तंत्रज्ञानामुळे
लाभार्थ्यांच्या खात्यात
थेट रक्कम जमा हा ऐतिहासिक क्षण
-
मुख्यमंत्री
मुंबई,दि.
1 : केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचे अनुदान, सबसिडी लाभार्थ्यांच्या थेट बँक
खात्यात आधार क्रमांकाच्या आधारे जमा करण्यात येणाऱ्या योजनेचा शुभारंभ हा ऐतिहासिक
क्षण असून या तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत होईल, असा
विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे व्यक्त केला.
केंद्र शासनाने योजनांच्या अनुदानाची रक्कम थेट
लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची योजना 1 जानेवारी 2013 पासून सुरु केली
आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्रातील पुणे, अमरावती, नंदुरबार, वर्धा, मुंबई शहर, मुंबई
उपनगर अशा सहा जिल्ह्यांचा या योजनेंतर्गत समावेश आहे. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या
जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना शासकीय अनुदानाचे वाटप त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या
योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते आज विधानभवन येथे
करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.
या कार्यक्रमास मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री
सुरेश शेट्टी, महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड, मुख्य सचिव जयन्त कुमार बाँठिया,
कोकण विभागाचे आयुक्त विजय नाहटा, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन
क्षत्रिय, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई जिल्ह्याचे
जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी संजय देशमुख,
वरिष्ठ शासकीय अधिकारी तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्राचे वरिष्ठ अधिकारी आणि लाभार्थी
उपस्थित होते.
उपस्थितांना नववर्षांच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री पुढे
म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला आधार क्रमांकाच्या सहाय्याने ओळख देण्याचा
कार्यक्रम केंद्र शासनाने हाती घेतला. या क्रमांकामुळे माणसाची एक वेगळी ओळख
निर्माण होते. अशाप्रकारे संगणकीकरणाचे हाती घेतलेले हे काम जगातील सर्वात मोठे
काम असावे. क्षणार्धात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात शासकीय अनुदानाचे पैसे जमा
होणे ही एक प्रकारे तंत्रज्ञानाची किमया आहे. राज्य शासन हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे
आत्मसात करुन प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवेल. शासकीय नव्हे तर इतर व्यवसायातसुध्दा
अशाप्रकारच्या तंत्रज्ञानांचा वापर करता येऊ शकेल असे ही मुख्यमंत्र्यांनी
सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद
साधत करीअरसाठी शुभेच्छा दिल्या.
श्री. पाटील म्हणाले की, या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांला पैसे
मिळण्याची हमी मिळेल तसेच पारदर्शकपणे सरकारी अनुदानाचे वाटप होईल. प्रशासनाने
सप्टेंबर, ऑक्टोबर पर्यंत सर्व जिल्हे या योजनेंतर्गत घ्यावेत, अशा सूचना त्यांनी
केल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना एटीएमकार्डसह आवश्यक
ती सामग्री देण्यात आली. तसेच मायक्रो एटीएमच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांच्या बँक
खात्यात अनुदान जमा करण्यात आले. मुंबई शहर जिल्ह्यातील मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती
तसेच ईएसआयएस या योजनेंतर्गत तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय बाल कामगार
विभागाकडे दोन योजनांचा व ईएसआयएस या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात
अनुदानाची रक्कम क्षणार्धात जमा करण्यात आली.
युआयडीचे उपमहासंचालक डॉ.अजय भूषण पांडेय यांनी या योजनेंतर्गत
तीन लाख लाभार्थ्यांना मार्च 2013 पर्यंत समाविष्ट करुन घेण्याचे नियोजन आहे, असे
सांगितले.
माहिती
तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करुन या योजनेची
माहिती दिली. मुंबईचे जिल्हाधिकारी चंद्रशेखर ओक यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रम
यशस्वीतेसाठी आधारचे राज्य समन्वय अधिकारी डॉ. संतोष भोगले, देवरूप धर आदींचा
सहभाग होता.
0 0 0 0
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा