स्थानिक संस्था करासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुंबई,
दि. 10: स्थानिक संस्था करासंदर्भात शासनास
शिफारशी
करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या
अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या समितीने
आपला अहवाल एक महिन्यात शासनास सादर करावयाचा असून ही समिती आवश्यकतेनुसार विविध
व्यापारी व इतर संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा
करेल .
प्रधान
सचिव, वित्त, प्रधान सचिव, विधी परामर्शी, प्रधान सचिव, नगर विकास (1) आणि नगर
विकास (2), आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, विक्रीकर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य
मुंबई, आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, आयुक्त पुणे महानगरपालिका, आयुक्त
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, आयुक्त, नवी मुंबई,
महानगरपालिका, आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हे या समितीचे सदस्य तर उप
सचिव नगर विकास विभाग हे सदस्य सचिव राहतील.
राज्याचे
आर्थिक हित आणि वित्तीय शिस्त कायम ठेवून कर संकलनातील त्रुटी दूर करण्यात आणि
कालबाह्य जकातीला पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय सारासार
विचार करुन शासनाने घेतला आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या व्यापारी संघटनांनी जकात कर
रद्द करण्याबाबत वेळोवेळी केलेली मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जकात कर टप्प्या-टप्प्याने रद्द करुन त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय
सन 2010 मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात रितसर तरतूद केल्यानंतर घेण्यात
आला आहे. या निर्णयानुसार दि. 1 एप्रिल, 2010 पासून तीन, 1 एप्रिल, 2011 पासून
चार, 1 जून, 2012 पासून चार, 1 नोव्हेंबर, 2012 पासून तीन व 1 एप्रिल, 2013 पासून
चार महानगरपालिकांमध्ये जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर व नवी मुंबई
महानगरपालिकेमध्ये उपकराऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली
आहे.
मुंबईत एलबीटी लागू
करण्यापूर्वी चर्चा करणार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये स्थानिक संस्था करप्रणाली दि. 1 ऑक्टोबर, 2013 पासून लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु ही करप्रणाली लागू करण्यापूर्वी
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची व्याप्ती अत्यंत मोठी असल्याने ही करप्रणाली लागू करताना
या संदर्भात विविध व्यापारी संघटना व इतर संबंधितांशी
सविस्तर चर्चा करुन त्यांचे मत अजमावून घेणे, अन्य महानगरपालिकांमध्ये या
करप्रणालीची अंमजलबजावणीत आलेला अनुभव विचारात घेणे, इत्यादी सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन अधिनियमातील तरतुदी व नियम यांची
रुपरेषा ठरविणे आवश्यक आहे. या करिता ही
समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
जकात
कर हा कालबाह्य व परागती (regressive)
कर असल्यामुळे तो
उद्योग व्यवसायाचा समतोल विकासासाठी हानिकारक ठरत होता.जकात बंद केल्यास महानगर
पालिकेला जकाती ऐवजी दुसरा उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणे आवश्यक होते. त्या
दृष्टीने स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जकात
करप्रणालीपेक्षा स्थानिक संस्था करप्रणाली अधिक सुलभ व पारदर्शक आहे.
* * * *
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा