अल्पसंख्याकांना
मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी
शासन कटिबध्द : मुख्यमंत्री चव्हाण
नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर: सामाजिक, शैक्षणिक
आणि आर्थिक स्तरावर सकारात्मक वातावरण निर्मितीतून अल्पसंख्यांक समाजाला मुख्य
प्रवाहात आणण्यात येईल. महिलांसदर्भात कडक कायदे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
करुन सुरक्षितता प्रदान करण्यात येईल. अनुसूचित जाती व जमातींच्या जनतेच्या न्याय
हक्काचे रक्षण करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय एकता परिषदेत दिली.
विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ.
मनमोहन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या परिषदेस संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या
अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार,
गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, अर्थमंत्री
पी.चिदंबरम, नवीन व नवीनीकरण उर्जामंत्री फारूक अब्दुल्ला,
अल्पसंख्यांक कार्यमंत्री के. रहेमान खान तसेच लोकसभेतील विरोधी
पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज, राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते
अरुण जेटली यावेळी व्यासपिठावर उपस्थित होते. तर विविध राजकीय पक्षांच्या जेष्ठ
नेत्यांसह सामाजिक कार्य, पत्रकारिता आदीसह विविध
क्षेत्रातील मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशातील मुज्जफरनगर दंगली
नंतर घेण्यात आलेल्या या बैठकीत राष्ट्रीय एकता परिषदेच्या 146 सदस्यांनी आपले मत
व्यक्त केले. सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच पर्यंत ही बैठक सुरु होती. महिलांची
सुरक्षितता, अनुसूचित जाती-जमाती, व
आदीवासी यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि जातीय सलोखा या तीन विषयांवर केंद्रीत या
बैठकीचे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नियंत्रण केले.
मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बैठकीत आपले विचार मांडताना राज्यात मतपेटीच्या
राजकारणासाठी होणार्‍या जातीय दंगलींना थारा देण्यात येणार नाही, असे
स्पष्ट करुन योग्यवेळी या बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल पंतप्रधानांचे आभार मानले.
यावेळी बैठकीचे मुख्य विषय असणार्‍या तीनही बाबींवर महाराष्ट्राने केलेल्या
उपाययोजना व आखलेल्या धोरणांची त्यांनी माहिती दिली. सोशल मिडीआचा गैरवापर होणार
नाही यासाठी राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या देखरेखीखाली राज्यात सोशल मिडीया
प्रयोग शाळा उघडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवरील अत्याचाराचे
प्रकरण निकाली काढण्यासाठी 25 नवे जलदगती न्यायालय सुरु करण्यात आले आहेत, तसेच अन्याय पिडीत महिलांच्या पुनर्वसनासाठी येत्या 2 ऑक्टोबर पासून
राज्यात मनोधैर्य योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी
त्यांनी मोबाईल वापरामधील प्रगत तत्रंज्ञानाचा वापर भारतामध्ये सुरु करण्यासाठी
केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. यामुळे
मोबाईलच्या वापराने अडचणीत सापडलेल्या महिलांना पोलिस यंत्रणेला स्थळसंकेत देता
येईल.
अनुसूचित जातीच्या जनतेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करणारे महाराष्ट्र
हे देशातील अग्रेसर राज्य आहे. शैक्षणिक, सामाजिक व
आर्थिक विकासासाठी राज्याच्या व जिल्हा नियोजन समितीच्या अर्थसंकल्पात 10.2
टक्क्यांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या
विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी वर्षाकाठी विविध गटात 50 शिक्षवृत्ती
देण्यात येते, सोबतच आंतरजातीय विवाहंनाही प्रोत्साहन योजना
राबविण्यात येते. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या जनतेच्या व नवबौध्दांच्या संबंधीत
एट्रोसिटीच्या प्रकरणांचा जलदगतीनी निपटारा करण्यासाठी 6 विशेष जलदगती
न्यायालय उभारण्यात आले असून त्यासाठी 2.5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील
मुलींच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2014 पासून सुकन्या योजना सुरु
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाहाला आळा घालणे आणि
आर्थिक तरतूद करून मुलींच्या शिक्षणाचा व आरोग्याचा दर्जा सुधारणे हा योजनेचा
मुख्य हेतू आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील मुलीच्या जन्मानंतर पहिल्या
वर्षीच 21,200 ची रक्कम भारतीय विमा योजनेतंर्गत
भरण्यात येईल.
मुलीच्या 18 व्या वर्षी ती 10
वी उत्तीर्ण आणि अविवाहीत असल्यास तिला एक लाख रुपयांची रक्कम मिळेल. आश्रय
संस्थेत जीवन जगणार्‍या 0 ते 6 वयोगटातील निराश्रीत मुलींनाही या योजनेअंतर्गत
आर्थिक मदत मिळेल. या योजनेसह आम आदमी विमा योजना आणि शिक्षा सहयोग योजनाही
जोडण्यात येतील.
राज्यातील महिलांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबध्द आहे.
बलात्कार पिडीत महिला व एसिड हल्ला झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी व त्यांना
आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार 2 ऑक्टोबर 2013 पासून ‘मनोधैर्य योजना’ सुरु करणार आहे. महाराष्ट्र
पोलीसांनी राज्यातील महिलांवरील एट्रोसिटीचे प्रकरण रोखण्यासाठी विशेस कक्ष उघडला
आहे. महिलांवरील गुन्हयाच्या शोधासाठी जिल्हा स्तरावर 33 सामाजिक सुरक्षा कक्ष
कार्यरत आहेत. महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांच्या हातळणीसाठी पोलीस
ठाण्यांमध्येही महिला मदत कक्ष स्थापण्यात आले असून आतापर्यंत राज्यात असे 975
कक्ष स्थापण करण्यात आले आहेत.
बलात्कार पिडीत महिलांच्या परिक्षणाच्या चाचण्यांमध्ये बदल करून पुरावे गोळा
करण्याची पध्दतही अधिक क्रियाशील करण्यात आली आहे. त्यामुळे पिडीत महिलेची
अब्रू जपून तिला न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. खाजगी व सरकारी इस्पितळात बलात्कार
पिडीत व एसिड हल्ला झालेल्या महिलांवर तत्काळ उपचार करण्याचे आदेश देण्यात आले
आहेत. अल्पसंख्यांक समुदायातील आर्थिक सुधारणांसकरिता दर्जेदार शिक्षणाचा पुरस्कार
राज्य शासनाने केला असून मदरस्यांना देखील आर्थिक मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अल्पसंख्यांक समुदायाच्या उन्नतीसाठी वेगळा प्रशासकीय विभाग निर्माण करण्यात आला
असून अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. यासाठी 362 कोटींची वेगळी आर्थिक तरतूद
करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
000000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा