मंत्रिमंडळ निर्णय : दि : 25 ऑक्टोबर, 2011
प्रत्येक गावात व्हिलेज मॉलच्या रुपाने
हक्काचे विक्री केंद्र उपलब्ध होणार
प्रत्येक गावात व्हिलेज मॉल उभारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. यामुळे गावातील स्वरोजगारी व्यक्तींना आणि महिला बचत गटांना हक्काचे आणि सुविधायुक्त विक्री केंद्र उपलब्ध होणार आहे.
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत गाव, जिल्हा व राज्यस्तरीय कायम स्वरुपी विक्री केंद्र बांधण्याची 75 टक्के केंद्र सरकारचा निधी व 25 टक्के राज्य सरकारची निधी असा आर्थिक सहभाग असलेली योजना स्विकारण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्य शासनातर्फे तालुका विक्री केंद्र बांधण्याची योजना पुढे सुरु ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत (SGSY) दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील स्वरोजगारींनी तयार केलेल्या वस्तूंना हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळण्याकरिता गाव, तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधण्याची ही योजना आहे. ही विक्री केंद्रे मॉल स्वरुपाची असतील. यामध्ये विक्री केंद्रासोबतच महिला बचत गटांच्या कार्यकर्त्याना विश्रामगृहाची व स्वच्छतागृहाची सुविधाही उपलब्ध असेल.
गावस्तरावरील केंद्रासाठी रु. 15 लाख, जिल्हास्तरावरील केंद्रासाठी 1 कोटी 50 लाख व राज्यस्तरावरील केंद्रासाठी तीन कोटी रुपये खर्चाचे विक्री केंद्र बांधण्याची ही योजना आहे. यापैकी 75 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळतो व 25 टक्के राज्य सरकार खर्च करते.
केंद्राच्या योजनेत तालुका विक्री केंद्राचा (रु. 25 लाख) समावेश नसल्याने राज्य शासनाची 100 टक्के राज्य शासन अनुदानित तालुका स्तरावरील कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधण्याबाबतची योजना सुरु राहील. सद्या 129 तालुका विक्री केंद्रांचे बांधकाम सुरू आहे. 2011-12 मध्ये राज्य योजनेत 158 तालुका स्तरावरील विक्री केंद्र बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. सन 2011-12 मध्ये जिल्हास्तरावरील दहा विक्री केंद्र व राज्य स्तरावरील विक्री केंद्र बांधण्यासाठीचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येतील.
केंद्राने ग्रामपंचायत स्तरावर 99 केंद्र मंजूर केली असून 5 कोटी 56 लाख रुपये केंद्राचा हिस्सा वितरीत केला आहे. आजच्या निर्णयानुसार राज्याचा 25 टक्के हिस्सा (रु. 1.85 कोटी) या वर्षी वितरीत करण्यात येईल.
-----00-------
आता मुद्रांक शुल्क ई-पेमेंटद्वारेही भरता येईल
परंपरागत पध्दतीसोबतच ई-पेमेंटद्वारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) व नोंदणी फी (Registration Fees) चा भरणा इंटरनेट बँकिंगद्वारे भरण्याची सुविधा जनतेस उपलब्ध करून देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
सध्या मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील अनुसूची-1 मध्ये नमूद केलेल्या दस्तांवर उमट मुद्रांक, फ्रॅकींग मशिन, रोखीने दर्शनी (डिमांड ड्राफ्ट) व ई-धनादेशद्वारे (पे-ऑर्डर) मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात येतो. या परंपरागत पध्दती व्यतिरिक्त मुद्रांक शुल्काचा भरणा ई-पेमेंटद्वारे करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ई-पेमेंटद्वार जमा होणारे मुद्रांक शुल्क Government Receipt Accounting system-GRAS (Virtual Treasury) मध्ये जमा करावयाचे आहे.
मुंबई मुद्रांक अधिनियम 1958 मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी अधिनियम 1908 मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणारी नोंदणी फी ई-चलनाद्वारे भरण्याबाबतची तरतूद करण्यासाठी या अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.
- - - - - 0- - - - -
राज्यातील सहकारी सूत गिरण्यांच्या अडचणी
दूर करण्यासाठी शासनातर्फे बिनव्याजी कर्ज
राज्यातील चालू असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांच्या उत्पादनापैकी एप्रिल ते सप्टेंबर 2011 या कालावधीत झालेल्या सूत उत्पादनावर प्रति किलो 20 रुपये या दराने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
वस्त्रोद्योग व्यवसायात असलेली जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक मंदी, कापसाचे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले भाव, सूताच्या मालास भाव व मागणी नसल्याने मागील 8 ते 9 महिन्यांपासून वस्त्रोद्योग व्यवसाय अडचणीत आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ व विविध सहकारी सूत गिरण्यांचे प्रतिनिधी यांनी या व्यवसायास अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदतीची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे 56 सहकारी सूत गिरण्यांना 108 कोटी 77 लाख रुपये विनव्याजी कर्ज उपलब्ध होईल. हे बिनव्याजी कर्ज एक वर्ष सवलतीच्या कालावधीनंतर समान तीन वार्षिक हप्त्यात संबंधित सहकारी सूत गिरण्यांनी शासनास परत करावयाचे आहे.
------00------
लातूर व चंद्रपूर येथे महापालिका स्थापन करण्यास मंजुरी
लातूर आणि चंद्रपूर या शहरांची लोकसंख्या तीन लाखांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे तेथे नगरपालिकेचे रुपांतर महानगरपालिकेत करण्यास राज्यमंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. वाढत्या नागरिकरणामुळे शहरांची लोकसंख्या वाढत आहे. नागरिकांना पुरेशा सोयी-सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने लातूर आणि चंद्रपूर या शहरांमध्ये महानगरपालिका स्थापन करावी अशी मागणी होती. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या या दोन्ही नगरपालिकांना मिळणारे शासनाचे अनुदान 30 सप्टेंबर 2012 पर्यंत सुरु राहील.
----00-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा