मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस रोहयो मजूरांची हजेरी घेतात तेव्हा..
अमरावती 29 :- मेळघाटातील मालूर (फॉरेस्ट) हे अतिदुर्गम आदिवासी गाव.
आदिवासींकडे असलेल्या छोट्याशा जमिनीच्या पट्टयावर पिक घेतल्यानंतर इतर वेळेस
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशिवाय काम नसल्यामुळे संपूर्ण गावकऱ्यांचे
हाताला काम नाही. अशा या गावाला मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज भेट देऊन
गावकऱ्यांचे थेट संवाद साधला व त्यांची गाऱ्हाणी ऐकली.
काम
नसल्यामुळे आदिवासी स्थलांतर करतात. परंतु मालूर फॉरेस्ट या गावाने वेगळा आदर्श
निर्माण केला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: वन विभागातर्फे सुरू असलेल्या
कामांची पाहणी केली व कामावर उपस्थीत असलेल्या मजूरांच्या हजेरी पटानुसार प्रत्येक
मजूराचे नाव घेऊन तो उपस्थीत असल्याची खात्री केली.
आदिवासींना
मग्रारोहयो अंतर्गत कामे उपलब्ध करून देताना गावांच्या विकासाला पुरक ठरतील तसेच
पिण्याच्या पाण्यासह वन्य प्राण्यांसाठी पाणी उपलब्ध होईल, अशा जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने
पुर्ण करण्याच्या सूचना करताना मेळघाटातील आदिवासी हा केवळ मजूर न राहता त्याला
त्याच्या आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण व्हावेत व त्याचा सर्वांगीण विकास
व्हावा, हा हेतू ठेवून कामांचे
नियोजन करावे अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मुख्यमंत्री स्वत: वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून हजेरीपट मागवून कुडू सुमा
धुर्वे उपस्थित आहेत का अशी विचारणा करतात. तेव्हा आदिवासी महिलेलाही सरकार आपणाशी
थेट संवाद साधत आहेत, याबद्दल
आनंद व्यक्त करते. तसेच संजू मावसकर, राम कली, सोनी कासदेकर, श्रुती घोडेकर, गानु मावसकर, असे उपस्थित असलेल्या मजूरांचे हजेरी घेतात. त्यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांनी
प्रथमच आदिवासींना काम मिळावे, त्यांचे जीवन सुसाह्य व्हावे या संकल्पनेबद्दल अभिमान
वाटतो. मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासींच्या घरापर्यंत जावून त्यांच्याशी केलेली
आत्मियतेने चौकशी ही मेळघाटातील आदिवासींसाठी अशाप्रकारचा पहिलाच प्रसंग असावा.
मेळघाट
परिसरात मग्रारोहयो अंतर्गत जलसंवर्धन विकास करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम
राबविण्यात येत आहे. आदिवासी गावांचा समूह निर्माण करून ग्रामस्थांना तांत्रिक
माहिती देऊन पाणी साठविण्यासाठी आवश्यक गाव तलावांची दुरूस्ती तसेच शेततळे आदी
कामे घेण्यात येणार आहे. या कामांवर 168 रूपये प्रमाणे मजूरी देण्यात येत आहे. ही कामे करण्यासाठी
समाज प्रगती सहयोग या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली असून मेळघाट परीसरातील तीन
समूहांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यात अशाप्रकारचे 13 प्रकल्प सुरू करण्यात आले
असल्याची माहिती यावेळी मग्रारोहयोचे आयुक्त मुथ्थुकृष्णन शंकरनारायणन यांनी दिली.
आदिवासी
गावांमधील शेतीसाठीसुद्धा जलसंधारणाचा हा कार्यक्रम अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे
आदिवासी शेतकऱ्यांना दुबार पिक घेणे शक्य होणार आहे. मेळघाटातील प्रत्येक आदिवासी
व्यक्तीला हाताला काम उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घेण्याची सूचना
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा