डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर प्राणहिता सिंचन प्रकल्पासाठी
महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश राज्यांचे आंतरराज्य मंडळ
नवी दिल्ली दि.5 मे : महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राणहिता सिंचन
प्रकल्पासाठी आज येथील श्रमशक्ती भवन मध्ये केंद्रीय जल संपदा मंत्री श्री. पवन
कुमार बंसल यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर सह्या केल्या . यावेळी राज्याचे
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, पाट बंधारे मंत्री श्री. पी. सुदर्शन रेड्डी हे उपस्थित
होते.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. शंकरराव चव्हाण आणि आंध्रप्रदेशचे
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. जे. वेंगला राव यांच्यात दि. 6 ऑक्टोबर 1975 रोजी
झालेल्या बैठकीस अनुसरुन आणि गोदावरी पाणी तंटा लवादाच्या 1980 च्या अहवालातील
परिशिष्ट - ब मध्ये अंतर्भूत केलेले लेंडी प्रकल्प, लोअर पेनगंगा प्रकल्प आणि
प्राणहिता प्रकल्प या तीन सिंचन प्रकल्पाचे काम दोन राज्य सरकारांच्या संयुक्त
उपक्रमाद्वारे करण्याचे ठरले होते.
वरील तीन योजनांमधील लेंडी प्रकल्प आणि लोअर पेनगंगा प्रकल्पांमधील
आंतरराज्यीय मुद्दे चर्चेद्वारे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्राणहिता
प्रकल्प अर्थात डॉ. बी.आर. आंबेडकर प्राणहिता प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करण्यासाठी त्याचे
अन्वेषण आणि सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या राज्यांच्या
संदर्भात प्राणहिता उपखोऱ्याच्या संबंधित लवादाच्या परिच्छेदाला अनुलक्षून, या
प्रकल्पाचे अन्वेषण आणि अंमलबजावणी ही कार्यक्षमतेने, द्रुतगतीने आणि दोन्ही राज्यांना किफायतशीर होईल याबाबत निश्चिती करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश सरकार यांनी दोन
राज्यांची एक संयुक्त समिती म्हणजे आंतरराज्य मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंतरराज्य मंडळास अन्वेषण, सर्वेक्षण, प्रकल्प
अहवालाची तयारी करणे आणि प्रकल्प सुरु करणे याबरोबरच प्राणहिता नदीसंबंधी दोन्ही
राज्यांशी संबंधित बाबी याबाबतचे संपूर्ण अधिकार राहतील. आंतरराज्य मंडळावर,
बॅरेजची जागा निश्चित करणे, नियंत्रित पातळ्या यांना अंतिम रुप देणे, पाण्याचा
वापर आणि डॉ.बी.आर.आंबेडकर प्राणहिता प्रकल्पातील
बॅरेजचा संबंधित दोन राज्यांचा खर्चातील सहभाग निश्चित करणे आणि त्याच्याशी
संबंधित मुद्यांबाबतची जबाबदारीही राहील. भूमी संपादन आणि पुनर्वसन, ज्यामध्ये
पुनर्वसित गावांमध्ये केंद्र सरकार / राज्य सरकार यांच्या नियमानुसार पुरविण्यात
यावयाच्या सुविधा निश्चित करण्याचा समावेश आहे. याबाबत आंतरराज्य मंडळ विचार करेल
आणि सल्ला देईल.
महाराष्ट्र राज्यातील गडचिरोली आणि चंद्रपूर
जिल्ह्यात सिंचन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जलसंपदा विभाग, पूर्ण, बांधकामाधीन
तसेच भविष्यकालीन योजना / प्रकल्प यांसाठी प्राणहिता उपखोऱ्यातील न वापरल्या
गेलेल्या पाण्याचा उपयोग या बॅरेजमधून करु शकेल. महाराष्ट्राच्या पूर्व भागाच्या
विकासातील हा एक महत्वाचा टप्पा ठरेल.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा