राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोध केंद्र ही
काळाची गरज : मुख्यमंत्री चव्हाण
नवी दिल्ली, दि. 5 मे : दहशतवाद ही राष्ट्रीय सुरक्षा व प्रगतीला खीळ घालणारी समस्या असून, ती रोखण्यासाठी केंद्र
व राज्यांमध्ये साहचर्य आहेच तथापि, त्यास
अधिक सक्रिय करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोध केंद्र’ (एनसीटीसी) स्थापन होणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
आज येथील विज्ञान भवनामध्ये आयोजित
राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोध केंद्र’ (एनसीटीसी) स्थापनेबाबत
सहमतीकरिता सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठकीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री
बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते. तसेच केंद्रीय
गृहमंत्री पी. चिदम्बरम, संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी, पंतप्रधान कार्यालयाचे
राज्यमंत्री वी. नारायणसामी, गृहराज्यमंत्रीद्वय एम. रामचंद्रन व जितेंद्र सिंह
आदी या परिषदेस उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर.आर.
पाटील, अप्पर मुख्य सचिव(गृह) डॉ. अमिताभ राजन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव
ए.के. जैन हेही यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी बोलताना म्हणाले
की, दहशतवादी कारवायांमुळे देशाच्या सीमा व सीमावर्ती राज्य मोठयाप्रमाणात
प्रभावित होतात. केंद्र आणि राज्य यांनी एकत्रित आल्याशिवाय या आव्हानाला सामोरे
जाणे शक्य होणार नाही. मुंबईसह महाराष्ट्राने दहशतवादी हल्ल्याचा सामना कितेकदा
केला असून आर्थिक व्यवस्थेचे खच्चीकरण करण्याच्यादृष्टीने दहशतवाद्यांचे डोळे
महाराष्ट्र व विशेषत: मुंबईकडे लागलेले असतात. महाराष्ट्राला 720 कि.मी.लांबीची
किनार पट्टी लाभली आहे. समुद्र मार्गाने होणा-या घुसखोरीला थांबविण्यासाठी देखील विशेष उपाययोजना
आवश्यक आहे.
याशिवाय राज्यातील दोन जिल्हे नक्षलवादाला तोंड
देत आहेत. म्हणून राज्याला इतर राज्याच्या तुलनेत आंतरिक सुरक्षेची अधिक आवश्यकता व
काळजी आहे. यासाठी केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या राष्ट्रीय दहशतवाद
प्रतिरोध केंद्राला आज समर्थन करित आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
सांगितले.
राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोध
केंद्राच्या कल्पनेचा उगम हा केंद्रीय मंत्री गटाच्या दिनांक 6 डिसेंबर 2001 च्या शिफारसींमध्ये
असल्याचे सांगून, श्री. चव्हाण म्हणाले की सुरक्षेशी संबंधित विविध यंत्रणांचे
एकत्रित बहुउद्देशिय केंद्र स्थापन करणे ही आता काळाची गरज बनलेली आहे. भारतीय
संसदेनेही गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा-2008 पारित करताना, केंद्र शासनास दहशतवादाशी
लढण्याकरिता अधिक शक्ति दिली आहे. अशा कायदेशीर तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयानेही
मान्य केलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दुस-या प्रशासकिय सुधारणा आयोगाच्या
शिफारसीनुसार राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोध केंद्र प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.
तसेच, जगातील अमेरिका,
इंग्लंड, जपान, जर्मनी यासारख्या विकसित व लोकशाही देशांनीही दहशतवाद प्रतिबंध
करण्यासाठी शक्तिशाली संस्थांची स्थापना केलेली आहे. त्यामुळे, आता आपल्या देशातही
अशा संस्थेची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
मानक संचालन प्रक्रियेबाबत बोलताना श्री. चव्हाण
म्हणाले की, याकरिता स्थायी परिषद व विशेष गटाची तरतूद ही काही राज्यांना वाटणा-या
काळजीचा योग्यप्रकारे निचरा करणारी आहे. नित्याच्या सुरक्षा विषयक परिस्थितीत अटक,
शोध, पकड इ. बाबी राज्यांच्या पोलीस यंत्रणा व त्यांच्या दहशतवाद विरोधी पथकांच्या
अखत्यारित असतीलच तथापि, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत वा तातडीची कारवाई
करण्याकरिता राष्ट्रीय दहशतवाद प्रतिरोध केंद्राच्या कारवाई पथकाच्या
अधिकारांचा वापर होवू शकेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या या महत्वाच्या विषयात सर्व
राज्यांनी एकमताने व एकजुटीने पुढे येवून दहशतवादाचा बिमोड करण्यास देश सज्ज असल्याचा
संदेश देणे आवश्यक आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा