शिक्षण विभाग
12 ऑक्टोबर, 2011
कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या शाळांना
अनुदानाचे निकष निश्चित करण्याचा निर्णय
राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळाना अनुदान पात्रतेसाठी मूल्यांकन निकष निश्चित करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कायम विनाअनुदान तत्वावरील 4 हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सन 2012-13 मध्ये टप्पा अनुदानावर आणण्याचा निर्णय जून 2009 मध्ये घेण्यात आला होता. सद्यस्थितीत टप्पा अनुदानाचे सुत्र शाळा सुरु झाल्यापासून पाचव्या वर्षी 20 टक्के, सहाव्या वर्षी 40 टक्के, सातव्या वर्षी 60 टक्के, आठव्या वर्षी 80 टक्के व नवव्या वर्षी 100 टक्के असे वेतन अनुदान सूत्र प्रचलित आहे व त्यानुसारच वेतन अनुदान अनुज्ञेय करावयाचे आहे.
मुल्यांकनाचे निकष तीन भागांमध्ये विभागण्यात आलेले असून शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता या बाबीसाठी 50 गुण विहित करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये शाळेतील हजेरीचे प्रमाण, प्राथमिक शाळेतील सातत्यपूर्ण सर्वकष मुल्यमापन, इयत्ता 10 वी च्या माध्यमिक शाळा परीक्षेत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रमाण, विद्यार्थी / विद्यार्थिनींची शाळेतील संख्या, गळतीचे प्रमाण शिक्षकांची शैक्षणिक गुणवत्ता अध्यापनामध्ये संगणक व तत्सम अत्याधुनिक शैक्षणिक साधनांचा वापर, कार्यक्षम शालेय व्यवस्थापन हे महत्वाचे घटक आहेत.
शाळेतील भौतिक सुविधा या महत्वाच्या बाबीसाठी 35 गुण ठेवण्यात आलेले असून त्यामध्ये शाळांचे वर्ग व शाळेत उपलब्ध असलेले अन्य शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, मुलामुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, संगणक प्रयोगशाळा व क्रीडांगण हे महत्वाचे घटक आहेत.
शाळेत समुपदेशन केंद्र, सामाजिक विकासाच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात येणारे विविध कार्यक्रम, शाळेतील विद्यार्थ्यांचा सह शालेय उपक्रमात सहभाग व इको फ्रेंडली, रेन हाव्हेंस्टींग, अपारंपारिक ऊर्जा या बाबींसाठी 15 गुण ठेवण्यात आलेले आहेत.
मुल्यांकनांसाठी वर नमूद केलेल्या बाबींसाठी 100 गुण विहित करण्यात आलेले असून इतर गटात 70 गुण व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र व शैक्षणिकदृष्ट्या 103 मागास गटातील शाळांसाठी 65 गुण ज्या शाळा प्राप्त करु शकतील त्यांना अनुदानांसाठी पात्र घोषित करण्यात येईल. अनुदानास पात्र होण्यासाठी शाळेची शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी विहित केलेल्या 50 गुणांपैकी 75 टक्के गुण मिळविणे अनिवार्य राहील. त्याशिवाय ती शिक्षणसंस्था कोणत्याही अनुदानासाठी पात्र राहणार नाहीत.
अनुदानांसाठी शाळा पात्र झाली म्हणजे त्या शाळेस अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. तो शासनाचा स्वेच्छा अधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकष पात्र शाळांना अनुदान लागू करेल. मात्र, हे अनुदान पूर्वलक्षी प्रभावाने अनुज्ञेय नाही.
एखादी शाळा सतत तीन वर्षे मुल्याकनांसाठी अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची मान्यता आपोआप रद्द होईल.
मुल्यांकनासाठी अर्ज करतेवेळी शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी आरक्षणाचे धोरणाचे पालन केले असणे अत्यावश्यक आहे. या शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची संच मान्यता व वैयक्तिक मान्यता झालेली असणे आवश्यक आहे तसेच प्रस्तावासोबत मागील तीन वर्षांच्या संच व शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची वैयक्तिक मान्यता सोबत जोडणे अनिवार्य राहील.
----00-----
उच्च व तंत्र शिक्षण
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना 2011-12 मध्ये सुरु ठेवण्याचा निर्णय
खाजगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिकदृष्ट्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबतच्या योजना शैक्षणिक वर्ष 2011-12 मध्येही सुरु ठेवण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही योजना पुढे सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ उप समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
शासनाचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभागातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
----00----
डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेखाली एक लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जाची व्याजासह मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के दराने व्याज सवलत शासनाकडून देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
50 हजार रुपयांपर्यतच्या आत पीक कर्जाची उचल करून कर्जाची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला व्याजावर पूर्ण सवलत दिली जात होती. ती कायम ठेवण्यात आली आहे. एक लाख रुपयांच्या पुढील आणि तीन लाख रुपयांच्या आत पीक कर्जाची उचल करून कर्जाची मुदतीत परत फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2 टक्के व्याज सवलत राज्य शासनाकडून देण्यात येईल. योजनेच्या प्रसार आणि प्रसिध्दीसाठी आर्थिक वर्षातील एकूण तरतुदीच्या एक टक्के रक्कम प्रति वर्षी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची उचल करून कर्जाची व्याजासह विहित मुदतीत परतफेड करावी यासाठी प्रोत्साहनपर सवलतीची योजना शासनाने 1988 मध्ये लागू केली.
या योजनेनुसार 1 एप्रिल 1990 पासून 10 हजार रुपयांपर्यंत पीक कर्जाची उचल करून व्याजासह मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुद्दलाच्या 4 टक्के व्याज सवलत देय होती. 1994 मध्ये कर्जाची मर्यादा 10 हजार वरुन 15 हजार तर 1999 मध्ये कर्जाची मर्यादा 15 हजार वरुन 25 हजार करण्यात आली. 2007 मध्ये योजनेच्या व्याप्तीत पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. नियमित कर्जफेडीवर 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जास 4 टक्के व्याज सवलत कायम ठेवून पुढील 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जास 2 टक्के व्याज सवलत लागू करण्यात आली. जून 2010 मध्ये कर्जसवलतीची मर्यादा 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली.
2010-11 मध्ये सर्व बँकांचा पीक कर्ज पुरवठा सुमारे 13 हजार कोटी रुपये एवढा होता. ऑगस्ट अखेर खरीप पीक कर्ज पुरवठा 12 हजार 896 कोटी रुपये झाला आहे. 2011-12 अखेर खरीप आणि रब्बी कर्ज पुरवठा किमान 15 हजार कोटी रुपये एवढा होईल. या योजनेसाठी 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये 240 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ही तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. व्याज सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी पीक कर्जाच्या परतफेडीची तारीख 30 जून ठरविण्यात आली आहे. ती परतफेडीची अंतिम तारीख राहील.
या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 32 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे.
-----00-----
सहकार
गाळपा विना शिल्लक राहिलेल्या ऊसासाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान देण्याचा निर्णय
राज्यातील पुणे, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील 498.73 हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस सन 2009-10 मध्ये गाळपा विना शिल्लक राहिला होता. या शिल्लक राहिलेल्या ऊसाकरिता 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी एकूण एक कोटी 24 लाख 68 हजार रुपये एवढे अनुदान मंजूर करण्यात आले.
सन 2009-10 मध्ये ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर मध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे ऊसाच्या प्रति हेक्टरी उत्पादनात वाढ झाली होती. ऊसाच्या उत्पादनात वाढ झाल्याने साखर कारखाने गाळपासाठी जून 2010 पर्यंतही सुरु होते. तथापि गाळप सुरु असताना जून 2010 च्या तिसऱ्या आठवड्यामध्ये सोलापूर, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यात भरपूर पाऊस झाल्याने ऊस तोडणी तसेच वाहतूक यंत्रणेत अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील 64.92 हेक्टर, पुणे जिल्ह्यातील 258.93 हेक्टर तर सातारा जिल्ह्यातील 174.88 हेक्टर क्षेत्रातील ऊस गाळपाविना शिल्लक राहिला होता.
ऊसाची लागवड ही पावसाच्या प्रमाणावर अवलंबूनअसते. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाल्यास ऊसाच्या लागवडीमध्ये वाढ होते. उशिरापर्यंत कारखाने सुरु ठेवूनही पावसामुळे ऊस तोडणीचे काम ठप्प झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या अनुदानाचा लाभ सोलापूर, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील 1596 शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
----00-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा