मुख्यमंत्र्यांनी घेतली सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची
व्हिडिओ कॉन्फरन्स
‘जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासना’चे प्रत्यंतर योजनांच्या
अमलबजावणीत येईल असा व्यक्त केला विश्वास
मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्रातील प्रशासनाची देशभरातील प्रतिमा
‘जबाबदार आणि उत्तरदायी प्रशासन’ अशी आहे. टंचाई परिस्थिती आणि विदर्भातील
पूरस्थितीचे निवारण करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याचे प्रत्यंतर दिले आहे. असेच
प्रत्यंतर आधार क्रमांक नोंदणी, अनुदानाचे थेट वाटप, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य
योजना, अन्न सुरक्षा कायदा, सुकन्या व मनोधैर्य
योजना यांच्या अंमलबजावणीमध्येही दिसेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी आज व्यक्त केला.
राज्यातील सर्व महसुल
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे
मुख्यमंत्र्यांनी आज संवाद साधला आणि अनेक योजनांच्या अमलबजावणीचा आढावा घेतला. राज्यातील
काही भागात सलग दोन वर्षे निर्माण झालेल्या टंचाई परिस्थितीचे निवारण आणि
विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरासंदर्भात प्रशासनाने केलेल्या कामगिरीसाठी पाठ
थोपटतांना भविष्यात पार पाडावयाच्या जबाबदारीची जाणीव श्री.चव्हाण यांनी सर्व
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना करुन दिली. आधार क्रमांकाच्या नोंदणीचे राज्यात झालेले
काम, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा विस्तार, अन्न सुरक्षा कायदा
राबविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, तसेच महिलांचा आत्मसन्मान आणि रक्षणार्थ
राबविण्यात येणाऱ्या सुकन्या व मनोधैर्य योजना या बाबतची माहिती त्यांनी या
अधिकाऱ्यांना दिली.
यावेळी अन्न व नागरी
पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, महिला व बाल विकास मंत्री वर्षा गायकवाड, प्रभारी
मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) जे.एस. सहारिया, केंद्रीय पेट्रोलियम
विभागाचे सह सचिव राजीव मित्तल, अन्न व नागरी पुरवठा सचिव दिपक कपूर, उपमहासंचालक
(युआयडी) अजय भूषण पांडे, माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन
सचिव मिलिंद म्हैसकर, आरोग्य सचिव मिता राजीव लोचन, व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
होते.
टंचाई
निवारणासंदर्भात सिमेंटचे पक्के साखळी बंधारे बांधण्याचे आणि लोकसहभागामधुन
तलावामधील गाळ उपसण्याचे फार मोठे काम राज्यात झाले आहे. यामुळै यावर्षीच्या
पावसाचे पाणी साठण्याचे प्रमाण वाढले आहे. टंचाई निवारणाचे काम एका वर्षात पूर्ण
होणार नाही. मात्र यासाठी सातत्यपूर्ण व कायमस्वरुपी योजना राबवाव्या लागतील, याची
जाणीव श्री. चव्हाण यांनी करुन दिली. पाणी व्यवस्थापन हा पुढील काळातील कळीचा
मुद्दा राहणार असल्याने सूक्ष्म सिंचनावर
भर देण्याची सुचनाही त्यांनी केली.
आधारक्रमांक
: नोंदणीची गती वाढवा
श्री. चव्हाण म्हणाले
की, आधारक्रमांक नोंदणी हा अशा प्रकारचा जगातील सर्वात मोठा संगणकीकृत उपक्रम आहे.
सध्या देशात आधार नोंदणीमध्ये राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. आंध्र प्रदेश या
राज्याने याबाबत थोडीशी आघाडी घेतली आहे. या वर्षाअखेरपर्यंत राज्यात 90 टक्के
आधार नोंदणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सर्वांनी नियोजनबद्धरित्या पार पाडावे, असे
श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आधार क्रमांक हा केवळ गॅस सिलेंडर
अनुदानापुरता मर्यादित नसून, शिष्यवृत्ती, श्रावणबाळ यासह सर्व प्रकारच्या शासकीय
योजनांसाठी याचा उपयोग होणार आहे. गॅस वितरकांकडेही आधार नोंदणी केंद्र सुरु
करण्यात येईल. यामुळे नोंदणीची गती वाढण्यास मदत होईल. आतापर्यंत वर्धा जिल्ह्यात
सर्वात जास्त 93 टक्के नोंदणी पूर्ण झाली असून 88 टक्के आधार क्रमांक लोकांपर्यंत
पोहचविण्यात आले आहेत. 78 टक्के एलपीजी ग्राहक तर 61 टक्के बँकाचे संलग्नीकरण
पूर्ण झाले आहे. नाशिक येथे आधार कार्डाचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले असून नंदूरबार
जिल्हाही या कामात आघाडीवर आहे. कोकण विभागात ठाणे येथे 61 टक्के तर रत्नागिरीला
44 टक्के काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
अन्न
सुरक्षा : ‘गरीबी हटाव’चा शेवटचा टप्पा
केंद्र सरकारने
आणलेला अन्न सुरक्षा कायदा हा ‘गरीबी हटाव’चा शेवटचा टप्पा आहे. देशात कोणीही उपाशी राहणार नाही, यासाठी अन्न
सुरक्षा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याची अमलबजावणी राज्यात यशस्वीपणे करुन
दाखविणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला. ज्या ठिकाणी
गोदामांची कमतरता असेल तिथे केंद्र शासनाच्या मदतीने गोदामे उभारण्यात येतील,
असेही ते म्हणाले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनीही या
योजनेसंदर्भात माहिती दिली.
राजीव गाधी जीवनदायी आरोग्य योजना
राजीव गांधी जीवनदायी
आरोग्य योजना पहिल्या टप्प्यात मर्यादित स्वरुपात राबविण्यात आली. आता ती
राज्यभरात लागु करायची आहे. सद्या माहिती संकलित करण्याचे काम चालू असून ती डिजिटल
डेटा स्वरुपात सर्व हॉस्पीटलमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक
जिल्ह्यात जिल्हा समन्वयक नेमण्यात आला असून या योजनेबद्दल माहिती मिळावी यासाठी
टोल फ्री क्रमांकही देण्यात आला आहे. या सर्व सुविधांची माहिती जनतेपर्यंत
पोहचविण्यात यावी, असे आरोग्य सचिव गिता राजीव लोचन यांनी यावेळी सूचविले.
मनोधैर्य व सुकन्या
कन्या जन्मानंतर
देण्यात येणाऱ्या आर्थिक लाभाची योजना सुकन्या आणि बलात्कार , बाल लैंगिक शोषण व
ॲसिड हल्ला यासारख्या पिडीतांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्यासाठीची मनोधैर्य योजना
राबविण्यासाठी सामाजिक भान जागृत करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने काळजीपूर्वक
करावे, असे महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सांगितले.
या विषयावर बोलतांना
मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, क्राईम रेकॉर्डनुसार 93 टक्के बलात्काराच्या
घटना या नात्यातील व परिचीत लोकांकडून केल्या जातात व बऱ्याचदा सामाजिक दबावामुळे या घटनांची तक्रार केली जात
नाही. यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा क्षती कार्य व
पुनर्वसन मंडळ’ स्थापन करण्यात आले
आहे. यात जिल्हाशल्य चिकित्सक, शासकीय
वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व महिला बाल विकास अधिकारी यांचा या मंडळात समावेश
राहणार आहे. मात्र केवळ कायदा करुन हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी समाजाची मानसिकता
बदलण्याचे काम करावे लागणार आहे.
विदर्भातील पूर परिस्थितीचा
आढावा
विदर्भातील काही
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीसाठी गेल्या अधिवेशनात 2 हजार कोटीचे
पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. या संदर्भात आढावा यावेळी घेण्यात आला.. श्री.
चव्हाण म्हणाले की, याबाबत तीन स्तरावर काम करावे लागणार आहे. जे लोक मृत्यूमुखी
पडले, जनावरे वाहून गेली, अशांना मदत देण्याचे काम पहिल्या टप्प्यात करावे लागते.
दुसऱ्या टप्प्यात रस्ते, इमारती व सार्वजनिक मालमत्तेचे झालेले नुकसान भरुन
काढण्यात यावे व तिसऱ्या टप्प्यात अशी पूर परिस्थिती निर्माण होऊन दरवर्षी तेच तेच
नुकसान होऊ नये म्हणून कायम स्वरुपी योजना करण्यात याव्यात.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा