धारावीच्या संपूर्ण कायापालटास
मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदिल
अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या धारावी पुनर्विकासाच्या कामास हिरवा कंदिल मिळाला आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीस मान्यता दिल्यामुळे या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या हजारो झोपडीवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. या नियमावलीमुळे म्हाडामार्फत होणाऱ्या धारावी प्रकल्पाच्या सेक्टर 5 चा पुनर्विकास त्वरित सुरु करण्यास मदत मिळेल.
शासनाने कालच अर्हता दिनांकापूर्वीच्या झोपडीमध्ये सध्या वास्तव्य करणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन निर्णयामुळे म्हाडामार्फत सुरु होणाऱ्या सेक्टर 5 च्या पुनर्विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे.
या पुनर्विकासाच्या योजनेमुळे संपूर्ण धारावी परिसरात रस्ते, स्वच्छतागृह, उद्याने या जोडीने इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्याने येथील नागरिकांचे जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.
धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावास यापूर्वीच (2004) मान्यता मिळाली होती. या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे 60 हजार कुटुंबियांचे आहे त्याच ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या पुनर्विकास योजनेस 4 चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात आला आहे.
शासकीय तसेच निमशासकीय जमिनीवरील पुनर्वसन स्पर्धात्मक निविदा मागवून केले जाणार असून म्हाडा तसेच इतर शासकीय उपक्रमाच्या माध्यमातूनही ते करता येईल.
या विकासाअंतर्गत धारावीतील चाळी तसेच झोपड्यांप्रमाणे उपकर प्राप्त इमारती यांचा क्लस्टरच्या धर्तीवर विकास करता येईल. यास देखिल 4 चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. या योजनेत सदनिकाधारकास किमान 300 चौरस फूट कार्पेट एरिया देण्यात येईल. तसेच ही सदनिका पती व पत्नी या दोघांच्या नावे राहील.
धारावीमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या छोट्या व्यवसायांना देखिल या पुनर्विकासात संरक्षण देण्यात आले असून या व्यावसायिकांना अधिक चांगल्या सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येतील.
पुनर्विकासित इमारतींच्या देखभालीसाठी 10 वर्षाचा कॉर्पस फंड उभा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकांना देखभाल दुरुस्तीचा बोजा पडणार नाही.
धारावीमध्ये सुमारे एक पंचमांश पेक्षा जास्त जमिनीची मालकी खाजगी असून अशा जमिनीवर झोपड्या तसेच चाळीसदृश्य बांधकामे अस्तित्वात आहेत. जमिनीच्या पुनर्विकासाकरिता काही तज्ज्ञ तसेच स्वयंसेवी संघटना यांनी स्वविकासाच्या पर्यायाची मागणी केली आहे.
अशा जागांचा पुनर्विकास करताना जमीन मालक आणि रहिवाशांनी एकत्र येऊन केलेली स्वविकासाची पर्यायी संकल्पना शासनाच्या विचाराधीन आहे.
----00----
( मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दि. 3 जानेवारी 2012 रोजी दुपारी 2 वाजता घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केलेले निवेदन)
मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा
आता अधिक पारदर्शक होणार सदनिका,मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार
मुंबई, दिनांक 03 जानेवारी : मुंबईत घर किंवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज घोषित केले. या निर्णयामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये अधिक स्पष्टता व पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचारास बऱ्याच प्रमाणात आळा बसू शकेल, याशिवाय मालमत्तांच्या किंमतीही कमी होतील.
मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीतील सुधारणा खालील प्रमाणे आहेत-
बाल्कनी, टेरेस, जिन्याखालील जागा, पोटमाळे हे यापुढे चटईक्षेत्र निर्देशांकात गणले जातील. चटईक्षेत्र निर्देशांकापोटी झालेल्या तोट्याचा मोबदला हा विकासकांना (Funjible FSI) 35 टक्के पर्यंत निवासी विकास आणि 20 टक्क्यांपर्यंत व्यावसायिक किंवा औद्योगिक विकासासाठी वापरता येईल.
रेडीरेकनर मधील निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक दरांप्रमाणे Funjible FSI अनुक्रमे 60 टक्के, 80 टक्के आणि 100 टक्के असा वापरता येईल.
हा चटईक्षेत्र निर्देशांक इतर चटईक्षेत्र निर्देशांकाप्रमाणे वापरता येईल. उदा. मोकळ्या जागा, बाल्कनी समोरची जागा त्याचप्रमाणे रहाण्यायोग्य जागेत बांधकाम यासाठी.
वाहनतळ हा केवळ विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणेच उपलब्ध असणार नाही तर विकासकाला तो 25 टक्के अधिक उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय आहे. ही जागा चटईक्षेत्र निर्देशांकात गणली जाणार नाही. तसेच यावर प्रिमियमही आकारण्यात येणार नाही.
33 (7) अंतर्गत छोट्या प्लॉटचा विकास करताना मोकळ्या जागांची उपलब्धता विचारात घेतली जाईल. नवीन नियमांप्रमाणे 600 स्केअर मिटर किंवा त्यापेक्षा कमी आकाराच्या प्लॉटच्या सर्व बाजंुनी 1.5 मिटर जागा मोकळी जागा ठेवावी लागेल. 33(10) अंतर्गत छोट्या प्लॉटच्या विकासासाठी देखिल हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे.
24 मिटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना आवश्यक असलेली दोन जिन्यांची अट 70 मिटर उंचीच्या इमारतींसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वाहनतळासाठी तळघरांच्या संख्येवर असलेले निर्बंध हटविण्यात आले आहेत.
70 मिटरपेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी आणीाबाणीच्या प्रसंगी बाहेर पडण्यासाठीच्या सुविधा त्याचप्रमाणे मजल्यांवर आग पसरू नये म्हणून आग नियंत्रक मजला (Fire Check Floor) बांधण्यात यावा.
निवासी सदनिका आणि दुकानांच्या बाबतीत मजल्याची उंची 4.2 मिटरवरुन 3.9 मिटर एवढी करण्यात येईल. त्यामुळे अवैध पध्दतीने पोटमाळे बांधता येणार नाही.
असे लक्षात आले आहे की, चटईक्षेत्र निर्देशांक नियमांचे उल्लंघन करून बीमशिवाय बाल्कनीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. नवीन नियमाप्रमाणे असे करता येणार नाही. बाल्कनीसाठी प्रिमियम आकारण्यात येत नसल्याचे लक्षात घेऊन Funjible FSI वरील प्रिमियमचे दर रेडीरेकनर मधील दरांपेक्षा 60 टक्क्यांनी घटविण्यात आले आहेत.
----00----
( मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दि. 3 जानेवारी 2012 रोजी दुपारी 2 वाजता घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केलेले निवेदन)
Amendment to the DCR of Mumbai
Since I have joined as the Chief Minister, I have been trying to bring in transparency and reduce arbitrary and discretionary decision making. This is with the intention to reduce rent seeking and consequential harassment to the people dealing with Government. Many rules and regulations provide opportunities for arbitrariness.
We need to address the issue of corruption through a two-fold strategy:
· Strengthen anti corruption laws; &
· Review rules and procedures to minimise discretion and eliminate the possibility of rent seeking.
The amendments to the DCR of Mumbai are a step in this direction. I am confident that this will be in the interests of the citizens of Mumbai and more specifically, the buyers of property in Mumbai. This will not only establish a level playing field for the developers, it will also reduce arbitrary decision making. It will bring about an element of certainty amongst the investors and will lead to reduction in the prices of property.
The salient features of the DCR amendments are as follows:
1. Under new DC Rules, areas of balcony, flower beds, terraces, voids, niches etc.will be counted in the FSI. To compensate for the loss of free of FSI areas, the Government has allowed compensatory fungible FSI to the extent of 35% for residential development and 20% for Industrial and Commercial developments.
2. Fungible FSI will be available at 60%, 80% and 100% of the ready reckoner rates for residential, Industrial and Commercial respectively.
3. Fungible FSI is usable like any other FSI i.e. it can be used for making flower beds, voids etc. or can be used for constructing bigger habitable areas.
4. No premium will be charged for fungible FSI to be used in rehabilitation component under redevelopment of cessed buildings under 33(7) and 33(9) etc. In suburbs where buildings are not cessed, the fungible FSI on the FSI already consumed in the existing buildings will be available free of premium. This will help MHADA developments as also regular proposals for the redevelopment of the existing buildings using TDR in suburbs.
5. Parking will be available not only according to the provisions of the DCR but 25% more at the option of the developer. This will be without premium and without being counted in the FSI.
6. Open space requirements for development of small plots under 33(7) i.e. redevelopment of cessed buildings has been relaxed. The requirement under the new rules will be only 1.5 mtrs. open space on all sides of plots measuring 600 sq.mtrs. or less. This relaxation will also be available for small plots’ development under 33 (10).
7. Requirement of two staircases for buildings above 24 mtrs. has been relaxed for buildings of height upto 70 mtrs. and in case the floor plate of buildings is less than 500 mtrs. Restrictions on the number of basements for parking has been removed.
8. Reconstruction based on the percentage of the area where loft can be constructed in a room has done away with.
9. For buildings above 70 mtrs. Provision has been made for emergency evacuation device and also construction of fire check floor to stop the spread of fire on other floors.
10. Reduction of floor height in residential flats and shops from 4.2 mtrs. to 3.9 mtrs. will eliminate the need to inspect illegal mezzanine floors.
11. Balcony used to be free till now and can only be given on cantilever projection under the DC Regulations. There have been cases where balcony has been made without cantilever projection in the past by violating the FSI Rules. Keeping in view that the balcony was being given free of premium, we have reduced the rates of premium on fungible FSI to only 60% of the ready reckoner rate.
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा