विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनानंतरची
पत्रकार परिषद, दि. 27 जुलै 2012.
·
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन काल संस्थगित झाले आहे. शेवटच्या
दिवशी कामकाज उशीरा संपल्यामुळे प्रथेप्रमाणे होणारी पत्रकार परिषद काल होऊ शकली
नाही. आजच्या या पत्रकार परिषदेला मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो.
·
या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रथेप्रमाणे आयोजित केलेल्या चहापानाला विरोधी पक्षनेते आणि गटनेते उपस्थित राहिले होते. या संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी त्यांनी मोलाचे सहकार्य केले, याबद्दल मी
त्यांचे आभार व्यक्त करतो.
·
या अधिवेशनात उभय सभागृहातील सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण व तळमळीने महाराष्ट्राच्या विविध प्रश्नांचा व त्यांच्या भागातील समस्यांचा उहापोह केला आणि उपयुक्त सूचना केल्या. अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर
चर्चा झाली. विविध निर्णय घेताना आणि धोरणे आखताना याचा निश्चितपणे शासनाला फायदा होईल.
·
या अधिेवशनातील कामकाजाला वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमे यांनी विस्तृत
प्रसिद्धी दिली, याबद्दल आपणा सर्वांचे आभार.
राष्ट्रपतीपदी श्री.प्रणव मुखर्जी
राष्ट्रपतीपदाची
अत्यंत महत्वाची अशी निवडणूक या अधिवेशनादरम्यान झाली. या निवडणुकीत
अपेक्षेप्रमाणे युपीएचे उमेदवार श्री. प्रणव मुखर्जी यांची निर्विवाद बहुमताने
निवड झाली. या निवडणुकीसाठी मदत केलेल्यासर्व पक्षांचे मी आभार मानतो. संसदेच्या
दोन्ही सभागृहांचा प्रदीर्घ अनुभव, विविध मंत्रिपदांचा अत्यंत कार्यक्षमपणे केलेला
कारभार, कामाचा प्रचंड उरक, निर्णयक्षमता असलेले श्री. प्रणव मुखर्जी यांची देशाचे
तेरावे राष्ट्रपती म्हणून झालेली निवड अभिमानास्पद अशी आहे. आज श्री. मुखर्जी
यांच्या शपथविधी समारंभाला मी उपस्थित राहुन संपूर्ण महाराष्ट्राच्यावतीने त्यांना
शुभेच्छा दिल्या.
नवीन सदस्यांचा शपथविधी
विधानपरिषदेत नव्याने निवडून
आलेले सदस्य
सर्वश्री 1) अपूर्व हिरे,
2) डॉ. दिपक
सावंत,
3) निरंजन डावखरे व
4) कपिल पाटील
यांना अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभापती मा. श्री. शिवाजीराव देशमुख यांनी
सदस्यत्वाची शपथ दिली. या सदस्यांच्या कारकिर्दीला मन:पूर्वक शुभेच्छा.
11 नवीन सदस्यांची बिनविरोध निवड
अधिवेशन काळात विधान परिषदेवर
11 नवीन सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली. यामध्ये सर्वश्री.
1) माणिकराव ठाकरे,
2) संजय दत्त,
3) शरद रणपिसे,
4) जयदेव गायकवाड,
5) नरेंद्र पाटील,
6) अमरसिंह पंडित,
7) आशिष शेलार,
8) विजय उर्फ भाई गिरकर,
9) अनिल परब,
10) विनायक राऊत आणि
11) जयंत पाटील यांचा समावेश आहे.
परिषदेच्या 8 सदस्यांना निरोप
वरिष्ठ
सभागृह असलेल्या विधान परिषदेतील सन्माननीय 8 सदस्यांचा कार्यकाळ समाप्त
झाला. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सर्वश्री
एस्.क्यू.जमा, राजन तेली,
उल्हास पवार, अरुण गुजराथी, श्रीमती उषा दराडे, श्री. पाशा पटेल, श्री. केशवराव मानकर, परशुराम
उपरकर या सदस्यांना भावपूर्ण निरोप देण्यात आला.
या अधिवेशनात 17 विधेयके मंजूर झाली.
अधिवेशनाच्या प्रारंभी प्रलंबित विधेयके : 16
नवीन विधेयके : 07
एकूण विधेयके : 23
दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके : 17
अधिवेशनाच्या अखेरीस प्रलंबित विधेयके : 06
दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके
1.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विधेयक, 2012 :
मालकीहक्काच्या सदनिका खरेदी करणाऱ्यांच्यादृष्टीने अत्यंत
महत्वाचे असे हे विधेयक या अधिवेशनात मंजूर झाले आहे. सदनिका खरेदी विक्रीबाबत
झालेल्या करारांमधील अटी व शर्तींचे अनुपालन व्हावे, सर्व व्यवहारांमध्ये
पारदर्शकपणा आणि शिस्त रहावी, यासाठी गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण व अपिलिय
न्यायाधिकरणाची स्थापना आता या अधिनियमानुसार करण्यात येणार आहे.
प्रवर्तकाने कोणत्याही नवीन प्रकल्पातील सदनिकेची विक्री
किंवा जाहिरात करण्यापूर्वी त्याची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे व अशी
नोंदणी करताना स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या आराखडयाचा पुरावा
नोंदणीपूर्वी देणे बंधनकारक झालेआहे. चालू असलेल्या परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झालेल्या
प्रकल्पांची सुध्दा नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.
नियामक प्राधिकरणाच्या वेब साईटवर नोंदणी केल्याशिवाय विकासकाला सदनिका विक्रीसंदर्भात कोणतीही आगाऊ रक्काम (advance) स्विकारता येणार नाही. सदनिकेचा ताबा दिल्यापासून पुढील 5 वर्षांपर्यंत आढळून येणारे दोष दूर करणे व त्याचा खर्च भागविणे विकासकावर बंधनकारक केले आहे.
अधिनियमाच्या वेगवेगळया कलमाच्या उल्लंघनाबाबत शिक्षेच्या
तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार प्राधिकरण शिक्षेचे आदेश देऊ शकेल. कोणत्याही
व्यक्तीने गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण किंवा गृहनिर्माण अपिल न्यायाधिकरणाच्या
आदेशाचे अनुपालन हेतू पुरस्सर केले नाही तर प्राधिकरण अथवा न्यायाधिकरण अशा
व्यक्तीला 10 लाख रुपये दंड किंवा 3 वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा अथवा
दोन्ही याप्रमाणे शिक्षा करु शकेल.
2.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता विधेयक, 2012
नागपूर व अमरावती महसूली विभागातील नझूल जमिनींसंदर्भातील तरतुदीत सुधारणा करणारे
हे विधेयक आहे. तत्कालिन सीपी ॲण्ड बेरार प्रांतातील शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणात
लिजवर देण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची संख्या सुमारे 40 हजार आहे. या
अधिनियमामुळे या जमिनींच्या लिजचे नुतनिकरण करणे शक्य होणार आहे. विदर्भातील
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटला आहे.
3.
मुंबई शेतजमीन व कुळवहिवाट, हैदराबाद शेतजमीन व कुळवहिवाट आणि मुंबई (विदर्भ
प्रदेश) शेतजमीन व कुळवहिवाट सुधारणा विधेयक, 2012
कुळांनी खरेदी केलल्या शेतजमिनी विकत घेतल्यानंतर दहा
वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर विकावयाच्या असल्यास जिल्हाधिका-यांच्या
पूर्वपरवानगीची अट होती. ती अट आता शिथील करण्यात आली आहे.
4.
महाराष्ट्र जमिन महसुल संहिता सुधारणा विधेयक :
गावठाणांच्या जवळ असलेल्या जमिनींच्या बाबतीत छोटया औद्योगिक वापरासाठी अकृषिक
परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
5.
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिकनगरी सुधारणा विधेयक, 2011.
नगर परिषदांनी पाणी पुरवठा व मलःनिस्सारण या करिता वेगळा अर्थसंकल्प सादर
करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
6.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) विधेयक, 2012 :
जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती यांच्या सदस्य संख्येत वाढ
करण्याची तरतुद यात करण्यात आली आहे.
7.
मुंबई ग्रामपंचायत दुसरी सुधारणा विधेयक, 2012:
महिला सभांच्या शिफारशी ग्रामसभेने विचारात घ्याव्यात, सरपंच व उपसरपंच यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव पारित झाल्यास
तात्काळ पद सोडावे, ही रिक्त पद एक महिन्यांच्या आत भरण्यात यावीत इ. तरतुदी या विधेयकात
करण्यात आल्या आहेत.
8.
मुंबई मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2012
सीएनजी वाहनांना उपलब्ध असलेली वाहन करातील सूट एलपीजी वाहनांना सुद्धा उपलब्ध
करुन देण्याची तरतूद यात आहे.
9.
पॅरा मेडिकल व्यवसायींची नोंदणी व व्यवसायाचे विनियमन करणारे महाराष्ट्र परा वैद्यक परिषद विधेयक, 2011
10. महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगर
परिषदा (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2012 :
महानगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या नगर सेवकांना भ्रष्टाचार निर्मूलन अधिनियम,
1988 च्या अर्थांतर्गत लोकसेवक म्हणून घोषित करणे, तसेच त्यांच्यावरील फौजदारी
खटले राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीखेरीज चालविता येणार नाहीत अशी तरतूद यात करण्यात
आली आहे.
11. महाराष्ट्र महानगरपालिका व नगर
परिषदा विधेयक :
महानगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या समित्यांवर राजकीय पक्षांच्या तौलनिक
संख्येवर आधारित नामनिर्देशन करावयाच्या पद्धतीत सुधारणा, तसेच बृहन्मुंबई वीज
पुरवठा व परिवहन उपक्रम (बेस्ट) याच्या महाव्यवस्थापकांच्या वित्तीय अधिकारात वाढ
करण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
12. विवक्षित मुंबई अधिनियमांच्या
संक्षिप्त नावांत बदल करणारे महाराष्ट्र विधेयक, 2011.
13. महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक आयोग
(सुधारणा) विधेयक, 2012.
यामुळे अल्पसंख्यांक आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे
अधिकार प्राप्त झाले आहे. ज्यांच्याविरूद्ध तक्रारी आहेत, अशा व्यक्तींना समन्स
काढून सुनावणीसाठी बोलाविण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
14.
नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम निरसित करुन नागपूर शहराला प्रांतिक
महानगरपालिका अधिनियम लागू करणारे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका (सुधारणा) व
नागपूर शहर महानगरपालिका विधेयक, 2011.
15.
मुंबई महानगरपालिकेने भाडेपट्टयाने दिलेल्या भुखंडाचे आणखी हस्तांतरण केल्यास
त्यावरील अनर्जित उत्पन्नावर अधिमूल्य (प्रिमियम) आकारण्याची तरतूद करणे व मुंबई
महानगरपालिकेने केलेल्या अधिमूल्याचे विधिग्राह्यीकरण करणारे मुंबई
महानगरपालिका (सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2011.
16.
महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक.
17.
ग्रामपंचायतींना स्थानिक पंचायत कर बसविण्याची मुभा देणारे मुंबई
ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2012
महत्वाचे
निर्णय :
संभाव्य दुष्काळाच्या निवारणाची पूर्वतयारी :
राज्यातील संभाव्य दुष्काळी स्थिती लक्षात घेता करावयाच्या तात्कालिक
आणि दीर्घकालीन उपाय राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात दोन्ही
सभागृहात निवेदन करण्यात आले आहे.
महात्मा फुले जल व भूमी अभियान, वैरण विकास कार्यक्रम,
शेततळी, विदर्भ सिंचन योजना, सुक्ष्म सिंचन योजना, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि एकात्मिक
पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाखाली पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण
करणे इत्यादी कार्यक्रमांवर 2 हजार 685 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून
देण्याचे शासनाने ठरविले आहे.
पूर्णतेच्या
शेवटच्या टप्प्यात असलेले जलसिंचन प्रकल्प त्वरेने पूर्ण करुन जलसंचयक्षमता
वाढविणे, कालव्यांचे जाळे वाढविणे, सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देणे, पिण्याच्या
पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण, हायड्रो फॅक्चरिंग, पुनर्भरण, 10 हजार अतिरिक्त
शेततळी तयार करणे व अस्तरीकरण करणे,
पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जागीच जमिनीत जिरवण्यासाठी सिमेंट बंधारे
बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे, कमी पाणी लागणाऱ्या वाणांना प्राधान्य देणे,
पिकपद्धतीत (क्रॉप पॅटर्न) बदल करणे असे अनेक उपक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत.या
वर्षी या सर्व कामांसाठी चालू आर्थिक वर्षात विविध कार्यक्रम व योजनांखाली मंजूर
केलेल्या तरतुदींपेक्षा 500 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा
शासनाचा मानस आहे.
अन्य महत्वाचे निर्णय :
§ राज्यात गुटखा, पानमसाल्याचे
उत्पादन, विक्री, वितरण आणि साठवणुकीवर एक वर्षासाठी बंदी घालण्याचा निर्णय.
§ सीमाभाग केंद्रशासित करा – विधिमंडळाचा
एकमुखी ठराव.
§ अपघातांवर उपाययोजना करण्यासाठी
चार राज्यमंत्र्यांची समिती.
§ अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर
नियमित करण्यासाठी लवकरच कायदा.
अधिवेशन काळात चर्चेस आलेले मुद्दे
या अधिवेशन
काळात खालील विषयांवर दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी अभ्यासपूर्ण चर्चा घडवून आणली.
1) 21 जून
रोजी मंत्रालयाला लागलेली आग,
2) स्त्रीभ्रूण
हत्या,
3) मुंबईतील भाडेतत्वावरील घरे,
4)
महाराष्ट्र राज्य लॉटरी घोटाळा,
5)
मुंबईतील कचरा ठेक्यांची चौकशी,
6) राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण,
7)
गिरणी कामगारांना घरे.
----0-----
महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012
महाराष्ट्र मालकी हक्कांच्या सदनिकांबाबत (त्या बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, त्यांची विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतरण यांचे नियमन करण्याबाबत) अधिनियम 1963 हा कायदा व त्यामध्ये यापूर्वी झालेल्या अनेक सुधारणांचा विचार करून तसेच केंद्रशासनाच्या रिअल इस्टेट बिलाच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश करुन सर्व समावेशक व प्रभावी कायदा असावा यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम 2012 तयार करण्यात आलेला आहे.
सुधारीत अधिनियमामुळे
सदनिका खरेदी विक्री मधील झालेल्या करारांमधील अटी व शर्तींचे अनुपालन व्हावे व
सर्व व्यवहारांवर पारदर्शकपणे शिस्त आणण्याचे काम करण्यासाठी गृहनिर्माण नियामक
प्राधिकरण व अपिलिय न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात येत आहे.
यात नव्याने शिखर संस्था, अनिवार्य मोकळया जागा,
सामाईक क्षेत्रे व सुविधा, जाहिरात,
चटईक्षेत्र, अभिन्यास, प्रवर्तक (विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिक) आणि वाहनतळ यांसारख्या व्याख्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
प्रवर्तकाने कोणत्याही नवीन प्रकल्पातील सदनिकेची विक्री
किंवा जाहिरात करण्यापूर्वी त्याची गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे व अशी
नोंदणी करताना स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी सादर केलेल्या आराखडयाचा पुरावा
नोंदणीपूर्वी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालू असलेल्या परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न
झालेल्या प्रकल्पांची सुध्दा नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.
कायद्यातील कलम 3 व 4 नुसार प्रवर्तकाने स्वत: बरोबरच
सर्व संबंधितांची तसेच पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा व जमिनीच्या मालकीसंदर्भात
संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहेत. नियामक प्राधिकरणाच्या वेब साईटवर नोंदणी केल्याशिवाय विकासकाला सदनिका विक्री संदर्भात कोणतीही आगाऊ रक्काम (advance) स्विकारता येणार नाही.
सदनिकेचा ताबा दिल्यापासून पुढील 5 वर्षांपर्यंत आढळून येणारे दोष दूर करणे व त्याचा खर्च भागविणे विकासकावर बंधनकारक केले आहे.
एखादा करार करताना मनोरंजन मैदान किंवा उद्यान किंवा बाग यांचे ठिकाण
प्रकट करून ज्या व्यक्तींनी सदनिका घेण्याचे कबूल केले असेल अशी ठिकाणे
खरेदीदाराच्या लेखी संमती शिवाय बदलता येणार नाहीत.
नवीन तरतुदीनुसार विकासकाला भोगवटा प्रमाणपत्र
मिळण्यापूर्वीच इमारतीमधील सर्व सदनिका विकण्याच्या अधिकार असणार नाही. प्रत्येक
नवीन प्रकल्पातील प्रत्येक इमारतीच्या एकूण क्षेत्राच्या दहा टक्क्याहून अधिक
होणार नाही, एवढया प्रमाणात (नियमातील तरतूदीप्रमाणे) विकासकाला सदनिकांची विक्री
करता येणार नाही. अशा सदनिकांचा तपशील, विकासकाकडून विक्री संदर्भात कोणताही
व्यवहार सुरु करण्यापूर्वी गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर
प्रदर्शित करण्यात येईल.
जुन्या कायद्यातील मानीव अभिहस्तांतरणाच्या तरतूदींच्या
अंमलबजावणीमध्ये येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यात आल्या असून ले-आऊट मधील इमारतींचे
मानीव अभिहस्तांतरण करण्याबाबतच्या तरतूदी देखील नव्याने अंतर्भूत केल्या आहेत. काही
कारणांमुळे प्रकल्प पूर्ण होऊ न शकणाऱ्या परिस्थितीमध्ये विक्री झालेल्या
सदनिकांपैकी 60% खरेदीदार समोर आल्यास
त्यांची संस्था स्थापन करुन या संस्थेमार्फत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची कार्यवाही
करण्याची तरतुद अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे.
अधिनियमाच्या वेगवेगळया कलमाच्या उल्लंघनाबाबत शिक्षेच्या
तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार प्राधिकरण शिक्षेचे आदेश देऊ शकेल. कोणत्याही
व्यक्तीने गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण किंवा गृहनिर्माण अपिल न्यायाधिकरणाच्या
आदेशाचे अनुपालन हेतू पुरस्सर केले नाही तर प्राधिकरण अथवा न्यायाधिकरण अशा
व्यक्तीला 10 लाख रुपये दंड किंवा 3 वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा अथवा
दोन्ही याप्रमाणे शिक्षा करु शकेल.
वरील तरतूदीबरोबरच गृहनिर्माण प्राधिकरणावर शासनाप्रती जबाबदारी असावी यासाठी
गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण, विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा वेळेत,
प्रत्येक वर्षातून एकदा अहवाल तयार करील व तो राज्य शासनास सादर करेल आणि तो अहवाल
राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल अशी तरतुद करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा