प्रकल्पग्रस्त युवकांना
प्रशिक्षित बनवून
नोकरी व्यवसायांसाठी सक्षम
करण्याचा विचार : मुख्यमंत्री
मुंबई, दि. 26: सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरी देणे
शक्य नसल्याने प्रकल्पग्रस्त युवकांना कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण देऊन खाजगी नोकरी
व्यवसायासाठी सक्षम बनविण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे दिले.
श्रमिक मुक्ती दलाच्या शिष्टमंडळाने श्री. भारत पाटणकर यांच्या
नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली, त्यावेळी
श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी
सातारा,सांगली जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत यावेळी चर्चा
झाली. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे
सचिव मिलींद म्हैसकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागाच्या प्रधान
सचिव श्रीमती मालिनी शंकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एस.एस.संधू, पाटबंधारे
विभागाचे सचिव एकनाथ पाटील,साता-याचे जिल्हाधिकारी एन. रामास्वामी आदी अधिकारी
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,
प्रकल्पबाधित व्यक्तींना खाजगी संस्थेमार्फत कौशल्यवृध्दीच्या प्रशिक्षणासाठी
शासकीय खर्चाने सक्षम केल्यास त्यांच्या रोजगारातील अडथळे दूर होतील. प्रकल्पबाधित व्यक्तीने नामनिर्देशित केल्यास
तिच्या विवाहीत मुलीस किंवा विवाहीत मुलीच्या मुलांना प्रकल्पग्रस्तांचे
प्रमाणपत्र देऊन त्यांना शासकीय नोकरीच्या सवलतीसाठी पात्र ठरविण्याबाबतचे विधेयक
दोन्ही सभागृहात नुकतेच मंजूर झाले आहे,
अशी माहिती याबैठकीत देण्यात आली. केंद्र शासनाचा
प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाबाबतचा कायदा लवकरच जाहीर होणार असल्याने या धोरणाशी
सुसंगत राज्याचे धोरण असावे या दृष्टीकोनातून विचार करण्यात येईल, असेही
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
पुनर्वसित गावठाणातील 350 ते 500
लोकसंख्येच्या 37 व 500 ते 1000 लोकसंख्येच्या 69 अशा एकुण 106 ग्रामपंचायतीसाठी
कर्मचारी आस्थापनेवरील खर्च, सरपंच व सदस्यांसाठी मानधन तसेच वार्षिक सहायक अनुदान
इत्यादी बाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात यावा, असे निर्देश
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
0000000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा