नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणणार - मुख्यमंत्री
परभणी, दि. 7 : राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होत असून परभणी जिल्हा कापूस उत्पादनात आघाडीवर आहे. मात्र प्रक्रिया उद्योग नसल्यामुळे राज्यातील 75 टक्के कापूस परप्रांतात जातो. हे थांबविण्यासाठी तसेच सर्व विभागाचा संतुलित विकास करण्यासाठी शासनाने औद्योगिक विकासाला प्राधान्य दिले असून लवकरच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण अंमलात आणले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिली.
सावली येथील शासकीय विश्रामगृहात उद्योजकांसमवेत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री प्रकाश सोळंके, राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत उपस्थित होते.
परभणीत शासनाने मंजूर केलेल्या औद्योगिक वसाहतीत सद्यस्थितीला 95 उद्योग सुरु आहेत. तरीसुध्दा जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी तसेच मोठे उद्योग येथे येण्यासाठी नवीन औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविला जाईल. 500 कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जिनिंग /प्रेसिंगबद्दल शासन सकारात्मक धोरण ठरविणार असून उद्योग निर्मितीतून रोजगार निर्मितीबरोबरच शेतकऱ्यांचाही फायदा झाला पाहिजे.
तत्पूर्वी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त औद्योगिक वसाहत, जिनिंग/प्रेसिंग उद्योगाचा टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये समावेश, शेतमालांवर प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेसे उद्योग, लघु उद्योगांसाठी वीज दरात सवलत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना शासनाकडून योग्य अनुदान तसेच परभणी जिल्ह्याला कापूस उत्पादन करणारे विशेष औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे आदी मागण्या केल्या.
बैठकीला आमदार संजय जाधव, रामप्रसाद बोर्डीकर, सुरेश देशमुख, सिताराम घनदाट, विभागीय आयुक्त भास्कर मुंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. शालीग्राम वानखेडे तसेच उद्योग क्षेत्रातील ओमप्रकाश डागा, प्रमोद वाकोडकर आदी उपस्थित होते.
000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा