जलनीती धोरण ठरवितांना
बदलत्या हवामानाचा विचार व्हावा : मुख्यमंत्री
नवी दिल्ली : भूगर्भातील पाण्याची पातळी व भेडसावणारी पिण्याच्या
पाण्याची समस्या पाहता भविष्यात पाणी प्रश्न: गंभीर बनणार आहे. तेव्हा राष्ट्रीय
जल नीती धोरण ठरविताना बदलत्या हवामानाचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरेल. तसेच
महाराष्ट्राच्या अभिनव योजनांचा समावेशही नव्या धोरणात करण्यात यावा, असे विचार
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
विज्ञान भवन येथे आयोजित सहाव्या राष्ट्रीय
जलसंधारण परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या या परिषदेला केंद्रीय जलसंपदा मंत्री हरीश रावत व विविध राज्यांचे
मुख्यमंत्री उपस्थित होते.
राष्ट्रीय जल नीती 2012 चे धोरण
ठरविण्यासाठी प्रामुख्याने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आपली भूमिका
मांडताना मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, यापूर्वी 2002 मध्ये राष्ट्रीय जलनीती धोरण घोषित झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्याने 2003 मध्ये राज्य जलनीती धोरण जाहीर केले होते. 2005
मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जल विनियामक प्राधिकरण स्थापून कायदा केला होता.
पाण्याची काटकसर करणे या मागचा हेतू होता. त्या दरम्यान मोठ्या संख्येने राज्यात
पाणी वाटप संस्था स्थापन झाल्या.
उपलब्ध पाणी साठ्यातून शेती ओलीताखाली आणणे, उद्योगाला व
टंचाई सदृश्य भागात पाणी पुरविणे हे एक प्रकारचे आव्हान असून राष्ट्रीय जलनीती
धोरण ठरविताना पाणी साठविण्याच्या दृष्टीकोनातून ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचे
सांगून मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, आज राज्यात 145 तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. 2 हजार टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा
प्रश्न देखील आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या समस्येशी आम्ही तोंड देत आहोत. वाढते
नागरीकरणाचाही विचार करावा लागणार आहे. यावर उपाय म्हणून पाण्याचा पुनर्वापर व
पाण्याचा काटेकोर वापर करताना नळाला मिटर बसविणे आवश्यक आहे. तशी महाराष्ट्राने
सुरुवात केली आहे. मात्र राज्यात सर्वत्र नळांना मीटर बसविण ही बाब अत्यंत खर्चिक
असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूदही केंद्राने करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
आज एक तृतीयांश राज्यामध्ये दुष्काळ प्रवण
परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा शेजारील राज्यांमध्ये गरजेनुसार पिण्यासाठी
पाणी एकमेकाला वापरता येईल,
या अनुषंगाने या जलनीती धोरणात विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एका
राज्यातून दुसऱ्या राज्याला आवश्यकतेनुसार पाणी पुरवठा करता येईल. त्यामुळे केवळ
राज्यांच्या पाणी धोरणामुळे सीमा लगतच्या परिसराला पाणी टंचाईचा फटका बसणार नाही,
असेही ते म्हणाले.
भूगर्भातील पाणी साठ्याचा अतिवापर या
सार्वत्रिक चिंतेच्या विषयालाही त्यांनी हात घातला. महाराष्ट्रात देखील भूगर्भातील
अतीउपसा हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात जलस्त्रोतांचा नियमित व समतोल
प्रवाह कायम राहील व त्यातून पर्यावरणाचे व निर्सगाचे रक्षण होईल, अशा पद्धतीने
पाणी साठा करण्याची सूचना त्यांनी केली.
महाराष्ट्र शासनाने पाण्याचे नियमित, समतोल वाटप व
व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र भूजल विकास व
व्यवस्थापन कायदा अंमलात आणला आहे. या माध्यमातून भूजल पातळीचे रक्षण व
पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यात यश आले आहे. भूगर्भातील साठा वाढविणे आणि नियमित
पावसाचे प्रमाण कायम रहावे, यासाठी राज्य शासनाने कालबद्ध
नियोजनात 10 कोटी झाडे लावण्याची मोहीम हाती घेतली असून
यामुळे हरीतपट्टा वाढण्यात मदत होणार आहे. यातून जलसाठयांचा जलग्रहण क्षेत्रात वाढ
होईल व जमीनीची धूप थांबवण्यात मदत होईल, असेही ते म्हणाले.
सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी उपलब्ध जलस्त्रोतांपासून कालवे आणि
उपकालवे काढून अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. हे नियोजन
पाण्याची सरासरी उपलब्धता आणि लवादाच्या दिशा निर्देशानुसार केले जाईल. त्यामुळे
पाण्याची उपलब्धता व आवश्यकता याबाबतच्या राष्ट्रीय जलनीतीच्या परिच्छेद पाच मध्ये
वरील शक्यता लक्षात घेऊन मांडणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
कोकणात पाऊस अधिक तर अन्य लगतच्या प्रदेशात पाणी
नाही. हा असमतोल दूर करुन अधिक पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात पाणी साठवून अन्यत्र पाणी
वळविण्याचा प्रयत्न नजीकच्या काळात करावा लागणार आहे. यासाठी पाण्याच्या उपलब्ध
स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे,
या संदर्भातील माहिती गोळा करणे व त्याचा सुयोग्य वापर करणे या
क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत, कुशल मनुष्यबळाचा वापर याबाबतही
नव्या धोरणात विचार व्हावा. हे नवे धोरण ठरतांना राज्य शासनाची केंद्राला
सर्वतोपरी मदत असेल, असे आश्वाणसनही त्यांनी दिले.
बैठकीला राज्याचे प्रधान सचिव (लाभक्षेत्र
विकास) व्ही. गिरीराज,
निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव बिपीन मलिक, सहसचिव
रमेश निकुंब उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा