नागपूर,दि. 27 : पूर परिस्थिती ज्या कारणामुळे
उदभवते ते कारण शोधून कायमस्वरुपी उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार
करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज दिलेत.
विभागीय
आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर व अमरावती विभागातील अतिवृष्टी व
पूरग्रस्तभागाचा दौरा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील पूर परिस्थितीचा
आढावा घेतला. त्यावेळी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
यावेळी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रफूल्ल पटेल, मदत व
पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, जलसंवर्धन
मंत्री डॉ.नितीन राऊत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, वित्त राज्यमंत्री
राजेंद्र मुळक, खासदार विलास मुत्तेमवार, खासदार विजय दर्डा, आमदार दीनानाथ पडोळे,
आमदार गोपाल अग्रवाल, कृषी विभागाचे अवर मुख्य सचिव डॉ.सुधीरकुमार गोयल, दोन्ही
विभागाचे आयुक्त, नागपूर आणि अमरावती महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर–अमरावती
विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता जलसंपदा, मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम
हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी
बोलतांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या काही
भागात अजूनही 3 लक्ष 50 हजार जनावरे छावण्यामध्ये असून 2 हजार 300 टँकर सुरु आहेत,
तर दुसरीकडे म्हणजे विदर्भात अतिवृष्टी व महापुरामुळे जिवीत हानीबरोबर वित्तहानी
झाली आहे. हा विरोधाभास केवळ हवामानाच्या बदलामुळे होत आहे.
नैसर्गिक
संकटांना सामोरे जाण्याची महाराष्ट्राची परंपरा राहिली आहे. आपत्ती कुठलीही असो
शासन त्याला समर्थपणे तोंड देत आले आहे. या परिस्थितीला आपण सामोरे जाणार आहोत.
गेल्या उन्हाळ्यात तलावातून मोठ्या प्रमाणात गाळ काढला. त्यासाठी शासनाने मदत केली.
तथापि विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. तलावात
साचलेले गाळ, अरुंद नाले आदी कारणांमुळे पाण्याचा प्रवाह बदलतांना दिसत आहे.
परिणामी हे पाणी घरात शिरले. अतिवृष्टी झाल्यानंतर असे प्रसंग उद्भवत असतात,
यावर कायम स्वरुपी उपाय म्हणून आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रस्ताव
तयार करावा व तो शासनाकडे पाठवावा.
नाल्यातील
गाळ काढले, वेळेवर धरणाचे काम झाले, पाण्याचा प्रवाह मोकळा करुन दिला तर अशी
परिस्थिती उद्भवणार नाही. काही शहर व गावातून नद्या व नाले वाहतात, यासाठी
संरक्षण भिंत बांधण्याची गरज आहे. रेल्वे व मोठ्या रस्त्यामुळे पावसाचे पाणी अडते.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आज आपण
कारंजा, चंद्रपूर या भागात पूर परिस्थितीची पाहणी केली जिवीत व वित्तहानीची माहिती
घेतली. मृत व्यक्तीच्या वारसांना नियमानुसार दीड लक्ष रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 1 लक्ष रुपये असे अडीच लक्ष रुपये देण्याचा
निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्हा
नियोजन समितीमधून अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीच्या उपाययोजनेच्या कामासाठी 15 टक्के
अतिरिक्त खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मोठ्या
प्रमाणात रस्त्यांचे, शेतपिकांचे नुकसान झाले आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण करुन
शासनाकडे तातडीने अहवाल सादर करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले.
उद्योगपतींनी पूरग्रस्तांना संसारपयोगी आवश्यक साहित्याची मदत करावी, असे आवाहनही
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
गोसेखूर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पूनर्वसन
गोसेखूर्द
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले
आहे. पुनर्वसनाचे काम युद्धपातळीवर करावे, नवीन साठवण तलाव, सिमेंट नाला बांध,
जुने मामा तलाव यांची दुरुस्ती करावी. महात्मा फुले जलसंधारण अभियानाअंतर्गत कामे
घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ.पतंगराव कदम यांनी बैठकीत
मार्गदर्शन करुन महसूल, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी
समन्वयाने कामे करावी, असे निर्देश दिलेत.
प्रारंभी
नागपूर विभागात अतिवृष्टी व पुरामुळे 65 जण मृत्यूमुखी पडले असून त्यांच्या
वारसांना 66 लाखाचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच 22 जखमींना 68 हजार रुपये,
विस्थापितांना 18 हजार 945 व्यक्तींना 1 कोटी 51 लाख 29 हजार रुपये सानुग्रह
अनुदान वाटप करण्यात आल्याची माहिती विभागीय आयुक्त व्ही. बी. गोपाल रेड्डी यांनी
दिली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा