सीएम-ई-वृत्तसेवा

 

खरीपासाठी खत व बियाण्यांचा पुरेसा साठा : कृषी विकास दराचे 10 टक्के उद्दिष्ट

सिमेंटच्या १४९७ पक्क्या काँक्रीट बंधाऱ्यांचे

९ जूनला एकाचवेळी उद्घाटन : मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 3: राज्यात खताचा व बियाणांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कृषी विकास दराचे 10 टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी गाव, तालुका व जिल्हानिहाय कृषी उत्पादन वाढीसाठी खरीपपूर्व हंगामी बैठका घेऊन सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे सांगितले. राज्याला कायमस्वरुपी दुष्काळमूक्त करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणुन राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांमध्ये बांधलेल्या  सिमेंटच्या १४९७ पक्क्या काँक्रीट बंधाऱ्यांचे उद्घाटन ९ जून रोजी एकाचवेळी होणार असल्याचेही श्री.चव्हाण यांनी जाहीर केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कृषी व पणन विभागातर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 2013 च्या खरीप हंगामाची राज्यस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योग मंत्री नारायण राणे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदा मंत्री (कृष्णा खोरे) रामराजे नाईक- निंबाळकर , वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री प्रा. लक्ष्मणराव ढोबळे, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्रा दर्डा, कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, मुख्य सचिव जयंतकुमार बाँठिया, कृषी विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल, तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, विविध जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकप्रतिधी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             खरीप हंगाम 2013-14 साठी मागणीच्या तुलनेत रासायनिक खते तसेच बियाणांचा कुठेही तुटवडा निर्माण होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात आली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, कृषी व्यवसायावर 57 टक्के लोक अवलंबुन आहेत म्हणून कृषी पूरक व्यवसायाचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा वाढविणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षात झालेल्या अपुऱ्या व अनियमित पावसामुळे कृषी दरात सातत्य राखता आले नसले तरी यावर्षी सर्वसाधारण पाऊसमानाचा अनुमान विचारात घेता राज्याने किमान 10 टक्के कृषी विकास दर गाठण्याचे उदि्दष्ट निश्चित केले आहे.

सिमेंटच्या साखळी बंधाऱ्यांना प्राधान्य

            राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीला सर्वांनी मिळून केलेल्या प्रयत्नांमुळे या संकटातून बाहेर पडता आले, यासाठी राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यत सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, टँकर्स लागणाऱ्या गावास दुष्काळ मुक्त करण्यासाठी साखळी बंधारे बांधण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहे. दुष्काळाकरिता जमा झालेला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना प्रत्येकी 8 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. जुन्या तलावातील गाळ काढण्याचे काम कायम स्वरुपी करावे लागणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने 11 नवीन  खताच्या रॅक पॉईंट सुरु करण्यास  मंजूरी दिली असून 22 नवीन रॅक पाँईट प्रस्तावित आहे.

मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँकामार्फत शेतकऱ्यांना पिक कर्ज पुरवठा करण्या संबंधी योग्य त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या जिल्हयात जिल्हा सहकारी बँका  अडचणीत आल्या आहेत अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत पिक कर्ज पुरवठा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. अडचणीत असलेल्या बँकांना पुनर्जीवित करण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे.

चारा उत्पादन कार्यक्रम सर्व जिल्हयांमध्ये घेणे गरजेचे असून जळालेल्या फळबागांच्या पुनर्लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतचा विचार सुरु आहे. देशात महाराष्ट्रात ठिबक व तुषार सिंचनाखाली सर्वात जास्त  क्षेत्र आणण्यात आले आहे. राज्यात पिक विमा योजनेला चांगला प्रतिसाद  मिळतो आहे.

कायमस्वरुपी उपायावर भर : उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दुष्काळ नष्ट करायचा असेल तर कायमस्वरुपी उपायांवर भर दिला पाहिजे.  ठिबक सिंचनाचा कार्यक्रम मोठया प्रमाणात राज्यात राबवावा लागणार आहे. भविष्यात खरीप पूर्व बैठकीत पिक पध्दती , सिंचनाच्या कोणत्या सोयी करण्यात येत आहेत याची चर्चा व्हायला हवी. कृषी विकास दर 10 टक्के गाठायचा असेल तर गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. तसेच सर्व मंडळ विभागात पर्जन्यमापक यंत्र बसविणे आवश्यक आहे. गाळ काढणे हा उपाय तात्पुरता न करता कायम स्वरुपी राबविला पाहिजे. या वर्षी 1 लाख 70 हजार 186 कृषी पंप धारकांना विज जोडणी देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.  30 जून पर्यंत 30 हजार शेती पंपांना वीज जोडणी दिली जाईल आणि उर्वरित कृषी पंपांना मार्च 2014 पर्यंत देण्यात येईल. 

हवामान आधारित विभागनिहाय कृषी धोरण : विखे पाटील

कृषी व पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, रब्बी  हंगामात पिक विमा योजनेंतर्गत 135 कोटी रुपयांचा विमा देण्यात आला यासाठी 54 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. यावर्षी या योजनेंतर्गत 200 कोटी रुपयांचा विम्याचा विक्रमी लाभ मिळणार आहे. खरीप हंगामातही प्रायोगिक तत्वावर काही पिके विमा योजनेत अंतर्भूत करता येतील का ? यावर विचार चालू आहे. हवामान आधारित विभागनिहाय कृषी धोरण आखण्यात येत आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, खत आणि बियाणे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. खत व बियाणांच्या वितरक, उपवितरक, विक्रेता त्यांच्या जवळ असलेल्या एकूण उपलब्ध साठ्याची माहिती स्थानिक वर्तमान पत्राच्या जाहिरातीद्वारे व इतर माध्यमांद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

            कृषी व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. सुधीर कुमार गोयल यांनी दुष्काळावर मात करण्यासाठी केलेल्या तात्पुरत्या तसेच कायम स्वरुपी उपाय योजनांसंदर्भात सादरीकरण केले.   

            यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकरी यांनी संबंधित जिल्हयांचे भौगोलिक क्षेत्र्, लागवडी खालील क्षेत्र, खत, बियाणांची उपलब्धता, सिंचन व्यवस्था, पिक कर्ज पुरवठा, खरीप हंगाम 2013-14 करिता राबविण्यात येणारे विशेष कार्यक्रम आणि प्रस्तावित नियोजन याबाबत सादरीकरण केले.

राज्यात सिमेंटचे 1497  कायमस्वरुपी काँक्रीटचे बंधारे तयार करण्यात आले असून 9 जून रोजी एकाच दिवशी या सर्व बंधाऱ्यांचे उदघाटन होणार असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सन 2007 ते 2013 या सहा वर्षाच्या कालावधीत कृषी विकास योजनांसाठी 3124 कोटी रुपये इतका निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. तर याच कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती निवारण्यासाठी 6481 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करावा लागला. हा विरोधाभास कमी करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे. याचा एक भाग म्हणून यावर्षी राज्यातील जुन्या तलावातील गाळ काढण्याचे काम लोकसहभागातून मोठ्या प्रमाणात झाले. 'न भूतो न भविष्यती' असे हे काम झाले आहे. या माध्यमातून किती तरी साठवण तलाव पुनर्जीवीत झाले आहे. जलाशयाची साठवण क्षमता वाढविणे हा त्यामागचा उद्देश होता. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने हा गाळ शेतात टाकून जमीन सुपीक केली. विकेंद्रीत पाणी साठाच्या माध्यमातून ज्या तलावांची पाण्याची पातळी खाली गेली होती अशा 15 तालुक्यांची निवड करुन नालाखोलीकरण, सरळीकरण आणि रुंदीकरण करण्याचा 150 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार आहे.

0000