राज्य मंत्रिपरिषदेचे निर्णय
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी
केंद्राकडे चार हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठविणार
--------
राज्य मंत्रिपरिषदेने दिली मंजुरी
राज्यातील
मराठवाडा व अन्य भागात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे पिक आणि फळबागांचे
झालेले नुकसान पाहता त्यांना मदत देण्यासाठी चार हजार कोटी रूपये निधी मागण्याचा
प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषदेने आज मंजूर केला. या संदर्भात 30 पानांचे सविस्तर
प्रतिवेदन तयार करण्यात आले असून ते केंद्र शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
महसूल आणि कृषि विभागाने
राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली असून सर्व
विभागीय आयुक्त यांच्याकडून त्याबाबतचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. या अहवालांचे
अवलोकन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी चार हजार कोटी रूपये केंद्राकडे
मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
·
कोरडवाहू
अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी चार हजार 500 रूपये मदत देण्याचा निकष आहे. या
प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 34,10,336 हेक्टर आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी दोन हजार 330 कोटी 50 लाख
रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.
·
बागायत
अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 9 हजार रूपये मदत देण्याचा निकष आहे. या प्रकारच्या
नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 2,77,178 हेक्टर
आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 362 कोटी 29 लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार
आहे.
·
बहुवर्षी
फळपिके घेणाऱ्या अल्पभूधारकांना प्रति हेक्टरी 12 हजार 500 रूपये मदत देण्याचा
निकष आहे. या प्रकारच्या नुकसानग्रस्त भागाचे क्षेत्र 86,064 हेक्टर आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 199 कोटी 90 लाख रूपयांची
मागणी करण्यात येणार आहे
·
कोरडवाहू
बहूभूधारकांच्या एकूण 14,70,655 हेक्टर
क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 708 कोटी 47
लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.
·
बागायत
बहूभूधारकांच्या एकूण 58,540 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे
नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 248 कोटी 93 लाख रूपयांची मागणी
करण्यात येणार आहे.
·
बहुवर्षीय
फळपिके घेणाऱ्या बहूभूधारकांच्या एकूण 44,117 हेक्टर
क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी 74 कोटी 75
लाख रूपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.
·
केंद्र
सरकारच्या निकषांप्रमाणे सर्व प्रकारच्या भूधारकांना देण्यात येणारी मदत जास्तीतजास्त
दोन हेक्टर मर्यादेत असेल.
00000
टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी
उपाययोजना लागू
टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी शासनाने विविध
उपाययोजना लागू केल्या असून 19 हजार 59 गावांना त्याचा लाभ मिळेल.
यामध्ये
जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रुपांतरण, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात
33.5 टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामांच्या निकषात काही प्रमाणात
शिथिलता आवश्यक तेथे टँकर्स आणि शेत पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा उपायांचा
समावेश आहे.
धरणातील पाणीसाठा घटला
राज्यातील धरणांमध्ये सध्या
68 टक्के पाणी साठा असून गतवर्षी याचसुमारास 81 टक्के पाणीसाठा होता.
धरणातील पाणी साठ्याची आकडेवारी पुढील प्रमाणे :-
कोकण
86 टक्के (गतवर्षी 83 टक्के), मराठवाडा 33 टक्के (गतवर्षी 58 टक्के), नागपूर 54
टक्के (गतवर्षी 80 टक्के), अमरावती 69 टक्के (गतवर्षी 97 टक्के), नाशिक 78 टक्के (गतवर्षी 81 टक्के), पुणे 82 टक्के (गतवर्षी 90 टक्के), इतर धरणे 83 टक्के (गतवर्षी 84 टक्के),
राज्यातील
66 गावांना आणि 257 वाड्यांना 109 टँकर्सद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
राज्यात
39 टक्के क्षेत्रावर रब्बीची पेरणी झाली असून या पिकांची वाढ समाधानकारक आहे. तसेच काही भागात रब्बी ज्वारी, मका आणि हरभरे
पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत.
-----0-----
भूविकास बँकेबाबत धोरणात्मक निर्णय
घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
भूविकास बँकेबाबत (महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी
ग्रामीण बहुउद्देशिय विकास बँक) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची
उपसमिती वित्त आणि नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा निर्णय आज राज्य
मंत्रिपरिषदेने घेतला. या समितीत महसूल, तसेच सहकार मंत्री सदस्य असतील.
या बँकेच्याबाबतीत न्यायालयाने दिलेली स्थगिती
उठविण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
31 मार्च 2015 पर्यंत या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी
विनंती देखील उच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे.
या बॅकेंची स्थापना 1935 मध्ये झाली होती. त्यावेळी या बँकेचे नाव मुंबई राज्य सहकारी
भूतारण बँक असे होते. 1973 नंतर या
बँकेच्या रचनेत बदल होत गेले, त्यानुसार राज्यस्तरावर शिखर बँक, 29 जिल्ह्यांमध्ये
जिल्हा भूविकास बँका, 296 उपशाखा आणि 32 सेवाकेंद्रे अस्तित्वात आली. मात्र, या बँकांचे कर्जवाटप बंद झाल्यानंतर 14
फेब्रुवारी 2013 रोजी या बँका अवसायनात घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले. नाशिक व कोल्हापूर जिल्हा बँकांचे कामकाज सुरु
असल्यामुळे या बँका अवसायनात घेण्यात आल्या नाहीत. या अवसायनाच्या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने
स्थगिती दिली आहे.
-----०-----
चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू
संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास
मान्यता
बांबू
शास्त्रोक्त लागवड आणि औद्योगिक वापरासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर
जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. नवीन बांबू धोरण जाहीर करण्यात येत असून
त्याअंतर्गत या केंद्रातून प्रशिक्षण देण्यात येईल.
चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या
प्रमाणावर बांबूचे क्षेत्र असून या बांबूचा उपयोग घरगुती तसेच कुंपण करणे, शेतीची
कामे, विविध हस्तकला इत्यादी करता होतो.
हे साहित्य स्थानिक तसेच शहरांच्या बाजारपेठेत विकले जाते. सध्या बांबूचा व्यवसाय करणारे कारागिर पारंपरिक
पध्दतीचा वापर करीत असल्याने त्यांना म्हणावे तसे आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे बांबूचा अधिक चांगला उपयोग करून
व्यवसाय वाढविण्यासाठी या प्रशिक्षण केंद्राचा उपयोग होईल.
या ठिकाणी डायरेक्टर जनरल ऑफ
एप्लॅायमेंट अँड ट्रेनिंग या भारत सरकारच्या विभागातर्फे बांबूवर आधारित मान्यताप्राप्त
अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे मॉड्युलर एम्प्लॉएबल स्कील्स अंतर्गत बांबू प्रोसेसिंग,
सेकंडरी बांबू प्रोसेसिंग, बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग, बांबूपासून फर्निचर तयार
करणे, त्याचप्रमाणे बांबू टर्निंग
प्रॉडक्ट आणि फाईन बांबू प्रॉडक्ट हे उच्च प्रकारचे प्रशिक्षणही दिले जाईल. या प्रशिक्षण केंद्राकरिता संचालक व अन्य 22 पदनिर्मिती
तसेच इतर खर्चापोटी सुमारे 11 कोटी 12 लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----०-----
बुरुड समाजातील बांबू कारागिरांना स्वामित्व शुल्कात सूट
राज्यातील नवीन बुरुडांची नोंदणी करणे, तसेच बुरुड
कामगारांना स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून स्वामित्व शुल्क न आकारता
बांबूचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज राज्य
मंत्रिपरिषदेने घेतला. स्वामित्व शुल्कातील सवलत प्रति कुटुंब प्रति वर्षी 1500
बांबू इतक्या मर्यादेत देण्यात येईल.
सध्या राज्यात 7 हजार 900 नोंदणीकृत बुरुड असून 30
ऑगस्ट 1997 नंतर नवीन बुरुडांची नोंदणी करण्यात आली नाही. स्वामित्व शुल्क माफ करण्याबाबत देखील विचार
सुरु होता. याबाबत छत्तीसगड, मध्यप्रदेश
आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांची माहिती देखील घेण्यात आली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या
निर्णयामुळे बांबूवर आधारित उद्योगाला चालना मिळून व्यापक प्रमाणात बांबूची लागवड
करण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊले पडतील.
-----०-----
चंद्रपूर येथे वन अकादमी
चंद्रपूर येथील वन प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढवून
त्यास वन अकादमीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. आता या अकादमीचे नाव चंद्रपूर फॉरेस्ट ॲकॅडमी ऑफ
ॲडमिनीस्ट्रेशन, डेव्हलपमेंट अँड मॅनेजमेंट म्हणजेच चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन
प्रबोधिनी असे करण्यात येईल.
या वन अकादमीमार्फत वन्यजीव व्यवस्थापन आणि वानिकी
उत्पादनविषयक प्रशिक्षण देण्यात येईल.
तसेच या अकादमीला शासनातर्फे 100 टक्के अनुदान देण्यात येईल. वन विभागाकडे सध्या वनरक्षक आणि वनपाल यांना
प्रशिक्षण देण्यासाठी चंद्रपूर, चिखलदरा, पाल, जालना, शहापूर या ठिकाणी पाच वन
प्रशिक्षण संस्था आहेत. मात्र,
महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वन्यजीव व्यवस्थापन आणि
उत्पादन वानिकीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतीही प्रशिक्षण संस्था नाही. नुकतेच सांगली जिल्ह्यातील मौजे कुंडल येथे
वनक्षेत्रपालांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तेथील वनप्रशिक्षण केंद्राचे राज्य वन
अकादमी रुपांतरण करण्यात आले होते.
राज्यातील वनक्षेत्रपाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डेहराडून सारख्या दूरच्या
ठिकाणी जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागते.
त्याचप्रमाणे तेथे देखील अपुऱ्या जागा असल्याने या अधिकाऱ्यांना
प्रशिक्षणापासून वंचित रहावे लागते, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
चंद्रपूर वन अकादमीची उद्दीष्टे
या अकादमीमध्ये दीर्घकालीन
व्यावसायिक प्रशिक्षणासमवेतच विविध विकास प्रकल्पांचा पर्यावरणीय अभ्यास अहवाल
देखील तयार करून देण्यात येणार आहे.
पर्यावरण क्षेत्रात संस्थांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवविणे व जनजागृतीचे
उपक्रम हाती घेणे तसेच वन विभागाची शिखर संस्था म्हणून ही अकादमी काम करेल. यामध्ये तांत्रिक तसेच सेवातंर्गत प्रशिक्षण
देण्यात येईल. या अकादमीसाठी 9 पदांच्या निर्मितीस तसेच 4 पदे बाहेरून भरण्यास आणि
इमारतीच्या नुतनीकरण इत्यादींसाठी खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.
-----०-----
सामाजिक वनीकरण संचालनालय वन
विभागामध्ये समाविष्ट
सामाजिक वनीकरण व वन विभागाचे एकत्रिकरण करण्याचा
निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. यामुळे सामाजिक वनीकरण संचालनालय आता वन
विभागात समाविष्ट होईल. हे संचालनालय
सध्या ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आहे.
या एकत्रि‍करणानंतर सामाजिक वनीकरण संचालनालयाचे
स्वतंत्र अस्तित्व ठेऊन ते संचालक सामाजिक वनीकरण यांच्या नियंत्रणाखाली
येईल. तसेच मंत्रालयातील सामाजिक वनीकरण
हा विभाग प्रशासकीयदृष्ट्या प्रधान सचिव (वने) यांच्या नियंत्रणाखाली येईल. संचालनालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वन
विभागात समाविष्ट करण्यात येतील.
सामाजिक वनीकरण व वन विभाग या दोन्ही विभागांची
उद्दिष्टे परस्पर पुरक आहेत. सामाजिक
वनीकरण हे सार्वजनिक आणि खाजगी वनेतर पडीक क्षेत्रावर वनीकरणाचा कार्यक्रम
राबविते. यामध्ये लोकांचाही सहभाग घेण्यात
येतो. वन विभागात सुध्दा वन
व्यवस्थापनामध्ये लोकांचा सहभाग आणि सहकार्य घेण्यात येत आहे. हे दोन्ही विभाग एकाच नियंत्रणाखाली आल्यास
त्यांच्यात चांगल्याप्रकारे समन्वय साधला जाईल. दोन्ही विभाग एकत्र नसल्याने
केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करून घेण्यास काही अडचणी निर्माण होतात. या निधीचे
अधिक चांगल्यारितीने समन्वय होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. देशातील इतर राज्यांमध्ये हे दोन्ही विभाग एकाच
मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहेत.
----०----
विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित
महाराष्ट्र विकास मंडळांना मुदतवाढ
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र
विकास मंडळांना 1 मे 2015 पासून पुढे पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने
घेतला.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या मंडळांना वेळोवेळी
मुदतवाढ दिली असून शेवटची मुदतवाढ 30 एप्रिल 2015 पर्यंत आहे. या मंडळांनी गेल्या 13 वर्षात केलेल्या
कामकाजाचा आढावा घेऊन राज्यातील असमतोल दूर करण्यात त्यांचे योगदान यापुढेही
आवश्यक असल्याने 30 एप्रिल 2020 पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याप्रमाणे
30 एप्रिल 1994 पासून ही मंडळे कार्यरत आहेत. यापूर्वी या मंडळांना पुढील प्रमाणे मुदतवाढ
मिळाली आहे:-
1 मे 1999 ते 30 एप्रिल 2004, 1 मे 2004 ते 30
एप्रिल 2005, 1 मे 2005 ते
30 एप्रिल 2006, 1 मे 2006 ते 30 एप्रिल 2010, 1 मे 2010 ते 31 ऑक्टोबर 2010
आणि
1 नोव्हेंबर ते 30 एप्रिल 2015.
-----०-----
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील साखर ई-लिलावाद्वारे
कायमस्वरुपी विकत घेणार
शिधावाटप केंद्रामार्फत दारिद्र्य
रेषेखालील लाभार्थ्यांना द्यावयाची साखर ई-लिलावाद्वारे खुल्या बाजारातून
कायमस्वरुपी विकत घेण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिपरिषदेने घेतला. ही साखर NCDCX स्पॉट
एक्सचेंजमार्फत खरेदी करण्यात येईल.
यापूर्वी खुल्या बाजारातून
साखर खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली होती. मात्र, मुदतवाढ देऊनही गोंदिया जिल्हा वगळता एकही
निविदा प्राप्त झाली नाही. राज्य सहकारी
साखर कारखाना संघ यांनी आवश्यकतेनुसार साखर कारखान्यांकडून साखर खरेदी करण्याचे
ठरले. मात्र, साखर खरेदीचा प्रति क्विटंल
दर मान्य नसल्याचे साखर कारखाना संघाने कळविल्याने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी
साखर उपलब्ध होऊ शकली नाही. दरम्यान,
राज्यात प्रसिध्द झालेल्या ई-निविदेच्या अनुषंगाने NCDCX स्पॉट
एक्सचेंज कंपनीने सादरीकरण केले. ही लिलाव पध्दती प्रायोगीक तत्वावर सहा
महिन्यासाठी राबविण्याचा निर्णय जून 2014 मध्ये घेण्यात आला होता.
या कंपनीच्या प्रणालीमार्फत
साखर खरेदी करताना शासनाला केवळ 7 लाख 50 हजार रुपये परतावा पात्र म्हणून ठेवावे
लागेल. तसेच प्रवेश आणि वार्षिक
शुल्कापोटी 30 हजार रुपये नापरतावा जमा करावे लागेल. प्रायोगिक स्वरुपात जुलै ते नोव्हेंबर 2014 या
काळात या कंपनीकडून 1 लाख 39 हजार 175 क्विंटल इतकी साखर खरेदी करण्यात आली. त्यात आलेल्या किंमतीत वाहतूक, हमाली, तपासणी व
इतर करांचा समावेश असून कुठलाही खर्च शासनाला करावा लागला नाही. त्यामुळे ही पारदर्शी तसेच अत्यंत स्पर्धात्मक
किंमतीमध्ये साखर उपलब्ध करून देणारी पध्दती आता कायमस्वरुपी राबविण्याचा निर्णय
घेण्यात आला.
-----0-----
कोल्हापूर, नांदेड येथे नवीन
फॉरेन्सिक लॅब्स स्थापन करणार
कोल्हापूर आणि नांदेड या ठिकाणी नवीन प्रादेशिक
न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब्स) स्थापन करण्याचा निर्णय आज राज्य
मंत्रिपरिषदेने घेतला. या प्रयोगशाळेतील 100 नवीन पदांना देखील मान्यता देण्यात
आली असून सुमारे 27 कोटी एवढा खर्च यासाठी येणार आहे.
कोल्हापूर प्रयोगशाळेला सांगली, कोल्हापूर,
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तर नांदेड प्रयोगशाळेला नांदेड शिवाय परभणी, हिंगोली आणि
लातूर हे जिल्हे जोडण्यात येतील. या
दोन्ही प्रयोगशाळेत जीवशास्त्र व रक्तजलशास्त्र, दारुबंदी व उत्पादन शुल्क,
सामान्य विश्लेषण व उपकरणीय तसेच विषशास्त्र हे चार विभाग सुरु करण्यात येतील.
सध्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती अशा पाच
ठिकाणी प्रादेशिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या प्रयोगशाळांमधील प्रलंबित प्रकरणे
तातडीने निकाली काढण्यासाठी या दोन ठिकाणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय
घेण्यात आला.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा