ग्रामीण
विद्यार्थ्यांसाठी
महत्वपूर्ण निर्णय
मराठी
शाळांच्या बृहद्आराखड्यास मंत्रिमंडळाची
मान्यता : 2372 शाळा नव्याने
सुरू होणार
मुंबई,
दि. 2 : शिक्षणाची गंगा प्रत्येकापर्यंत पोचविण्याच्या दृष्टीने आणि ग्रामीण
भागातील विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा मराठी शाळांचा
बृहद्आराखडा (मास्टर प्लॅन) मंजूर करण्याचा
निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. 651 प्राथमिक, 1579 उच्च प्राथमिक आणि 142
माध्यमिक अशा एकुण 2372 नव्या शाळा यामुळे सुरू होणार आहेत.
राज्यातील
नवीन प्राथमिक,
उच्च प्राथमिक
आणि माध्यमिक शाळांना परवानगी देण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करण्याचा निर्णय 16 जुन 2009 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ
बैठकीत घेण्यात आला होता. 3 फेब्रुवारी 2010 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली
झालेल्या बैठकीत जिओग्राफिकल इन्फर्मेशन सिस्टिमचा उपयोग करुन राज्यातील सर्व शाळांचे
मॅपिंग करुन हा आराखडा तयार बनवावा असा निर्णय झाला. त्यानुसार स्कूल मॅपिंग व बृहत आराखडयाचे काम पूर्ण करण्यात
आले. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील तरतुदीनुसार मराठी
माध्यमाच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी अनुक्रमे 1 कि.मी., 3 कि.मी. व 5 कि.मी. अंतरावर जेथे जेथे
शाळा उपलब्ध नाहीत अशी ठिकाणे गुगल नकाशावर घेण्यात आली. नवीन प्राथमिक शाळांकरिता किमान लोकसंख्या 200 व माध्यमिक शाळांसाठी
किमान लोकसंख्या 2000 हे निकष लावण्यात आले. प्रत्यक्ष पाहणी करून अंतर मोजताना नैसर्गिक
अडथळ्यांचा विचार करण्यात आला. बृहत आराखडा संकेत स्थळावर (वेबसाईट) टाकून लोकांच्या हरकती मागविण्यात आल्या. त्यानंतर बृहत आराखडयास
अंतिम आकार देण्यात आला आहे.
याबाबतच्या
प्रस्तावावर आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:-
ग्रामीण
भागातील मराठी शाळांकरीता तयार केलेल्या बृहत आराखडयास आणि प्राथमिक 651, उच्च प्राथमिक 1579 व माध्यमिक शाळांसाठी 142 म्हणजेच एकूण 2,372 शाळांना मान्यता
देण्यात आली. प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा, जिल्हापरिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सुरु करण्यात येतील.
माध्यमिक शाळा खाजगी व्यवस्थापनामार्फत विना अनुदान तत्वावर सुरु करण्यात येतील.
या सर्व शाळा सन 2012-13 व 2013-14 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात येतील. या शाळा बृहत आराखडयानुसार असल्याने त्यांच्या हस्तांतरणास
व स्थलांतरणास भविष्यात परवानगी देण्यात येणार नाही.
इतर माध्यमाच्या (उदा. उर्दू, कन्नड, हिंदी, इंग्रजी, गुजराथी इत्यादी) शाळांना
गरजेनुसार मान्यता देण्यात येईल. यासाठी बृहत आराखडयाची गरज नाही. मात्र इंग्रजी शाळा कायम विना अनुदान तत्वावरच दिल्या जातील.
सर्व शाळांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम, 2009 मधील निकष आणि तरतुदी
लागू राहतील.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा