मंत्रिमंडळ निर्णय /
दि. 31 ऑक्टोबर 2012
1) महसूल विभाग
अपर जिल्हाधिकारी व
उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील
33.33 टक्के पदे निवडश्रेणीत आणण्याचा निर्णय
अपर जिल्हाधिकारी व
उपजिल्हाधिकारी या संवर्गातील पदोन्नतीची कुंठीतता दूर करण्यासाठी अपर
जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी संवर्गातील सध्या असलेल्या 20 टक्के
पदांमध्ये वाढ करून ती 33.33 टक्के इतकी करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत घेण्यात आला.
उपजिल्हाधिकारी
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासन सेवेत पदोन्नती मिळण्यासाठी सुमारे 26
वर्षे लागत आहेत. यामुळे संवर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुंठितता आली आहे. याकरिता
अपर जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी या दोन्ही संवर्गातील पूर्वी 20 टक्के इतकी पदे
निवडश्रेणीत रूपांतरित करण्यात आली होती. मात्र निवडश्रेणी मिळण्याकरिताही
साधारणत: 10 ते 15 वर्षे इतका कालावधी लागत असल्यामुळे पदोन्नतीच्या संधी कमी होत्या.
या निर्णयामुळे या
दोन्ही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी पदाचा लाभ होणार असून पदोन्नतीतील
कुंठितता दूर होईल व अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल.
त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजामध्ये गतीमानता येणार आहे.
-----0-----
2)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
तंत्रनिकेतनांमध्ये
248 नवीन शिक्षकीय पदे
राज्यातील 45 पैकी 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 248 नवीन
शिक्षकीय पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या 25 शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये 2007-08 पासून नवीन
अभ्यासक्रम सुरू करण्यास तसेच काही अभ्यासक्रमाचे प्रवेश क्षमता वाढविण्यास अखिल
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिली होती. नवीन अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने,
तसेच प्रवेश क्षमतेत वाढ झाल्याने अध्यापनाच्या कामात अडचणी निर्माण झाल्या
होत्या. शिक्षकीय पदांच्या अभावी विद्यार्थ्यांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हा
निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या वर्षी 116,
दुसऱ्या वर्षी 76 आणि तिसऱ्या वर्षी 56 याप्रमाणे येत्या तीन वर्षांत ही पदे टप्प्या-टप्प्याने
भरण्यात येतील. यावर एकूण 16 कोटी 93 लाख एवढा खर्च येईल.
-----0-----
3) गृह
विभाग
सीआरपीएफ, निमलष्करी शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना
राज्य शासनाकडून 10
लाख रूपयांचे अनुदान
महाराष्ट्र राज्याच्या
हद्दीत राज्याच्या पोलीस दलाबरोबर नक्षलविरोधी कारवाईत, नक्षलवादी हल्ल्यात किंवा
आतंकवाद विरोधी कारवाईत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव दलातील (सीआरपीएफ), तसेच
निमलष्करी दलातील (पॅरा-मिलीटरी फोर्सेस) जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून
दहा लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत
घेण्यात आला.
शहीद झालेल्या
जवानांच्या कुटुंबियांना केंद्र शासनाकडून 15 लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले
जात होते. तर नक्षलवादी किंवा आतंकवादी हल्ल्यात राज्य पोलीस दलातील शहीद पोलीस
अधिकारी,
कर्मचारी
यांच्या कुटुंबियांना 25 लाख रूपयांचे अनुदान दिले जात होते. यातील फरकाची रक्कम दहा
लाख रूपये केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील तसेच निमलष्करी दलातील जवानांच्या
कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुविधेचा लाभ 1
फेब्रुवारी 2009 नंतरच्या संयुक्त मोहिमेत शहीद झालेल्या केंद्रीय राखीव पोलिस
दलातील जवानांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार आहे.
-----0-----
4) महसूल विभाग
नारळ विकास मंडळाच्या
बीजगुणन केंद्रासाठी
ठाणे जिल्ह्यात 40 हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय
भारत
सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत असलेल्या नारळ विकास
मंडळाच्या प्रात्यक्षिक बीजगुणन केंद्रासाठी ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील मौजे दापोली या गावातील शासकीय जमिनीपैकी 40 हेक्टर
जमीन एक रुपया वार्षिक भाडे आकारुन 30 वर्षासाठी भाडेपट्टयाने देण्याचा
निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात 21 हजार हेक्टर क्षेत्र नारळाच्या
पिकाखाली आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्रात कर्नाटक व गोवा या
राज्यातून बीजांच्या मागणीची पूर्तता केली जाते. चांगल्या बियाण्यांची निर्मिती व प्रक्रिया याकरिता नारळ बीजगुणन केंद्रासाठी (डी.एस.पी.फार्म) शंभर एकर जागा उपलब्ध झाल्यामुळे याठिकाणी 5 हजार मातृवृक्ष तयार करुन
प्रत्येक वर्षी 2 लाख बीजांची निर्मिती होईल व
त्याद्वारे प्रतिवर्षी 1200 हेक्टर क्षेत्र नारळाच्या पिकाखाली येईल. अशा प्रकारे येत्या 10 वर्षात साधारणत: 1.50 लक्ष हेक्टर क्षेत्र नारळ पिकाखाली आणण्यात येणार आहे.
राज्याला लाभलेला सागरी किनारा हा नारळाच्या संवर्धनासाठी
उपयुक्त असल्याने चांगल्या प्रतीच्या बियाण्यांची लागवड झाल्यास, मोठ्या प्रमाणात नारळाचे उत्पादन होईल. तसेच पूरक
व्यवसाय निर्मिती होईल व त्याचा फायदा रोजगार निर्मिती होण्यात होऊन स्थानिक लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्राहकांना चांगल्या प्रतीच्या नारळाची मोठ्या प्रमाणावर उपलब्धता होऊ शकेल. या
बिजगुणन केंद्राचा फायदा महाराष्ट्र राज्यासाठीच होणार असून प्रस्तावित केंद्र एक
वर्षात कार्यरत होईल.
5) गृह विभाग
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई या पदावरील नियुक्ती
सन 2010 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 6 (19 एप्रिल, 2010) नुसार राज्यात राज्य सुरक्षा महामंडळाची स्थापना करण्यांत आली आहे. महामंडळामार्फत राज्य शासन, केंद्र शासनाची कार्यालये,
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वित्तीय
संस्था,
धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, पायाभूत सुविधांच्या ठिकाणी सुरक्षा व इतर सेवा आणि
मॉल्स्‍,
मल्टिप्लेक्स, क्लब, हॉटेल्स यांसह वाणिज्यिक आस्थापनांना सक्षम प्राधिकारी यांनी केलेल्या विनंतीवरुन
सुसज्ज मनुष्यबळामार्फत व्यावसायिक सुरक्षा व इतर सेवा पुरविल्या जातात.
या अधिनियमातील कलम 3 मध्ये महामंडळाच्या घटनेबाबत तरतूद करण्यात आली असून कलम 3(3) नुसार अपर महासंचालक व महानिरीक्षक किंवा विशेष महानिरीक्षक या दर्जाचा
अधिकारी महामंडळाचे अध्यक्ष पद भूषविल व तो व्यवस्थापकीय संचालक असेल, अशी तरतूद आहे.
सन 2010 मध्ये राज्यातील भारतीय पोलीस सेवा संवर्ग आढाव्यानुसार महासंचालक दर्जाची 3 संवर्ग पदे उपलब्ध झाली आहेत. भारतीय पोलीस सेवा वेतन नियम 2007 मधील नियम 11
(7) नुसार महासंचालक दर्जाची आणखी 3 असंवर्ग
पदे निर्माण करता येतात. अशाप्रकारे राज्यात
पोलीस महासंचालकांची 6 पदे उपलब्ध होवू शकतात. मात्र राज्यात या संवर्गाची फक्त 4
पदे होती. ही बाब लक्षात घेवून तसेच राज्य
सुरक्षा महामंडळाची कार्यकक्षा, क्षमता व भविष्यातील वाटचाल
पहाता महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर पोलिस महासंचालक या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात
आला.
ही दुरुस्ती दि.23 ऑगस्ट 2012 पासून अंमलात येईल.
-----0-----
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा