स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त “महाराष्ट्र : काल, आज आणि उद्या” परिसंवादात पहिल्या सत्राच्या समारोपप्रसंगी अध्यक्षपदावरून बोलताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण.
महाराष्ट्राचे अग्रणी स्थान कायम राहील - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 4 : पायाभूत सुविधांचा विकास,
सिंचनात वाढ, कृषी क्षेत्राचा विकास, पुरेशी वीज निर्मिती, शिक्षणाचा दर्जा
सुधारणे, उद्योगासाठी पोषक वातावरण, दारिद्र्य निर्मुलन आदी बाबींवर विशेष भर देऊन
महाराष्ट्राचे अग्रणी स्थान यापुढेही कायम राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार व भारताचे
माजी उपपंतप्रधान स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विधान
भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र : काल, आज
आणि उद्या” या विषयावरील
परिसंवादाच्या पहिल्या सत्राच्या समारोपप्रसंगी अध्यक्षपदावरून मुख्यमंत्री बोलत
होते.
यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती
शिवाजीराव देशमुख, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, विधान
परिषदेचे उपसभापती वसंतराव डावखरे, विधान सभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, विधान
परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथराव
खडसे, महाराष्ट्र विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे आदी उपस्थित होते.
परिसंवादामध्ये प्रमुख वक्त्यांनी केलेल्या सुचनांच्या
अनुषंगाने मुख्यमंत्री म्हणाले, येत्या काळात कटू वाटले तरी ठोस निर्णय घेऊन
त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. यासाठी थोडा वेळ लागेल. राज्याच्या स्थापनेच्या
वेळची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे येत्या काळात अशा
प्रकारचे निर्णय घेणे आणि राबविणे ही राज्यकर्त्यांची कसोटी आहे.
सहकार क्षेत्र हे राज्यातील एक महत्वाचे
क्षेत्र आहे. सहकारी चळवळीने ग्रामीण भागात विकासाचा पाया भक्कम केला. परंतु
जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरण यामुळे 1991 नंतर सहकार क्षेत्राचे चित्र बदलू
लागले. हे क्षेत्र खासगी क्षेत्राचे आव्हान पेलू शकले नाही. सहकार क्षेत्राची दिशा
ठरविण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. याची
लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात
सिंचनाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. सिंचनावर कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही सिंचनाच्या
टक्केवारीत गेल्या 10 वर्षांत पाहिजे त्या प्रमाणत वाढ झाली नाही, ही चिंतेची बाब
आहे. सिंचनाच्या बाबतीत मुलभूत विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री
म्हणाले, राज्यात 77 हजार कोटींची सिंचनाची कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्यात
नवीन प्रकल्प सुरू करायचे नाहीत, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
देशातील शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे,
ही गंभीर बाब असून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे
सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे कापूस
उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये 40 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे, यामुळे
रोजगाराच्या संधीही वाढतील, असे सांगून राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्याचे
सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले.
परिसंवादाच्या पहिल्या सत्रात विधान परिषदेचे
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे, विधान
सभेतील ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख, विधान परिषदेचे सदस्य अरूण गुजराथी, निलम
गोऱ्हे, ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांनी सहभाग घेतला.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा