दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या कामाला वेग देण्यासाठी
बचतगटांच्या माध्यमातून पतपुरवठा
वाढवावा
- मुख्यमंत्री
मुंबई, दि.2: दारिद्र्य निर्मूलनाच्या उद्देशाने
केंद्र शासनाने सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली.
आता
या योजनेचे टप्प्या टप्प्याने राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियानात रुपांतर केले जात आहे.
या
दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी करतांना बचतगटांना बँकांशी अधिकाधिक संलग्नता प्राप्त
करून देणे आणि त्यांना विविध उद्योग व्यवसायासाठी देण्यात येणारा पतपुरवठा
वाढविण्याच्या कामाला वेग देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापन झालेल्या
राज्यस्तरीय सर्वसाधारण अभिकरण सभेची बैठक आज संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास
मंत्री जयंत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा,
सामाजिक
न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, रोजगार हमी
योजना मंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धन
आणि दुग्धविकास मंत्री मधुकर चव्हाण, कृषी मंत्री
राधाकृष्ण विखे पाटील, महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती
वर्षा गायकवाड, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड,
केंद्रीय
ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे या विषयावरील राष्ट्रीय मिशनचे सह सचिव टी.
विजयकुमार,
सर्व
विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्वयंसेवी
संस्थांचे प्रतिनिधी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
देशभरात
विविध राज्यात स्थापन झालेल्या एकूण बचतगटांपैकी बँकांशी संलग्न झालेल्या
बचतगटांची संख्या आणि त्यांना झालेला पतपुरवठा पाहता महाराष्ट्रात या क्षेत्रात
आणखी बरेच काम अपेक्षित असून असे काम करण्यासाठी समर्पित यंत्रणा विकसित करण्याची
गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आज
त्यांच्यासमोर राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सादरीकरण
करण्यात आले. गरीब आणि दुर्लक्षित घटकाची क्षमता
वाढविणे, त्याला रोजगार निर्मितीचे साधन
मिळवून देणे हा राष्ट्रीय जीवनोन्नती अभियानाचा उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात
आले.
देशातील
12 राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती प्रकल्पास
जागतिक बँकेचे 100 कोटी डॉलर रुपयांचे कर्ज प्राप्त
झाले असून यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. या
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय
सर्वसाधारण अभिकरण सभा स्थापन करण्यात आली आहे तर मंत्री ग्रामविकास,
यांच्या
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सचिव
ग्रामविकास विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती स्थापन
करण्यात आली असून राज्यस्तरावर काम करण्यासाठी राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्षाची
स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर
आणि तालुका स्तरावर जिल्हा मिशन व्यवस्थापन आणि तालुका मिशन व्यवस्थापन कक्षाची
स्थापना करण्यात आली आहे.
अभियानाच्या
पहिल्या टप्प्यात ठाणे,
रत्नागिरी,
नंदूरबार,
सोलापूर,
उस्मानाबाद,
जालना,
यवतमाळ,
वर्धा,
गडचिरोली,
आणि
गोंदिया या दहा जिल्ह्यातील 36 तालुक्यांची
निवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून राज्याला 1
कोटी
54 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून
आतापर्यंत 37 लाख
71 हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. या
खर्चासही आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्रशासनामार्फत
राज्यास राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निधी दोन स्त्रोतातून प्राप्त
होणार असून यासाठी राज्याने एकूण 287.53 कोटी
रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र
शासनाकडे सादर केला आहे. त्यासही आज
मान्यता घेण्यात आली.अभियानांतर्गत असलेल्या इतर
प्रशासकीय बाबींवरही आजच्या बैठकीत चर्चा होऊन त्यास मंजूरी देण्यात आली.
|
राज्याचे काम अतिशय नियोजनबद्ध - टी. विजयकुमार
राष्ट्रीय
ग्रामीण
जीवनोन्नती
अभियानाच्या
अंमलबजावणीत
देशात
महाराष्ट्र
आणि
छत्तीसगढ
ने
खूप चांगली
आघाडी
घेतली
असून
अतिशय
नियोजनबद्ध
पद्धतीने
अभियानाची
अंमलबजावणी
करण्यात
येत
असल्याचे
केंद्रीय
सह
सचिव
टी.
विजयकुमार
यांनी
सांगितले. या
अभियानाची
अंमलबजावणी
करताना
केंद्र
शासनाने
कोणतीही
मार्गदर्शक
तत्वे
निश्चित
करून
दिली
नसून
ती
प्रत्येक
राज्याने
स्वत:
ठरवायची
आहेत.
यादृष्टीने
हे
अभियान
सुवर्ण
जयंती
ग्राम
स्वरोजगार
योजनेपेक्षा
वेगळे
आहे
असेही
ते
म्हणाले.
|
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा