राज्यातील टंचाई परिस्थितीची
पंतप्रधानांना माहिती देण्यासाठी
मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या
नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ आज दिल्लीत
शिष्टमंडळात ज्येष्ठ मंत्री, राज्याचे केंद्रीय मंत्री, आघाडीच्या
खासदारांचा समावेश
मुंबई
दि. 7 :
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांची मंगळवार
दि. 8 मे रोजी भेट घेणार आहे. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ
सदस्य, महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्री
आणि आघाडीच्या खासदारांचा या शिष्टमंडळात
समावेश आहे. राज्यातील भीषण टंचाई परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 2
हजार
281 कोटी 37 लाख
रुपयांची, तसेच बीपीएल दरात 5 लाख मेट्रिक
टन धान्य देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
केंद्र
शासनाकडे मागणी केलेल्यामध्ये खरीप आणि
रब्बी पिकांचे नुकसान झालेल्या छोट्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नॉर्मप्रमाणे
782 कोटी 11 लाख रुपये, द्राक्ष, आंबा, संत्रे, लिंबू,डाळींब या फळांच्या नुकसान
भरपाईसाठी 73 कोटी 60 लाख रुपये, पाणी पुरवठ्याच्या योजनांसाठी 129 कोटी 39 लाख
रुपये, चेक डॅमसाठी 300 कोटी रुपये तर टंचाई निवारणार्थ मध्यमकालीन उपाययोजनांसाठी
700 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यात टंचाईची तीव्रता वाढत असून
राज्यातील सुमारे 15 जिल्ह्यांना पाणी टंचाईने ग्रासले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेशानंतर आता
विदर्भातील काही तालुक्यात टंचाईची मोठ्या प्रमाणात झळ बसत आहे. टंचाईग्रस्त
जिल्ह्यामधील जनतेला दिलासा देण्याच्या दृष्टीने पिण्याचे पाणी कमी पडू न देण्याचा,
जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याचा आणि रोजगार हमी योजनेखाली पुरेशी कामे
उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
पन्नास पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या
15 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील जनावरांच्या छावण्यांतील प्रती जनावरापोटीच्या खर्चाची
मर्यादा मोठ्या जनावरांसाठी 40 रुपयांवरुन 80 रुपये आणि छोट्या जनावरांसाठी 20
रुपयांवरुन 40 रुपये करण्यात आली आहे.
द्राक्ष, डाळींब, संत्रा आणि मोसंबीच्या फळबागांसाठी अल्प व मध्यम भूधारक
शेतकऱ्यांना कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रती हेक्टरी 8 हजार रुपये आणि
मोठ्या शेतकऱ्यांना 8 हजार रुपये इतकी मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
6201
गावात टंचाई परिस्थिती
राज्यात 6201 गावात टंचाईची परिस्थिती
जाहीर करण्यात आली असून अशा गावांना दहा सवलती यापूर्वीच जाहीर करण्यात आल्या
आहेत. टंचाईग्रस्त भागात 101 तात्पुरत्या
नळ पाणी योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असून 236 योजनांच्या विशेष दुरुस्तीचे काम
हाती घेण्यात आले आहे. जमीन महसुलात सूट
देणे, वीज बिलात 33 टक्के सूट देणे, शेतीच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती देणे, बाधीत
शेतकऱ्यांची वीज जोडणी थकीत बिलामुळे खंडीत न करणे, परीक्षा शुल्कात माफी, सहकारी
कर्जाचे रुपांतरण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, जलाशयातील पाणी
पिण्यासाठी राखून ठेवणे, चारा डेपो उघडणे, मागणीनुसार टँकरने पाणी पुरवणे,
रोहयोअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करणे असे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
4526
वाड्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील 902 गावे व 4526 वाड्यांना 1064
टँकर्सद्वारे चालू वर्षी पाणी पुरवठा केला जात आहे. गतवर्षी 108 गावे आणि 167 वाड्यांना 89
टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता. चालू वर्षी सर्व जलाशयातील पाणीसाठ्याची
टक्केवारी 25 टक्के एवढी असून गतवर्षी ती 39 टक्के एवढी होती. परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात घेऊन
संवेदनक्षमरित्या काम करून टंचाई परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री
चव्हाण यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना दिले आहेत.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा