सामंजस्य करार

साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे आठ सामंजस्य करार

उत्पादन क्षेत्राकडे रोजगार निर्मितीची मोठी

क्षमता असल्याने त्यावर लक्ष केंद्रीत करणार

                                  - मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. 11: उद्योगांच्या वाढीसाठी अतिशय पोषक वातावरण असल्याने महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणुक होत आहे. शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमात यापुढे रोजगार निर्मिती वाढण्याची शक्यता कमी असल्याने रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने उत्पादन क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. राज्याच्या लवकरच येणाऱ्या नव्या औद्योगिक धोरणातही उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केले.

            महाराष्ट्र शासन आणि विविध आठ कंपन्या यांच्यात आज हॉटेल ट्रायडंट येथे सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. या सर्व करारांमुळे राज्यात 6455.45 कोटी  रुपयांची गुंतवणूक होणार असून 5 हजार 168 रोजगार निर्मिती होईल. राज्यात प्रथमच अशा प्रकारे एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या रकमेचे सांमजस्य करार करण्यात आले. यावेळी उद्योगमंत्री नारायण राणे, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के.शिवाजी तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीसाठी योग्य स्थान असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात इतर राज्यापेक्षा सर्वात जास्त गुंतवणूक झाली असून अधिकाधिक उद्योजक सामंजस्य करार करण्यास उत्सूक आहेत. महाराष्ट्रात नवीन उद्योग धोरण जाहीर करण्यात येणार असून या अंतर्गत गुंतवणूकदारांना चांगल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देणार आहे.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील एकूण गुंतवणुकीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा 21 टक्के वाटा असून या उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी शासन सर्वतोपरी मदत करील. राज्यात 295 विशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून या अनुषंगाने 2 लाख 52 हजार कोटी इतकी गुंतवणूक होणार असून 3 लाख व्यक्तींना रोजगार मिळणार आहे. मुंबईत पुढील महिन्यात 13 व 14 नोव्हेंबर रोजी पहिली जागतिक आर्थिक परिषद भरणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            उद्योग मंत्री नारायण राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम वातावरण असून देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणे सुरक्षित आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरुन हे दिसून येते की, महाराष्ट्र अजूनही परदेशी गुंतवणुकीत देशात अग्रेसर आहे. महाराष्ट्रात नवीन औद्योगिक धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांना हमी देण्यास शासन तयार आहे. महाराष्ट्र राज्य उद्योगधंद्यात जागतिक क्षेत्रात अग्रेसर व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यावेळी म्हणाले की, जागतिक मंदीतही महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणुकीचा ओघ कमी न होता 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबरपर्यंत एक लाख 10 हजार कोटी इतकी गुंतवणूक राज्यात झालेली आहे आणि ही परिस्थिती पुढेही सुरु राहील. उद्योगाच्या वाढीसाठी 60 हजार हेक्टर जमिन अधिग्रहीत करण्याचा शासनाचा विचार असून पुढील काही वर्षात राज्यात अतिरिक्त वीज निर्मिती होईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            यावेळी उत्तम गालव्हा स्टील्स लि., जयभोले सिमेंट प्रा.लि. थरमॅक्स बॉबकॉक ड एनर्जी सोल्यूशन्स प्रा.लि., टेट्रापॅक इंडीया प्रा.लि., निप्रो इंडीया कॉर्पोरेशन प्रा.लि., महाराष्ट्र सिमलेस लि., सोक्टास इंडीया प्रा.लि., फोर्ब्ज मार्शल प्रा.लि. आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार झाला.

           

0 0 0 0 0