मंत्रिमंडळ निर्णय
2 मे, 2012
(मंत्रिमंडळ बैठक
क्र. 71)
टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा
आणि पुरेसे काम उपलब्ध करण्याचा निर्णय
राज्यातील 15 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमधील नागरिकांना दिलासा
देण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्वाचे निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
पिण्याचे पाणी कमी पडू न देण्याचा, जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करण्याचा आणि
रोजगार हमी योजनेखाली पुरेशी कामे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने
घेतला. 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या 15 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यातील
जनावरांच्या छावण्यांतील प्रती जनावरापोटीच्या खर्चाची मर्यादा मोठ्या जनावरांसाठी
40 रुपयांवरून 80 रुपये आणि छोट्या जनावरांसाठी 20 रुपयांवरून 40 रुपये करण्यात
आली आहे. तसेच राज्यातील द्राक्ष, डाळींब, संत्रा आणि मोसंबीच्या फळबागांसाठी अल्प
व मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांना कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रती हेक्टरी 8
हजार रुपये व अन्य मोठ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 8 हजार रुपये इतकी मदत जाहीर
करण्यात आली आहे.
राज्यात 15 टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामाची
पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असलेली 6,201 गावे आहेत. आणि रब्बी हंगामातील 50 पेक्षा कमी पैसेवारी
असलेली 1552 गावे आहेत. यापैकी 11
जिल्ह्यांतील 902 गावांतील 4526 वाड्यांना एकूण 1064 टँकरच्या माध्यमातून पाणी
पुरवठा करण्यात येत आहे. टॅकरद्वारे
होणाऱ्या पाणी पुरवठ्यावर आतापर्यंत 19
लाख 88 हजार रुपये खर्च झाले आहेत.
अहमदनगर, सातारा, सांगली व सोलापूर या जिल्ह्यात 101 चारा डेपो सुरु
करण्यात आले असून आतापर्यंत 18,807 टन हिरवा चारा उपलब्ध करून देण्यात आला
आहे. यावरील अनुदानापोटी 87 लाख रुपये
खर्च करण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात
3 आणि सातारा जिल्ह्यात एक जनावरांची छावणी उभारण्यात आली आहे. या चार छावण्यांमध्ये 573 मोठी आणि 203 लहान
अशी एकूण 776 जनावरे दाखल आहेत. यावर
आतापर्यंत 4 लाख 12 हजार रुपये खर्च झाला आहे.
ज्या 6,201 गावांमध्ये टंचाईची परिस्थिती जाहीर करण्यात आली
आहे अशा गावांना 10 सवलती यापूर्वीच जाहीर करण्यात आल्या आहेत. रोहयो अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करणे, टँकरने
पाणी पुरवणे, चारा डेपो उघडणे, जमीन महसुलात सूट देणे, वीज बिलात 33 टक्के सूट
देणे, शेतीच्या कर्ज वसुलीस स्थगिती देणे, बाधीत शेतकऱ्यांची वीज जोडणी थकीत बिलामुळे खंडित न करणे,
जलाशयातील पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवणे अशा या सवलती आहेत.
टंचाईग्रस्त भागात 101 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजनांचे
काम हाती घेण्यात आले आहे. नादुरुस्त
असलेल्या 236 नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती तातडीने हाती घेण्यात आली
आहे. या विशेष दुरुस्तीची थकीत व चालू
देयके अदा करण्यासाठी मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
-----0-----
कुळ कायद्याखालील जमिनीची खरेदी-विक्री करताना
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही
ज्या जमीनी कुळ कायद्यातील तरतुदीनुसार कुळ हक्क मान्य होऊन
कुळांनी खरेदी केलेल्या आहेत, अशा खरेदीच्या दिनांकापासून 10 वर्षे पूर्ण झालेल्या
जमीनीची खरेदी विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता
राहणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
या विक्री व्यवहारापोटी शासनास जमा करावयाची आवश्यक ती
नजराण्याची रक्कम (शेतसाऱ्याच्या 40 पट) खरेदीदाराने खरेदीच्या पूर्वी शासन जमा करणे आवश्यक राहील.
संबंधित खरेदीदार हा शेतकरी असला पाहिजे तसेच खरेदीदाराकडे महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मध्ये विहित
केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त धारण जमीन होणार नाही, या अटीच्या अधीन राहून
उपरोक्त पूर्व परवानगीची अट शिथील करण्यास व त्या अनुषंगाने संबंधित
अधिनियमांमध्ये व या अधिनियमांखाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये विधी व न्याय
विभागाच्या सल्ल्याने सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948च्या कलम 43,
हैद्राबाद कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम 1950च्या कलम 50 (ब) व मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ विभाग) अधिनियम 1958च्या कलम 57
नुसार कुळहक्काने मिळालेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व मंजूरीशिवाय विक्री
करून, देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण देऊन किंवा पट्ट्याने देऊन हस्तांतरीत करता
येत नाही. उपरोक्त अधिनियम अंमलात येऊन जवळपास पाच दशकांचा कालावधी झालेला आहे.
कुळकायद्यातील विक्री-परवानगीची प्रचलित प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी व संबंधित
खातेदारांना त्यांच्या जमीनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अधिक विलंब न लागता पूर्ण
करता यावेत या उद्देशाने जिल्हाधिऱ्यांच्या पूर्व परवानगीची अट शिथील करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती.
00000
पालिकांच्या समित्यांवर पक्षाच्या
संख्याबळानुसार जागांचे वाटप
महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदांच्या समित्यांवर पक्षाच्या
गटाच्या तौलनिक संख्याबळानुसार प्रतिनिधीत्व देण्यासाठीच्या तरतुदीत अधिक स्पष्टता
येण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात
आला.
महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदांमध्ये विविध समित्यांवर पालिका
सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना मान्यताप्राप्त पक्ष, नोंदणीकृत पक्ष किंवा गटांचे
तौलनिक संख्याबळ विचारात घेतले जाते. तसेच सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता अथवा अशा
प्रत्येक पक्षाचा किंवा गटाचा नेता यांच्याशी विचारविनिमय करुन शक्यतोवर पालिकेतील
संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याची तरतूद आहे. अशाप्रकारे
संख्याबळाच्या प्रमाणात सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याच्या तरतुदीत अधिक स्पष्टता
आणण्यासाठी कार्यपध्दती अनुसरण्याची तरतूद महानगरपालिका तसेच नगरपरिषदा अधिनियमात
करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महानगरपालिका, नगरपरिषदा
यामध्ये विविध समित्यांवर सदस्यांचे नामनिर्देशन करताना मान्यता प्राप्त पक्षांचे
अथवा नोंदणीकृत पक्षांचे किंवा गटांचे तौलनिक संख्याबळ परिगणीत करुन त्याआधारे
पूर्णांक असलेल्या आकड्यानुसार समित्यांवरील जागांचे प्रथम वाटप करण्यात यावे. असे
केल्यानंतर, काही जागा शिल्लक राहिल्यास त्या जागांचे वाटप केवळ अपूर्णांकामध्ये
ज्यांचे संख्याबळ सर्वात जास्त आहे, तेथून सुरुवात करुन उतरत्या क्रमाने उर्वरित
जागांचे वाटप करण्यात यावे, अशी नवी तरतूद करण्यात आली आहे.
----0----
दूध भुकटी प्रकल्पधारकांना
दूधाची भुकटी करण्यासाठी अनुदान
दूध भुकटी प्रकल्पधारकांना दूधाचे भुकटीत रूपांतर
करण्यासाठी प्रतिलिटर दोन रूपये इतके अनुदान देण्यासंदर्भातील दि. 12 एप्रिल 2012
च्या शासन निर्णयास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
दूध भुकटी निर्यातीवर केंद्र शासनाची बंदी असल्याने दूध
भुकटीच्या शिल्लक साठ्यात वाढ झाली. त्यामुळे दूध भुकटी प्रकल्पधारकांनी दूध
भुकटीचे रूपांतरण कमी केले आहे. तसेच द्रवरूप दुधाच्या संकलनात वाढ झाली आहे.
त्यावर उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात सध्या प्रतिदिनी 26
ते 27 लाख लिटर दूधाचे रूपांतरण दूध भुकटीत करण्यात येत आहे.
-----0-----
कोळसा खाणीसाठी संपादित होणाऱ्या
जमिनीचे प्रतिएकरी दर निश्चित
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्यावतीने कोळसा खाणीसाठी
संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीचे प्रतिएकर दर निश्चित करण्याचा निर्णय आज राज्य
मंत्रिमंडळाने घेतला.
पडिक जमिनीसाठी सहा लाख रुपये प्रतिएकर, कोरडवाहु जमिनीसाठी
आठ लाख रुपये आणि ओलिताखालील जमिनीसाठी 15 लाख रुपये अशी ही किंमत निश्चित करण्यात
आली आहे. शेजारच्या छत्तीसगड राज्याच्या धर्तीवर जमिनधारकांना हा दर देण्यात येणार
आहे.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत एकूण 18,133 हेक्टर जमीन
कोळसा खाणीसाठी संपादित केली जाणार आहे.
यामुळे एकूण 617 मेट्रिक टन कोळसा उपलब्ध होऊ शकेल. प्रचलित नियमानुसार शेतकऱ्यांना निवाडा जाहीर
झाल्यानंतर निवाड्याप्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते. तथापि, त्या मोबदल्यामुळे शेत जमीन मालकाचे
समाधान न झाल्यास ते वेगवेगळ्या न्यायालयात अपिल दाखल करतात. दाखल करण्यात आलेल्या अपिलामध्ये न्यायालयाने
वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाचे अवलोकन करता मूळ निवाड्याच्या 5 ते 10 पट किंमत
न्यायालयाकडून वाढवून देण्यात येते आणि सदरची रक्कम (व्याजासह) शासनास विना हरकत
मंजूर करणे भाग पडते. छत्तीसगढ राज्याने
त्यांचेकडून औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी
दर निश्चित केलेले आहेत. त्याच धर्तीवर
महाराष्ट्र राज्यात कोळशाच्या खाणीसाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी दर
ठरविल्याने राज्य शासनावर त्याचा आर्थिक भार पडणार नसून ते कोल कंपनीवर पडणार आहे.
------0------
बर्ड फ्ल्यु नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य वाटपास
मान्यता
बर्ड फ्ल्यु नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अंशत: अनुदान दिलेले
व उर्वरीत शेतकरी कुक्कुट व्यावसायिकांना 6 कोटी 97 लाख 97 हजार 591 रूपये अंशत:
अनुदान दिलेले आणि उर्वरित कंत्राटदार यांना 7 कोटी 47 लाख 76 हजार 58रूपये आणि
चिक्स, ग्रोअर्स आणि 72 आठवड्यातील पक्षी यांचेसाठी 6 कोटी 26 लाख 85 हजार 299
याप्रमाणे एकूण 20 कोटी 72 लाख 58 हजार 948 रूपये एवढे अर्थसहाय्य वाटप करण्यास मंत्रीमंडळाने
मान्यता प्रदान केली.
सन 2012-13 मध्ये यासाठी योजनेत्तर योजनेखाली 20 लाख 72 लाख
58 हजार 948 रूपय एवढा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
-----0-----
बेस्ट महाव्यवस्थापकांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ
बृहन्मुंबई महानगरपालिका विद्युत पुरवठा व
परिवहन उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकांच्या वित्तीय अधिकारांमध्ये वाढ
करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात
सुधारणा करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांच्या वित्तीय अधिकारांत
पुढीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली असून, संविदाबाबत उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक यांचे
अधिकार 10 लाख रूपयांवरुन 50 लाख रूपये करण्यात आले आहेत. खरेदीसाठी जाहिर निविदा मागविण्याची मर्यादा 50
हजार रूपयांवरून 3 लाख रूपये करण्यात आली आहे. उपक्रमाचे महाव्यवस्थापकामार्फत
महानगरपालिकेची मालमत्ता विकणे, भाड्याने देणे बाबतची वित्तीय मर्यादा 2 हजार रूपयांवरुन 10 हजार रूपये, उपक्रम
समितीच्या मान्यतेने महाव्यवस्थापकामार्फत महानगरपालिकेची मालमत्ता विकणे, भाडयाने
देणेबाबतच्या मालमत्तेच्या किंमतीबाबतची मर्यादेमध्ये सलग 1 वर्षापेक्षा जास्त
कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी मालमत्तेची किंमत 1 लाख रूपयांवरुन 5 लाख रूपये, दीर्घ मुदतीसाठी
भाडेपट्ट्याने देणे अथवा विकणे यासाठी मालमत्तेची किंमत 1 लाख रूपयांवरून 5 लाख
रूपये, मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी वार्षिक भार्ड मर्यादा 10 हजारांवरुन 50 हजार
रूपये तसेच 3 लाख रूपयांपेक्षा कमी रकमेची कोणतीही संविदा करण्यासंबंधी निविदा
सूचना उपक्रमाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दर्शविण्यात येईल.
10 लाख रुपयांच्या वर खर्च असलेल्या खरेदीसाठी तसेच 25 हजार
रूपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या महानगरपालिकेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट
लावण्यासाठी संविदा करताना त्यावर उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापकांच्या
स्वाक्षरीबरोबरच उपक्रम समितीच्या दोन सदस्यांची किंवा महाव्यवस्थापकांनी अधिकार
दिलेल्या उपक्रमातील इतर दोन अधिकाऱ्यांची प्रतिस्वाक्षरी आवश्यक राहील.
परिवहन उपक्रमाच्या आस्थापनेवर 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त
मासिक वेतन नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती पदे सहा महिन्यांपर्यंत
महाव्यवस्थापक व त्यापेक्षा जास्त मासिक वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदे उपक्रम
समिती निर्माण करु शकेल.
‘बेस्ट’ चे महाव्यवस्थापक यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावर उपक्रम
समिती अथवा महानगरपालिका यांनी प्रस्ताव प्राप्त झालेल्या दिनांकापासून अनुक्रमे
45 दिवसांत आणि 90 दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक राहील. तथापि, तसे न केल्यास
प्रस्ताव मंजूर झाला असे गृहित धरण्यात येऊन, याबाबतचा अहवाल महाव्यवस्थापक शासनास
पाठवतील व शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करतील, अशीही सुधारणा करण्यात येईल.
काही
कारणास्तव महानगरपालिकेस आर्थिक वर्षाच्या पूर्वी उपक्रमाचा अर्थसंकल्प स्विकृत
करणे शक्य झाले नाही तर महाव्यवस्थापक यांनी तयार केलेले जमा खर्चाचे अंदाजपत्रक
अधिनियमातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्प स्विकृत होईपर्यंत त्या वर्षाचा अर्थसंकल्प
म्हणून समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा