कराड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उद्घाटन

वडाप वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

                                 - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण

परिवहन विभागाचे काम अधिक पारदर्शक व्हावे- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

-           

         सातारा दि. 6 :- वडाप वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वसमावेशक चर्चा करुन व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज कराड केले.

            पाडळी (केसे), ता. कराड येथे कराड व पाटण तालुक्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे उद्घाटन व कार्यालयाच्या नियोजित इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते झाले.  त्यानंतर आयोजित समारंभात मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते.  कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, गृह राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा ज्योती जाधव, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव पाटील, आमदार विक्रमसिंह पाटणकर, आमदार बाळासाहेब पाटील, जयकुमार गोरे, प्रभाकर घार्गे, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, राज्याच्या परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेशकुमार शर्मा, परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            राज्याच्या दुर्गम व ग्रामीण भागातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक चर्चा करुन मिनी कॅबला प्रवासी वाहतुक परवाना देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सध्या एस.टी. व वडाप वाहतूकदारांशी चर्चा सुरू आहे.  वडापला परवानगी दिल्यास एस.टीचे होणारे नुकसान भरुन काढण्यासाठी त्यांच्याकडून शासनाला मिळणाऱ्या महसूलातून एस.टी. ला काही ठराविक रक्कम देण्याचा विचार समोर आला आहे.  सध्या ग्रामीण व डोंगरी, दुर्गम भागात एस.टी. ला हवी तेवढी प्रभावी सेवा देता येत नसल्याने ग्रामीण भागातील लोकांच्या सोयीसाठी एस.टी. मध्ये नुकत्याच मिडी बसेसचा समावेश केला आहे.  सातारा जिल्ह्यासाठी 27 मिडी बसेस देण्यात आल्या असून त्यापैकी 9 बसेस कराड, पाटण भागातील जलद दळणवळणासाठी वापरल्या जात आहेत.  गरज असल्यास आगामी काळात आणखी मिडी बसेस देऊ असेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.

            सातारा जिल्ह्यात सध्या 4 लाख 40 हजारावर वाहने असून त्यापैकी सुमारे 1 लाख 75 हजार वाहने कराड व पाटण तालुक्यात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, जिल्ह्यातील एकूण वाहनांच्या 1/3 वाहने केवळ या दोन तालुक्यात असल्याने येथील जनतेला नवीन वाहनांच्या नोंदणीसाठी, ड्रायव्हींग लायसेन्स आदी कामांसाठी सातारला यावे लागण्याचा वेळ व त्रास वाचविण्याच्या दृष्टीकोनातून हे नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.  दैनंदिन कामे, जनतेची वर्दळ, जनतेच्या गरजा, परिवहन कार्यालयातील कामाचे स्वरुप आदी बाबी लक्षात घेऊन यापुढे राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या परिवहन कार्यालयांच्या इमारतीमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रादेशिक आणि उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या आराखड्यास (टाईप प्लॅन) शासनाने मंजूरी दिली आहे.  यानुसार कराडच्या या कार्यालयाच्या बांधकामावर 8 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे.  या कार्यालयात संगणकीकृत शिकाऊ लायसन्स चाचणी घेण्यासाठी व्यवस्था, वाहनचालकांच्या चाचणीसाठी तसेच वाहन तपासणीसाठी ट्रॅक आदी सोयी करण्यात येणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले, आरटीओ कार्यालयामार्फत देणाऱ्या सुविधांमधील दलालांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी कार्यालये संगणकीकृत करण्याबरोबरच ड्रायव्हींग लायसेन्स तसेच नोंदणी प्रमाणपत्र थेट पोस्टाने घरी पाठविण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.  भावी वाहनचालकांकडून अपघाताची शक्यता कमी व्हावी म्हणून शिकाऊ वाहनचालक अनुज्ञप्ती देताना अत्याधुनिक पद्धतीने संगणकीकृत चाचणी पद्धतीत काही सुधारणा करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.

आरटीओ कार्यालयाच्या शुभारंभाचे औचित्य साधून एमएच-50 या नोंदणीचे पहिले स्मार्टकार्ड मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांना यावेळी परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांनी प्रदान केले.

            मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 17 व पुणे- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 एकमेकांना जवळच्या अंतराने बोगद्याव्दारे जोडण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे, त्यादृष्टीने सर्वेक्षण करण्याबाबत राज्य शासनाची आग्रही भूमीका असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.

            भूकंपाचे पूर्वानुमान करता येईल का या दृष्टीने जागतिक पातळीवर संशोधन सुरु असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, कराड व पाटण तालुक्यातील भूकंपांची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सहकार्याने हजारमाची येथे 100 एकर जमीन एकर जमिनीवर अत्याधुनिक असे आंतरराष्ट्रीय भूगर्भ संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे श्री. चव्हाण म्हणाले.  ते पुढे म्हणाले, या केंद्राच्या ठिकाणी भूगर्भाच्या संशोधनासाठी जगातील सर्वात खोल विहीर खणण्यात येणार आहे.  येथे भविष्यात भूगर्भ संशोधनासाठीचे विश्वविद्यालय स्थापण्यात येणार असून त्याअंतर्गत भूगर्भ शास्त्राचे अत्याधुनिक संशोधन केंद्र चालविले जाईल.

            कराड जवळची आगाशिवनगर येथील बौद्धकालीन लेणी पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत.  कराड शहरात मिटींग हॉल, कॉन्फरन्स हॉल अशा अत्याधुनिक सुविधा असलेले सर्किट हाऊस उभारण्यात येणार आहे.  राज्यातील 357 पैकी 350 तालुक्यात समाधानकारक व सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झालाअसून उर्वरित तालुक्यातील 999 गावांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्यासाठी अनुदानावर चारा डेपो उघडण्याबरोबरच टंचाईनिवारणाच्या अन्य उपाययोजना हाती घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.

परिवहन विभागाचे काम अधिकाधिक पारदर्शक व्हावे- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालये एजंटमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त करुन सर्वसामान्य जनतेला अधिक सुलभ व पारदर्शकपणे परिवहन सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रसंगी केल्या.  परिवहन कार्यालयाचा कारभार लोकाभिमुख व अधिक पारदर्शकपणे होण्यासाठी शासनाचे धोरण असून त्याचाच एक भाग म्हणून नागरिकांन घरपोच वाहन परवाना व नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. 

            राज्य वीजनिर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण करण्यासाठी अधिकाधिक वीजनिर्मितीच्या कामास शासनाने प्राधान्य दिले आहे.  अलिकडे वीजनिर्मिती करताना तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगड आदी राज्यातून येणाऱ्या कोळसा पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने सध्या अडचणी निर्माण होत आहेत.  आगामी काळात राज्य भारनियमनमुक्त होण्यासाठी नियोजन करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी  सांगितले.  यावेळी कराड शहरातील विकास कामांचा आढावा घेताना ते म्हणाले,  कराड शहराचा अत्याधुनिक व दर्जेदार विकास होण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही.  मात्र, विकासाची ही कामे अधिक गुणात्मक व्हावीत तसेच कामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

            यावेळी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील काही गावे वगळण्याबाबत महसूल अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने प्रस्ताव केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे.  प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक होणे गरजेचे असल्याचेही डॉ. कदम यावेही म्हणाले.

            पालकमंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर आपल्या भाषणात म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात सर्वांगिन विकास होत असल्याने विकासाला व औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ होणे गरजेचे आहे.  यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा घेतला. 

            यावेळी आमदार विक्रमसिंह पाटणकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.  परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. शैलेशकुमार शर्मा यांनी प्रास्ताविक तर परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांनी आभार प्रदर्शन केले.  समारंभास जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन., पोलीस अधीक्षक के. एम. एम. प्रसन्ना, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत  शितोळे यांच्या परिवहन विभागाचे अधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

00000