.
·
वैरण विकास कार्यक्रमाकरीता रु 37 कोटी 50 लाख उपलब्ध, 3 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर वैरण विकासाची कामे, 100 लक्ष
टन हिरवा चारा प्राप्त होणार, 1 हेक्टर वैरण पिका करीता रुपये 1500 पर्यंतची आर्थिक मदत बियाणांच्या स्वरुपात.
·
दुष्काळग्रस्त भागामध्ये शेती पंपासाठी विद्युत पुरवठा करीता
एका तिमाहीत रुपये
215 कोटी विद्युत बिल अपेक्षित. सप्टेंबर तिमाही
करीता दुष्काळी भागात वीज पुरवठा विनामुल्य.
·
दुष्काळी भागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राष्ट्रीयकृत
बँकांना सुमारे रुपये
8000 कोटी पिक कर्ज थकित रहाण्याची शक्यता. थकित व्याज रुपये 480 कोटी शासनामार्फत
अदा होणार. बँके मार्फत कर्जाचे रुपांतरण.
·
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या थकित कर्जाचे रुपांतर
मध्यम मुदत कर्जात करण्यासाठी थकित रुपये 2900 कोटी कर्जाचे 15 टक्के राज्य हिश्श्याचा सुमारे 435 कोटीचा निधी कर्जाच्या
स्वरुपात बँकाना उपलब्ध करणार.
·
मराठवाडा, विदर्भ भागात सुमारे 4500 परवानाधारक सावकार असून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे
5 लक्ष, कर्जाची रक्कम रुपये 373 कोटी, शेतकऱ्यांनी
घेतलेले कर्ज शासनामार्फत माफ, अवैध सावकारी करणे हा कायद्यात
दखलपात्र गुन्हा, अवैध सावकारांकडून घेतलेले कर्ज परत करण्याची
आवश्यकता नाही.
·
पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्याकरीता पुढील 6 महिन्यांसाठी रुपये
400 कोटीचा आराखडा तयार, पाऊस सुरु होईपर्यंत सुमारे
3000 टँकर द्वारे पाणी पुरवठा करावा लागणार असे अंदाजित.
·
खरीप 2014-15 या हंगामात 47 लक्ष शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत
सहभाग घेतला, हवामानावर आधारित पिक विमा योजनेत 13 लक्ष शेतकरी सहभागी, हवामानावर आधारित पिक विमा साठी
राज्य शासनाकडून रुपये 45 कोटी विमा हप्ता अनुदान उपलब्ध,
अंदाजित रुपये 230 कोटी नुकसान भरपाई
11 लक्ष शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार.
*****
दुष्काळावरील चर्चेवर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या
उत्तरातील महत्वाचे मुद्दे
• दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार योजना
• वेगवेगळ्या विभागांच्या जलसंधारण योजना एकात्मिक
पद्धतीने राबविणार
• प्रत्येक गावांचे वॉटर ऑडीटींग करणार
• शाश्वत शेतीसाठी संरक्षीत पाणी
• उद्योग जगताने CSR चा निधी या
योजनेत गुंतवावा
• पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारात अडविणार
• पाणी साठवण क्षमता वाढविणार
• अस्तीत्वातील जलस्त्रोतांचा गाळ काढून पाणीसाठा
वाढविणार
• शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही चिंताजनक आणि राज्यासाठी
शरमेची बाब
• शेतकऱ्यांनो आत्महत्या करू नका. सरकार तुमच्या पाठीशी.
• राज्यातील शेतमालाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी
उपाययोजनांवर भर
• शेतीविकासासाठी मुलभूत गोष्टींसाठी गुंतवणूक वाढविणार
• सावकाराचे कर्ज हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण
• कृषि संजिवनी योजनेला 15 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ
• दुष्काळाच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांसाठी 7000 कोटी
रुपये
• 34 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून शेतीच्या
विकासात मुलभूत परिवर्तन
• फळपिक बाधीत शेतकऱ्यांना फलोत्पादन पिकांच्या नुकसान
भरपाईसाठी केंद्राकडे
मदतीचा प्रस्ताव, महाराष्ट्रासाठी
विशेष बाब म्हणून या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे केंद्रीय
कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा