सीएम-ई-वृत्तसेवा

10 लाख रु. व त्यापेक्षा अधिक मूल्याच्या कामांच्या

निविदा ई-निविदा प्रक्रियेने काढण्याचा निर्णय

मुंबई, दि.22 : शासकीय निविदा प्रक्रीयेमध्ये पारदर्शकता आणणारा आणि गैरप्रकाराना आळा बसविणारा असा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे.  आतापर्यंत 50 लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कामांच्या निविदा ई-निविदा प्रक्रीयेच्या माध्यमातून काढाव्यात असा यापूर्वीचा निर्णय आहे. दिनांक 1 फेब्रुवारी 2013 पासून ही अट आता 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांसाठीही लागू होणार आहे. 

शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे आदींकडून अनेक प्रकारची कामे करून घेतली जातात.  विविध उपकरणांची खरेदी करण्यात येते. तसेच विविध सेवा उपलब्ध करून घेतल्या जातात. या निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी 6 ऑगस्ट 2010 च्या शासन निर्णयानुसार ई-निविदा प्रकल्प राबविण्यास प्रारंभ झाला.  यानुसार 50 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक खर्चाच्या कामांच्या निविदा ई-टेंडरिंग पध्दतीनेच करण्याची अट या शासन निर्णयात होती.  या प्रक्रियेसाठी शासनाने नेमलेल्या सिफी नेक्स टेंडर्स या सिस्टिम इंटिग्रेटरमार्फत शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा अशा प्रकारच्या 51 शासकीय आस्थापनांसाठी ई-निविदेच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून आतापर्यंत 3 हजार 708 ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या व त्यापैकी 2 हजार 247 प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आल्या.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी एनआयसीच्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.  त्यानुसार प्रायोगिक तत्वावर 660 निविदा एनआयसीच्या माध्यमातून www.mahatenders.gov.in  या संकेत स्थळावर प्रसिध्द केल्या. यामुळे ई-निविदा प्रक्रियेसाठी एनआयसीची कार्यप्रणाली उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसून आले. 

ई-निविदेमुळे शासकीय कामे, खरेदी व विविध सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रक्रियेत आलेली पारदर्शकता पहाता ई-निविदा कार्यप्रणाली 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक मुल्यांच्या निविदांसाठी वापरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही कार्यप्रणाली 1 फेब्रुवारी 2013 पासून अंमलात येणार आहे.  पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत एनआयसी आणि सिफी नेक्स टेंडर्स या कार्यप्रणालीचा वापर यासाठी करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द करून तो शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

-----0-----