सीएम-ई-वृत्तसेवा

रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी
खासगी क्षेत्राला सहकार्य करण्याची गरज - मुख्यमंत्री

            मुंबई दि. 29 :  राज्याचा विकासदर वाढविण्यासाठी रोजगार निर्मितीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होणे गरजेचे असून खासगी- सार्वजनिक सहभागातूनच ते शक्य आहे. हे लक्षात घेऊन प्रशासकीय व्यवस्थेत  बदल करतांना राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या खासगी क्षेत्राला मदत करतांना शासनाने नियामक नव्हे तर सहकाऱ्याच्या भुमिकेतून वागवले पाहिजे,  असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

        आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2010 चे पारितोषिक वितरण करण्यात आले त्यावेळी बोलत होते. कार्यक्रमास ग्रामविकास मंत्री तसेच मुंबई शहरचे पालकमंत्री जयंत पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री फौजिया खान, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री तसेच नांदेडचे पालकमंत्री डी.पी.सावंत, आमदार ऍ़नी शेखर, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधानसचिव के.पी.बक्षी, सचिव पी.एस.मीना यांच्यासह पारितोषिक प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

        स्थूल राज्य उत्पन्नामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान हे 11 टक्क्यांच्या आसपास असले तरी आजही मोठ्याप्रमाणातील रोजगार कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्रातील रोजगाराचे अवलंबित्व कमी करून हा रोजगार सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात कसा वाढवता येईल यादृष्टीने नियोजनबद्ध पाऊले टाकण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात गुंतवणूक वाढली तर रोजगार वाढतील, रोजगार वाढले तर उत्पन्नाचे साधन वाढून सामान्य माणसाचा जीवनस्तर ऊंचावता येईल आणि यातूनच राज्याचा जलदगतीने विकास होऊन प्रथम क्रमांकाचे स्थान टिकवून ठेवता येईल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

        एकविसाव्या  शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाने अमुलाग्र बदल केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे प्रशासनात कार्यक्षमता वाढून पारदर्शकता, लोकाभिमुखता आली आहे. संगणकाची खरी क्षमता ही जोडणीमध्ये (कनेक्टिव्हिटीमध्ये) असून त्यामुळे एक प्रचंड ताकत  आपल्याला सर्वांच्या हातात आली आहे. त्याचा उपयोग करून कार्यालयाचे कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करतांना ते पेपरलेस कसे होईल, त्यातून खर्च कमी कसा होईल आणि त्याचा लाभ सामान्य माणसाला किती चांगल्या प्रकारे मिळू शकेल हे प्रत्येक विभागाने पाहिले पाहिजे. असे झाल्यास लोकांचे शासनाबद्दलचे आणि पर्यायाने राज्यकर्त्याबद्दलचे मत बदलू शकेल. त्यादृष्टीने आज अभियानांतर्गत पुरस्कार प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले तसे उपक्रम इतर जिल्ह्यात राबविणे, त्यात सातत्य राखणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी माहितीचा अधिकार या कायद्यामुळेही प्रशासनात सकारात्मक बदल होत असल्याचेही सांगितले.  मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पारितोषिक प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले.

        राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानामुळे राज्यात अपेक्षित सुधारणा होत असल्याचे मुंबई शहरचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी चांगले काम करण्याचा निश्चय केल्यास ते किती उत्कृष्ट काम करू शकतात याचे उत्तम उदाहरण श्रीकर परदेशी यांनी  शालेय पटपडताळणी मोहीमेच्या रुपाने दाखवून दिले आहे. शासनाने केलेले काम सर्वसामान्य माणसाच्या लक्षात आले पाहिजे यादृष्टीने ही सगळी कामे सोप्या,सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. कामाची पुनरावृत्ती, मंजुरीच्या प्रक्रियेतील विलंब टाळून सामान्य माणसाचे  काम  किंवा  त्याच्या  कामाबाबतचा निर्णय 

                                                                                               

त्याला गावातच मिळाला पाहिजे. त्यादृष्टीने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे, माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यात गती आणि पारदर्शकता आणणे महत्वाचे आहे. ग्रामविकास विभागाने यात पुढाकार घेतला असल्याचे सांगून श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत गावात काम करणाऱ्या सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणेचा कर्मचारी- अधिकारी गावात किती वाजता आला, त्याने गावात किती वेळ सेवा दिली आणि तो किती वाजता गेला याची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था बायोमॅट्रीक्स हजेरीच्या रुपाने विकसित करण्यात येत आहे. या निर्णयाचे प्रत्येक गावात स्वागत करण्यात आल्याचेही त्यांनी आवर्जुन नमूद केले.

        अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही स्पर्धा असल्याचे संागून श्रीमती फौजिया खान म्हणाल्या की, लोकशाहीमध्ये प्रशासन आणि शासनाची खरी जबाबदारी लोकांप्रती आहे. त्यामुळेच प्रशासन गतिमान आणि पारदर्शक असले पाहिजे ही लोकांची अपेक्षा जर आपल्याला पुर्ण करावयाची असेल तर केवळ दायित्व म्हणून काम न करता ते स्व प्रेरणेने, प्रोत्साहन घेऊन, पुढे येऊन  नाविन्यपूर्ण पद्धतीने करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी प्रशिक्षण धोरण निश्चित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

        कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव के.पी. बक्षी यांनी तर आभार प्रदर्शन सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पी.एस. मीना यांनी केले.

    पुरस्कार प्राप्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन !

क्षणचित्रे. . .

·       राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान 2010 अंतर्गत देण्यात येणारा पहिला राज्यस्तरीय पुरस्कार नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयास मिळाला आहे. 10 लाख रुपये रोख, स्मृतीचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्रक असलेला हा पुरस्कार जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्यासमवेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी जगदीश मिनिवार, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी एच.व्ही आरगुंडे,  उपजिल्हाधिकारी सर्वश्री दिलीप स्वामी, राजेंद्र खंदारे, जी.श्रीकांत, पी.एस.बोरगांवकर, जिल्हा सुचना आणि विज्ञान अधिकारी राजेश भुसारे यांच्यासह तहसीलदार प्रवीण फुलारी, किरण अंबेकर, महेश वडदकर, मंडल अधिकारी उगाजी काकडे आणि श्री. नागमवार यांनी स्वीकारला.

         कार्यालयीन कामकाजात संगणकाचा वापर, संगणकाद्वारे लोकाभिमूख प्रशासन, पुरवठा विभाग लोकाभिमूख करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणा अभियानाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी, लोकसहभागातून जलसंधारण, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी आणि इतर क्षेत्रात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्यांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

·        अभियानाचा दुसरा राज्यस्तर पुरस्कार जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांना प्राप्त झाला. तत्कालीन जिल्हाधिकारी चंद्रकांत दळवी यांना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले तर विद्यमान जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांच्यासमवेत निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार सीमा होळकर, लिपिक श्री. माने यांना   6 लाख रुपये रोख, स्मृतीचिन्ह देऊन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात  आले. 

                                                                                                                   

कार्यालयीन वातावरणात सुधारणा, स्वच्छता, कार्यपद्धतीचे सुलभीकरण आणि सुसुत्रीकरण,

अभिलेख अद्ययावतीकरण, अभिलेखांची छाननी, शुन्य प्रलंबितता, दैनंदिन निर्गती (daily Disposal), ऑनलाईन टपाल, ऑनलाईन नियतकालिके, पेपरलेस मिटिंग, ऑनलाईन फेरफार नोंदणी, भूसंपादन आज्ञावली,  सेतू केंद्रांचे विस्तारीकरण, वन जमिनींचा मेळ आणि हस्तांतरण यासारख्या विविध क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामांचा या पुरस्काराच्या निमित्ताने गौरव करण्यात आला.

·       अभियानातील तिसरा राज्यस्तरीय पुरस्कार मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयाला मिळाला. 4 लाख रुपये रोख, स्मृतीचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र असलेला हा पुरस्कार मुख्य अभियंता जी.एस. लोखंडे यांनी  त्यांचे सहकारी, कार्यकारी संचालक बाणी कंदरफळे, शाखा अभियंता राजन लेंगळे, सहाय्यक अभियंता श्री. मान्निकर आणि श्री. बुख्खा यांच्यासह राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान यांच्या हस्ते स्वीकारला. 

           कार्यालयीन कामात संगणकाचा, ई गव्हर्ननन्सचा वापर, नियमांचे आणि अधिनियमांचे एकत्रीकरण, आवक-जावक संगणकीय प्रणाली विकसित करून त्याचा वापर, माहिती अधिकार कायद्यान्वये प्राप्त अर्जाची शुन्य प्रलंबितता, प्रलंंबित प्रकरणांचा आणि तक्रारींचा निपटारा, एक खिडकी योजनेद्वारे कामाला गती, सेवापुस्तक अद्ययवतीकरण पंधरवाड्याचे पालन, सेवानिवृत्त प्रकरणांची शुन्य प्रलंबितता अशा लक्ष्यवेधी कामांचा यावेळी आवर्जुन उल्लेख करण्यात आला.

000