सीएम-ई-वृत्तसेवा

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि. 18 नोव्हेंबर 2014.

राज्यात 19,069 गावात खरीपाची हंगामी पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाच्या मदतीसाठी

केंद्राकडे आठवडाभरात प्रतिवेदन पाठविण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

·         राज्यातील 39 हजार 134 गावापैकी 19 हजार 69 गावातील 2014-15 या वर्षातील खरीप पिकांची हंगामी पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आली आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी एका आठवड्यात केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी तपशीलवार प्रतिवेदन (मेमोरँडम) पाठविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

·           तसेच या गावामध्ये टंचाईसदृश स्थिती जाहीर करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्यातील पिकपाणी स्थितीचा आढावा यापुढे मदत व पुनवर्सन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियमितपणे घेणार आहे व आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविणार आहे.

·          

यावर्षी राज्यात 1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2014 या कालावधीतील सरासरी पाऊस 1130.30 मिलीमीटर असून प्रयत्यक्षात 31 ऑक्टोबर पर्यंत 813.60 मिलीमीटर म्हणजेच सरासरीच्या 71.9 टक्के पाऊस झाला आहे. या काळात सरासरीच्या तुलनेत राज्यातील एकूण 355 तालुक्यापैकी 34 तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 154 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 111 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 56 तालुक्यात 100 टक्क्यापेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

·           अलिकडे राज्यात ठिकठिकाणी अवकाळी पाऊस पडत आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार या पावसामुळे राज्यातील 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात, नागली, केळी, डाळींब, द्राक्षे, सोयाबीन आणि अन्य पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ह्यावर्षी पाण्याचे साठे समाधानकारक असले तरी कमी पावसामुळे शेतीवर अनिष्ट परिणाम झाला आहे. म्हणजेच हा पाण्याचा दुष्काळ (Hydrological drought) नसून पिकांची मात्र हानी (Agricultural drought) झाली आहे.  

·           राज्याच्या कोकण, पुणे व नाशिक विभागात 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी जाहिर झालेल्या हंगामी पैसेवारीनुसार कोकण विभागात 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेली गावे निरंक आहेत. नाशिक विभागात 1 हजार 782 गावातील तर पुणे विभागात 3 गावातील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आहे. 15 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुधारीत हंगामी पैसेवारीनुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातील 8 हजार 139 गावापैकी 8 हजार 4 गावामधील, अमरावती विभागातील सर्व म्हणजे 7 हजार 241 गावांतील आणि नागपूर विभागातील 7 हजार 796 गावांपैकी 2 हजार 29 गावांची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे.

मंत्रिमंडळाची उपसमिती

राज्यातील पिकपाणी आणि शेतीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये कृषि व महसुलमंत्री, वित्तमंत्री, ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री यांचा समावेश असेल. ही समिती दर आठवड्याला राज्यातील पिकपाणी परिस्थितीचा आढावा घेईल.

स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारणार

शेतकऱ्यांना पावसाचा, हवामानाचा आणि पेरणी विषयक अचूक अंदाज येणे फार गरजेचे आहे. असा अंदाज आल्यास अवर्षण, पूर, गारपीट अशा आपत्तींमुळे होणारे कोट्यावधी रूपयांचे शेतीचे नुकसान टाळणे शक्य आहे. यासाठी राज्यात मंडल स्तरावर 2 हजार 65 ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्याची कार्यवाही त्वरित सुरु करावी व डिसेंबरपर्यंत निविदा मागवुन त्या अंतिम कराव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात असलेल्या जागतिक दर्जाच्या अव्वल संस्थेच्या साहाय्यानेच ही कार्यवाही करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले.

00000

महाअधिवक्तापदी सुनिल मनोहर यांच्या नियुक्तीस मान्यता

राज्याच्या महाअधिवक्तापदी ज्येष्ठ वकील श्री. सुनिल व्यंकटेश मनोहर यांची नियुक्ती करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  सध्याचे महाअधिवक्ता श्री. डरायस जहांगीर खंबाटा यांचा राजीनामा स्वीकारण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्यात येणार आहे.

श्री. सुनिल मनोहर हे ज्येष्ठ विधीज्ञ असून त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक नामांकित वकील म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे.  वकीलीचा  27 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या श्री.मनोहर यांनी आतापर्यंत उच्च न्यायालयातील अनेक महत्वाची प्रकरणे चालविली आहेत. 

श्री. डरायस खंबाटा यांनी महाअधिवक्ता म्हणून केलेल्या कामगिरीबद्दल मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत त्यांचे अभिनंदनही केले.

                                          -----०-----

राज्यात 179 न्यायाधीशांची पदे निर्माण करणार

राज्यात 179 न्यायाधीशांची त्याचप्रमाणे त्यांना सहाय्य करण्यासाठी 751 कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

 सर्वोच्च न्यायालयाने श्री. ब्रिजमोहन विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया या याचिकेच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्यातील कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या पदांच्या 10 टक्के पदे आणि आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करावी असा निर्णय दिला आहे.  राज्यात सध्या न्यायाधीशांची  1,781 पदे असून त्याच्या 10 टक्के म्हणजे 179 पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. या पदांसाठी 48 कोटी 41 लाख इतका खर्च अपेक्षित असून त्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

                                        -----०-----

 

अ आणि ब सहकारी संस्थांच्या निवडणुका

जून 2015 पर्यंत पूर्ण करणार

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरु असून अ आणि ब प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणुका जून 2015 पर्यंत पूर्ण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  क आणि ड प्रकारातील संस्थांच्या निवडणुका मात्र ठरल्याप्रमाणे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत क आणि ड प्रकारातील 15,159 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सुरु असून ही प्रक्रिया डिसेंबर 2014 पर्यंत चालणार आहे.   अ आणि ब प्रकारातील 4022 सहकारी संस्थांची मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असून या संस्था मोठ्या असल्याने त्यांच्या निवडणुकीसाठी जास्त मनुष्यबळ लागणार आहे.  एकाच वेळी सर्व प्रकारातील संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने सहकार विभागाने अ आणि ब संस्थांच्या निवडणुका जून 2015 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. 

या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल.

-----०-----

एलबीटी रद्द करण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि .18 : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि जकात रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी २० नोव्हेंबरला राज्यातील महापालिका आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

          फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम) च्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जकात आणि स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याबाबतचे निवेदन सादर केले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला ही माहिती दिली.

         

मुख्यमंत्री म्हणाले की, जकात कर आणि एलबीटी हटविण्याची राज्यातील व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. त्यावर राज्य शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे.  राज्याचे आर्थिक नुकसान न होता याबाबत योग्य पर्यायांचा विचार करून तसेच सर्व तांत्रिक बाबी तपासून हे दोन्ही कर लवकरात लवकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. काही महापालिका क्षेत्रात करवसुली करतांना सक्ती केली जात आहेत, व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येत  आहेत. त्याबाबतही योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

           यावेळी फॅमचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी एलबीटीअंतर्गत ठिकठिकाणी महापालिकांच्या माध्यमातून होत असलेल्या सक्तीच्या कारवाईबाबत माहिती दिली. श्री. गुरनानी यांच्या हस्ते मुख्यमंत्र्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी दीपेन अग्रवाल, समीर शहा, विराज कोकणे, पोपटलाल ओसवाल, प्रफुल्ल संचेती आदींसह २६ महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

00000