सीएम-ई-वृत्तसेवा

मुंबईसाठी 12,447 कोटी रुपयांचा विशेष निधी द्यावा : मुख्यमंत्री

पुढील पाच वर्षांसाठी 3 लाख 46 हजार कोटी रु. निधीची

14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडे महाराष्ट्राची मागणी

मुंबई, दि. 30: शहरीकरणाचा वेग, ग्रामीण व शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजा, वाढत्या औद्योगिकरणामुळे वाढत जाणारी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आणि मानवी विकास निर्देशांक वाढविण्यासाठी करावयाच्या विविध विकासयोजना यासाठी 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांच्या कालावधीत रु. 3 लाख 46 हजार कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आज राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाला केली. मुंबई शहराचे देशातील स्थान आणि प्रश्न लक्षात घेऊन मुंबईसाठी 12,447 कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याची विनंतीही त्यांनी आयोगाला केली.

14व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी आणि आयोगाच्या सदस्यांसमोर आज राज्य सरकारच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले आणि निधीच्या मागणीबाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये सर्वश्री डॉ. पतंगराव कदम, शिवाजीराव मोघे, छगन भुजबळ, जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, राजेंद्र दर्डा, डॉ. नितिन राऊत, सुरेश शेट्टी, पद्माकर वळवी, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर, मुख्य सचिव ज. स. सहारिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, वित्त्‍ा विभागाचे प्रधान सचिव क्षत्रपती शिवाजी यांचा समावेश होता. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी प्रास्ताविक केले.

यावेळी आयोगाचे सदस्य सर्वश्री प्रो. अभिजित सेन, श्रीमती सुषमा नाथ, डॉ. एम. गोविंद राव, डॉ. सुदिप्तो मुंडले, सचिव ए. एन झा, सहसचिव एम. एस. भाटिया, आर्थिक सल्लागार डॉ. पिंकी चक्रवर्ती, संचालक संजय पांडे, उपसंचालक सुनिता सक्सेना आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय करातील वाटणीयोग्य हिश्श्याची केंद्र व राज्ये यांच्यात विभागणी करणे आणि राज्यांना मिळणारी सहाय्यक अनुदाने निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी केंद्र शासनाने 14 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. सद्या आयोग विविध राज्यांना भेटी देत आहे. आयोगाच्या शिफारशींचा कार्यकालावधी 2015-16 ते 2019-20 पर्यंत आहे.  

दुस-या केंद्रीय वित्त आयोगाने आयकरातील आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील अनुक्रमे 15.97 टक्के आणि 12.17 टक्के एवढा निधी दिला होता. पहिल्या ते सातव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीपर्यंत वित्त आयोगाने लोकसंख्या या घटकास 80 ते 90 टक्के एवढे महत्तमाप (Weightage) दिल्यामुळे राज्य शासनास भरीव स्वरुपाचा वाटा प्राप्त झाला. दहाव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्य शासनास 6.126 टक्के एवढा निधी प्राप्त झाला. तर तेराव्या वित्त आयोगाने 5.19 सूत्र ठेवल्यामुळे त्याच्या परिणामी रु. 91,709.80 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.

                                     ____________________

डॉ. रेड्डींनी केले महाराष्ट्राचे अभिनंदन

महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेले निवेदन अतिशय तंत्रशुद्ध आणि अत्युत्कृष्ट असल्याचा विशेष उल्लेख आयोगाचे अध्यक्ष वाय. व्ही. रेड्डी यांनी आपल्या भाषणात केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्राचे आणि मुंबईचे देशात विशेष स्थान आहे. राज्य शासनाने आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सुविधा, उर्जा यासह अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील शहरीकरण आणि नागरीकरणाचा वेग देशात सर्वाधिक आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्याला भरीव निधी मिळण्याची शिफारस आयोग करेल. राज्याच्या प्रगतीबद्दल आणि विशेषत: आर्थिक शिस्तीबद्दल त्यांच्यासह अनेक सदस्यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन केले.                            ______________

पुढील कालावधीत योजनांवरील खर्चात भरीव वाढ होण्याची शक्यता आहे. वीजनिर्मिती, दळणवळण व्यवस्था, सिंचन यासारख्या क्षेत्रातील भांडवली खर्च वाढविणे आवश्यक आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, सामाजिकदृष्टया मागासवर्गाचा विकास या बाबींवर समाजाच्या मानवी विकासाच्या निर्देशांकाच्या वाढीच्या दृष्टीने गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. यासाठी वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याची बाब आयोगापुढे प्रतिपादीत करण्यात आली.

कर्जाच्या व्याजापोटी राज्य शासनास भरीव स्वरुपाची रक्कम मोजावी लागत असल्यामुळे अल्पबचतखाली राज्यांना देण्यात येणा-या कर्जांचे व्याजदर कमी करणे, तसेच राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत महसूली तूट दूर करण्याच्या अनुषंगाने उद्दिष्टे निश्चित करतांना 7 व्या वेतन आयोगाचे परिणाम लक्षात घेण्याची विनंती आयोगास करण्यात आली.

केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रितरित्या द्यावयाचा उभा वाटा (Vertical devolution) आणि केंद्र शासनाने दिलेल्या एकत्रित वाट्याचे राज्या-राज्यातील समांतर वाटप (Horizontal devolution)  करतांना निकष निश्चित करतांना लोकसंख्या, क्षेत्रफळ व राजकोषीय व्यवस्थापन या घटकांचे महत्तम माप अनुक्रमे 35 टक्के, 15 टक्के  व 25 टक्के अशी वाढवण्याची व उत्पन्नाचे अंतर या घटकांचे महत्तम माप 25 टक्केपर्यंत कमी करण्याची विनंती आयोगास करण्यात आली.  

राज्य शासन वस्तु व सेवांवरील कर (Goods & Services Tax) ही कर प्रणाली अंमलात आणण्यास तयार असून व्हॅट करप्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुभवाअंती नवीन कर प्रणालीव्दारे राज्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी आयोगास विविध सूचना करण्यात आल्या.

मुंबई शहराचे पायाभूत सुविधांबाबतचे महत्वाचे प्रश्न सोडवून मुंबईस आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे शहर बनविण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठी एकूण खर्चाच्या 20 टक्के म्हणजेच रु. 12,447 कोटी इतका निधी (एकदाच मिळणारे अनुदान) (Onetime grant), तसेच सुर्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी रु. 1,700 कोटी इतका अतिरिक्त निधीसुध्दा राज्याला देण्याबाबत  आयोगास विनंती करण्यात आली.

 ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गरजा व त्याबाबतचे निकष लक्षात घेऊन लागणाऱ्या निधीच्या उपलब्धतेसाठी निधी वितरणाच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची सुचना करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य ख-या अर्थाने अन्य राज्यांपेक्षा अधिक नैसर्गिक संकटप्रवण असले तरी नैसर्गिक आपत्ती निवारण निधीमधून मिळणारा वाटा मात्र अतिशय अल्प असल्याने 14 व्या वित्त आयोगाकडे रु. 10,000 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली.

राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरणाच्या अनुषंगाने पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवड, नद्यांचे शुध्दीकरण, मलनि:स्सारण प्रकल्प व पर्यावरण विभागाचे सक्षमीकरण यासाठी रू.4175 कोटी इतक्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यातील वाढलेली रस्त्यांची लांबी व इतर खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन 5 वर्षांच्या कालावधीत प्रतीवर्षी रु. 1000 कोटी याप्रमाणे एकूण रु.5000 कोटी इतका निधी व शासकीय इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी रु. 2000 कोटी इतका निधी देण्यात यावा अशी विनंती आयोगास करण्यात आली आहे.

जलसिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापनेसाठी टप्पानिहाय निधीची आवश्यकता प्रतिपादन करण्यात आलेली असून या अनुषंगाने राज्यास प्रतिवर्षी रु. 676 कोटी याप्रमाणे रु. 3380 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आयोगास करण्यात आली.

अंगणवाडयांचे बांधकाम, महिला व बाल विकास, पर्यटन विकास, डोंगरी विकास, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, व्यवसाय कौशल्य मार्गदर्शन, तांत्रिक शाळांमध्ये सुधारणा, न्यायिक अधिका-यांना प्रशिक्षण व सोयीसुविधांचे बळकटीकरण, नवीन न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बांधकाम, विक्रीकर विभागाचे आधुनिकीकरण आदी बाबींसाठी रू. 21,097 कोटी इतक्या निधीची आवश्यकता आयोगाकडे प्रतिपादन करण्यात आली.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)अमिताभ राजन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधु, पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ पाटील यांनी आपापल्या विभागाच्या मागण्या सादर केल्या.

०००००००