सीएम-ई-वृत्तसेवा

उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठीचा

पथदर्शी आराखडा एक महिन्यात सादर करावा

       - मुख्यमंत्री

 मुंबई, दि. 9 : उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ अरुण निगवेकर आणि डॉ. राम ताकवले यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांचे अहवाल शासनाला प्राप्त झाले आहेत.  या अहवालांचा तौलनिक आणि सर्वंकष अभ्यास करुन उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठीचा निश्चित पथदर्शी आराखडा एक महिन्यात सादर करावा, असे निदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिले. 

        या तिनही समित्यांच्या अहवालावरील प्राथमिक चर्चा आज मुख्यमंत्र्यांच्‍या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री डी.पी. सावंत, विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव के.पी. बक्षी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, डॉ अनिल काकोडकर, डॉ. राम ताकवले, डॉ. कुमुद बन्सल, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. राजन वेळूकर आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

        आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या पार्श्वभुमीवर सध्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा सुधारुन ते जागतिक दर्जाचे होणे आवश्यक आहे, असे सांगून श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, शिक्षणाकडे  केवळ नोकरी मिळण्याचे साधन म्हणून न पाहता ज्ञानार्जनाच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. विद्यापीठे ही ज्ञानार्जनाची केंद्रे झाली पाहिजेत. विद्यापीठांची संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची वाढती संख्या हे गुणवत्ता ढासळण्याचे एक कारण आहे. त्यामुळे विद्यापीठांचे विभाजन होऊन प्रत्येक जिल्हयात विद्यापीठांची केंद्रे निर्माण होणे आवश्यक आहे. शिक्षणाची सांगड उद्योग आणि सामाजिक विकासाशी घातली गेली पाहिजे. नवीन विषय आणि संशोधन यावर अधिक भर दिला गेला पाहिजे.  व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येता यावे यासाठी या आभ्याक्रमांना 12वी ची समकक्षता मिळण्याकरिता तातडीने पाऊले टाकावीत. विधी विभागाशी चर्चा केल्यानंतर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा स्वीकारता येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.     

        राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना व शिफारशी करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांचया अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती.  महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात कालानुरुप बदल करण्यासाठी व नवीन अधिनियम तयार करण्यासाठी डॉ.अरुण निगवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यातील विद्यापीठांचे विभाजन करावे, राज्यात नवीन विद्यापीठे स्थापन करावी की पदवीस्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करुन फक्त पदव्युत्तर आणि संशोधनाचे काम विद्यापीठांकडे ठेवावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉ. राम ताकवले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती अशी माहिती श्री. राजेश टोपे यांनी यावेळी दिली. या समित्यांचे अहवाल शासनास प्राप्त झाले असून ते संकेतस्थळावर ठेवण्यात आले आहेत.  या अहवालांचा एकत्रित अभ्यास करण्यासाठी डॉ.कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर समिती नेमण्यात आली असून तीचा अहवाल लवकरच शासनास सादर केला जाईल असेही श्री. टोपे यांनी यावेळी सांगितले.

        अहवालाचे सादरीकरण करताना डॉ. अनिल काकोडकर म्हणाले की, विद्यापीठे ही विविध अभ्यासक्रम शिकविणारे आणि विकासाशी जोडलेली केंद्रे व्हावीत त्यासाठी विद्यापीठांना पूर्ण विकसीत पायाभूत सोयीसुविधा असणे गरजेचे आहे.  मुंबई, पुणे व नागपूर या तीन विद्यापीठांशी पाच लाख विद्यार्थी संलग्न आहेत.  त्यामुळे या विद्यापीठांवर अतिशय ताण असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र ॲकॅडमीक्स ॲण्ड डेव्हलपमेंट कौन्सिल (माहेड) ची स्थापना करुन सर्व विद्यापीठे त्यांच्‍या नियंत्रणाखाली आणावी असेही त्यांनी सूचविले.  कौशल्य विकासावर भर देण्यात यावा, विद्यापीठांना, महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात यावी.  पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. 

        सर्व विद्यापीठे एकमेकांना जोडली जावीत,  विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम बदलण्याचे स्वातंत्र्य असावे असे मत यावेळी डॉ.राम ताकवले यांनी व्यक्त केले.

******