लोहारा पाणी पुरवठा योजनेचा प्रकल्पारंभ

कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्येच

प्रक्रिया उद्योग उभे राहावेत

-         पृथ्वीराज चव्हाण

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोहारा पाणी पुरवठा योजनेचा प्रकल्पारंभ

यवतमाळ, दि. 23 : विदर्भ हा कापूस उत्पादक भाग आहे. तर यवतमाळ कापूस उत्पादनासाठी प्रसिध्द जिल्हा आहे. मात्र कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग दुसरीकडेच आहेत. या जिह्यांमध्येच कापूस प्रक्रिया उद्योग उभे राहिल्यास शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होईल. त्यामुळेच यवतमाळसारख्या ठिकाणी एकात्मिक वस्त्रोद्योग प्रकल्प उभारण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र होऊ शकेल का? असाही प्रयत्न सुरु असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.

          यवतमाळ शहरालगत असलेल्या लोहारा येथील पाणी पुरवठा योजनेचा प्रकल्पारंभ श्री.चव्हाण यांच्याहस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री लक्ष्मण ढोबळे होते. प्रमुख पाहूणे म्हणून पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, पाणीपुरवठा राज्यमंत्री रणजित कांबळे, खासदार विजय दर्डा, सर्वश्री  आमदार माणिकराव ठाकरे, निलेश पारवेकर, वामनराव कासावार, विजय खडसे, संदीप बाजोरीया, माजी खासदार हरीभाऊ राठोड, माजी आमदार संजय देशमुख आदी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री यावेळी बोलताना पुढे म्हणाले, 11 कोटी 20 लाख रुपये खर्चातून ही योजना उभी राहणार आहे. शुध्द पेयजल हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. त्यामुळेच सर्वांना शुध्द आणि मुबलक पाणी मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. लोहारा पाणी पुरवठा योजना वर्षभरात पूर्ण होईल. या योजनेच्या लोकवर्गणीची रक्कम 10 टक्केवरुन 5 टक्के करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. विदर्भ हा कापूस उत्पादक पट्टा आहे. त्यामुळे या पट्ट्यातच एकात्मिक वस्त्रोद्योग प्रकल्प तसेच मुल्यवर्धीत प्रक्रिया उद्योग उभे झाले पाहिजेत शेतीवरचा ताण वाढतो आहे. तो कमी करणे आवश्यक असून हा ताण उद्योगाकडे वळविणे अपरीहार्य आहे. उद्योग उभारायला किमान सुविधा लागतात त्या पायाभूत सुविधा पुरविणे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने ठिकठिकाणी औद्योगिक वसाहत सुरु करुन उद्योगाला पुरक वातावरण तयार करण्याचे आमचे धोरण आहे. त्या अनुषंगानेच नवीन उद्योग धोरण लवकरच जाहीर होणार असल्याचेही श्री. चव्हाण यावेळी  म्हणाले.

          पूर्वी उद्योजकांवर बंधने होती. आता ती राहिलेली नाहीत. त्यामुळे उद्योग कुठे उभारावे हा उद्योजकांचा निर्णय आहे. त्यामुळे उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी  चांगल्या सुविधा, सवलती व वातावरणाची निर्मिती करणे गरजेचे आहे. तसा प्रयत्न सुरु असून त्यासाठी लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबाही आवश्यक आहे. कापूस, कांदा, साखर निर्यात बंदीमुळे होणारे नुकसान पंतप्रधान तसेच नियोजन आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. या बंदीमुळे सुतगिरण्या, वस्त्रोद्योगावर परिणाम झाला आहे, असे सांगून वस्त्रोद्योगाकरीता धोरण विचाराधीन असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

          विदर्भातील निम्न पैनगंगा व जिगाव या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून दर्जा मिळावा यासाठीही केंद्राकडे आपण मागणी केली आहे. मागील भेटीत व्हिजन डाक्यूमेंट सादर केले होते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी हे डॉक्यूमेंट अतिशय उपयुक्त असून त्याला कार्यान्वित करण्यासाठी तत्वत: मंजुरी देवून काही निधीही घोषित केला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या विकास कामांची खूप मोठी यादी आहे. या यादीतील सूचना व कामे काळजीपूर्वकपणे करण्याचा प्रयत्न करु.

          आपल्या अध्यक्षीय भाषणात श्री. लक्ष्मणराव ढोबळे म्हणाले की, पाण्याचे महत्व विशद करुन पाण्यावर सर्वांचाच अधिकार आहे. असे असले तरी ज्या नद्यांना आपण गंगा म्हणतो त्या सर्व नद्यांचे पात्र सांडपाणी व अतिक्रमणाने व्यापले आहे. कोणतेही सांडपाणी नदीत सोडले जावू नये, आणि नदीचे पावित्र्य कायम राहील, यादृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गावात मुबलक पाणी व स्वच्छता असावी यासाठी सर्वानी मिळून प्रयत्न करावे.

          मुख्यमंत्र्यांनी तिसऱ्यांदा यवतमाळला भेट दिली. जिल्ह्याचे प्रश्न समजून घेतले आणि ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. लोहारा ग्रामवासियांचा पाण्याचा प्रश्न आता कायमस्वरुपीच मिटणार आहे,

          स्वच्छ आणि मुबलक पाण्यासाठी शासन विविध प्रकारच्या योजना राबवित आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही आपले योगदान द्यावे, असे प्रतिपादन याप्रसंगी पाणी पुरवठा राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांनी केले.