ऑटोरिक्षा चालकांच्या प्रश्नांवर बैठक

रिक्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविणार - मुख्यमंत्री

मुंबई दि. 9: कोणत्याही सेवेमध्ये प्रवासी हा केंद्रबिंदू असतो त्यामुळेच प्रवाश्यांना उत्तम दर्जाची सेवा मिळण्याकरिता रिक्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑटोरिक्षा चालकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सह्रयाद्री अतिथीगृहात  बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. रिक्षामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविले जाताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि नेमक्या समस्या काय आहेत हे तपासून त्या दूर केल्या जातील. तसेच रिक्षाचालकांनी अचानक बंद करुन किंवा आंदोलने करुन प्रवाशांना वेठीस धरु नये असेही  त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

प्रवासी सेवेमध्ये रिक्षा हा महत्वाचा घटक आहे. रिक्षामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविले गेल्यानंतर प्रवाश्यांकडून येणाऱ्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल तसेच प्रवाश्यांना चांगल्या दर्जाची सेवा मिळेल. प्रवाश्यांच्या माहितीसाठी रिक्षा चालकाने आपले ओळखपत्र रिक्षात लावावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

देशाच्या अनेक मोठया शहरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर रिक्षामध्ये बसविण्यात आले आहेत. मुंबईतही रिक्षामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविले जावेत अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून वारंवार करण्यात येत होती.  याच पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत रिक्षामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविले जाण्याचा विषय समोर आल्यावर रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यास सहकार्याची भूमिका घेतल्याने लवकरच मुंबई व उपनगरात रिक्षामध्ये प्रिंटरविरहीत इलेक्ट्रॉनिक मीटर ठराविक मुदतीत बसविले  जाणार आहेत.

जुन्या रिक्षांना टप्प्याटप्प्याने परवाना नुतनीकरण करताना इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापुढे नवीन रिक्षा परवाना देताना रिक्षामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याबरोबरच परवान्यासाठी शैक्षणिक अट घालण्यात आली असून किमान दहावी उत्तीर्ण असणाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी स्पष्ट केले. रिक्षांवर जाहिराती लावण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका असून या जाहिराती नेमक्या कश्या असाव्यात याबाबत रिक्षा टेंड इनक्वायरी कमिटीशी चर्चा केली जाईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, असंघटित कामगारांकरिता प्रस्तावित कामगार मंडळांमधील योजनांचा लाभ ऑटोरिक्षा धारकांना आणि चालकांनाही मिळेल.तसेच रिक्षा चालकांना परवान्यासाठी राज्यात 15 वर्षाच्या अधिवास प्रमाणपत्राची  व 3 वर्ष अनुभवाची अट कायम ठेवण्यात आली आहे.

 नो पार्किंग झोनमध्ये रिक्षा चालक आपल्या रिक्षा लावतात त्यामुळे त्यांना दंड द्यावा लागतो, हे टाळण्यासाठी पोलीस सह आयुक्त वाहतूक यांच्यामार्फत रिक्षा उभी करण्यासाठी रिक्षा चाालकांना जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अपावादात्मक परिस्थितीत सायन इस्पितळातपर्यंत रिक्षा नेण्याच्या मागणीवर विचार करता येईल तसेच दक्षिण मुंबईत वाहतुकीची कोंडी असल्याने हद्दवाढीची परवानगी रिक्षांना देता येणे अशक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित असलेल्या विविध रिक्षा संघटनांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. या बैठकीस परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव शैलेशकुमार शर्मा, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव अजित कुमार जैन, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. नितिन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिषकुमार सिंह, परिवहन विभागाचे आयुक्त व्ही.एन.मोरे, परिवहन विभागाचे सहआयुक्त स.बा.सहस्त्रबुध्दे, मुंबई ऑटो रिक्षा मेन्स युनियनचे शरद राव, स्वाभिमान रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे के.के.तिवारी व संजय सिंह, रिक्षा टॅक्सी महासंघाचे प्रकाश पेणकर, महाराष्ट्र रिक्षा चालक सेनेचे अनिल परब व राजेंद्र देसाई आणि विविध रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

--