डीम्ड
कन्व्हेयन्ससाठी कालबध्द मोहीम राबवावी - मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.27 :
मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) ची अंमलबजावणी गतीमान पध्दतीने
होण्यासाठी दि.1 डिसेंबर 2012 पासून कालबध्द मोहीम सुरु करावी, तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वयन
समिती स्थापन करुन दर महिन्याला आढावा घेण्यात यावा अशा सूचना मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केल्या.
डीम्ड कन्व्हेयन्सची अंमलबजावणी संदर्भात सह्याद्री येथे बैठक आयोजित
करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीला महसूल
मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, महसूल विभागाचे अप्पर
मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव देवाशिश
चक्रवर्ती, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, मदत व पुनर्वसन सचिव
मिलिंद म्हैस्कर, जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
होते.
मानीव
अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करत असताना गृहनिर्माण,सहकार, मुद्राक शुल्क
(मदत व पुनर्वसन), महसूल विभाग या सर्व विभागांचा संबंध येतो. या सर्व विभागाचे
समन्वयन व नियंत्रण गृहनिर्माण विभागाने करावे असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी
सांगितले. ते पुढे म्हणाले म्हाडाने तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या धर्तीवर राज्यात
असलेल्या 88 हजार गृहनिर्माण संस्थांची एकत्रित माहिती असलेली संकेतस्थळ तयार
करावे. या संकेत स्थळावर गृहनिर्माण संस्थेची छायाचित्रासह सर्व माहिती असावी तसेच
सदर संस्थेचे डीम्ड कन्व्हेयन्स झाले आहे
अथवा नाही याचाही उल्लेख व्हावा. मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स)
प्रक्रिया सुलभ व गतिमान पध्दतीने
होण्यासाठी अतिरिक्त पदे तयार करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे दर महिन्याला आढावा घेऊन लोकअदालत या सारखे माध्यम वापरुन तक्रारी असल्यास तत्काळ निवारण करावे.
राज्यातील सर्व
गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची 30 जून 2013 पर्यंत डीम्ड कन्व्हेयन्स पूर्ण
करण्यासाठी कालबध्द मोहीम राबवून जास्तीतजास्त प्रकरणांचा निपटारा व्हावा यासाठी एसएमएस,
दृकश्राव्य जाहिराती तसेच वृत्तपत्रातील
विशेष प्रसिध्दी देण्यात यावी यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याच्याही सूचना मुख्यमंत्री
श्री. चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.
मानीव
खरेदी खताची प्रक्रिया झाली सोपी
खाजगी जमिनींच्या भूखंडांवर सर्व पूर्व
परवानग्या घेऊन एक मजली अथवा बहुमजली सदनिकांचे इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करुन
त्याची विक्री करण्यात आलेली आहे, परंतु भूखंडाच्या अधिकार अभिलेखात संबंधित
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावा ऐवजी जमीनींच्या मूळ मालकाचे किंवा विकासकाचे
नाव आहे अशा सर्व प्रकरणात महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिका अधिनियम 1963 मधील
कलम 11 (3)मध्ये सुधारणा करुन मानीव खरेदी खत करुन देण्याची तरतूद करण्यासंबंधी
नुकताच निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना सुनावणी देऊन
आदेश पारित करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे.
मानीव खरेदी खताबाबत महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवह्या नियमानुसार ज्यावेळी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण
संस्था त्या नोंदणीकृत दस्ताआधारे अधिकार अभिलेखात नोंदी करण्यासाठी तलाठी अथवा
नगरभूमापन अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करतात त्यावेळी महसूल विभागातून फेरफार नोंद
अभिलिखीत व निर्गमित करण्यापूर्वी अशा मिळकतीमधील संबंधितांना पुन्हा नोटीस
देण्याची आवश्यकता नाही. असा शासननिर्णय
घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे मानीव
खरेदी खत व अभिहस्तांतरणाची प्रक्रीया सुलभ झाली आहे. सदर निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या
संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन संगणक संकेतांक 201211231029262619 असा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा