खरीप हंगामासाठी कृषि कर्जाच्या पुरवठ्यातील अडथळा दूर
मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला बँकर्सचा सकारात्मक प्रतिसाद
मुंबई, दि. 14 : रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधामुळे अडचणीत आलेल्या सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रात शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठीचे कर्ज उपलब्ध व्हावे,
यासाठी या बँकांच्या
कार्यक्षेत्रातील राष्ट्रीयीकृत व प्रादेशिक ग्रामीण बँकानी जि. म. बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी
म्हणून नेमण्याची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची विनंती आज बँकर्सनी मान्य केली.
यामुळे या बँकाच्या कार्यक्षेत्रातील सात जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेला कृषि कर्ज
पुरवठ्याचा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटला आहे.
राज्यस्तरीय
बँकर्स समितीची विशेष बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बँक ऑफ महाराष्ट्रने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली होती. यावर्षीचे पीक कर्ज वाटपाचे 24,629 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट
पूर्णपणे साध्य करण्यासाठी बँकांनी युध्दपातळीवर
प्रयत्न करुन राज्य शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण
यांनी या बैठकीत केले.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री हर्षवर्धन
पाटील, कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, राज्यमंत्री
राजेंद्र मुळक, मुख्य सचिव जे. के. बांठिया, वित्त विभागाचे
प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीर कुमार गोयल, सहकार
सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, बँक ऑफ
महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नरेंद्र सिंह, रिझर्व्ह बँकेचे महाराष्ट्र
व गोवा विभागाचे प्रादेशिक संचालक जे. बी. भोरिया, श्रीमती फुलन कुमार, विविध राष्ट्रीयीकृत
बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रीयीकृत बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांनी गतवर्षी
त्यांच्या पीक कर्ज वाटपात पुरेसा सहभाग वाढविल्यामुळे कृषि कर्जवाटपातील व्यावसायिक बँकांचा
वाटा 55 टक्के झाल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी या बँकाच्या व्यवस्थापनाचे अभिनंदन केले. राष्ट्रीयीकृत बँकाचे जाळे ग्रामीण
भागात उत्तम प्रकारे विकसित झाले आहे.
तथापि मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी, गटसचिव यांची
संपूर्ण मदत या बँकांना देण्यात येईल,
असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
अडचणीत आलेल्या सहा
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील 8
जिल्हयांमध्ये आतापर्यंत 750 कोटींचे पीक कर्ज वाटप झाले असून अजून सुमारे 4
लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे 500 कोटींचे पिक कर्ज वाटप बाकी आहे. याचा जास्तीत
जास्त वाटा राष्ट्रीयीकृत व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनी उचलावा व शेतकऱ्यांना थेट
कर्ज पुरवठा करता येईल या दृष्टीकोनातून
सहकार्य करावे, असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी
बँकेने याकामी पुढाकार घ्यावा.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने कर्ज वाटप करतांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी
बँकांच्या शाखा व सेवा सोसायटी यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी
म्हणून नेमुन
त्यांच्यामार्फत कर्ज वाटप करावे.
पीक कर्ज वाटप करतांना आवश्यक असणाऱ्या कागद पत्रांमधील
क्लिष्टता कमी करुन सुलभपणे शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी बँक अधिकारी व
कर्मचारी तसेच सहकार विभागातील समन्वय अधिकारी यांनी सहकार्य करावे, असे
मुख्यमंत्री म्हणाले. किसान क्रेडीट कार्ड या योजनेची अतिशय उत्तमपणे
झाली असून या योजनेद्वारे केवळ
पतपुरवठाच नव्हे तर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
करण्यासाठी निधी उपलब्ध होतो. या योजनेद्वारे
ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा अशी सूचना यावेळी करण्यात
आली. बँकांनी गोदाम व्यवस्थापनासमवेत सामंजस्य करार केल्यास शेतकऱ्यांना आपला माल
तेथे ठेवण्याची व्यवस्था करता येईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा