.JPG)
स्वर्गीय
बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारणार : मुख्यमंत्री
मुंबई,
दि.
17 : शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यक्तीमत्त्वाला साजेसे
असे स्मारक मुंबईत उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
आज येथे केली. या स्मारकासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात
आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
शिवसेनाप्रमुख
स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनानिमित्त
शिवाजी पार्क येथील स्मृतीस्थळास मुख्यमंत्र्यांनी दुपारी भेट दिली व पुष्पचक्र
अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.
.JPG)
मुख्यमंत्री
म्हणाले की, बाळासाहेब हे पितृतुल्य व्यक्तीमत्त्व आहे. त्यांनी सदैव प्रेरणा
दिली. ते तेज:पुंज व्यक्तीमत्व होते. या व्यक्तीमत्त्वाला साजेसे स्मारक मुंबईत
राज्य शासनातर्फे उभारण्यात येणार आहे. या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखालील समिती शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे व सर्वपक्षीय नेत्यांशी
चर्चा करून स्मारक उभारण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी
मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण
मंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे,
उद्योग
व संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश मेहता, महिला व
बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, खासदार प्रितम
मुंडे यांनीही स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेस
पुष्पचक्र अर्पण करुन अभिवादन केले.
0
0 0 0 0
‘मेक इन महाराष्ट्र’ यशस्वी
करण्यासाठी
उद्योगांसाठी सर्व परवानग्या एक
महिन्याच्या आत
मिळणार, सुधारणांसाठी
उच्चस्तरीय समिती स्थापन : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.
१७ : ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियान यशस्वी
करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील उत्पादन
क्षेत्राची सद्य:स्थिती, या क्षेत्राला भेडसावत असलेल्या समस्या आणि त्यावर
योजावयाचे उपाय यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
उत्पादन क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र हे प्राधान्याचे गुंतवणूक क्षेत्र व्हावे
यासाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. उद्योग मंत्री श्री. प्रकाश मेहता आणि वरिष्ठ
अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
उत्पादन आणि सेवा
क्षेत्रामध्ये देशी गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूकदार यांचा महाराष्ट्राकडे
सातत्याने ओढा आहे. उद्योगांसाठी पायाभूत
सुविधा, जमीन, विविध परवानग्यांची प्रक्रिया आणि उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम
करणाऱ्या विविध कायद्यामधील आवश्यक बदल याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. उद्योगांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक
परिणामकारक आणि पारदर्शक व्हावी यावर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष भर दिला. तसेच यासाठी एक ई-प्लॅटफॉर्म तयार करावा, असेही
आदेश दिले.
‘मेक इन
महाराष्ट्र’ यशस्वी करण्यासाठी या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आहे.
1)
उद्योग
स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या एक महिन्याच्या आत देण्यासाठी वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांचा शक्तीप्रदान गट नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी
घेतला. या समितीत वित्त, कामगार, उद्योग,
महसूल, नगरविकास, पर्यावरण आणि ऊर्जा विभागांच्या सचिवांचा तसेच मुख्यमंत्री
यांच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल.
2) 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या
गुंतवणूकदारांसाठी “मैत्री” च्या माध्यमातून सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी
देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे
गुंतवणूकदाराला वेगवेगळ्या विभागांमध्ये जाण्याची गरज उरणार नाही.
3) प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांवर असलेली अनावश्यक बंधने दूर
करण्यासाठी नदी नियमन क्षेत्र (River Regulatory Zone Policy) धोरणाबाबत फेरविचार करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला.
4) ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उद्योगांसाठीच्या परवानग्या
सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी पध्दतीने उपलब्ध होण्यासाठी करावयाच्या सुधारणांच्या
प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात
येईल. ही समिती दरमहा बैठक घेईल. ही समिती विविध परवानग्यांमध्ये घट करणे,
सुधारणा करणे या प्रक्रियांचे ध्येय गाठण्यावर भर देईल. तसेच या मान्यता1 देण्याची प्रक्रिया संगणकीकृत करण्यावरही भर देईल.
5) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विकास आराखडे आणि
प्रादेशिक आराखड्यामधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून
मान्यता देण्यात येईल.
6) एमआयडीसी क्षेत्राच्या बाहेर उद्योगांचा विस्तार
करण्यासाठीची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल आणि जमीन वापरांच्या बदलाची प्रक्रिया
अधिक वेगवान केली जाईल.
7) राज्य सरकारच्या वतीने मार्च 2015 पर्यंत पुढील धोरणे
राबविण्यात येतील. या धोरणांची
अंमलबजावणी, विभागांमधील अंतर्गत समन्वय आणि कालबद्ध परवानग्या यासाठी मुख्यमंत्री
यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियंत्रण ठेवेल.
(अ) कृषी आणि अन्न
प्रक्रिया धोरण
(ब) राज्य खरेदी धोरण
(क) राज्य उत्पादन धोरण
(ड) विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि निर्यातप्रधान उद्योग यांच्यासाठी धोरण.
(इ) नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण
(फ) राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण
(ग) राज्य किरकोळ व्यापार धोरण
(ह) मुंबई महानगर क्षेत्रातील सध्याच्या स्थानविषयक धोरण (लोकेशन पॉलिसी) रद्द
करणे.
‘मेक इन
महाराष्ट्र’ यशस्वी करण्यासाठी उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांची संख्या आणि त्या मिळण्याचा कालावधी कमी करुन
महाराष्ट्र ‘उद्योगप्रेमी’ बनविण्यासाठी वरील सर्व निर्णयांची
तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी आज उद्योग आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानास अनुसरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियानाची घोषणा केली आहे. यासाठी बोलावविलेल्या मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या उपस्थितीत झालेल्या
या बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आणि कामगार विभागाचे आयुक्त एच.
के. जावळे यांनी सादरीकरण केले.
औद्योगिक
परवानग्यांचे काम पारदर्शक आणि गतिमान होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणाचा योग्य वापर झाला पाहिजे, असे सांगून श्री.
फडणवीस म्हणाले की, आवश्यक असलेल्या सर्व
परवानग्या या एकाच ठिकाणी आणि निश्चित केलेल्या एक महिन्याच्या कालमर्यादेत उद्योजकाला मिळण्यासाठी एका ई-प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.
यावेळी वित्त
विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर
श्रीवास्तव, उद्योग आयुक्त (विकास)
सुरेंद्र बागडे, मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे, नगरविकास विभागाचे
प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मेधा गाडगीळ, एमआयडीसीचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.
००००
Hon’ble Chief Ministers meeting for “Make in
Maharashtra”
Today Hon’ble Chief
Minister of Maharashtra held a meeting to give impetus to the “Make in Maharashtra”.
In the meeting, discussions were
focussed on current status and past trends of manufacturing sector in
Maharashtra, problems being faced by the sector in the state and measures
required to be initiated to make Maharashtra the preferred investment
destination for manufacturing sector. The meeting was attended by Hon’ble
Minister of Industries, Chief Secretary and other senior officials of the
state.
While
Maharashtra continues to be the preferred destination for Foreign Direct
Investment and domestic investment across manufacturing and service sectors,
the meeting was held to review the investment climate including infrastructure,
land, approval processes and the reforms in various laws that impact the
manufacturing sector. Hon’ble Chief Minister especially emphasized on making
the approval processes for industries more efficient and transparent and
bringing them on a common e-Platform.
Hon’ble Chief
Minister for ensuring the success of the “Make in Maharashtra” decided that:
i)
An Empowered Group of Secretaries of Finance,
Labour, Industries, Revenue, Urban Development, Environment, Energy and
Principal Secretary to Hon’ble Chief Minister will be set up immediately to
give all approvals required for the industries within a period of one month.
ii)
All investors investing more than 100 crores will be
provided hand holding services through MAITRI for making all approvals required
available to the investor at a single point without they having to follow up
with the different departments.
iii)
River Regulation Zone policy will be reviewed to
remove unnecessary restrictions put on non-polluting industries.
iv)
Hon’ble Chief Minister will head a Committee that
will meet once every month to review the progress that are being made in
systemic reforms for providing approvals to industries in a simple, transparent
and efficient manner through an e-Platform. The Committee will emphasize on
achieving the goal of reduction/modification/elimination of processes and
number of approvals and ultimate digitization of the remaining approvals.
v)
MIDC would be made Special Planning Authority for declared
industrial zones in the Development Plans/Regional Plans.
vi)
Expansion of industry outside MIDC area would be
fast-tracked by easing change of land use regulations.
vii)
State Government will implement following Policies by
March, 2015. A Committee under Hon’ble Chief Minister will facilitate
inter-departmental coordination for time-bound approval and implementation of
these Policies:
a.
Agro and Food Processing Policy
b.
State Procurement Policy
c.
State Manufacturing Policy
d.
State Policy for SEZs and Export Oriented Units (EOUs)
e.
New IT and ITES Policy
f.
State Electronics Policy
g.
State Retail Trade Policy
h.
Dicontinuation of the existing Location Policy for MMR
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
उद्योगपती
मुकेश अंबानी, बाबा कल्याणी व अजय पिरामल
यांच्या
शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
-------------------------------------
राज्याचा
औद्योगिक विकासदर उंचावण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीवर झाली चर्चा
मुंबई, दि. 17: महाराष्ट्राच्या
औद्योगिक विकासाचा आलेख उंचावण्यासाठी `मेक इन इंडिया`च्या
धर्तीवर `मेक इन महाराष्ट्र`ची वाटचाल सुरू झाली
आहे. औद्योगिकीकरण गतिमान होण्यासाठी विविध परवानग्यांची संख्या आणि त्यांच्या
प्राप्तीचा कालावधी कमी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
येथील
सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये ज्येष्ठ उद्योगपती तथा रिलायन्स उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष आणि
व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, पिरामल समुहाचे अध्यक्ष अजय पिरामल आणि कल्याणी
उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट
घेतली.
राज्याची औद्योगिक स्थिती, विकासदर, रोजगार निर्मिती
याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगपतींसमवेत चर्चा केली. यावेळी उद्योगमंत्री प्रकाश
महेता, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी
आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य औद्योगिक क्षेत्रात
अग्रेसर राहण्यासाठी शासनाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या
वृ्द्धीबरोबरच रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. त्याकरिता या क्षेत्रात
महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱ्या
परवानग्यांची संख्या कमी करून अशा परवानग्या मिळण्याचा कालावधीही कमी केला जाणार
आहे. परिणामी उद्योग उभारणीस होणारा विलंब कमी होणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विकास आराखडे आणि प्रादेशिक
आराखड्यामधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता
देण्यात येणार आहे.
पर्यावरणाशी संबंधीत परवानग्यांअभावी जे उद्योग सुरू
झाले नाहीत त्यासाठी एक समिती नेमून अशा उद्योगांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न समितीच्या
माध्यमातून केला जाणार आहे. त्याचबरोबर नदी नियमन क्षेत्र धोरणातही सुधारणा
करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. उद्योगांना
मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक व्हावी यावर विशेष भर देण्यात
आला आहे. यासाठी एक ई-प्लॅटफॉर्म तयार करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. उद्योग
क्षेत्राला गती देण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेण्यात आले असून औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या
संख्येत लक्षणीय वाढ होण्यास त्यामुळे मदत होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी
सांगितले.
राज्यात
औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान होण्याकरिता शासनातर्फे उद्योगपतींना
एक समन्वयकही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बंदरांसोबतच त्यांना जोडणाऱ्या
रस्त्यांच्या विकासावरही भर दिला जाणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
दिली.
महाराष्ट्रात
औद्योगिकरणास सकारात्मक वातावरण असून राज्य उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी
सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी उद्योगपतींनी मुख्यमंत्र्यांना
दिली.
०००
राज्यात गुंतवणुकीसाठी मोठी
संधी
उद्योग परवाने जलदगतीने
देण्यात येणार - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 17:
महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य असून गुंतवणुकीसाठी येथे मोठी संधी उपलब्ध आहे.
गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असणारे परवाने जलदगतीने देण्यासाठी
शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
युनायटेड स्टेटचे कॉन्स्युलेट जनरल थॉमस
वजदा यांनी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची मंत्रालयात भेट घेतली त्यावेळी
मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी अपर मुख्य सचिव व मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी
सुमित मलिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुंतवणूक
वाढावी यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांसमवेत अधिकाधिक सुसंवाद साधला जाईल. उद्योगाला
पोषक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी राज्य शासन
प्रयत्नशील असून गुंतवणूकदारांना राज्यात
सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पाची माहिती देण्यात येईल.नागपूर येथील मिहान
प्रकल्पातही गुंतवणुकीस मोठा वाव आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
युनायटेड स्टेटस् आणि महाराष्ट्र राज्यातील
आर्थिक संबंध अधिक दृढमूल व्हावे यासाठी आमची आग्रही भूमिका असून महाराष्ट्रात
गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे युनायटेड स्टेटस् चे कॉन्स्युलेट जनरल थॉमस वजदा
यांनी यावेळी सांगितले. विविध प्रकल्पात होणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी व सुसंवाद
साधण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना सोयीचे
होईल असेही त्यांनी सांगितले.
00000000000000000000000000000000000
करण्याबाबत नियोजन करा -मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 17: कमी पावसामुळे यंदा 19 हजार
गावात अवर्षणग्रस्त स्थिती असून शेतकऱ्यांची पिके धोक्यात आली आहेत. यासाठी वीज
पुरवठा नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात करण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे संबंधितांना दिले.
मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील वीज उत्पादन,
वितरण व नियोजन यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा घेतला. यावेळी
मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी उद्योग मंत्री प्रकाश महेता, मुख्य सचिव स्वाधीन
क्षत्रिय, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले सद्य:स्थितीत ग्रामीण
भागात विजेचा पुरवठा अधिक काळ सुरळीत राहणे महत्त्वाचे आहे. विजेची उपलब्धता आणि
नादुरुस्त झालेले ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यावर लक्ष केंद्रीत करुन शेतीला वीजपुरवठा
होणे गरजेचे आहे. 19 हजार गावांमध्ये यावर्षी
पाऊस कमी पडला असल्यामुळे जर वीज पुरवठा वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात झाला
नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. सौर कृषी पंपाची किंमत कशी कमी करता
येईल याकडेही लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रधान सचिव श्री.
मेहता यांनी राज्यातील ऊर्जा स्थितीचे सादरीकरण केले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा