सीएम-ई-वृत्तसेवा

दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून

महाराष्ट्राला 778 कोटींची मदत

नवी दिल्ली, 10 जानेवारी : महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी  केंद्रशासनाकडून आज 778.09 कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली. देशातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे दुष्काळाला सामोरे जाणा-या राज्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने आज ही घोषणा केली. ऑगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांसह  भेटून मदतीची मागणी केली होती. या विनंतीनंतर या उच्चाधिकार समितीने आज बैठक घेऊन ही घोषणा केली.

    उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे ही बैठक झाली. या बैठकीत गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे, वित्त मंत्री पी. चिंदम्बरम आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मांन्टेकसिंग अहलुवालिया यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रासोबतच यावेळी कर्नाटाकातील दुष्काळी भागातील उपाययोजनांसाठी 526 कोटींची मदतीची घोषणा करण्यात आली.

      महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थितीती आहे. महाराष्ट्राने 125 तालुके यापूर्वीच दुष्काळग्रस्त घोषीत केले होते. दरम्यान केंद्रीय आपत्तीनिवारण निधीतून मदतीची केंद्राकडे मागणी केली होती. त्यानंतर संयुक्त सचिव श्री.आर.बी. सिन्हा यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय आंतरमंत्रालयाच्या एका चमूने 21-23 नोंव्हेबर 2012 या कालावधीत महाराष्ट्रातील या भागाची पाहणी  केली होती. या समीतीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर आज कृषी मंत्री शरद पवार यांनी ही घोषणा केली. आज जाहीर केलेल्या मदतीमध्ये शेतीसाठी 563.29 कोटी, फळबागांसाठी 91.29 कोटी, पशुसंवर्धनासाठी 72.88 कोटी, पाणी पुरवठयासाठी 50.63 असे एकूण 778.09 कोटींची  विभागणी आहे.

    या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी  राज्याच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यांनी 24 ऑगस्टला केंद्रातील उच्चाधिकारी मंत्रीगटाची भेट घेऊन  मागणी केली होती. 25 ऑगस्टला केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती.    

000000