(मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी
राज्यातील सर्व संसद सदस्य, सर्व विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, 26 महानगरपालिकांचे
महापौर यांना पाठविलेल्या पत्राचा मसुदा)
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
दिनांक: 10 मे 2013.
महाराष्ट्रात
सद्या स्थानिक संस्था करासंदर्भात (एलबीटी) काही व्यापारी संघटनांनी घेतलेल्या
भूमिकेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात हे पत्र आपणास लिहित आहे.
1.
जकात कर हा कालबाहय, परागती (रिग्रेसिव्ह) असून वेळ व इंधनाचा अपव्यय करणारा असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या विविध संघटनानी
आणि उद्योगांनी वेळोवेळी केली
होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने 1999 मध्ये नगरपालिका
क्षेत्रातून जकात कर रद्द
केला. त्यानंतर महानगरपालिकांतील जकात कर रद्द करुन त्याऐवजी लेखाधारित स्थानिक संस्था कर महानगरपालिकात लागू करण्याचा निर्णय सन 2010 मध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी
विधीमंडळाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात आवश्यक ती सुधारणा केली.
स्थानिक संस्था कराच्या अंमलबजावणीत अधिक सुटसुटीतपणा
ठेवण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विचार केला
असून ही करप्रणाली अधिक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची शासनाची
तयारी आहे.
2.
त्यानुसार या
करप्रणालीची अंमलबजावणी दि. 1.4.2010 पासून जळगांव, मिरा-भाईंदर व नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकांपासून करण्यात आली.
त्यानंतर 1.4.2011 पासून चार, 1.6.2012 पासून चार, 1.11.2012 पासून तीन व शेवटी 1.4.2013 पासून पाच महानगरपालिकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने मुंबई महानगरपालिका वगळता सर्व महानगरपालिकांत
ही करप्रणाली लागू करण्यात आली.
3.
ही कर प्रणाली सर्व संबंधितांच्या हिताचा विचार करुन व
घटनेच्या 74 व्या घटनादुरुस्तीमध्ये अपेक्षित असलेल्या स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्तता शाश्वत
ठेवण्यासाठी हा पर्याय निवडला गेला.
एलबीटी च्याऐवजी वॅट करामध्ये काही वाढ करावी
असा पर्याय मांडला जातोय. पण ती मागणी मान्य केल्यास शहरांच्या विकासासाठी ग्रामीण भागातील लोकांवरसुध्दा कराचा अधिक बोजा येणार आहे.
तसेच महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्वायत्तता
संपुष्टात येईल. कारण वॅट कर हा राज्याचा कर असल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत (Consolidated Fund) जमा होईल व राजयाच्या
बजेटमधून राज्य सरकारच्या सोईनुसार महानगरपालीकांना वितरीत करण्यात येईल. त्याकरीता हा पर्याय स्विकारला नाही.
4.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात राज्य
विधीमंडळाच्या मान्यतेने सुधारणा केल्यावरच सदर करप्रणाली मुंबईत लागू होणार
आहे. मुंबईच्या संदर्भात आज काही गैरसमज असण्याचे
कारण नाही. त्यामुळे हा कर मुंबईत लागु
झाला नाही.
5.
मी आणखी नमूद करु इच्छितो की, स्थानिक संस्था कर जरी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांमार्फत
गोळा होत असला तरी हा कर शेवटी ग्राहकाकडूनच वसूल केला जातो. स्थानिक संस्था करामुळे
कुठलाही नवीन कर लादला जात नसून सध्या
देखील वस्तू खरेदी करतांना जकात जनतेकडून वसूल केली जात आहे. याउलट एलबीटीमुळे अनेक वस्तूंच्या आकारणीचे दर जकातीपेक्षा कमी झालेले आहेत. एकूण 59 वस्तूंना करमाफी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेक वस्तूंचे बाजारभाव कमी होऊन त्याचा ग्राहकाला फायदा मिळणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी
राज्याला जकातीसारखी कालबाहय झालेली
करप्रणाली चालू ठेवणे हे राज्याच्या
आर्थिक हिताचे नाही. अर्थव्यवस्था सुधारावयाची असल्यामुळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करावयाच्या असल्यामुळे स्थानिक संस्था कर हा जकातीला एक व्यवहारी पर्याय असून तो एक आर्थिक सुधारणांचा भाग आहे. या प्रणालीमुळे नोंदणी झाल्यास कर चुकवेगिरीलासुध्दा
आळा बसेल.
6.
कुठलीही नवी आर्थीक पध्दीतीबद्दल
सुरवातीला सर्वाना भिती वाटते. (fear of the unknown). पण गेल्या तिन वर्षातील 19 महानगरपालीकाचा
अनुभव पहाता ही भिती निरर्थक होती. ही करप्रणाली अधिक लोकाभिमुख बनविण्याच्या दृष्टीने प्राप्त होणा-या
सर्व रचनात्मक सूचनांचा विचार करण्याची शासनाची तयारी आहे. यासाठी
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
शासनाने घेतला आहे. ही करप्रणाली राज्याच्या व्यापक हिताची व सर्वसाधारण जनतेच्या हिताची असल्याने याची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकारला सहकार्य करावे, अशी मी आपणांस विनंती करतो.
कळावे.
आपला
( पृथ्वीराज चव्हाण )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा