सीएम-ई-वृत्तसेवा

बेंबळा प्रकल्पाच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेज देणार -पृथ्वीराज चव्हाण

यवतमाळ दि. 8 : पुनर्वसनाअभावी अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्याचे शासनाचे धोरण असून बेंबळा पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याच्यादृष्टीने पुनर्वसनासाठी विशेष पॅकेज देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

थाळेगाव येथील बेंबळा प्रकल्प परिसरात आयोजित चौथ्या सिंचन परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, आ.माणिकराव ठाकरे, आ.वामनराव कासावार, आ.विजय खडसे, आ.संजय राठोड, आ.नंदिनी पारवेकर, आ.विरेद्र जगताप, आ.वसंतराव खोटरे, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, सदाशिवराव ठाकरे, माजी आमदार विजयाताई धोटे, विभागीय आयुक्त डी.आर.बन्सोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवलकिशोर राम, अप्पर जिल्हाधिकारी इंद्रसेन तिटकारे, पंचायत समिती सभापती प्रतिभा कडू आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.  

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, नवीन होणारे प्रकल्प, विजेचा प्रश्न, शेतमालाला मिळणारा भाव, विदर्भातील अनुशेष, समतोल विकास, गावाचा विकास आराखडा, डॉ.विजय केळकर समितीचा अहवाल, मानव विकास निर्देशांक आदींचा उहापोह केला.

विधान सभेचे उपाध्यक्ष आ. वसंत पुरके यांनी पुढाकार घेऊन आयोजित केलेली ही सिंचन परिषद खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले,  अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच अर्थसहाय्याचे धोरण स्विकारण्यात आले आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पाला एकरकमी बाराशे कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर बेंबळा प्रकल्पाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी एकरकमी पॅकेज देण्यात येईल. बेंबळा प्रकल्पाच्या कालव्याची कामे तसेच विविध प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी मुंबईला विशेष बैठक आयोजित करुन ठोस निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विविध कारणांमुळे अनेक प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित राहिलेले आहे. या प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रश्न आहे. अशा प्रकल्पांचे तीन भाग करुन या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल. ज्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळालेली आहे, अशा प्रकल्पाची कामे लगेच सुरु करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  

राज्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्या प्रकल्पांना वेळेत निधी उपलब्ध होवू शकला नाही. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पांच्या किंमती वाढल्या. त्यामुळे आधी अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रयत्न राहणार आहे. 600 हेक्टर पेक्षा कमी क्षमतेच्या प्रकल्पांना खास बाब म्हणून मंजुरी द्यावी, अशी विंनती राज्यपालांना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेंबळा प्रकल्पासह अशा अन्य प्रकल्पातील पाणी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यत पोहचण्याबरोबरच पुनर्वसनामुळे अडलेली प्रकल्पाची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.

विदर्भातील परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी डॉ.विजय केळकर समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाचा नियोजनाची दिशा ठरवतांना उपयोग होणार आहे. विदर्भात गेल्या दोन वर्षात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. वारंवार होणाऱ्या या नुकसानीपासून दिलासा देण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पूररेषेखालील सर्व नागरिकांचे पुनर्वसन, आवश्यक तेथे पूर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम व अपुर्ण राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. विदर्भाचा अनुशेष घटनात्मक पध्दतीने भरुन काढणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दहा कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्याचे जाहीर केले. राज्यात विजेचा प्रश्न आहे. परंतु ज्या ठिकाणी वीज बिलाचा भरणा चांगला आहे. तेथे भारनियमन केल्या जाणार नाही. अलिकडे वीज कंपनी अडचणीत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनीही विजेचा नियमित भरणा करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या विज देयकाचा भरणा करण्यासाठी हप्ते पाडून दिल्या जाणार आहे. राज्याच्या विज परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठीच आठ मंत्र्यांची एक समितीही नेमन्यात आली आहे. राज्यात हवामानावर आधारीत मजबूत पीक विमा योजना आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनेही प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांचेही भाषण झाले. पाणी वापराबाबत जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे सांगून कमी पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा.वसंत पुरके यांनी प्रास्ताविक भाषणात जलसंपत्तीचा पहिला मालक शेतकरी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पाणी मिळाले पाहिजे, असे सांगितले. पारंपारिक पिकांसोबतच शेतकऱ्यांनी ऊस, डाळींब, फळे, पालेभाज्या आदी पिकांकडे वळले पाहिजे. शेतकऱ्यांनी प्रकल्पांतील पाण्याचा शेत उत्पादन वाढविण्यासाठी उपयोग करावा, असे सांगून शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चिंतन करण्यासाठी सिंचन परिषदेचे आयोजन असल्याचे ते म्हणाले. आ.माणिकराव ठाकरे यांनी राज्यात सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्यासोबतच अनुशेष भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले.

बेंबळा प्रकल्पाच्या परिसरात आयोजित या सिंचन परिषदेनिमित्त कृषि प्रदर्शनीचेही आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या 35 वर्षांपासून सतत जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे सादरीकरण करणारे किर्तनकार सत्यपाल महाराज तसेच काही प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते सत्कार करण्यात आला. उद्घाटनानंतर विविध विषयांवर तज्ञ मान्यवरांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.