महाराष्ट्रातील संभाव्य दुष्काळी / टंचाई सदृश परि‍स्थितीविषयी
सभागृहातील निवेदन
आज पावसाळी अधिवेशनाचा
शेवटचा दिवस आहे. हे अधिवेशन आपण पावसाळी म्हणत असलो तरी राज्यावर आलेल्या
दुष्काळाच्या सावटामुळे आपल्या तोंडचे पाणी पळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली
आहे. सलग दोन वर्षे आपण टंचाई परिस्थितीचा मुकाबला करतो आहोत. मा. पंतप्रधानांनी
देखिल संपूर्ण देशातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा नुकताच आढावा घेऊन राज्यांशी
समन्वय साधण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे. देशात सरासरीच्या 22 टक्के पाऊस कमी
झाला असल्यामुळे पंतप्रधानांनी या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व संबंधित
मंत्रालयांना आणि राज्यांना तयारीत राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यापुरते
बोलायचे तर 2011 पासून सुरू झालेल्या दुष्काळी उपाययोजना राज्यात अद्यापही सुरू
असल्याने आता पुढील काळासाठी काही तात्पुरत्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
राबविण्याची आणि त्यावर निश्चित धोरण तयार करण्याची आवश्यकता वाटते आणि याचे
संपूर्ण नियोजन सरकारने केले आहे.
पाणी हा भविष्यकाळातील
सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. हा प्रश्न काही महाराष्ट्र किंवा आपल्या देशापुरता
मर्यादित नाही, तर तो एक जागतिक प्रश्न झाला आहे आणि दिवसेंदिवस त्याचे गांभिर्य
वाढणार आहे. वाढती लोकसंख्या, मोठ्या प्रमाणात होणारे नागरीकरण, प्रदूषण आणि
पर्यावरणाचा बिघडलेला तोल, पाण्याचा
बेसुमार वापर, निसर्गाचे बदललेले चक्र, जागतिक तापमानवाढ अशी अनेक कारणे
याच्या मुळाशी आहेत.
69 तालुक्यात 50
टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस
ताज्या आकडेवारीनुसार,
(24 जुलै) राज्यात सरासरी 79 टक्के पाऊस
पडला आहे. राज्यातील एकुण 355 तालुक्यांपैकी 199 तालुक्यांमध्ये 75 टक्के पेक्षा
कमी पाऊस झाला आहे. 25 टक्केपेक्षा कमी पाऊस पडलेल्या तालुक्यांची संख्या 8 आहे.
61 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान
असलेल्या तालुक्यांची संख्या 69 एवढी आहे.
पेरणीचा हंगाम संपत आला
तरी 102 तालुक्यात 50 टक्के पेक्षा कमी पेरण्या झाल्या आहेत. राज्याच्या बऱ्याचशा भागात
टंचाई सदृश परिस्थिती आहे. ऑगस्ट महिन्यात निसर्ग साथ देईल आणि महाराष्ट्रात
सर्वत्र चांगला पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. तथापि
पावसाने दुर्दैवाने दगा दिला तर पहिल्या टप्प्यात करावयाच्या उपाययोजनांची संपूर्ण
तयारी सरकारने केलेली आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री
डॉ. पतंगराव कदम यांनी या संदर्भात सभागृहात यापूर्वी माहिती दिली आहेच. महात्मा
फुले जल व भूमी अभियान, वैरण विकास कार्यक्रम, शेततळी, विदर्भ सिंचन योजना,
सुक्ष्म सिंचन योजना, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेखाली रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाखाली
पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे इत्यादी कार्यक्रमांवर 2 हजार
685 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने ठरविले आहे.
पाण्याचा थेंब न् थेंब जमिनीत
जिरविण्याला आमचे प्राधान्य राहिल. जास्तीत जास्त प्रमाणावर पावसाचे पाणी अडवून,
जिरवून खरिपाची पिके वाचविणे हे आमचे पहिले उद्दीष्ट आहे. खरिप हंगामातील तूट
रब्बी हंगामात भरून काढण्यासाठी आपल्याला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील. याशिवाय
पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित करून त्यांचे बळकटीकरण करण्यात येईल.
चाऱ्याच्या उत्पादनाची वाढीव व्यवस्था करण्यात येईल. रोजगार निर्मिती कशाप्रकारे
करता येईल, याचे नियोजन करण्यात येईल. याशिवाय टँकरद्वारे पाणी पुरवठा, चारा डेपो
तसेच पिकांच्या नुकसान भरपाईवर खर्च वाचविणे अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची
आमची पूर्ण तयारी आहे.
राज्यात चारा
डेपो, छावण्या आणि पाणीपुरवठा
मात्र सद्याची टंचाई
परिस्थिती आणि संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थिती यांचा मुकाबला करायला सरकार आणि
प्रशासन पूर्णपणे सज्ज आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविणारे सरकार म्हणुन
अशा संकटाच्या परिस्थितीत प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी पुरविणे आणि चारा पुरवुन
मौल्यवान पशूधन वाचविणे, हे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. सद्या राज्यात 7
जिल्ह्यांमध्ये एकुण 289 चारा डेपो सुरु असून आतापर्यंत साडेसहा लाख टन चारावाटप
करण्यात आले आहे. यावर 170 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. नाशिक, अहमदनगर, सातारा,
सांगली या चार जिल्ह्यात जनावरांच्या 31 छावण्या सुरु असुन त्यामध्ये 24 हजार
जनावरे आहेत. यावर आतापर्यंत 8 कोटी 12 लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. कोकण वगळता अन्य
पाच महसुली विभागांमध्ये 1650 गावे, 6061 वाड्यांमध्ये 2126 टँकरद्वारे पिण्याच्या
पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.
अर्थात या सगळ्या
तात्पुरत्या उपाययोजना आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. या सगळ्या दूष्टचक्रातून
सुटका व्हावी, यासाठी कायमस्वरुपी आणि दीर्घकालीन उपाय राबविणे आवश्यक आहे.
यादृष्टीने सरकारने पावलेही उचलली आहेत आणि याचे काटेकोर नियोजनही केले आहे.
पूर्णतेच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेले जलसिंचन प्रकल्प त्वरेने पूर्ण करुन
जलसंचयक्षमता वाढविणे, कालव्यांचे जाळे वाढविणे, सूक्ष्मसिंचनाला प्रोत्साहन देणे,
पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण, हायड्रो फॅक्चरिंग, पुनर्भरण, 10
हजार अतिरिक्त शेततळी तयार करणे व अस्तरीकरण करणे, पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जागीच जमिनीत
जिरवण्यासाठी सिमेंट बंधारे बांधण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेणे, कमी पाणी
लागणाऱ्या वाणांना प्राधान्य देणे, पिकपद्धतीत (क्रॉप पॅटर्न) बदल करणे असे अनेक
उपक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत. या वर्षी या सर्व कामांसाठी चालू आर्थिक
वर्षात विविध कार्यक्रम व योजनांखाली मंजूर केलेल्या तरतुदींपेक्षा 500 कोटी रुपये
अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
शेतकऱ्यांना झळ
पोहचू देणार नाही
एकंदरीत टंचाईची
परिस्थिती गंभीर असली तरी या संपूर्ण परिस्थितीवर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे.
परिस्थिती अधिक वाईट झाल्यास तात्पुरत्या, मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
राबविण्याचे काटेकोर नियोजन सरकारने केले आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यांना याची झळ
पोहचू दिली जाणार नाही. पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि जनावरांना चारा कमी पडू दिला
जाणार नाही, याची खात्री मी देतो. आवश्यकता वाटल्यास केंद्र सरकारकडे निधीचा
मागणीचा प्रस्ताव पाठविला जाईल आणि लवकरात लवकर आवश्यक निधी प्राप्त करून घेतला
जाईल, याची ग्वाही मी देतो.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा