मंत्रिमंडळ
निर्णय
महिला व
बालविकास विभाग
अंगणवाडी
सेविकांना एलआयसी योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ
अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस
यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास एलआयसी योजनेंतर्गत
ठोक एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
·
राज्यातील दोन लाख सहा हजार 125 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना या
योजनेचा लाभ होणार आहे.
·
या योजनेनुसार सेवानिवृत्त अंगणवाडी सेविकेस एक लाख रूपये,
तर मिनी अंगणवाडी सेविकेस अथवा मदतनीसास 75 हजार रूपये लाभ मिळेल.
·
तसेच निधन झालेल्या अंगणवाडी सेविकेच्या कायदेशीर वारसांना
रुपये एक लाख आणि मिनी अंगणवाडी सेविका व
मदतनीस यांच्या वारसांना 75 हजार रुपये देण्यात येतील.
·
ही योजना लागू करण्यासाठी एलआयसीला सुरवातीचे योगदान म्हणून
49 कोटी रूपये शासनाच्यावतीने देण्यात येतील.
·
तसेच, अंगणवाडी सेविकांचे प्रत्येक महिन्याला 200 रूपये आणि
मिनी अंगणवाडी सेविकांचे 100 रूपये असे तीन कोटी तीन
लाख रूपये इतकी रक्कम दरमहा एलआयसीला देण्यात येईल.
00000
महिला व बालविकास विभाग
राज्याचे तिसरे महिला धोरण जाहीर
राज्याचे
तिसऱ्या महिला धोरणाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात
आली. राज्याचे पहिले महिला धोरण 1994 साली आणि दुसरे महिला धोरण 2001 मध्ये जाहीर
करण्यात आले होते.
धोरणाची
उद्दीष्टे
·
महिलांच्या सर्वांगीण विकास आणि सक्षमीकरणासाठी प्रागतिक
दृष्टीकोन रूजविणे आणि पुरूषप्रधान मानसिकता बदलणे.
·
महिलांना सर्व क्षेत्रात समान संधी मिळावी यासाठी आवश्यक
ती साधन सामुग्री उपलब्ध करणे.
·
धर्म, वंश, जात, सत्ता, प्रदेश या कारणांमुळे वाढत्या
हिंसेचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे.
·
स्त्रियांची आधुनिक आणि स्व बळावर उभी असणारी नवी
प्रतिमा तयार करणे व गृहिणींच्या घरकामाला प्रतिष्ठा मिळवून देणे.
·
समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या
महिलांचे पुनर्वसन करणे तसेच अनिष्ठ प्रथांपासून त्यांची मुक्तता करण्यासाठी उपाय
योजने.
·
अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व
अल्पसंख्याक स्त्रियांवरील अन्याय दूर करणे.
·
असंघटीत स्त्रियांच्या हक्कासाठी प्रयत्न करणे.
·
घरात तसेच कामाच्या ठिकाणी हिंसाचार विरहीत सुरक्षित
वातावरण निर्माण करणे.
00000
सामान्य प्रशासन विभाग
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या
आंतरराष्ट्रीय
स्मारकासाठी जागा निश्चित करून 100 कोटी रूपये टोकन तरतूद
छत्रपती शिवाजी
महाराजांच्या अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी 15.96 हेक्टर जागा
निश्चित करण्यात आली आहे. ही जागा राजभवनापासून 1.2 किलोमीटर अंतरावर, गिरगाव एच२ओ
जेटीपासून 3.6 किलोमीटर अंतरावर आणि नरिमन पाईंटपासून 2.6 किलोमीटर अंतरावर आहे.
या स्मारकासाठी 100 कोटी रूपये टोकन तरतूद करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला.
स्मारकाच्या
जागेवर अन्वेषण व सर्व्हेक्षण करणारी
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, निरी, मेरीटाईम बोर्ड व आयआयटी पवई यांनी या
पूर्वीच आपले काम सुरू केले आहे.
अरबी
समुद्रातील स्मारकासाठी यापूर्वीच 15.96 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे,
असून या स्मारकाचे आराखडे तयार करणे, पर्यावरण मंत्रालयाकडून परवानगी घेणे,
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यासही मान्यता देण्यात आली.
00000
शालेय शिक्षण विभाग
कायम विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ
महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय
कायम
विनाअनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द वगळून
त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 2 हजार 960 उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यातील 11 हजार 281 वर्ग, तुकड्यांवरील 22 हजार 562 शिक्षकांना होणार आहे.
·
आजच्या निर्णयानुसार
जी उच्च माध्यमिक शाळा
आणि कनिष्ठ महाविद्यालये परवानगी
दिलेल्या दिनांकापासून किमान
चार वर्षे पूर्ण करीत असतील
त्या शाळा मुल्यांकनासाठी पात्र
ठरतील. त्यांना प्राथमिक
व माध्यमिक शाळांना अनुदानावर आणण्याकरीता
15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013च्या
शासन निर्णयान्वये निश्चित
केलेले निकष
लावण्यात येतील आणि नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान
देण्यात येईल.
·
24 नोव्हेंबर 2001
रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यात यापूढे
खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात
येणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च
माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान
तत्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय
झाला. त्यास अनुसरून राज्यात कायम
विनाअनुदान तत्वावर शाळांना परवानगी
देण्यात आली.
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे
सक्षमीकरण, शिक्षणाची गुणवत्ता, शिक्षणाचे बळकटीकरण
व्हावे या हेतूने राज्यातील
प्राथमिक व माध्यमिक कायम
विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या
शाळांना (इंग्रजी माध्यम वगळता)
अनुदानावर आणण्यासंदर्भातील निर्णय
दिनांक 16.6.2009 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला आहे.
00000
शालेय शिक्षण विभाग
उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन
शिक्षकांना
सुधारित वेतनश्रेणीचा निर्णय
उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पाचव्या
वेतन आयोगातील सुधारीत वेतनश्रेणी एक जानेवारी 1996 पासून लागू करण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळाने घेतला. 1 जानेवारी 1996 ला काल्पनिक वेतन निश्चित करून प्रत्यक्ष
लाभ 1 एप्रिल 2014 पासून होईल. याचा लाभ अंदाजे वीस हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकांना
होईल.
उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना 1
जानेवारी 1996 द्यावयाची सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी दीर्घ काळापासून
प्रलंबित होती. या मागणीसाठी या शिक्षक संघटनांनी बारावीच्या बहिष्कार टाकण्याचे
जाहीर केले होते.
00000
कृषी विभाग
फुलशेतीला
प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे येथे
पुष्पसंवर्धन
संशोधन संचालनालय स्थापन करणार
राज्यात फुलशेती उत्पादन
वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाचे पुष्पसंवर्धन संचालनालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
·
संचालनालयामुळे हाय टेक पुष्प उत्पादनाचे नवे पर्व राज्यात येणार आहे. संचालनालय राज्याच्या पुष्पसंशोधनासाठी महत्त्वाचे पाऊल असून राज्याच्या दृष्टीने मोठे योगदान ठरणार आहे.
·
यासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाच्या
अखत्यारितील कृषि महाविद्यालय पुणे तसेच मांजरीफार्म (हडपसर) येथील एकूण 31 हेक्टर इतकी
जमीन एक रूपया इतक्या नाममात्र किंमतीवर हस्तांतरित करण्यास येईल.
·
या संचालनालयामुळे फुलांचे वाण विकसित होण्याला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना पुष्पउत्पादन, बाजारपेठ, साठवणूक आदीबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.
·
पुष्पउत्पादनासाठी शितगृह, साठवणूक क्षमता, निर्यातक्षम पॅकिंगची सोयही निर्माण केली
जाणार आहे.
दिल्ली येथे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे पुष्प उत्पादन, शिक्षण संशोधन व विस्तार संचालनालय आहे. नियंत्रित फुलशेती उत्पादनामध्ये शेतीचे अर्थकारण बदलण्याची प्रचंड क्षमता आहे. जागतिकीकरणामुळे पुष्प निर्यातीला मोठा वाव आहे. तसेच सततचे बदलते हवामान, पाण्याची कमी उपलब्धता, कमी होत असलेले प्रती माणसी क्षेत्र, त्यामुळे कमी क्षेत्रात, कमी पाण्यात हायटेक शेती करणे ही काळाची गरज आहे.
00000
आदिवासी विकास विभाग
गडचिरोली
येथे देशातील सहकारी तत्त्वावरील
पहिला
अद्ययावत बांबू प्रक्रिया प्रकल्प
शासन
अर्थसहाय करणार
गडचिरोली येथील आदिवासी बांबू
प्रक्रिया सहकारी संस्थेस 19 कोटी
40 लाख रूपये खर्चाचा अद्ययावत बांबू प्रकल्प उभारण्यासाठी 13 कोटी 57 लाख 90 हजार
रूपये अर्थसहाय करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
·
आदिवासी
उपयोजनेतून प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के रक्कम म्हणजे सहा कोटी 78 लाख 95 हजार आणि
दीर्घ मुदतीच्या कर्जापोटी 6 कोटी 78 लाख 95 हजार असे अर्थसहाय देण्यात येईल. प्रकल्पाचा
उर्वरीत खर्च भागभांडवल व कर्जाच्या माध्यमातून संबंधीत संस्था करेल.
·
हा
प्रकल्प पथदर्शी म्हणून नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. तो
यशस्वी झाल्यास सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर अनुसूचित
जमातीच्या कृती उपज व वनोजावर आधारीत सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करणारी नवी
योजना तयार करण्यात येईल.
या संस्थेस हाँगकाँगच्या
ग्रीन बांबू टेक्नॉलॉजीमधील जागतिक संस्था अद्ययावत बांबू टिंबर तंत्रज्ञान
पुरविणार असून आसाम, मिझोरम या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या तंत्रज्ञानावर आधारीत
प्रकल्प उभारण्यात आले आहे. मात्र सहकारी तत्त्वावर उभारण्यात येणारा हा भारतातील पहिलाच
प्रकल्प आहे. यामुळे 200 ते 250 लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल तसेच शेतकरी,
वाहतूक ठेकेदार, सुतार, हेल्पर या सर्वांना मिळून 1200 ते 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार
मिळेल.
00000
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
सिकलसेल
रूग्णांना मोफत एसटी प्रवास
सिकलसेल रूग्णांना मोफत एसटी
प्रवास सवलत देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या रूग्णांसाबत एका
व्यक्तीलासुद्धा मोफत प्रवास करता येणार आहे.
·
या
योजनेसाठी 2013-14 या वर्षासाठी 31 लाख 99 हजार रूपये खर्च अपेक्षित आहे.
·
सध्या
एसटी महामंडळाकडून कृष्ठरोगींना साध्या बस प्रवासासाठी 75 टक्के, क्षय व
कर्करोग्यांना 50 टक्के, अंध आणि अपंगांना 75 टक्के भाडे सवलत देण्यात येते.
सिकलसेल हा रक्ताचा आजार असून
यात सांध्याचे आजार होऊन रूग्णांना अपंगत्व येते. हा आजार राज्यातील 20 जिल्ह्यात
आढळून येतो आणि त्याचे प्रमाण आदिवासी आणि अनुसूचित जातींमध्ये जास्त प्रमाणात
आढळते.
00000
ग्रामविकास विभाग
ग्रामपंचायतींना उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार अनुदान
राज्यातील
ज्या ग्रामपंचायतींना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देता यावे म्हणून, शासनाने
ग्रामपंचायतींना त्यांच्या उत्पन्न आणि लोकसंख्येनुसार वाढीव अनुदान देण्याचा
निर्णय घेण्यात आला.
·
या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण 27 हजार 837
ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
·
यापैकी 15 हजार 300 ग्रामपंचायतींना शासनाकडून किमान
वेतनासाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असून उर्वरीत 3 हजार 981
ग्रामपंचायतींना 75 टक्के आणि 8 हजार 473 ग्रामपंयातींना 50 टक्के अनुदान देण्यात
येणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या
कामात दिवसेंदिवस वाढ होत असून अनेक योजना गावपातळीवर राबविल्या जातात.
ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच दिवाबत्ती कर याशिवाय उत्पन्नाची साधणे
नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
00000
वैद्यकीय शिक्षण विभाग
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयांमध्ये
तातडीची सेवा तसेच रूग्णालय प्रशासन हे पदव्युत्तर विभाग
सुरू करणार
राज्यातील
14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रूग्णालयांमध्ये रूग्णालय प्रशासन, तसेच तातडीची
सेवा हे दोन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विभाग सुरू करण्याचा निर्णय
घेण्यात आला आहे. यासाठी 525 पदे निर्माण करण्यात येतील.
·
देशातील अनेक राज्यांनी या दोन्ही विषयांमध्ये
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू केले असून महाराष्ट्रामध्ये हे दोन विभाग नसल्यामुळे
असे अभ्यासक्रम सुरू करता येत नाही.
·
वाहनांचे वाढते प्रमाण त्यामुळे होणारे अपघात, बदलत्या
जीवनशैलीमुळे तातडीच्या आरोग्य सेवेची गरज पाहता हे दोन विभाग सुरू करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र
शासनाने महामार्गावर ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असून
त्यासाठी देखील भविष्यात प्रशिक्षीत डॉक्टरांची गरज भासणार आहे.
00000
नियोजन/रोहयो विभाग
महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा
बेरोजगार भत्त्यात वाढ
महाराष्ट्र
रोजगार हमी अधिनियम 1977मधील तरतुदीत सुसंगतता आणि सुस्पष्टता आणण्याचा निर्णय
घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कायद्याप्रमाणे बेरोजगार भत्त्यामध्ये बदल करण्यात येऊन
पहिल्या 30 दिवसांसाठी 25 टक्के आणि पुढच्या कालावधीसाठी 50 टक्के वाढ होणार आहे.
सध्याचा रोजगार हमीचा मजुरी दर 162 रूपये इतका आहे. तसेच सध्याचा बेरोजगार भत्ता
एक रूपया आहे. या बेरोजगार भत्त्यात ही वाढ होणार आहे.
·
मजुरी साहित्याच्या 60:40 या प्रमाणात अधिक लवचिकता
आणण्यात येणार असून हे प्रमाण आता ग्रामपंचायत स्तरावर आणि कार्यान्वयीन
यंत्रणेसाठी तालुका स्तरावर राहील.
·
राज्य शासनामार्फत 142 क वर्ग नगरपालिका आणि
नगरपंचायतींमध्ये राज्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
केंद्र
शासनाने 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देशात सुरू केली. ही योजना
महाराष्ट्रात 33 जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून आर्थिक हिस्सा
मिळण्यासाठी 2006 मध्ये राज्याच्या रोजगार हमी योजनेत केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत
अशा भरीव सुधारणा करण्यात आल्या. अद्यापही काही बाबी सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे.
राज्य
रोहयो कायद्यात पुनर्सुधारणा करण्याचा मुळ प्रस्ताव 22 फेब्रुवारी 2012च्या
मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला असता सचिवांचा अभ्यासगट गठीत करण्यात आला
होता. या अभ्यासगटाचे अभिप्राय घेऊन पुनर्सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात
आला.
00000
वन विभाग
बांबू विल्हेवाट ई-लिलावाद्वारे करण्याचा निर्णय
राज्यातील
बांबू विल्हेवाट ई-लिलावाद्वारे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. यासाठी सुधारीत धोरणही आज निश्चित करण्यात आले.
·
मे. बिल्ट या कागद कारखान्याला पुरविण्यात येणाऱ्या
बांबूचा करारनामा 30 सप्टेंबर 2014 रोजी संपुष्टात येत असून हा कारखाना तसेच
इतरांना देखील बांबू विल्हेवाटीचे सुधारीत धोरण लागू राहील.
·
या धोरणानुसार औद्योगिक बांबूचाच कच्चा माल म्हणून
पुरवठा केला जाईल. लांब बांबूचा पुरवठा होणार नाही.
·
वनोपजाचे दीर्घ मुदतीचे करारनामे सहा वर्षांसाठी करण्यात
येतील.
·
आदिवासी, बिगर आदिवासी क्षेत्रातील लघु, मध्यम, मोठे
उद्योग यांना औद्योगिक बांबू देण्यात येईल. यापूर्वी केवळ आदिवासी क्षेत्रातील लघु
उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात आले होते.
·
बांबू पुरवठ्याच्या दर ई-लिलावाद्वारे निश्चित करण्यात
येईल. तसेच तो भविष्यातील दरवाढीसाठी पात्र राहील.
·
करार करण्याचे अधिकार देण्यासाठी प्रधान मुख्य वन
संरक्षक (वन बल प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत
करण्यात येत आहे.
00000
गृह विभाग
पारनेर येथील पोलिस गोळीबाराचा
चौकशी व कृती अहवाल स्विकारला
अंबड
तालुक्यातील पारनेर येथे 25 जुलै 2011 रोजी झालेल्या पोलिस गोळीबाराच्या
न्यायालयीन चौकशी व कार्यवाहीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने आज स्विकारला. जालना येथे
दिंडीतील वारकऱ्यांना कंटेनर ट्रकने धडक दिली होती. त्यानंतर उद्‌भवलेल्या
परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता.
या
घटनेची निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. ज्ञा. ना. भरगंडे यांची एक सदस्यीय
समिती नेमली होती.
जिल्हा
प्रशासन आणि पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन आणि तयारी
पुरेशी होती, तसेच झालेला गोळीबारही योग्य कार्यपद्धतीचे पालन करून झाला होता,
त्यामुळे कोणासही जबाबदार धरता येणार नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
त्याचप्रमाणे
अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी 17 उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये दिंडीच्या
मार्गावरील रस्ते चार पदरी असावेत, दिंड्या नोंदणीकृत असाव्यात आणि त्यांचा मार्ग
कायमस्वरूपी ठरलेला असावा, अशा स्वरूपाच्या काही सुचना आहेत.
00000
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय
विमानतळासाठी
अर्हता विनंती प्रस्ताव
मागविले
मुंबई, दि. 5 : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय
विमानतळासाठी अर्हता विनंती प्रस्तावासाठी जागतिक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात
आल्या आहेत. याबाबतची जाहिरात सिडकोने आज
प्रकाशित केली आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा जागतिक सर्वात
मोठा ग्रीनफील्ड विमानतळ असेल. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा
ताण कमी करण्यासाठी याची निर्मिती आवश्यक आहे.
मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळची प्रतिवर्ष प्रवासी क्षमता 40 दशलक्ष पर्यंत वाढविली जाऊ
शकते. परंतु 2030 वर्षात या क्षेत्रातील वाहतुक क्षमता 100 दशलक्ष प्रवासी
प्रतीवर्ष एवढी होणार आहे. त्यामुळे जवळपास 60 दशलक्ष क्षमतेच्या नवी मुंबई
विमानतळाची गरज निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबई विमानतळासाठी
आवश्यकत्या सर्व मान्यता आणि परवाने सिडकोने प्राप्त केले आहेत. अर्हता प्रस्ताव
निविदा सादर करण्यासाठी 90 दिवसांनी मुदत देण्यात आली आहे. निविदाकर्त्यांची निवड
करण्याची प्रक्रिया दोन टप्प्यात होणार आहे. यातून पात्र ठरलेल्या कंपनीला किंवा
कंपनीसमुहाला दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रियेसाठी निमंत्रीत करण्यात येईल.
विमातळाच्या विकासाचे काम आराखडा, विकास, अर्थसहाय्य कार्यान्वयन आणि हस्तांतरण या
तत्त्वावर देण्यात येईल.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा