सहकार
कायद्यात विविध दुरुस्त्यांना
मंत्रिमंडळाची
मंजुरी
राज्य मंत्रिमंडळाने 30 जानेवारी 2013 रोजी राज्यघटना (97 वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2011 च्या
आधारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मध्ये विविध दुरुस्त्यांना
मंजुरी दिली. या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे. यात पुढील बाबींचा समावेश आहे.
1) संस्थेच्या व्यवस्थापक
समितीचा व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल 5 वर्षाचा राहिल.
2) व्यवस्थापक समितीवर अनुसूचित जाती /
जमातीमधून-1, महिला प्रतिनिधी-2 हे आरक्षण घटनेतील तरतूदीनुसार व विमुक्त व भटक्या
जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग-1, इतर
मागासवर्गीय-1 या दोन पदांचे आरक्षण मंत्रीगटाने शिफारस केल्यानुसार राहिल.
ज्या
संस्थेचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे अशा संस्थेच्या
व्यवस्थापक समितीवर निवडून द्यावयाचे प्रतिनिधी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी
एक याप्रमाणे असतील व अशा एखाद्या जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या जास्त असेल अशा जिल्ह्यात
एका तालुक्यासाठी एक प्रतिनिधी याप्रमाणे समिती सदस्य निवडून पाठविल्यास व
आरक्षणाची 5 पदे विचारात घेतल्यास समिती सदस्यांची एकूण संख्या राज्यघटनेने ठरवून
दिलेल्या अधिकतम 21 सदस्य संख्येपेक्षा जास्त होईल व अशी तरतूद राज्यघटनेतील
तरतूदीशी विसंगत ठरेल. म्हणून अशा जिल्ह्यातील
एकापेक्षा अधिक तालुक्याचा एक मतदारसंघ याप्रमाणे संचालकांची संख्या मर्यादित करुन
कोणत्याही परिस्थितीत व्यवस्थापक समिती सदस्यांची संख्या 21 पेक्षा अधिक होणार
नाही अशी पोटनियमात तरतूद, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्या पूर्व
मान्यतेने संबंधित संस्थांनी करुन घेणे आवश्यक राहिल.
3) समितीवरील रिक्त पदे स्वीकृतीद्वारे
भरण्यात येतील.
4) व्यवस्थापक समितीवर अधिकतम दोन तज्ञ संचालक
स्वीकृत करण्यात येतील. तज्ञ संचालक 21
निर्वाचित सदस्य संख्येव्यतिरिक्त असतील.
या तज्ञ संचालकांना या पदाच्या स्वरुपात संस्थेच्या व्यवहारात मतदान करता
येईल. मात्र निवडणूकीत मतदानाचा अधिकार
असणार नाही. समितीवर पदाधिकारी म्हणून
निवडणूकीसाठी ते पात्र असणार नाहीत.
5) व्यवस्थापक
समितीवर कार्यरत संचालक असतील. हे संचालक
संस्थेचे कार्यकारी संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा संस्थेचे सचिव पद धारण
करणारे अधिकारी यापैकी असतील. संस्थेच्या
समितीची एकूण सदस्य संख्या 17 पर्यंत असल्यास एक कार्यरत संचालक व 17 पेक्षा अधिक
सदस्य संख्येसाठी दोन कार्यरत संचालक असतील. या संचालकांना संस्थेत कोणत्याही
स्वरुपात मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
6) संस्थेची
निवडणूक अस्तित्वातील समितीचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी घेण्यात आली
पाहिजे. संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल. यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकारी /
कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्यात येईल.
संस्थांच्या निवडणूकींचा खर्च संबंधित संस्था उचलतील व प्राधिकरणाचा
आस्थापनाविषयक खर्च शासनाकडून करण्यात येईल.
7) संस्थेची
व्यवस्थापक समिती अधिकतम 6 महिन्यासाठी निलंबित / निष्प्रभावित करता येईल. सहकारी बँकांच्या संदर्भात हा कालावधी एक
वर्षाचा असेल. मात्र ही तरतूद शासकीय अर्थसहाय्य नसलेल्या संस्थांना लागू असणार
नाही.
8) संस्थांचे
लेखापरीक्षण राज्य शासनाने किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने मान्य केलेल्या
नामतालिकेवरील लेखापरीक्षकाकडून संबंधित संस्थेने दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर
6 महिन्यात करुन घेणे बंधनकारक आहे.
संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केली
पाहिजे. लेखापरीक्षकामध्ये सनदी
लेखापरीक्षक/ लेखापरीक्षकांची फर्म, प्रमाणित लेखापरीक्षक व शासकीय
लेखापरीक्षकांचा अंतर्भाव असेल.
9) शिखर
सहकारी संस्थांचा लेखापरीक्षण अहवाल राज्य विधीमंडळापुढे सादर करणे बंधनकारक
आहे.
10) संस्थेची
वार्षिक सर्वसाधरण सभा आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्यात घेणे संस्थेवर
बंधनकारक आहे.
11) प्रत्येक
सभासदाने संस्थेच्या व्यवहारात भाग घेतला पाहिजे व संस्थेच्या किमान बैठकांना तो
उपस्थित राहिला पाहिजे. प्रत्येक सभासदास
त्याने संस्थेशी केलेल्या व्यवहारासंबंधी संस्थेकडून माहिती प्राप्त करुन घेण्याचा
अधिकार राहिल.
12) प्रत्येक
सभासदाला सहकार विषयक शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.
13) प्रत्येक
संस्थेने आर्थिक वर्ष संपल्यापासून 6 महिन्याचे आत (1) तिच्या कामकाजाचा अहवाल (2)
लेखापरीक्षण अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्याप्रमाणे वाढाव्याच्या
रकमेच्या विनियोजन आराखडा (3) उपविधीमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव (असल्यास) (4)
वार्षिक सर्वसाधारण सभा व संस्थेची निवडणूक येणेबाबत दिनांक निश्चिती व इतर तपशील
व निबंधकाने मागविलेली माहिती, इ. माहिती राज्य शासनाकडे किंवा प्राधिकृत
अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
14) कायद्यातील
तरतूदींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था / व्यक्तिंचे संदर्भात अपराध व शिक्षेची तरतूद
समाविष्ट करण्यात आली आहे.
उपरोक्त घटना दुरुस्तीमधील तरतूदीशिवाय तज्ञ /
मंत्रीगटाच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील तरतूदी कायद्यात नव्याने समाविष्ट
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे :-
1) वार्षिक साधारण सभा न घेणाऱ्या समिती
सदस्यांना पाच वर्षाची अपात्रता व कर्मचाऱ्यास दंडाची तरतूद.
2) लेखापरीक्षण अहवाल / लेखापरीक्षण अहवालाचा
दोष दुरुस्ती अहवाल व वार्षिक अंदाजपत्रक वार्षिक साधारण सभेपुढे सादर करणे.
3) संस्थेने लेखापरीक्षण करुन न घेतल्यास
निबंधकाने लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करुन लेखापरीक्षण करुन घेणे.
4) लेखापरीक्षकाने फौजदारी प्रकरणी विशिष्ट
अहवाल सादर करुन गुन्हा दाखल करणे व संस्थेला नुकसान आल्याप्रकरणी विशेष अहवाल
सादर करणे. लेखापरीक्षकाने निष्काळजीपणा
केल्यास तो कारवाईस पात्र राहिल.
5) संस्थेने लेखापरीक्षणाचा दोष दुरुस्ती
अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे / निबंधकाकडे सादर न केल्यास तो अपराध समजून
दंडास पात्र राहिल.
6) कायद्यातील तरतूदीनुसार करावयाच्या
कार्यवाहीबाबत संघीय संस्थेने तिचे मत 30 दिवसांत न कळविल्यास संघीय संस्थेचे मत
प्राप्त झाले असे गृहित धरुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
7) संस्थेचे सभासद, पदाधिकारी व कर्मचारी
यांना राज्यस्तरीय संघीय संस्था / शिखर संस्था स्थापन करुन तिच्यामार्फत प्रशिक्षण
सुविधा देण्यात येतील.
8) सक्रिय सभासद होण्यासाठी पाच सर्वसाधारण
सभेपैकी किमान एका सभेस उपस्थित राहणे व संस्थेच्या उपविधीनुसार पाच वर्षातून
किमान एकदा संस्थेच्या सेवांचा उपभोग घेणे बंधनकारक राहिल. फक्त सक्रिय सभासद संस्थेच्या निवडणूकीत मतदान
करण्यास पात्र असतील. थकबाकीदार सभासदांना
मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
9) बिगरशेती
कर्जाची दामदुप्पट मर्यादा रु. 3,000 वरुन रु. 10,000 करण्यात आली आहे.
10) समिती सदस्यांसाठी कायदा, नियम व उपविधीमधील
तरतुदीनुसार प्राप्त होणारी अपात्रता, कलम 147 अंतर्गत शिक्षा, कोणत्याही
गुन्हयासाठी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षाचा तुरुंगवास व बिगर सक्रिय सभासद
म्हणून वर्गीकरण झाल्यास अपात्रता धारण होईल.
11) सध्याच्या कायद्यातील कलम 73 A (6) मधील मंत्रीमंडळाच्या सदस्यांना
संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीवर पदाधिकारी राहता येणार नाही ही तरतूद वगळण्याचे
प्रस्तावित करण्यात आले.
12) प्रक्रिया संस्थेकडे शेती
उत्पादन न पुरविणाऱ्या सभासदांना बिगर सक्रिय वर्गीकरण करण्याचे संस्थांना अधिकार
राहतील.
13) कलम 83, 152-ए, 154 अंतर्गत प्रकरणे निकाली
काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करुन देण्यात आली.
14) कलम 88 ची चौकशी प्राधिकृत अधिकाऱ्याने
अधिकतम दोन वर्षात पूर्ण केली पाहिजे.
चौकशीसाठी सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देता येईल.
15) संस्थांच्या स्तरावर तक्रार निवारणासाठी
अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली.
16) विवाद निवारणासाठी लवादाची नेमणूक,
समूपदेशन, लोक अदालत व मध्यस्थीद्वारे विवाद निवारणाची तरतूद समाविष्ट करण्यात
आली.
17) कलम 101 अंतर्गत वसुली प्रमाणपत्र निर्गमित
करण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे देखभाल व सेवाशुल्क आणि जिल्हा मध्यवर्ती
सहकारी बँकांच्या वैयक्तिक कर्जाचा समावेश करण्यात आला.
18) तज्ञ संचालक, कार्यरत संचालक, सक्रिय सभासद
व राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण या व्याख्यांचा अधिनियमात नव्याने समावेश
करण्यात आला आहे.
19) ज्या संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीचा
कालावधी दि. 15/2/2013 पूर्वी संपलेला असेल अशा समित्या त्यांचा कार्यकाल
संपेपर्यंत कार्यरत राहतील व दि. 31 मार्च, 2013 पूर्वी निवडणूकीस पात्र झालेल्या
व यापुढे जून, 2013 पर्यंत निवडणूकीस पात्र ठरणाऱ्या संस्थांच्या निवडणूका 31
डिसेंबर, 2013 पूर्वी संबंधित यंत्रणेमार्फत घेण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली
आहे.
20) ज्या संस्थांच्या समितयांचे व तद्नंतर
पदधिकारी पदाची निवडणूक दि. 31/3/2013 पर्यंत घेणे पात्र असलेल्या संस्थांच्या
समिती निवडणूका दि. 31/12/2013 पर्यंत घेण्यात येतील. (कलम 73-इ)
21) ज्या संस्थांच्या समित्यांकडे सध्या
कार्यभार आहे त्या संस्थांच्या निवडणूका होऊन नवनिर्वाचित समित्या कार्यभार धारण
करेपर्यंत सध्याच्या समित्या पुढे चालू राहतील. (कलम 166 परंतुक)
-----0------
कुक्कुट पालन व्यवसायास गती
देण्यासाठी
अनुदानीत नव्या योजनेस मान्यता
राज्यातील कुक्कुट पालन व्यवसायास गती देण्यासाठी 12 व्या पंचवार्षिक
योजनेत कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करण्याच्या नवीन योजनेस आज झालेल्या
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ज्या जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक (Human
Development Index) कमी आहे, अशा शेवटच्या 5 जिल्ह्यांमध्ये
ही योजना सन 2012-13 मध्ये राबविण्यात येणार आहे. पुढील कालावधीत उपलब्ध निधी
विचारात घेऊन वरील निकषानुसार इतर जिल्हयांमध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात
येणार आहे.
ग्रामीण भागात या व्यवसायाद्वारे होणारी
रोजगार निर्मिती तसेच कुक्कुट व्यवसायाच्या योजनेस मागील वर्षी लाभार्थ्याकडून
मिळालेला मोठा प्रतिसाद, ही बाब विचारात घेवून विषयाधीन योजना मंजूर करण्यात आलेली
आहे. या योजनेत एक हजार कुक्कुट पक्षांचे संगोपन
करावयाच्या या योजनेंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रती युनिट 2 लाख 25
हजार रुपये प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजेच 1 लाख 12 हजार 500 रुपये मर्यादेत
अनुदान देण्यात येईल. अनुसुचित जाती
उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेतून अनुसुचित जाती, जमातींया लाभार्थ्यांना प्रकल्प
खर्चाच्या 75 टक्के म्हणजेच 1 लाख 68 हजार 750 रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात
येईल. खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना
50 टक्के तसेच अनुसुचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना 25 टक्के रक्कम स्वत: अथवा
वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन उभी करावी लागणार आहे. लाभार्थ्यांना कुक्कुट पक्षी
पालनाचे आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार असून आवश्यक ती पशु वैद्यकीय सेवा व
तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना प्रती वर्षी 5 ते 6 बॅचेसमध्ये कुक्कुट
पक्षाचे संगोपन करावयाचे आहे. प्रत्येक
बॅच 1000 पक्षांची राहील. प्रत्येक बॅच
करिता आवश्यक त्या निविष्टा म्हणजेच एक दिवशीय कुक्कुट पक्षी, पक्षी खाद्य, औषधे
आदी स्वखर्चाने उपलब्ध करून घेऊन 45 ते 50 दिवसानंतर पक्षांच्या विक्रीची व्यवस्था लाभार्थ्यांना स्वत: करावी
लागेल. यापूर्वी सुरु असलेली कंत्राटी
पध्दतीने कुक्कुटपालन व्यवसाय रद्द करून त्याऐवजी ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली
आहे.
लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी निवड समिती करण्यात येणार आहे.
-----0-----
राज्यातील 1,205 गावात पाणी
टंचाई
1,613 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा
राज्यातील 1,205 गावातील 3,789
वाड्यात पाणी टंचाई जाणवत असून त्या ठिकाणी 1,613 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात
आहे. अद्यापही ज्या ठिकाणी टंचाई जाणवत
असेल त्या ठिकाणी आणखी टँकर्स तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील अशी माहिती
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
टंचाई परिस्थितीत लोकांना गावातच
रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली
एकूण 16,286 कामे सुरु असून या कामांवर 1 लाख 34 हजार 61 मजूर काम करीत आहेत. राज्यात आतापर्यंत 420 जनावरांच्या छावण्या उघडण्यात
आल्या असून यात 3 लाख 82 हजार 607 एवढी जनावरे आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 185, पुणे जिल्ह्यात 1,
सातारा जिल्ह्यात 87, सांगली जिल्ह्यात 21, सोलापूर जिल्ह्यात 111, बीड जिल्ह्यात
11, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 4 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यावर आतापर्यंत 25,608.73 लाख रुपये खर्च
करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी 684 कोटी 29 लाख एवढा निधी वितरित करण्यात आला
आहे.
राज्यात 43
टक्के पाणी साठा
राज्यात एकूण 2 हजार 475 सिंचन
प्रकल्प असून या प्रकल्पामध्ये 16 हजार 202 दशलक्ष घनमिटर पाणी साठा असून पाणी
साठ्याची टक्केवारी 43 टक्के एवढी आहे.
गतवर्षी याच तारखेला राज्यात 51 टक्के पाणी साठा होता. राज्यातील कोकण
विभागात सर्वाधिक म्हणजेच 68 टक्के पाणी साठा असून सर्वात कमी म्हणजेच 15 टक्के
पाणी साठा मराठवाडा विभागात आहे. नागपूर
विभागात 49 टक्के, अमरावती विभागात 46 टक्के, नाशिक विभागात 36 टक्के तर पुणे विभागात
46 टक्के पाणी साठा आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा