अण्णांचे
आंदोलन सरकार विरोधात नाही
लोकायुक्त
कायद्याच्या मजबुतीबाबत
केंद्रीय
कायदे मंत्र्यांशी चर्चा करणार
- मुख्यमंत्री
मुंबई, दिनांक 26
: भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी मी माझ्यापरीने प्रयत्न
करीत आहे. राज्यातील लोकायुक्त कायदा अधिक मजबूत करण्याची श्री. अण्णा हजारे यांनी
केलेली विनंती याला पूरकच आहे. श्री. हजारे यांचे आंदोलन सरकार विरोधात आहे,
असे आपल्याला वाटत नाही. मात्र केंद्राच्या लोकपाल कायद्याला अनुसरून
राज्यातील लोकायुक्त कायद्याबाबत विचार केला जाईल. केंद्राच्या लोकपाल कायद्यात लोकायुक्तांचा
समावेश नसावा, अशी भूमिका आम्ही या आधीच केंद्राला कळविली आहे.
याबाबत पुढील दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय कायदे मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिली.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन राज्यातील लोकायुक्त कायदा मजबूत करावा
आणि त्याद्वारे भ्रष्टाचार कमी करण्याबाबत पाऊल उचलावे, अशी विनंती
केली. तसेच लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा व याबाबतचे निवेदन सादर केले. श्री. हजारे आणि
मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यात सुमारे एक तास चर्चा झाली.
महाराष्ट्रात
आधीपासूनच लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आहे. श्री. हजारे यांनी आज सादर केलेल्या
मसुद्याचा अभ्यास करून मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, तसेच केंद्रीय
कायदा मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल.
केंद्र सरकारने राज्यांसाठी एखादा मॉडेल लोकायुक्त कायदा करावा,
त्याच्या आधारे राज्ये आपापला कायदा करतील आणि तो विधीमंडळात मंजूर करून
घेतील, अशा प्रकारचा आग्रह आपण यापूर्वीच केंद्र शासनाला केला
आहे. या कायद्यासंदर्भात
राज्य शासनाच्यावतीने मी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ज्येष्ठ
समाजसेवक अण्णा हजारे यांना भेटीची वेळ मिळत नसल्याच्या बातम्या काही वृत्तपत्रात प्रसिध्द
झाल्या आहेत. अण्णा हजारे यांनी मला भेटीसाठी लेखी पत्र पाठविले होते. दोघांच्या सोयीची तारीख निश्चित करून
भेटीची वेळ ठरविण्यात आली. त्यानुसार आज हजारे आणि आपल्यात सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री
चव्हाण पुढे म्हणाले की, अण्णा हजारे यांनी शासनाला 365
मुद्यांचे निवेदन दिले होते. त्यापैकी 361 मुद्यांचे निरसन करण्यात आले आहे. 4 मुद्दे प्रलंबित
असून यासंदर्भात संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
1
मे ते 6 जून या कालावधीत अण्णा हजारे लोकायुक्त
कायद्याच्या जनजागृतीसाठी महाराष्ट्राच्या 35 जिल्ह्यांचा दौरा
करणार आहेत. या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी त्यांचा दौरा आहे. राज्याच्या काही भागात
दुष्काळ सदृश परिस्थितीची ते पाहणी करणार आहेत. दुष्काळ सदृश परिस्थिती आणि टंचाईचा
मुकाबला करण्यासाठी शासन युद्ध पातळीवर काम करीत आहे. अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
टंचाईबाबत तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी निर्णयांचे अधिकार तहसीलदार स्तरापर्यंत देण्यात
आले आहेत, अशी माहिती श्री. चव्हाण यांनी दिली.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा